आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:बाल विवाह: तथ्ये, कारणे आणि परिणाम

हेरंब कुलकर्णी3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बालविवाह हा विषय जणू मागच्या शतकात होता आणि जणू आता ती समस्या उरली नाही, अशीच अनेकांची समजूत असते. त्यामुळे या विषयावर उपाययोजना तर सोडाच, पण फारशी चर्चाही होत नाही. महाराष्ट्र हे ‘पुरोगामी’ राज्य असल्याने जणू इथे बालविवाह नसतीलच, असाच सार्वत्रिक समज आहे. या समजामुळे महाराष्ट्रातील बालविवाहाचे प्रमाण किती बालविवाहाच्या प्रश्नाची दाहकता किती आहे याची चर्चा कोणीच करत नाही. पण भारतात आजही ४७ टक्के, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण ३५ टक्के इतके आहे हे लक्षात घेतल्यावर धक्काच बसतो.

लॉकडाउनमुळेे महाराष्ट्रात ज्या काही सामाजिक गोष्टींचे नुकसान झाले त्यात बालविवाहाचे प्रचंड वाढलेले प्रमाण ही अत्यंत चिंताजनक अशी बाब. एकीकडे तमाम सरकारी यंत्रणा कोरोनाच्या कामात व्यस्त असताना दुसरीकडे कमीतकमी नातेवाईकांच्या उपस्थितीत बालविवाह पार पडत होते. लॉकडाउनचा गैरफायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर मुलींचे बालविवाह झाले. पुरावाच द्यायचा झाला तर अहमदनगरच्या एकट्या स्नेहालय चाईल्डलाईन संस्थेने हनिफ शेख यांच्या नेतृत्वाखाली लॉकडाउनच्या काळात तब्बल १९६ बालविवाह थांबवले,अनेक गुन्हे दाखल केले. नगरच्याच अकोले तालुक्यात श्रीनिवास रेणूकदास आणि आमच्या टीमने गेल्या चार वर्षात ३०० बालविवाह थांबवले होते. बालविवाहांची इतकी मोठी संख्या जर एकाच जिल्ह्यात असेल तर महाराष्ट्रात ही संख्या किती प्रचंड असेल....?

राज्यात लॉकडाउनच्या अगोदर नववीत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या १९ लाख होती आणि गेल्या दीड वर्षात दहावीच्या निकालात ही संख्या साडेसोळा लाख इतकी भरली.तब्बल अडीच लाख विद्यार्थी फक्त या दीड वर्षात हरवले. यातील मुली या बालविवाहाच्या वयाच्या असल्यामुळे व्यवस्थित शोध घेतला तर ती संख्याही अधिक जास्त असण्याची दाट शक्यता आहे. ज्या महाराष्ट्रात सावित्रीबाई फुलेंपासून अनेक महापुरुषांनी महिला प्रश्नांवर काम केले, तिथे अजूनही बालविवाह होत आहेत. प्रबोधनाची महाराष्ट्राची चळवळ मागे नेणारी ही घटना आहे. विवाह कायदा इतका कडक असूनही बालविवाह थांबत का नाहीत? हा प्रश्न रास्त आहे, मात्र त्यामागचे महत्त्वाचे कारण असे आहे की, भ्रूणहत्येचा प्रश्न जसा समाजाच्या विचारी बोलक्या वर्गापर्यंत पोहोचला आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रबोधन झाले तसे बालविवाहाच्या बाबतीतअद्याप झालेले नाही. बालविवाह ही आजची समस्या नसून तो मागच्या शतकातला विषय होता, अशीच अनेकांची समजूत असते. परंतु ग्रामीण भागातील हे वास्तव विचारी वर्गापर्यंत पोहोचले नाही. त्यामुळे व्यापक मोहिमेची गरज आहे.

बालविवाहाबाबत आपल्याकडे काही अंधश्रद्धा आहेत. अजूनही अनेकांना हे असेे विवाह फक्त आदिवासी व भटक्या जमातीत आणि गरीब कुटुंबात होतात असे वाटते.भटक्यांच्या बाबत ते खरेच आहे, परंतु बालविवाहाच्या प्रश्नावर काम करताना असे जाणवते की सर्वच जातीत व सर्व आर्थिक स्तरावर बालविवाह होत आहेत. आमच्या अकोले तालुक्यात आम्ही पहिला बालविवाह हा एका सरपंचाच्या मुलीचा थांबवला होता. शहरी भागातील झोपडपट्टीत तर बालविवाहाचे प्रमाण मोठ्या संख्येने आहे. केवळ गरिबी हे केवळ बालविवाहाचे कारण नाही तर सर्व जातीतल्या परंपरा, मुलींविषयी वाटणारी असुरक्षिततेची भावना, मुलींच्या शिक्षणाला आणि करिअरला महत्व न देणारी पालकांची मानसिकता, लग्न परंपरेतील खर्चिक जाचकता यातून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न अशी अनेकविध कारणे आहेत.

बालविवाह थांबवणे हे शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, आरोग्याचे सार्वत्रिकीकरण आणि महिलांचे सक्षमीकरण या तीन कारणांसाठी जास्त महत्त्वाचे आहे. बालविवाह होणाऱ्या मुली या १२ ते १७ वयोगटातील म्हणजे ६वी ते १२वी इयत्तेत शिक्षण घेणाऱ्या असतात. बालविवाह मोठ्या संख्येने होत असताना होताना या मुलींची शाळेतून गळती होते. त्यामुळे प्रत्येक मुला-मुलीला शिकवण्याच्या आपला हेतू फसतो आहे. मुलींच्या शिक्षणातील गळतीचे सर्वात महत्त्वाचे कारण दुर्दैवाने बालविवाह ठरत आहे. आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या राज्यातील मुलींच्या गळतीचे प्रमाण तर ३५ टक्क्यापेक्षा पेक्षा अधिक आहे. म्हणूनच बालविवाह थांबवणे हे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी सर्वात महत्त्वाचे आहे. 'सर्वांसाठी आरोग्य' या महत्त्वाकांक्षी योजनेलाही बालविवाह सुरूंग लावतात. शरीराची पुरेशी वाढ न झालेल्या बालविवाहातील मुलींवर लगेच बाळंतपण लादले जाते. त्यात होणारा रक्तस्राव, माता मृत्यूचे वाढते प्रमाण,त्यामुळे कायमस्वरूपी ऍनिमिक होणे आणि जन्माला येणारी मुले कमी वजनाची कुपोषित असणे त्यातून बालमृत्यूचे प्रमाण वाढणे असे अनेकविध आरोग्यविषयक दुष्परिणाम बालविवाहाचे आहेत. यामध्ये 'सर्वांसाठी आरोग्य' ही कल्पनाच हजारो लाखो मुलींसाठी व त्यांच्या मुलांसाठी अशक्यप्राय होऊन जाते. स्त्री सक्षमीकरण हा मुद्दा देखील बालविवाहाशी जोडलेला आहे. स्त्रीने उच्च शिक्षण घेतले, विविध प्रकारच्या समाजातील संधी, अनुभव घेतल्या तरच तिच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होतो. परंतु काही समजण्याच्या आतच या मुलींचे बालविवाह झाल्याने मुले, संसार अशी जबाबदारी पडते आणि कुठलाच व्यक्तिमत्त्वाचा विकास होत नाही. उलट सासरच्या वागणुकीमुळे या मुलींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर न्यूनगंड विकसित होतो आणि मुली भीतीच्या सावटाखाली उरलेले आयुष्य काढतात. बालविवाह झालेल्या मुलींना सोडून देण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यातून आयुष्याची खूपच फरफट होते. मुलींचे बालविवाह करायचे आणि नंतर त्यांना वेश्याव्यवसायात विकायचे, असेही मोठे रॅकेट पश्चिम बंगालमध्ये सापडले आहे.

बालविवाह थांबवायचे असतील, तर सर्वप्रथम त्यातील लपवालपवी थांबवायला हवी. गावकऱ्यांच्या भीतीने स्थानिक शाळा मुलीचा बालविवाह झाला तरी ते ती माहितीच प्रशासनाला देत नाहीत. सतत गैरहजर म्हणून नाव कमी करतात किंवा ते नाव तसेच पुढच्या इयत्तेत कायम ठेवतात. आरोग्य विभागही बाळंतपणासाठी नोंदणी करताना हमखास वय अठरा लिहितात. त्यातून कमी वयाच्या मुली लक्षात येत नाहीत. सामाजिक पातळीवरही असेच घडते. त्यामुळे बालविवाहाच्या कायद्यामध्ये अगदी लग्न ठरवणारे मध्यस्थ, लग्नाला उपस्थित राहणारे लोक, भटजी, मंगल कार्यालय,फोटोग्राफर यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद असतानाही संपूर्ण देशात शंभर गुन्हे देखील दरवर्षी दाखल होत नाहीत. शिक्षा होण्याचे प्रमाण तर अत्यल्प आहे. त्यामुळे या कायद्याचा धाकच तयार होत नाही.

कायदा प्रभावी वापरला न जाण्याचे कारण, सरकारने ग्रामसेवकांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे आणि त्यांच्या जोडीला अंगणवाडी सेविका दिल्या आहेत. ग्रामसेवकांचे पूर्वीसारखे प्रभावी स्थान आता गावात राहिलेले नाही. ग्रामसेवकांना गावातील म्होरक्यांच्या प्रभावाखालीच काम करावे लागते.अनेक ग्रामसेवक गावात राहत नाहीत. त्यामुळे त्या गावावर त्यांचा प्रभावही मर्यादित आहे. अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांची त्या गावाच्या रचनेत कोणाला धाक दाखवतील अशी स्थिती नाही. कोणाचेही लग्न थांबवू होऊ शकतील अशी ताकद प्रशासनाने त्यांना दिलेली नाही. तेव्हा या यंत्रणांवर अशी जबाबदारी टाकण्यापेक्षा गावातील सरपंच व पोलीस पाटील यांनाच त्याबाबत जबाबदार धरायला हवे. ज्या ग्रामपंचायत सदस्याच्या वॉर्डात असे बालविवाह होतील त्याचे सदस्यत्व रद्द होईल इतकी धाडसी तरतूद जर केली तरच बालविवाह थांबतील. कारण त्या परिसरातील राजकीय नेत्याचीची मूकसंमती असल्याशिवाय कोणताही पालक असे धाडस करत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या शासकीय योजना गावाला देताना गावाने बालविवाह थांबवण्याबाबत केलेले प्रयत्न आणि त्यासंबंधीचे प्रबोधन याचाही विचार करायला हवा. शासन ज्या गावांसाठी विविध स्पर्धा घेते त्या स्पर्धांच्या रचनेमध्ये बाल विवाह थांबवण्याचे प्रयत्न याला विशिष्ट गुण ठेवले तर त्यातून नक्कीच गावकरी बालविवाहविरोधात सक्रिय होतील.

महत्वाचे म्हणजे लग्नाला परवानगी देणारा कायदा आणायला हवा. जर कोणतीही कृती करताना, एखादा छोटा व्यवसाय टाकताना जर ग्रामपंचायतीची परवानगी आवश्यक असेल लग्नासारखी महत्त्वाची गोष्ट ही शासकीय परवानगीशिवाय होऊच कशी शकते? म्हणून वयाचे दाखले ग्रामपंचायतीकडे देऊन लग्नाची परवानगी देण्याचा कायदा करायला हवा. त्यातून वयाची पडताळणी होईल. घटस्फोट न देता महिलांना सोडून दिल्यावर लग्न झाले होते हे सिद्ध करणे खूप कठीण असते.अशा प्रकारचे परवानगीचे प्रमाणपत्र हा महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकेल व बालविवाह रोखले जातील. महाराष्ट्रात विवाह नोंदणी करण्याचे प्रमाण फक्त ८ टक्के आहे. ते विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र अनेक ठिकाणी सक्तीचे करायला हवे.उदाहरणार्थ लग्नानंतर माहेरून सासरी आलेल्या सुनेचे लगेच नाव रेशन कार्ड मध्ये नोंदवण्याची घाई असते. अशावेळी जर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सक्तीचे केले तर लोक विवाह नोंदणी करून घेतील. त्यामुळे बालविवाह करण्याचे धाडस करणार नाहीत. अशा काही कायदेशीर सुधारणा ही करायला हव्यात.

बालविवाह हा विषय फक्त महिला बालकल्याण विभागाचा का राहतो आहे? हा विषय खरे तर शिक्षण विभागाकडे सोपवायला हवा. शिक्षण विभागाने शिक्षकांना या विषयावर सजग करणे, कायदा समजावून सांगणे, बालविवाहाचे तोटे याबाबत त्यांची प्रशिक्षण शिबिरे घेतली तर महाराष्ट्राच्या वाडी-वस्तीपर्यंत पोहोचलेला शिक्षक समुदाय बालविवाह थांबवण्याबाबत महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतो. सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांनाही प्रबोधनाची जबाबदारी देऊन त्यांना प्रशिक्षित करायला हवे कारण हाच घटक गावपातळीवर खूप महत्त्वाचा आहे. शाळेचे स्नेहसंमेलन, महाराष्ट्रातील विविध व्याख्यानमाला यांनाही प्रबोधनासाठी सहभागी करून घ्यायला हवे. सर्वदूर पसरलेल्या बचतगटाच्या महिलांना याबाबत सजग केले तर मदत होईल. भ्रूणहत्येच्याबाबतीत अगदी गणपतीच्या मांडवातही त्याचे देखावे झाले,रांगोळी चित्रकला,निबंध स्पर्धा झाल्या. इतक्या व्यापक पातळीवर जर बालविवाहबाबत प्रबोधन होऊ शकले तरच बालविवाह थांबतील.

खरा मुद्दा हा मुलींच्या शिक्षणाला गती देणे, त्यातील अडथळे दूर करणे व शिक्षण गुणवत्तापूर्ण करणे हा आह. मुलींच्या सुरक्षिततेत वाढ करणे यातून बालविवाह कमी होत जातील. जी मुलगी शिकत राहते अशा मुलीचे शिक्षण थांबवून बालविवाह करण्याचे प्रमाण तुलनेत कमी असते पण जर तिने शाळा सोडली किंवा पुढील शिक्षणाची इयत्ता जवळ नसेल तर मग नुसते घरी राहण्यापेक्षा लग्न करण्याचा पालकांचा विचार गती घेतो. महाराष्ट्रात जुनिअर कॉलेजची संख्या वाढल्यामुळे मुली बारावीपर्यंत शिकायला लागल्या आणि बालविवाह कमी व्हायला मदत झाली. त्यामुळे किमान प्रत्येक गावातील शाळाही बारावीपर्यंत झालीच पाहिजे आणि जवळच्या मोठ्या गावात महाविद्यालये सुरू झाली पाहिजेत म्हणजे त्यातून मुली शिकू शकतील. शाळा दूर आहे व मुलींना पायी पाठवणे पालकांना धोक्याचे वाटते. त्यातूनही अनेक मुलींचे शिक्षण सुटते. शिक्षणात गुणवत्ता नसल्यामुळे अनेक मुलींना लेखन-वाचन क्षमताही प्राप्त होत नाहीत त्यातून शिक्षणातील गोडी कमी होते व शिक्षण सुटते. अशा मुलींचे बालविवाह होतात हेही महत्त्वाचे कारण आहे. त्यामुळे त्या-त्या इयत्तेत त्या त्या क्षमता सर्व मुलांना प्राप्त होण्यासाठी प्रयत्न केले, शिक्षणाची गोडी लागली आणि कितीही अडथळे आले तरी मुली शिकतच राहतात हेही दिसले आहे.

मुलींवर होणारे वाढते बलात्कार यातूनही बालविवाह वाढत जातात. विशेषत: शहरी भागातील झोपडपट्ट्यांमध्ये पालक कामावर जाताना वयात आलेल्या आपल्या मुलीला घरी ठेवताना खूप घाबरतात. झोपडपट्टीतील गुंडगिरी, तेथे चालणारे गैरप्रकार बघता मोठ्या वयाच्या मुली सांभाळण्यापेक्षा त्या सासरी गेल्या तर बरे असा विचार पालक करतात. बलात्काराचे कायदे कितीही कडक केले तरी आपल्या मुलीवर अत्याचार झाला तर आपल्या गरीबाची कोण दखल घेणार ही गरीब पालकांची भीती व्यवहार्य असते. उसतोड कामगार,वीटभट्टी मजूर अशा कामाच्या ठिकाणी प्रचंड असुरक्षितता असल्याने बालविवाह करण्याला प्राधान्य देतात.त्यातून मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यातील बालविवाहाचे प्रमाण महाराष्ट्राच्या सरासरीपेक्षा खूपच जास्त आहे(३५ टक्केपेक्षा जास्त). मुली सुरक्षितपणे शिकतील,मोकळेपणाने फिरू शकतील असे वातावरण निर्माण केले तरच बालविवाह रोखले जातील.

लग्न परंपरेत मुलीच्या बापाचा होणारा छळ, त्याला करावा लागणारा प्रचंड खर्च यात सुधारणा व्हायला हव्यात. लग्नाच्या वाढत्या खर्चामुळेही पालक एकाच वेळी दोन मुलींचे लग्न करून टाकतात किंवा मागणी आली तर लगेच लग्न करून टाकतात त्यामुळे लग्न परंपरेत सुधारणा व्हायला हव्यात. तेव्हा बालविवाह थांबवणे याला फक्त कायदेशीर उत्तर नाही तर सर्वच प्रकारच्या सामाजिक व प्रशासकीय, सुधारणाना गती देणे व मुलींच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे आहे...

herambkulkarni1971@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...