आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:खड्ड्यात जाऊ पाहणाऱ्या ‘एसटी’चा मार्ग बदलवता येईल?

दीपक पटवे16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एसटी कर्मचाऱ्यांची जी संघटना आता संप करते आहे तिच्या मातृ संघटनेचे म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना याच मागणीचा विचार करण्यासाठी एक समिती तीन महिन्यांच्या मुदतीसाठी नेमली गेली होती. तिचे पुढे काय झाले, हे तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीनंतरही कोणाला सांगता येत नाहीये. तरीही आता पुन्हा तशीच एक समिती न्यायालयाच्या आदेशाने नेमली गेली आहे. कर्मचारी मात्र संघटनांच्या पलिकडे जाऊन सरकारीकरणाच्या मागणीसाठी अडून बसले आहेत. अशा परिस्थितीत एसटीचे भवितव्य काय असेल?

एसटी अर्थात, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या राज्यातील सर्वच आगारांमध्ये संपाचे शंभर टक्के पालन होते आहे. त्यातील बहुतांश आगारांमध्ये संप पुकारणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेचे अस्तित्वही नाही हे विशेष. एसटीच्या २८ पैकी किमान २७ संघटनांचा संपाला विरोध असतानाही संपाला उत्स्फूर्त पाठींबा मिळतो आहे हे बहुदा पहिल्यांदाच घडत असावे. निदान इंटकच्या एका नेत्याचे म्हणणे तरी तसे आहे.

एक लाखाहून अधिक कर्मचारी आणि रोज ८५ लाख प्रवाशांची वाहतूक करणारी १८ हजार बसेस असलेली ही देशातील एकमेव सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक संस्था असावी. पुढच्या वर्षी या सेवेला ७५ वर्षे पूर्ण होतील; पण अमृत महोत्सवाच्या पूर्वसंध्येला ही बलाढ्य संस्था आचके देऊ लागली आहे. राजकारण, प्रशासन आणि कोरोना यात एसटीच्या दुरवस्थेची कारणे दडलेली आहेत, असे आतून आणि बाहेरून ही संस्था पाहाणाऱ्यांचे निरीक्षण आहे.

सरकारी उपक्रमाचा भाग असूनही अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन खूपच कमी आहे, यात शंकाच नाही. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना कोरोनाच्या वेतन विरहीत काळाने कर्ज आणि व्याजाच्या दुष्टचक्रात पुरते अडकवले आहे. त्यातूनच कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येची मालिका सुरू झाली आहे. हे दुष्टचक्र भेदायचे असेल तर सध्याचे वेतन वाढवावेच लागेल आणि त्यासाठी सरकारमधील विलिनीकरण हाच एकमेव मार्ग आहे, अशी सर्वच कर्मचाऱ्यांची भावना झाली आहे. या संपाला १०० टक्के प्रतिसाद मिळतो आहे तो त्यामुळेच. महामंडळाचे अध्यक्ष आणि परिवहनमंत्री अनिल परब मात्र, उगाचच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना या संपाला कारणीभूत धरून संपाच्या १०० टक्के यशाचे ‘श्रेय’ त्यांना देत आहेत.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या २८ संघटनांमध्ये राजकिय पक्षप्रणित संघटनांचाही भरणा आहे. काँग्रेस प्रणित ‘इंटक’, शिवसेनाप्रणित भारतीय कामगार सेना यांचे इथे प्राबल्य आहे. राष्ट्रवादी काँग्रस, मनसे, साम्यवादी पक्ष यांच्याही आपापल्या संघटना एसटीत बसल्या आहेतच. या संपाचा पुकारा देणारी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना भारतीय जनता पक्षप्रणित असल्याचे सांगण्यात येते. आता या संघटनेमागे सर्वच कर्मचारी गेलेले दिसत असताना एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन या संघटनेला म्हणजेच पर्यायाने भाजपला श्रेय देण्याइतके सरकारमध्ये बसलेले राजकिय पक्षांचे नेते उदार आहेत का ?

पण ही झाली या प्रश्नाची राजकिय बाजू. एसटी महामंडळ उत्तम व्यवस्थापकांच्या हाती ज्या ज्या वेळी गेले त्या त्या वेळी ते फायद्यात चालवून दाखवण्याचे काम त्यांनी केले आहे. हे महामंडळ ‘पाॅलिटिकल इन्स्ट्रुमेंट’ झाले नसते तर उत्तमरित्या चालत राहिले असते, असे मत भारतीय प्रशासन सेवेतील निवृत्त अधिकारी उज्ज्वल उके व्यक्त करतात ते त्याचमुळे. सन १९९९-२००० या काळात ११ महिने ते परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकिय संचालक होते. त्या काळात १०० दिवसांत १०० कोटी रुपये एसटीच्या प्रवासी वाहतुकीतून उभे करण्याचे आवाहन त्यांनी कर्मचाऱ्यांना केले आणि कर्मचाऱ्यांनी ते करून दाखवले. अर्थातच, त्या वर्षी महामंडळ फायद्यात आले होते. त्यांच्या आधीही हे महामंडळ फायद्यात आणण्याचे काम अनेक व्यवस्थापकिय संचालक आणि महामंडळाच्या अध्यक्षांनी केले आहे. अनेकदा शहाद्यातून आमदार राहिलेले समाजवादी नेते पी. के. अण्णा पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष झाले तेव्हाही त्यांनी अनेक गैरप्रकार थांबवून महामंडळ फायद्यात आणले होते. सन २००५-०६ मध्येही महामंडळाला फायदा झाला होता; पण हे अपवादच राहात आले आहेत.

‘एसटी कर्मचारी काँग्रेस’चे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे बदलेल्या परिस्थितीत आता या महामंडळाचा डोलारा सरकारीकरण झाल्याशिवाय का चालू शकणार नाही हे सांगतात. त्यांच्या मते कोरोनाच्या आधी महामंडळाकडे रोज २२ कोटी रुपये प्रवासी वाहतुकीतून यायचे. तरीही रोजच्या खर्चाला तीन कोटी रुपये कमी पडायचे. आता महामंडळाकडे रोज १३ ते साडेतेरा कोटी रुपये येताहेत. ते वाढले तरी १५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जाणार नाहीत. खर्च मात्र कमी व्हायचे कारण नाही. उलट डिझेलच्या किमती आकाशाला भिडत चालल्याने आजच डिझेलसाठी दोन कोटी रुपये रोज जास्तिचे लागताहेत. ही प्रवासी संख्या पूर्ववत होणार नाही, असे का वाटते, या प्रश्नावर श्रीरंग बरगे सांगतात की, कोरोनामुळे सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करण्याऐवजी लोकांनी स्वत:चे वाहन घेण्यावर भर दिला आहे. त्या काळातली चारचाकी वाहनांची झालेली विक्री तपासली तरी याची प्रचिती येते. हे प्रवासी आता बसकडे कशाला वळतील? महामंडळाचे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी झाले तर पगार वाढेल आणि पगारातली ती वाढच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या थोपवू शकेल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. उज्ज्वल उके यांना मात्र खरेदी आणि कर्मचारी भरती यांतला राजकिय हस्तक्षेप थांबला आणि कर्मचाऱ्यांनी आपली जीवनदायी संस्था म्हणून आत्मियतेने काम केले तरी महामंडळाला कोणाकडे भिक मागायची गरज पडणार नाही, हा विश्वास वाटतो आहे. एकीकडे कर्मचारी संघटनांचे राजकारण आणि दुसरीकडे राजकारण्यांचा लोकानुनय आणि ‘वेस्टेड इंटरेस्ट’ यामुळे एसटी महामंडळ हे एक राजकारण करण्याचे साधन झाले आहे. ते थांबणेच एसटीच्या हिताचे आहे, असेही या निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याचे मत आहे. काही काळ राज्याचे परिवहन आयुक्त राहिलेले निवृत्त आयएएस अधिकारी महेश झगडे यांनाही एसटीच्या व्यवस्थापनात बदल करण्याची आवश्यकता वाटते. एसटीचे कंपनीकरण करून कंपनी कायद्याची व्यवस्थित अमलबजावणी केली तर परिस्थिती सुधारणे आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवणे कठीण नाही, असे त्यांचे मत आहे.

सवलती घातक की तारक?

राज्यकर्ते लोकानुनय करीत उठसूठ एसटी प्रवासासाठी सवलती जाहीर करीत असतात. त्याची भरपाई मात्र वेळेत होत नाही. त्यामुळेही एसटीला मोठा फटका बसतो, असे मत सर्वसाधारणपणे व्यक्त केले जाते; पण कामगार नेते श्रीरंग बरगे यांचे म्हणणे मात्र अगदी उलट आहे. ते म्हणतात, या सवलतींमुळेच आज एसटी जिवंत आहे. सवलतींच्या बदल्यात आज महामंडळाला सरकारकडून दरवर्षी साधारण १६०० कोटी रुपये मिळतात. आता भाडेवाढीमुळे ती रक्कम १८०० कोटी रुपयांपर्यंत जाणे अपेक्षित होती; पण जे घटक सवलती घेतात ते विद्यार्थी आणि वृद्ध यांचेच प्रवास करणे कमी झाले आहे. विद्यार्थी पूर्ववत होतीलही; पण वृद्धांची संख्या यापुढे वाढेल असे वाटत नाही. तसे झाले तर एसटीला मिळणारी ही रक्कमही कमी होईल आणि संकट वाढेल.

अर्थात, अनुभवी तज्ञ काहीही सांगत असले तरी सरकारला काही निर्णय घ्यायचा नसेल तर समिती स्थापन करावी आणि तिला मुदतवाढ द्यावी हा उपाय असतो हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. इथे तर सरकारला समिती स्थापन करायलाही न्यायालयाने भाग पाडले आहे. तिला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. अशीच एक समिती २०१७ च्या आॅक्टोबर महिन्यातही नेमली गेली होती. या समितीचे पुढे काय झाले, हे आज कोणालाही सांगता येत नाहीये. महेश झगडे यांच्या मते समिती नेमणे हा काही उपाय नाही. शेवटी निर्णय सरकारला घ्यायचा असतो. सरकार आणि एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकिय संचालक यांनी ठरवले तर एसटी आणि कर्मचारी यांच्या हिताचे निर्णय तेच घेऊ शकतात.

उत्पन्न वाढवायचे उपाय हवेत

प्रख्यात चार्टर्ड अकौंटंट शेखर सोनाकळ एसटीला उत्पन्न वाढविण्याचे मार्ग नव्याने चोखाळायचा सल्ला देतात. महामंडळाच्या सन २०२०-२१ च्या अंदाजपत्रकाचा गोषवारा पाहून त्यांनी सांगितले की, महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे एकूण पगार आणि उत्पन्न यांचे प्रमाण तुलनेने समाधानकारक आहे. पण सुमारे ४४९९ कोटी रुपये इतर खर्च म्हणून दाखवला आहे. इतर खर्च हा प्रकार सविस्तर नोंदी नसतील तर नेहमीच संशयास्पद असतो. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण आणले पाहिजे. शिवाय, महामंडळाकडे अनेक शहरांमध्ये मोक्याच्या जागा आहेत. त्यांचा व्यावसायिक उपयोग करून त्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत बनवण्याची गरज आहे. एसटी बसच्या आतमध्ये आणि बाहेरही जाहिराती लावून उत्पन्न वाढवता येईल. तसे झाले तर एसटीची दुरवस्था दूर होऊ शकेल.

असाही एक मार्ग

महामंडळातील एका वरिष्ठ अनुभवी अधिकाऱ्याच्या मते सरकारमधील विलिनीकरणापेक्षाही कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचाच मुद्दा मुख्य आहे. ज्या प्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची तरतूद थेट राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात येते त्या प्रमाणे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे करून त्या पगाराची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पातच व्हायला लागली तर महामंडळावर त्याचा भार राहाणार नाही आणि कर्मचारीही आनंदाने अधिक मेहनतीने काम करतील.

एकीकडे सरकारी खात्यांतील आहे तीच पदे भरायला सरकार तयार नाही. कर्मचारी वेतनाचा सरकारी खर्च आजच ५३ टक्क्यांवर आहे. त्यात एसटीच्या लाखभर कर्मचाऱ्यांची भर घालून कोणतेही राज्यकर्ते संकट ओढवून घेतील असे वाटत नाही. अशा परिस्थितीत उत्तम व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांचे धीराने वागणेच एसटीची चाके फिरती ठेवू शकतात, असे दिसते आहे.

(लेखक "दिव्य मराठी' जळगाव आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत.)

deepak.patwe@dbcorp.in

बातम्या आणखी आहेत...