आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:महंत,आखाडे आणि मोहमायाजाल...

दिप्ती राऊत4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अखिल भारतीय आखाडा परिषदेेचे अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज यांच्या वादग्रस्त निधनामुळे आखाड्यांचा कारभार, गादीसाठीची स्पर्धा, मालमत्तेचे वाद यासोबत अनेक गलिच्छ बाबी उघड होत आहेत. मठ-मंदिरांभोवती फैलावलेली ही अनिष्ठ व्यवहारांची बजबजपुरी नवीन नाही. देशातील करोडो भाविकांच्या श्रद्धेशी सुरू असलेला हा खेळ मूळातून समजून घेणे गरजेचे बनले आहे.

२०१५ सालची घटना. नाशिकमधील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी गोदावरी नदीचे पात्र स्वच्छ करण्याचे काम सुरू होते आणि तिकडे साधुग्राममध्ये आखाडा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या वादाने पेट घेतला होता. प्रत्येक कुंभमेेळ्यात स्वतंत्र अध्यक्षाची घोषणा होते, मात्र महंत ग्यानदास महाराज स्वयंघोषित अध्यक्ष राहिले होते आणि त्यामुळे साधू समाजात नाराजी होती. त्यावेळी निरंजनी आखाड्याचे सचिव असलेले महंत नरेंद्र गिरी महाराज यांनी त्र्यंबकेश्वरला पत्रकार परिषद घेतली आणि महंत ग्यानदास महाराज यांना जाहीर विरोध केला होता. पुढे आखाडा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची माळ याच नाशिकमध्ये त्र्यंबकेश्वर मुक्कामी महंत नरेंद्र गिरींच्या गळ्यात पडली होती. आता नरेंद्र गिरींच्या वादग्रस्त मृत्युनंतर आखाड्यांच्या गलिच्छ अर्थकारणाबद्दलचा धूर बाहेर येऊ लागला आहे.

या प्रकरणात त्यांचा शिष्य योगगुरू आनंदगिरी यांना मुख्य संशयित म्हणून अटक करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी या आनंद गिरींनी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना लिहिलेल्या एका पत्रात नरेंद्र गिरी महाराजांनी मठाची जमीन कोट्यावधी रुपयांना विकल्याचा आरोप केला होता. सोबतच अन्य मालमत्तेच्या वापराच्या अधिकाराबाबत या गुरूशिष्यांमध्ये असलेला वाद, ताणलेले संबंध यांचाही तपशील कळवला होता. याच आनंदगिरींविरोधात २०१८ साली थेट ऑस्ट्रेलियात महिलांच्या छेडछाडीचा खटला चालला होता आणि आता महंत नरेंद्र गिरी महाराजांच्या कथित सुईसाईड नोटमध्येही महिलेसोबतच्या संबंधांच्या दबावाचा उल्लेख पुढे येत आहे. हे सारेच सामान्य भाविकासाठी धक्कादायक. अर्थात, नरेंद्र गिरी महाराजांच्या मृत्यूचा तपास नेमका कोणत्या दिशेने सुरू आहे हे उत्तर प्रदेशातील होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर समजून घ्यावे लागले. आणि त्यासाठी आखाडारुपी धर्मसत्तेचे राजसत्ता आणि अर्थसत्ता यांच्यासोबत असलेले लागेबंधे समजून घेणे गरजेेचेे आहे.

भारतातील साधू समाजाचे तीन पंथ आहेत - शैव, वैष्णव आणि नाथपंथी. शंकराला मानणारे शैव साधू, विष्णूपूजक वैष्णव आणि गोरखनाथांच्या शिष्यगणांपासून सुरू झालेले नाथपंथी. उत्तर प्रदेशाचे विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे नाथपंथी साधू. गोरखपूर या गोरखनाथांच्या मठाचे मुख्यालय असलेल्या मतदार संघातून ते १९९१ सालापासून पाच वेळा खासदार म्हणून निवडून आलेे आहेत. १९२१ साली गोरखनाथ मठाचे महंत दिग्विजय नाथ हे ब्रिटीशांविरोधातील अहकार आंदोलनात काँग्रेसच्या बाजूने सक्रीय होते. १९३७ साली त्यांनी हिंदू महासभेत प्रवेश केला आणि तेव्हापासून त्यांचे शिष्य योगी अद्वैतनाथ पाचवेळा खासदार झाले. त्यानंतर त्यांचे शिष्य योगी आदित्यानाथ यांनी त्यांची गादी सांभाळत सत्तेचा परिघ थेट राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत विस्तारला.

राज्याचे मुख्यमंत्री असले तरी योगी आदित्यनाथ नाथपंथीय आणि आखाडा परिषदेची सत्ता होती ती निलांबरी आखाड्याचे सचिव असलेल्या नरेंद्र गिरींकडे. नरेंद्र गिरींचे उत्तर प्रदेशचे माजी सत्ताधारी समाजवादी पक्षाची चांगले संबंध तर त्यांचे शिष्य आनंद गिरींचे विद्यमान सत्ताधारी योगी आदित्यनाथांशी. परिणामी सहाजिकच गुरू शिष्यातील संबंध ताणले जाणे ओघाने आले. साऱ्याचे मूळ आखाड्यांच्या रुपाने मिळालेली अर्थसत्ता टिकवण्याचे, वाढवण्याचे व त्यासाठी राज्यसत्तेसोबत जुळवून घेण्याचे महान कार्य. त्याच्या बदल्यात राजसत्तेला मिळणारा भक्तरुपी मतपेढीचा आशीर्वाद.

भक्तांना विरक्तीचा उपदेश करणाऱ्या या साधुमहंतांचे धर्मसत्तेआडून अर्थसत्ता व राजसत्तेसोबत सुरू असलेले हे साटेलोटे नवीन नाही. मालमत्तेच्या व गद्दीच्या वादातून आतापर्यंत आखाड्यांचे साधू, गुरू आणि शिष्य यांच्यात अनेक हत्या, वाद झाल्याची उदाहरणे आहेत. नाशिकमधील एका आखाड्याच्या महंतांचा अलाहाबादच्या कुंभमेळ्यात अशाचप्रकारे संशयास्पद मृत्यू झाला होता. स्नानगृहात हिटरचा शॉक लागून त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले, मात्र ते कधी गरम पाण्याने स्नान करीत नसल्याचे त्यांच्या भक्तांचे म्हणणे होते. अर्थात, त्या सामान्य भक्तांचे म्हणणे हवेत विरून गेले आणि महंतांसोबत अलाहाबादला असलेल्या स्वामींच्या गळ्यात मठाच्या महंताईची माळ पडली.

"महंत' हे आखाड्यांचे प्रमुख असतात. देवतांचे पूजन, धर्मोपदेश, परंपरांचे पालन यासोबत आखाड्याच्या देशभरातील कार्यालयांच्या,आखाड्यांचे मठ,आश्रम,गोशाळा, विद्यालयेे, रुग्णालये यांच्यासह जमिनी व संपत्तीच्या व्यवस्थापनाचे प्रशासकीय अधिकार त्यांच्याकडे असतात. परिषदेच्या मान्यतेने महंताई किताब प्रदान करण्यात येतो. त्याची शिफारस गुरू करतात. त्यासाठी धर्मशास्त्राच्या परीक्षा किंवा अनुभव यासारखे कोणतेही निकष किंवा आर्हता नसते तर गुरूंची सेवा व मर्जी हाच एकमेव निकष असतो. म्हणूनच आखाड्यांच्या मालमत्तेवरून गुरू - शिष्य आणि शिष्य - शिष्य यांच्या अनेकदा हाणामाऱ्या व हत्यांच्या घटना होत आल्या आहेत.

इथे पुन्हा पहिला प्रश्न पडतो तो सामान्य भाविकांना "मोहमायाजाला'पासून दूर राहाण्याचा धर्मोपदेश देणाऱ्या साधूमहंतांच्या या आखाड्यांभोवती नेमकी केवढी मालमत्ता एकवटलेली आहे, ती कशी आली व ती कशी वाढते आहे ते समजून घेण्याचा. कुंभमेळ्यातील मिरवणुकीला "शाही मिरवणूक' आणि स्नानाला "शाही स्नान' म्हणतात. कारण, तत्कालीन राजेमहाराजांनी त्याची "शाही' व्यवस्था करण्याची परंपरा होती. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या काळात व नंतरही सर्व प्रकारच्या सत्ताधाऱ्यांकडून आखाड्यांना मोठ्या प्रमाणात मौल्यवान धातूंच्या देवता, जडजवाहर, छत्रे, पालख्या, आसने, सोने, चांदी, हिरे, माणके आदी ऐवज व आखाड्यांच्या देखभालीसाठी शेकडो एकर इनामी जमिनी देण्यात आल्याचे दाखले इतिहासात सापडतात. पुढे स्वातंत्रोत्तर काळात देवस्थानच्या जमिनींना कुळ कायद्यातून वगळण्यात आल्याने त्या शेकडो एकर जमिनी आखाड्यांच्या मालकीत कायम राहिल्या.

त्याशिवाय साधूंच्या नागा फलटणी तत्कालीन राजे व नवाबांकडे भाडोत्री सैनिक म्हणून कार्यरत होत्या. अठराव्या व एकोणीसाव्या शतकातील दशनामी साधूंचा इतिहास या आनंद भट्टाचार्य यांच्या अभ्यासात यांचा तपशीलवार उल्लेख आहे. नागा म्हणजे "सैनिक'. अवधचा नवाब, भरतपूरचे जाट राजे, बनारसचे राजे, बुंदेलखंडाचे राजे, मराठा राजे सिंदीया यासारख्या उत्तरेतील बहुतांश सत्ताधाऱ्यांकडे या नागा साधूंच्या भाडोत्री पलटणींना लढायांच्या सेवा बजावल्या. त्याच्या बदल्यात तत्कालीन राजांकडून त्यांना राजकीय तिजोरीतून मोठ्या प्रमाणात तन्खा, देणग्या, पेन्शन आणि जमिनींच्या महसूलाचे हक्कही देण्यात आले होते. याचे एक उदाहरण म्हणजे महंत राजेंद्र गिरी गोसावी व अनुपगिरी गोसावी. त्यांच्याकडे ५ हजार नागा सैनिकांची फलटण होती. ते सफदरजंगचा नवाब आणि मराठा सरदार नारोशंकर यांच्या पदरी सेवेस होते. "राजकीय निष्ठेमुळे दशनामींना मोठ्या प्रमाणात सवलती मिळाल्या. अवध सरकारला सशस्त्र पलटणी पुरवल्याबद्दल अनुपगिरींना ९८ हजार आणि उमरावगिरींना ४९ हजार तन्खा देण्यात येत होती. (भट्टाचार्य, पान ५८१) तसेच, "सन १८०६ मध्ये अनुपगिरी गोसावी यांना कानपूर इलाख्याती बुंदेलखंड परिसरातील १ लाख ३५ हजार रुपये वार्षिक महसुलाचे हक्क बहाल करण्यात आले होते. उमरावगिरी आणि कांचनगिरी यांच्या कुटुंबीयांना सन १८०७ पर्यंत पेन्शन देण्यात येत होती.' (भट्टाचार्य, पान ५७८). अशीच एक नोंद दशनामींनी सन १७८१ साली ५ हजार नागा सैनिकांची पलटन तयार करण्यासाठी जयपूरच्या राजाकडून केलेल्या वसुलीची आहे.

दुसरे उदाहरण आहे ते त्र्यंबकेश्वरच्या दशनामी जुन्या आखाड्याकडे असलेल्या जमीनजुमल्याचे. या आखाड्याकडे असलेल्या सनदीनुसार सन १२८५ वि. संवत १३४२ मध्ये निजामाने आखाड्याचे तत्कालीन महंत श्री उमरावगिरी बिहारी स्थानी यांना निळकंठ महादेव मंदिर, निलांबिका देवी व भोवतालच्या पहाडावरील झाडाझुडपांसह जमिनीचा अधिकार दिला होता. एकट्या त्र्यंबक शहरातील आखाड्यांच्या मालकीची जमीन १८० एकराच्या वर जाते. त्र्यंबक आणि इगतपुरी तालुक्यातील आखाड्यांच्या शेकडो एकर जमिनीवर आदिवासी कुटुंबे कसत आली आहेत. देवस्थानच्या जमिनी कुळकायद्यातून वगळल्याने त्यांच्या नावावर झाल्या नाहीत. येथे दसऱ्यानंतर पीक आले की तलवाऱ्या बाबा "मक्ता' नेण्यासाठी येत असे. या शोषणाविरोधात श्रमजीवी संघटनेने लढा दिला.

अशाप्रकारे राजाश्रयाच्या माध्यमातून आखाड्यांकडे जमा झालेल्या संपत्तीची वाढ पुन्हा राजाश्रयाच्या माध्यमातूनच द्विगुणीत होत गेली. राजांसाठी लढाया लढता लढता, राजकीय गुरू म्हणून दरबारी स्थानपन्न झालेल्या, आशीर्वादरुपी सल्ला देणारे हे महंत राजांचे सावकारही बनले. पेशव्यांच्या दरबारातील ब्रह्मेंद्र स्वामींचे उदाहरण इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे देतात. "स्वामींनी नावाला मात्र परमहंसांची दीक्षा घेतली होती. बाकी त्यांच्या नावावर आत्म्यांवर वासनांच्या गोधडीची जाड पटले बसलेली होती. स्वामींचा हेतू पुष्कळ द्रव्य संपादन करून अनेक गावे इनामी मिळवून शरीरसुखाची साधने वाढवावीत असा होता. बाजीरावांच्या आणि छत्रपतींच्या जोरावर, सरदारांना दहशत घालून स्वामी हजारो रुपयांची दीक्षा कमवी. नाना प्रकारची वस्रे व भूषणे मिळवी. कायम आणि हंगामी मिळून स्वामींची वार्षिक प्राप्ती पंचवीस हजारांच्या खाली नव्हती. यापैकी बराच भाग स्वामी अडल्यावेळी बाजीरावाला कर्जाऊ देत असे. ' (राजवाडे, लेखसंग्रह भाग एक - ऐतिहासिक प्रस्तावना, पान १८८)

इतिहासातील अशा अनेक दाखल्यांमधून या आखाड्यांकडेे कोट्यावधींची संपत्ती कशी जमा झाली आणि तत्कालीन राजेमहाराजे व व्यापारी यांना वेळप्रसंगी २५ ते ४० % व्याजाने कर्ज देऊन आखाड्यांची ही माया द्विगुणीत कशी झाली याचे अनेक पुरावे सापडतात. पुढे स्वातंत्रोत्तर काळात राजेमहाराजे लोप पावले, मात्र धर्माच्या नावाने आखाड्यांकडे येत असलेला देणगीरुपी द्रव्याचा ओघ सुरूच राहिला. गुप्त दान पद्धत आणि श्रद्धेचा भावनिक मुद्दा यामुळे यापैकी बरीचशी संपत्ती बेहिशोबी राहिली आहे. सन २०१५ मध्ये बिहारमधील तत्कालीन नितिशकुमार सरकारने आखाड्यांकडील अतिरिक्त जमिनी ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला होता तेव्हा नाशिकच्या कुंभमेळ्यातच त्यांच्या विरोधातील ठराव आखाडा परिषदेने मंजूर केला होता. उलटपक्षी, तत्कालीन शिवराज सरकारने मध्यप्रदेशातील आखाड्यांच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी, आखाड्यांचे व देवस्थानांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र मेला मंत्रालयास वार्षिक २५ कोटींची तजवीज केल्याबद्दल त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला होता.

आखाड्यांचे मोठे वर्चस्व असलेल्या मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यातील निवडणुकांमध्ये आखाडे आणि साधूमहंत यांची निर्णायक भूमिका राहिली आहे. त्यामुळे कोणताही पक्ष आखाड्यांना दुखावू शकत नाही. उत्तराखंड सरकारने तर शंकराचार्यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिला. उत्तरेतील राजकीय नेते, शासकीय अधिकारी आणि मोठे व्यापारी यांच्यासोबत राहिलेल्या आखाड्यांच्या अभेद्य "सेवा'- "आशीर्वाद' रुपी संबंधातून आखाड्यांची ही संपत्ती अनेक पटीने वाढत गेली. या सर्व "खास' भक्तांनी आखाड्यांना देणगी रुपाने, अन्नछत्र, रुग्णालये, विद्यालये यांच्या मान्यतेच्या रुपाने, यांच्या उभारणीच्या माध्यमातून "सेवा' द्यायची आणि महंतांनी त्याबदल्यात राजकीय नेत्यांना उमेदवारी मिळवून देणे, भक्तांच्या रुपाने एकठ्ठा मतपेढी उपलब्ध करून देणे, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदली-बढत्यांसाठी शब्द टाकणे, ठेकेदारांना सरकारी कंत्राटे मिळवून देणे, काळा पैसा जिरवणे यासारखे अनेक आशीर्वाद देणे असा हा सरळसोट व्यवहार. यातून आखाड्यांकडील संपत्ती झपाट्याने वाढतच गेली नाही तर तिला संरक्षणही मिळत गेले आहे.

गोरक्षा, गोशाळा, गोधन, योग, संस्कृत आणि आयुर्वेद यास मिळालेल्या राजाश्रयामुळे आखाड्यांकडे वळणाऱ्या शासकीय अनुदानाचा ओघही वाढला आहे. कुंभमेळ्यांच्या काळात विशेष निधीतून आखाड्यांच्या खासगी मालमत्तेतील पायाभूत सुविधा विकसित करून दिल्या जातात. २००३ च्या कुंभमेेळ्यानंतर नाशिकचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी महेश झगडे यांनी शासनाला सादर केलेल्या अहवालात आखाड्यांच्या खाजगी मिळकतींवर शासकीय निधीतून विकासकामे करण्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. मात्र, कोणत्याही सरकारची ते प्रत्यक्षात आणण्याची धमक नाही. उलटपक्षी, राजस्थानात भाजप सरकार असताना खास गोपालन मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. पुढे केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर राष्ट्रीय कामधेनू आयोग स्थापन करण्यात आला. यांच्या माध्यमातून कोट्यावधींचा निधी आखाड्यांकडील गोशाळांकडे वळवण्यात आला आहे. कुंभमेळ्यातील सत्संगांचे पंचतारांकीत तंबू, मलमली गालीचे अंथरलेली महंतांची निवास स्थाने, शुद्ध तुपाचा दरवळ पसरलेली भोजनगृहे आणि महंतांच्या आलिशान गाड्या हे सारे ऐश्वर्य डोळे विस्फारणारे असते. कुणी किलोकिलोचे दागिने घालणारे गोल्डन बाबा असतात तर कुणी आलिशान गाड्यांचे शौकीन महंत असतात.

खऱ्या अर्थाने निर्लेप धर्मसेवा करणारे, अन्नछत्र, धर्मशाळा चालवणारे मठ, महंत आणि आश्रमही आहेत. पण त्यांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजण्याएवढी. काही या गोरगरीब "आम' भाविकांच्या श्रद्धेवर पोसल्या गेलेल्या आखाड्यांकडील गडगंज, बेनामी संपत्तीची सत्ता दिवसागणित वाढताना दिसते. वर उल्लेखलेल्या "खास' भक्तांच्या "सेवे'ची त्यात भर पडते आहे. परिणामी आखाड्यांंच्या या आर्थिक सत्तेवर "राज्य' करण्यासाठी साधू समाजात मोठी अहमहमिका सुरू असते. महंताईचा बाजार हे तर त्याचे दृष्य रूप. गुरूंच्या मर्जीवर अवलंबून असलेल्या "महंताई' चे लिलाव होत असल्याची कुजबूज प्रत्येक सिंहस्थात ऐकायला मिळते. नाशिकच्या सिंहस्थात महंताईचा भाव ५ लाख, महामंडालेश्वर पद १५ लाख तर शंकाराचार्य पद ४० लाखावर गेल्याचे बोलले गेले. याच नरेंद्र गिरी महाराजांनी तेव्हा एक पत्रकार घेऊन "८४ बनावट शंकराचार्यांपासून सावध राहाण्याचे' आवाहन केले होते. इतकेच नाही तर गाझियाबादचा बारमालक सचिन दत्ता यास किती रुपयात महामंडालेश्वर पद देण्यात आले, राधे माँ कशी महामंडालेश्वर बनली याचे पुरावेही त्याच पत्रकार परिषदेत दिले होते.

अशी ही सारी सत्तेसाठीची बजबजपुरी. आर्थिक सत्ता टिकवण्याची, वाढवण्यासाठी. कधी राजाश्रयाच्या मार्गाने तर कधी धार्मिक मेळे, सत्संग, सोहळे यांच्या इव्हेंट मँनेजमेंटमधून. गुरुंकडून याचीही दीक्षा शिष्य उचलतात. याच अर्थसत्तेच्या- राजसत्तेच्या माध्यमातून "महंताई' मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. नाही मिळाली तर स्वतंत्र खालसे, मठ स्थापन करतात. मात्र, तिनशे वर्षांची परंपरा असलेल्या बाघंबरी मठासारख्या मोठ्या गादीला पर्याय नसतो. तिच्यावर एकच महंत विराजमान होऊ शकतो. मग त्यासाठी शिष्यांमध्ये वाद होतात. गुरू शिष्यांचे संबंध ताणले जातात. हत्या होतात. आत्महत्या होतात. आधुनिक काळातील योगगुरूचे मॉडेल यशस्वी होते. योगा, फिलॉसॉफी आणि आयुर्वेद असे मॉर्डर्न पँकेज तयार केले जाते. डॉलर्समधून देणग्या मिळू लागतात आणि एकाच वेळी गोधन आणि डॉलर्स असा या धर्मसत्तेचा लोकल ते ग्लोबल असा सर्वव्यापी प्रवास सुरू होतो. राजसत्ता टिकवण्यासाठी. अर्थसत्ता वाढवण्यासाठी. महंत नरेंद्र गिरींचा मृत्यू हे तर या हिमनगाचे लहानसे दृश्य टोक. त्यापलीकडची सत्ताव्यवहारांची बजबजपुरी खूप खोलवर रुतलेली असते आणि तेवढीच दूरवर पसरलेलीही.

मालामाल मालमत्ता

नरेंद्र गिरी हत्याप्रकरणात अटक करण्यात आलेले शिष्य आनंद गिरी यांचे आलीशान जीवनमान आखाड्यांच्या सांपत्तिक स्थितीबद्दल भाष्य करण्यास पुरेसे बोलके आहे. निलांबरी आखाड्याच्या फक्त प्रयागराजच नव्हे तर हरिद्वार, गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्रात मोठ्या मालमत्ता आहेत. याशिवाय आनंदगिरींनी गंगाकिनारी विनापरवाना आलिशान आश्रमाचे काम हाती घेतले आहे. हेलीपँड बांधले. याच ठिकाणी सिनेकलाकार भूमिका चावला, अध्यात्मिक गुरू भरत ठाकूर आणि उत्ताराखंडाच्या एका मंत्र्यांचे आश्रम असल्याचे "दैनिक भास्कर'च्या ग्राउंड रिपोर्टने नुकतेच उजेडात आणले. आनंद गिरींच्या या आश्रमाच्या बांधकामानंतर परिसरातील जमिनींच्या किमती तिप्पट झाल्यात.

dipti.raut@dbcorp.in

बातम्या आणखी आहेत...