आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:"नीट' नेटके करण्यासाठी...

डॉ. अमोल अन्नदाते16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलीन यांनी त्यांच्या राज्यात "नीट' परीक्षा रद्द करून वैद्यकीय प्रवेशाचे सर्व हक्क हे राज्य सरकारांना देण्याविषयी मोहिम सुरू केली असून बिगर भाजप शासित १३ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना "नीट' रद्द करण्याच्या मागणीला पाठींबा देण्याची विनंती केली आहे. हा विषय जसा शैक्षणिक आहे तसाच राजकीय देखील आहे आणि स्टॅलीन यांची भूमिका योग्य की अयोग्य हे समजून घेण्यासाठी "नीट' ही राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा सुरु का झाली याबरोबरीने वैद्यकीय प्रवेशाच्या बाबतीत प्रांतवादाचा इतिहास तपासून पाहणेही तितकेच गरजेचे आहे.

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलीन यांनी "नीट' परीक्षा रद्द करून वैद्यकीय प्रवेशाचे सर्व हक्क हे राज्य सरकारांना देण्याविषयी तमिळनाडूच्या विधानसभेत ठराव संमत करून घेतला आणि बिगर भाजप शासित १३ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना नीट रद्द करण्याच्या मागणीला पाठींबा देण्याची विनंती केली आहे. "नीट' मुळे ग्रामीण तसेच वंचित घटकांच्या विद्यार्थ्यांना समान संधी मिळत नाही आणि "नीट'ची कठीण्य पातळी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी मिळत नसल्याने वैद्यकीय प्रवेशांच्या बाबतीत अन्याय करणारी आहे असा तमिळनाडू सरकारचा दावा आहे. हा विषय जसा शैक्षणिक आहे तसाच राजकीय देखील आहे आणि स्टॅलीन यांची भूमिका योग्य की अयोग्य हे समजून घेण्यासाठी "नीट' ही राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा सुरु का झाली याबरोबरीने वैद्यकीय प्रवेशाच्या बाबतीत प्रांतवादाचा इतिहास तपासून पाहणेही तितकेच गरजेचे आहे.

दक्षिणेकडील राज्ये ही नेहमीच प्रांतवादाचा समर्थन करत आली आहेत. तिथल्या राजकारणाचा गाभाच प्रांतवादाचा आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वाधिक वैद्यकीय महाविद्यालये ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना आणि तमिळनाडू या चार राज्यांमध्ये आहेत. म्हणूनच दक्षिणेतील राज्य आम्हाला इतर राज्यात प्रवेश नको आणि आम्हीही इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही अशी भूमिका आळवत आले आहेत. "नीट' प्रवेश परीक्षा सुरु होण्याआधी प्रत्येक राज्य त्यांच्या शासकीय प्रवेशासाठी वेगळी परीक्षा तर घेत असतच याशिवाय एम्स, पिजीआय चंडीगड, माहे-मणिपाल, जीपमेर-पॉंडीचेरी, सीएमसी-वेल्लोर, अलीगड मुस्लीम विद्यापीठ, बनारस हिंदू विद्यापीठ, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ही देशभर पसरलेली वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जासाठी नावाजलेली विविध शासकीय संस्था वैद्यकीय प्रवेशासाठी त्यांच्या त्यांच्या स्वतंत्र परीक्षा घेत असत. या शिवाय देशभरातील विविध अभिमत विद्यापीठेदेखील त्यांच्या स्वतंत्र परीक्षा घेत असत. महराष्ट्रात तर यात अजूनच गोंधळ होता. महराष्ट्रातील १२ अभिमत विद्यापीठे त्यांच्या स्वतंत्र परीक्षा घेताना त्या विद्यापीठांच्या शाखाही परत वेगळ्या परीक्षा घेत असत. म्हणजे डी वाय पाटील विद्यापीठाच्या पुणे, मुंबई, कोल्हापूर या तीन ठिकाणी असलेल्या कॉलेजसाठी हे विद्यापीठ तीन वेगवेगळ्या परीक्षा घेत. म्हणजे राज्यातील एका विद्यार्थ्याला एका महिन्यात २० ते २५ प्रवेश परीक्षांचा पर्याय होता. तसेच अभिमत विद्यापीठांच्या प्रवेश परीक्षा ते स्वतःच घेत असल्याने त्यांच्या पारदर्शकतेवर ही वेळोवेळी शंका उपस्थित होत असे. यामुळे अनेक वर्षे ‘वन नेशन-वन एक्झाम‘ म्हणजेच सर्व प्रवेशांसाठी एकच परीक्षेची मागणी अनेक वर्षे होत होती. ती अखेर "नीट'च्या रूपाने पूर्ण झाली ज्यामुळे किमान विद्यार्थ्यांची अनेक परीक्षा देण्याची धावपळ तरी थांबली.

ज्या दोन प्रश्नांवरून सध्या "नीट' रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे त्याची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करू या. "नीट' रद्द करण्याचा पहिला युक्तिवाद आहे की या राष्ट्रीय परीक्षेमुळे घटनेने राज्य सरकारला दिलेल्या अधिकारांवर गदा येते आहे. परंतू परीक्षा राष्ट्रीय असली तरी वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया ही संबंधित राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयच करते आणि प्रत्येक राज्यातील ८५ % जागा या त्या राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. केवळ १५ % जागेवर इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश असल्याने राज्याच्या हक्कांवर फार मोठी गदा येते आहे असे मुळीच नाही. या १५ % जागा ही आम्हाला द्यायच्या नाहीत हे राज्यांनी म्हणणे दुराग्रही आहे कारण त्याने देशभरतील इतर दर्जेदार महाविद्यालयांची दारे आपल्याच राज्याच्या विद्यार्थ्यांना कायमची बंद होणार आहेत. महाराष्ट्राचाच विचार करायचा झाला तर इतर राज्याच्या १५ % कोट्यातूनही बरेच महाराष्ट्रातील विद्यार्थी परत महाराष्ट्रातच प्रवेश मिळवतात तसेच इतर राज्यातही १५ % कोट्यातून प्रवेश मिळवणाऱ्या आपल्या विद्यार्थ्यांची संख्या विपुल आहे. म्हणून किमान आपल्या राज्यासाठी तरी "नीट' फायदेशीर आहे.

दुसरा महत्वाचा प्रश्न आहे "नीट'ची कठीण्य पातळी आणि यात ग्रामीण-वंचित घटकांच्या विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान. हे टाळण्यासाठी "नीट' परीक्षा मराठीसह एकूण १३ स्थानिक भाषेत घेतली जाते. तरीही काही ग्रामीण भागातील विद्यार्थी या परीक्षेतील पात्रता असूनही यश मिळवू शकत नाहीत. पण याचा संबंध हा "नीट' परीक्षेपेक्षाही ग्रामीण भागातील शैक्षणिक संधी व त्याची गुणवत्ता उंचावण्याशी आहे. मी स्वतः माध्यमिक शिक्षण तालुका पातळीवर पूर्ण करून पुढे लातूरसारख्या ग्रामीण भागात निर्माण झालेल्या "लातूर पॅटर्न'मधून बारावीला राज्यात सर्व प्रथम आलो आणि पीसीबी ग्रुप मध्ये ९९.९ टक्के गुण मिळवले. यावरून हे सिद्ध होते की ग्रामीण भागात जर शिक्षणाच्या उत्तम संधी निर्माण झाल्या तर कुठलाही विद्यार्थी आर्थिक, स्थानिक, ग्रामीण अशा भेदभावामुळे वंचित राहणार नाही. आज ही लातूरचे विद्यार्थी सातत्याने "नीट' मध्ये यश मिळवण्यात आघाडीवर आहेत. अहमदपूर, नांदेड, अंदूरचे आलुरे गुरुजी यांचे प्रयोग, हातवळने बंधू -भगिनी या ग्रामीण भागातून प्रथ्म आलेल्यांची यशोगाथा असे कितीतरी दाखले देता येतील. याला दुसरा पर्याय म्हणजे तालुका पातळीवर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याला किंवा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्याला राज्य सरकार त्यांच्या राज्यात काही जागा राखून ठेवू शकतात. पण जागा राखून ठेवणे आणि "नीट' मधून अंग काढून घेणे हे या विद्यार्थ्यांसाठी तात्पुरती मलमपट्टी ठरू शकते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची ज्ञानगंगा व शैक्षणिक संधी शेवटच्या घटकापर्यंत घेऊन जाणे हेच यावर दूरगामी व शाश्वत उत्तर आहे. "नीट' मधून अंग काढून आपण वैद्यकीय प्रवेशापुरता प्रश्न मार्गी लावू पण आयआयटी, जेईई, स्पर्धा परीक्षा, प्रदेशातील युएस एमएमई, प्लॅब, इसीएफएमजी, जीआरई या परीक्षांच्या बाबतीत आपण काय भूमिका घेणार आहोत? विद्यार्थ्याला स्वतःच्या राज्यापुरते मर्यादित ठेवून त्याला आपण शैक्षणिक दृष्ट्या संकुचित राहण्याची आणि इतर आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेपासून अंग चोरण्याची सवय लावणार आहोत हे विसरून चालणार नाही.

जर वैद्यकीय प्रवेशासाठी प्रांतवादाचा मुद्दा रेटायचाच असेल आणि त्या माध्यमातून राज्यातील विद्यार्थ्यांना जास्त जागा उपलब्ध करून द्यायच्या असतील तर त्यासाठी इतर चांगले व सोपे पर्याय आहेत. राज्यातील १२ अभिमत विद्यापीठात २२०० एमबीबीएसच्या जागा आहेत. या सगळ्या जागा पूर्ण देशातील विद्यार्थ्यांना खुल्या आहेत. त्यापैकी १५ % अनिवासी भारतीय व ८५ % देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना खुल्या आहे. यात राज्य सरकारने १२ अभिमत विद्यापीठांच्या पातळीवर चर्चा करून काही टक्के जागा या राज्यासाठी मागून घ्याव्या. सर्व १२ विद्यापीठे सहमत झाली तर त्यांची तशी मागणी केंद्र सरकार मान्य करेल आणि यात त्यांचे कुठेही नुकसान होणार नाही. राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक जागा उपलब्ध होतील. तसेच इतर खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या १५ % कोटा व्यवस्थापन स्वत: डोनेशन घेऊन भरू शकते. मी माझ्या नर्सिंग महाविद्यालयाच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या वाट्याला आलेल्या डोनेशन घेऊन भरण्याच्या जागा स्वेच्छेने राज्य सरकारकडे सुपूर्द करून टाकल्या आहेत. अगदी असे नाही तर या व्यवस्थापनाच्या १५ % पैकी ५० % म्हणजे एकूण ७.५ % जागा या आपल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना (डोनेशन घेऊनच) देण्याचा समझोता राज्य सरकारने खाजगी महाविद्यालयांशी करावा. अशा प्रकारे "नीट' मध्ये आपले अस्तित्व ठेवून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सामावून घेणे, "नीट'च्या माध्यमातून इतर राज्यातही आपले विद्यार्थी कसे जास्त पात्र ठरतील यासाठी प्रयत्न करणे व खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठांशी प्रेमपूर्ण समझोता करत त्यांच्या जास्तीत जास्त जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी पदरात पाडून घेणे ही भूमिका "नीट' विरोधापेक्षा जास्त समंजसपणाची आणि फायद्याची ठरेल.

reachme@amolannadate.com

(लेखक बालरोगतज्ज्ञ असून खाजगी वैद्यकीय शिक्षण संस्था चालवतात.)

बातम्या आणखी आहेत...