आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सप्लेनर:रिझर्व्ह बँक डिजिटल करन्सी आणण्याची करत आहे तयारी; जाणून घ्या तुमच्या खिशात असलेल्या पैशांपेक्षा किती वेगळे असेल हे?

रवींद्र भजनी2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जाणून घ्या सविस्तर...

भारतात लवकरच व्यवहाराची पद्धत बदलणार आहे. तुम्हाला रुपयाचा पर्याय मिळणार आहे. तसे ते रुपया असेल आणि रिझर्व्ह बँकच ते जारी करेल, परंतु ते छापील नोटांपेक्षा पूर्णपणे वेगळे असेल. बिटकॉइन, इथर सारख्या खासगी क्रिप्टोकरन्सीला पर्याय म्हणून रिझर्व्ह बँकच नव्हे तर जगभरातील केंद्रीय बँका डिजिटल चलनावर काम करत आहेत.

गेल्या आठवड्यात, आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर यांनी विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीच्या वेबिनारमध्ये सांगितले की, भारतालाही डिजिटल चलनाची गरज आहे. हे बिटकॉइनसारख्या खासगी व्हर्च्युअल करन्सी अर्थात क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक केल्याने होणाऱ्या नुकसानापासून तुमचे संरक्षण करेल त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँक त्यावर काम करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. डिजिटल क्रांतीमध्ये भारत कुठेही मागे राहता कामा नये यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे

हा डिजिटल रुपया चलनी नोटांपेक्षा किती वेगळे असेल? यात बिटकॉईन प्रमाणे गुंतवणूक करता येईल का? बँकांची भूमिका काय असेल? हा डिजिटल रुपया आपण करत असलेल्या डिजिटल पेमेंटपेक्षा वेगळा कसा असेल?, याबद्दल जाणून घेऊया...

सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी म्हणजे CBDC म्हणजे काय?

  • हे रोखीचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप आहे. जसे तुम्ही रोख व्यवहार करता, तसे तुम्ही डिजिटल चलन व्यवहार देखील करू शकाल. CBDC काही प्रमाणात क्रिप्टोकरन्सी (बिटकॉइन किंवा इथर) प्रमाणे काम करते. यासह, व्यवहार कोणत्याही मध्यस्थ किंवा बँकेशिवाय केले जातात. तुम्हाला रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन मिळेल आणि तुम्ही ज्यांना पैसे द्याल किंवा हस्तांतरित कराल त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचेल. ते ना कोणत्याही वॉलेटमध्ये जाईल ना बँक खात्यात. अगदी रोख रकमेप्रमाणे काम करेल, पण ते डिजिटल स्वरुपात असेल.

हा डिजिटल रुपया डिजिटल पेमेंटपेक्षा कसा वेगळा आहे?

  • खूप वेगळे आहे. तुम्ही असा विचार करत असाल की डिजिटल व्यवहार तर बँक ट्रान्सफर, डिजिटल वॉलेट्स किंवा कार्ड पेमेंट द्वारे केले जात आहेत, मग डिजिटल चलन वेगळे कसे झाले?
  • हे समजून घेणे महत्वाचे आहे की, बहुतेक डिजिटल पेमेंट चेकसारखे काम करतात. तुम्ही बँकेला सूचना देता. ते तुमच्या खात्यात जमा केलेल्या रकमेमधून 'वास्तविक' रुपयांचे पेमेंट किंवा व्यवहार करते. अनेक संस्था, लोक प्रत्येक डिजिटल व्यवहारात सामील असतात, जे ही प्रक्रिया पूर्ण करतात.
  • उदाहरणार्थ, जर तुम्ही क्रेडिट कार्डने पेमेंट केले असेल तर समोरच्या व्यक्तीला ते लगेच मिळाले का? नाही. डिजिटल पेमेंट फ्रंट-एंडच्या खात्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी एका​​​​​​​ मिनिटापासून ते 48 तास लागतात. म्हणजेच, पेमेंट त्वरित होत नाही, त्याची एक प्रक्रिया आहे.
  • जेव्हा तुम्ही डिजिटल चलन किंवा डिजिटल रुपयाबद्दल बोलता तेव्हा तुम्ही पैसे दिले आणि दुसऱ्या व्यक्तीला ते मिळाले. हेच याचे वैशिष्ट्य आहे. आता होत असलेला डिजिटल​​​​​​​ व्यवहार म्हणजे बँकेच्या खात्यात जमा झालेल्या पैशांचे हस्तांतरण आहे. पण सीबीडीसी चलनी नोटांची जागा घेणार आहे.

हा डिजिटल रुपया बिटकॉईन सारख्या क्रिप्टोकरन्सीपेक्षा वेगळा कसा असेल?

  • डिजिटल चलनाची संकल्पना नवीन नाही. हे बिटकॉइन सारख्या क्रिप्टोकरन्सी पासून येते, जे 2009 मध्ये लाँच करण्यात आले होते. यानंतर, ईथर, डॉगेकॉइनपासून ते पन्नास​​​​​​​ क्रिप्टोकरन्सी लाँच करण्यात आल्या आहेत. वर्षानुवर्षे, हा एक नवीन असेट क्लास म्हणून विकसित झाला आहे ज्यात लोक गुंतवणूक करत आहेत.
  • खासगी क्रिप्टोकरन्सी खासगी लोक किंवा कंपन्या जारी करतात. त्याचे निरीक्षण होत नाही. लोक अज्ञातपणे व्यवहार करत आहेत, ज्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीचा वापर दहशतवादी घटना आणि बेकायदेशीर कार्यात केला जात आहे. त्यांना कोणत्याही मध्यवर्ती बँकेचे समर्थन नाही. हे चलन मर्यादित आहे, ज्यामुळे त्याचे मूल्य पुरवठा आणि मागणीनुसार बदलते. एकाबिटकॉइनचे मूल्य 50%पर्यंत कमी झाले आहे.
  • परंतु जेव्हा आपण प्रस्तावित डिजिटल रुपयाबद्दल बोलता तेव्हा ते संपूर्ण जगातील केंद्रीय बँक अर्थात आपल्याकडे भारतीय रिझर्व्ह बँक सुरू करत आहे. तेथे एक परिमाण मर्यादा नाही किंवा आर्थिक स्थिरतेचा मुद्दा नाही. एक रुपयाचे नाणे आणि डिजिटल रुपयाची ताकद समान आहे. पण डिजिटल रुपयाचे निरीक्षण केले जाईल आणि कोणाकडे किती पैसे आहेत, हे रिझर्व्ह बँकेला कळेल.
  • भारताच्या सर्वात मोठ्या क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजपैकी वजीरएक्समधील एव्हीपी-मार्केटिंग परिन लाठिया म्हणतात की, आरबीआयने डिजिटल चलन सुरू केल्याने बिटकॉइन किंवा​​​​​​​ क्रिप्टोकरन्सीवर परिणाम होणार नाही. क्रिप्टोकरन्सी ही एक प्रकारची मालमत्ता बनली आहे, जी जगभरात चालू राहील. यामध्ये भारत मागे राहू शकत नाही.

आतापर्यंत कोणत्याही देशाने डिजिटल चलन सुरू केले आहे का?

  • होय. सहा वर्षांच्या संशोधनानंतर, पीपल्स बँक ऑफ चायनाने एप्रिल 2020 मध्ये दोन पायलट प्रोजेक्ट लाँच केले. लॉटरी पद्धतीने ई-युआनचे वितरण करण्यात आले. जून 2021 पर्यंत 2.4 कोटी लोक आणि कंपन्यांनी e-CNY म्हणजे डिजिटल युआन वॉलेट तयार केले होते.
  • चीनमध्ये 3450 कोटी डिजिटल युआन (40 हजार कोटी रुपये) चे युटिलिटी बिले, रेस्तराँ आणि वाहतुकीसंदर्भात व्यवहार झाले आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालात म्हटले आहे की, चीनच्या अर्थव्यवस्थेत डिजिटल युआनचा वाटा 2025 पर्यंत 9% पर्यंत वाढेल. यशस्वी झाल्यास, केंद्रीय बँक डिजिटल चलन सुरू करणारा चीन जगातील पहिला देश बनेल.
  • जानेवारी 2021 मध्ये, बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सने नोंदवले की, जगभरातील 86% केंद्रीय बँका डिजिटल चलनावर काम करत आहेत. बहामाससारख्या छोट्या देशांनी अलीकडेच सीबीडीसी म्हणून सँड डॉलर लाँच केले आहे.
  • कॅनडा, जपान, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, यूके आणि युनायटेड स्टेट्स, तसेच युरोपियन युनियन देखील बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्ससह डिजिटल चलनावर काम करत आहेत. यासह, डिजिटल चलन व्यवहार लवकरच प्रत्यक्षात येणार आहेत.

डिजिटल चलनात जगभरातील केंद्रीय बँकांची रुची का वाढली आहे?

डिजिटल चलनाचे चार मोठे फायदे आहेत-

  • कार्यक्षमता: हे कमी खर्चिक आहे. व्यवहार देखील जलद होऊ शकतात. त्या तुलनेत चलनी नोटांची छपाई किंमत, व्यवहार खर्चही जास्त आहे.
  • आर्थिक समावेश: डिजिटल चलनासाठी बँक खात्याची गरज नाही. हे ऑफलाइन देखील असू शकते.
  • भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध: सरकार डिजिटल चलनावर लक्ष ठेवेल. डिजिटल रुपयाचा मागोवा घेणे शक्य होईल, जे रोखीने शक्य नाही.
  • आर्थिक धोरण: डिजिटल रुपया किती आणि केव्हा जारी करायचा हे रिझर्व्ह बँकेच्या हातात असेल. बाजारात पैशाची अधिकता किंवा कमतरता व्यवस्थापित केली जाऊ शकते.

RBI ने भारतात डिजिटल चलनावर काय काम केले आहे?

  • भारतात दोन-तीन वर्षांपासून डिजिटल चलनाविषयी बोलले जात आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेने कोणतेही संशोधन प्रकाशित केले नाही किंवा कोणताही पायटल प्रोजेक्ट सुरू केला नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या डिजिटल पेमेंट वेबपेजमध्ये म्हटले आहे की, सीबीडीसी पर्याय शोधत आहे.
  • समस्या अशी आहे की, कोणत्याही देशात डिजिटल चलन मोठ्या प्रमाणावर जारी केले गेले नाही. चीनमध्येही पायलट प्रोजेक्ट सुरू आहेत. यामुळे, समोर कोणतेही मॉडेल नाही, जे पाहिले जाऊ शकते आणि त्यावर काम केले जाऊ शकते आणि ते स्वीकारले जाऊ शकते. चीनने डिजिटल युआनला पेटंट देण्याच्या प्रयत्नांना वेग दिला आहे.
  • रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास काही दिवसांपूर्वी म्हणाले होते की, आम्ही डिजिटल चलनावर काम करत आहोत, पण तांत्रिक नवकल्पनांशी संबंधित आव्हाने आहेत. आर्थिक​​​​​​​ स्थिरतेकडेही लक्ष द्यावे लागेल.
  • अलीकडेच 2021 क्रिप्टोकरन्सी अँड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशिअल डिजिटल करन्सी विधेयकाचे नियमन जारी करण्यात आले आहे. भारताच्या डिजिटल रुपयाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल म्हटले जात आहे. परंतु हे विधेयक केवळ कायदेशीर चौकट सांगते. यामध्ये डिझाइन नियोजन आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया स्पष्ट नाही.
बातम्या आणखी आहेत...