दुधानंतर अतिरिक्त उसाचा प्रश्न पेटण्याचे चिन्ह:उसाचे विक्रमी उत्पादन; मात्र मजुरांचे आरोग्य, शेतकऱ्यांच्या थकबाकीपर्यंत अनेक प्रश्न

राज्यातील साखर कारखान्यांचा गळित हंगाम १५ अाॅक्टाेबरपासून सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली असली तरी काेराेनामुळे त्याआधीच कारखान्यांना अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे. उसाचे अधिक उत्पादन झाल्याने यंदाचा गळीत हंगाम वीस दिवसांनी लांबला आहे, मात्र त्यासाठी मजुरांपासून कामगारांच्या वेतनापर्यंत आणि मागणीआभावी पडून असलेल्या साखरेपासून कारखान्यांपुढील आर्थिक संकटापर्यंत अनेक प्रश्नांना पेव फुटले आहे.

यंदा राज्यभरात १० लाख ६६ हजार हेक्टर क्षेत्र असल्याने १६० दिवसांऐवजी १८० दिवस गाळप हंगाम राहाण्याची शक्यता आहे. मात्र, कोरोना काळात ऊसतोड कामगार कसे पोहोचणार, मागणी अभावी शिल्लक राहिलेल्या साखचेचा प्रश्न, आर्थिक नुकसानीत सापडलेल्या कारखान्यांच्या कामगारांचे थकलेले पगार, शेतकऱ्यांची मागील थकबाकी असे अनेक प्रश्न आ वासून आहेत. गेल्या वर्षी १४४ कारखान्यांनी गाळप केले होते. यंदा उसाच्या क्षेत्रात २ लाख हेक्टरची वाढ झाल्याने अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नाचा राज्य सरकारला आणि शेतकऱ्यांनाही सामना करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा राज्यातील १६० कारखाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांना आणि सरकारलाही अनेक प्रश्नांचा सामना करावा लागणार आहे.

विभागनिहाय उसाचे क्षेत्र हेक्टरमध्ये

> अहमदनगर : १.२४ लाख

> औरंगाबाद : १.४२ लाख

> नांदेड : ९७ हजार

> अमरावती : १० हजार

> नागपूर : ९ हजार ४८४

> कोल्हापूर : २.६९ लाख

> पुणे : २.१२ लाख

> सोलापूर : २ लाख

विराेधक : अन्यथा ३० टक्के ऊस शिल्लक राहील...- सदाभाऊ खाेत, माजी मंत्री

कोरोना आणि दरवाढीमुळे यंदा ऊसतोड कामगारांचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गुजरात आणि कर्नाटकाने तोडणीचे दर वाढवून दिल्यास मजूर तिथे जातील. त्यापूर्वी शासनाने येथील दर वाढवण्याची गरज आहे. अन्यथा मजुरांचा, असलेल्या मजुरांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अडचणीतील कारखान्यांना सरकारने आर्थिक मदत केली तरच गाळप सुरळीत होईल, अन्यथा ३० टक्क्यांहून अधिक ऊस शिल्लक राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

सत्ताधारी : ... अधिकाधिक कारखाने सुरू करणार - बाळासाहेब पाटील, सहकार मंत्री

जास्तीत जास्त कारखाने सुरू करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. कोरोनामध्ये काही कारखान्यांनी त्यांच्या आवारात कोविड सेंटर्स उभी केली आहेत. हंगाम सुरू झाल्यावर तेथेच मजुरांना उपचाराची सुविधा देण्याचा सरकारचा मानस आहे. राज्यातील थकबाकीदार कारखान्यांची टक्केवारी देशाच्या तुलनेत खूप कमी आहे, मात्र ती देखील पूर्ण संपावी यासाठी आम्ही उपाय करीत आहोत. सरकारचा प्राधान्यक्रम यंदाच्या हंगामासाठी अधिकाधिक कारखाने सुरू करणे यावर आहे.