आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंतर्बाह्य:‘जी-20’ची उपयुक्तता आणि भारत

औरंगाबाद18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अस्वस्थ जागतिक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ‘जी-२०’ चे यजमानपद भारताकडे आले आहे. केवळ ‘जी-२०’ किंवा रशिया - युक्रेन युद्ध हे सध्याचे आव्हान नाही, तर या जागतिक संघटनेची विश्वासार्हता वाढवणे हा मुख्य मुद्दा आहे. त्यामुळे जगाला पुन्हा युद्धाच्या छायेत जाऊ द्यायचे नसेल, तर भारताला जागतिक मुद्द्यांना भिडण्याचे धाडस दाखवावे लागेल. तसे झाले तरच भारताचे यजमानपद यशस्वी ठरेल. अन्यथा, स्वकौतुकाच्या सोहळ्यात आपल्यावरील जबाबदारीचे भान विरून जाईल.

इं डोनेशियातील बालीमध्ये नुकतीच ‘जी-२०’ राष्ट्रगटाची शिखर परिषद पार पडली. मेक्सिको (१९९४), आशिया (१९९७) आणि रशिया (१९९८) मध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर १९९९ मध्ये या राष्ट्रगटाची स्थापना करण्यात आली होती. जागतिक आर्थिक स्थैर्य आणि शाश्वत विकासासाठी सदस्य राष्ट्रांमध्ये समन्वय राखणे, भविष्यातील आर्थिक समस्या रोखण्याचा प्रयत्न करणे आणि नवीन वित्तीय संरचना निर्माण करणे हा या राष्ट्रगटाच्या स्थापनेमागचा मुख्य हेतू होता. वैशिष्ट्य म्हणजे, ‘जी-७’, ‘जी-८’ यांसारखे आर्थिकदृष्ट्या प्रभावशाली गट असूनही तत्कालीन आर्थिक समस्या रोखण्यात अपयश आले म्हणून ‘जी-२०’ची स्थापना करण्यात आली. २००८ पर्यंत ही परिषद अर्थमंत्र्यांपुरती मर्यादित होती. २००८ च्या जागतिक महामंदीनंतर राष्ट्रप्रमुख या बैठकीला उपस्थित राहण्याची प्रथा सुरू झाली. त्यामुळे अल्पावधीतच जागतिक राजकारणातील महत्त्वाचा घटक म्हणून ही संघटना गणली जाऊ लागली. या संघटनेच्या स्थापनेमुळे जागतिक राजकारणाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात बदल झाला. जागतिक राजकारणाची रचना राजकीयदृष्ट्या एकध्रुवीय, परंतु आर्थिकदृष्ट्या बहुध्रुवीय बनली. म्हणजेच राजकीयदृष्ट्या जगावर अमेरिकेचे वर्चस्व होते, पण आर्थिकदृष्ट्या अन्य देशही जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपला प्रभाव निर्माण करू लागले. दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेत पाश्चिमात्य राष्ट्रांची जी एकाधिकारशाही होती, तिला हादरे बसण्यास सुरुवात झाली. भारत, चीन, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, दक्षिण कोरिया यांसारखी जागतिक राजकारणाच्या परिघाबाहेर असणारी राष्ट्रे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या निर्णय प्रक्रियेत सामील होऊ लागली. परिघाबाहेरील देशांचा जागतिक निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग वाढल्यामुळे जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत सुसूत्रता येईल आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने पाऊल पडण्यास सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, या अपेक्षांची पूर्तता करण्यास ‘जी-२०’अपयशी ठरली. इंडोनेशियातील १७ व्या शिखर परिषदेतही ही मालिका सुरू राहिली. जगासमोर निर्माण झालेल्या समस्यांवर साधकबाधक चर्चेशिवाय या बैठकीतूनही हाती काहीच लागले नाही. राष्ट्रगटाची ही परिषद अशा वेळी पार पडली आहे जेव्हा आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक मिश्रित समस्यांना अवघे जग सामोरे जात आहे. जागतिक राजकारणातील ही प्रतिकूल परिस्थिती पाहता, कोणत्याही परिषदेचे महत्त्व े अनन्यसाधारण आहे. संवाद, समन्वय, सद्भावना आणि समंजसपणा यांचे दर्शन अशा बैठकीतून घडणे अपेक्षित असते. जागतिक समुदाय अशा बैठकीकडे आशेने बघत असतो. परंतु, कुंपणच शेत खाणार असेल तर जागतिक समुदाय कुणाकडे आशेने बघणार? रशिया - युक्रेन युद्धाला आठ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला आहे. युद्ध लवकर संपुष्टात आले नाही तर आर्थिक समस्यांचा भयावह विळखा जगाभोवती दिवसेंदिवस घट्ट होत जाईल. कोरोनामुळे आधीच आर्थिक दरी रुंदावली आहे. समस्येचे मूळ आर्थिक आहे की राजकीय आहे, याबद्दल संदिग्धता आहे. संयुक्त राष्ट्रांपासून ते ‘जी-२०’ पर्यंत कोणत्याही संघटनेला यावर ठोस उत्तर सापडलेले नाही. उलटपक्षी त्यावरून निर्माण झालेले मतभेद संघटनेच्या मर्यादा स्पष्ट करतात. रशिया-युक्रेन युद्धापेक्षा ‘जी-२’ गटातील मतभेद विषण्ण करणारे आहेत. जगातील सर्वात प्रभावशाली देशांचा समूह युद्धावर तोडगा काढू शकत नसेल, रशियावर दबाव निर्माण करू शकत नसेल, आर्थिक संकटाचे नियमन करू शकत नसेल, तर अशा परिषदांची उपयुक्तता काय, या प्रश्नाला भिडावे लागेल. या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यास काय होऊ शकते, याची प्रचिती १९ व्या आणि २० व्या शतकांत जगाने अनुभवली आहे. त्याचा जागर करणे हे या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर गरजेचे आहे. अन्यथा, इतिहासाची पुनरावृत्ती ही अटळ आहे.

जग आज ज्या समस्यांचा सामना करत आहे, त्याच प्रकाराचा सामना विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीलाही करत होते. ४ ऑगस्ट १९१४ ला ब्रिटनने जर्मनीसोबत युद्ध पुकारले आणि बघता बघता जग पुढील पाच वर्षे म्हणजे १९१९ पर्यंत पहिल्या युद्धाच्या छायेत ओढले गेले. आर्थिक समस्या या युद्धासारख्या संघर्षाला जन्म देत असतात, याचे पहिले महायुद्ध हे ज्वलंत उदाहरण होते. या युद्धातून धडा घेऊन युरोपमधील राष्ट्रांनी एकत्र येऊन ‘लीग ऑफ नेशन’ची स्थापना केली. कोणत्याही संकटाचा सामना करण्यासाठी संवाद हाच एकमेव उपाय आहे, या भावनेतून आणि भविष्यात पुन्हा असे युद्ध होऊ नये, हा मुख्य हेतू त्यामागे होता. परंतु जर्मनीला युद्धखोर ठरवण्याच्या प्रयत्नात प्रभावशाली राष्ट्रांना आपल्या मुख्य जबाबदारीचा विसर पडला आणि आपल्या स्वार्थी राजकारणापोटी या राष्ट्रांनी या लीग ऑफ नेशनचा बळी घेतला. त्यानंतर अवघ्या १० वर्षांनी, म्हणजेच १९२९ ते १९३९ च्या दरम्यान जगाने सर्वात मोठ्या आणि भयंकर आर्थिक संकटाचा सामना केला. २४ ऑक्टोबर १९२९ या दिवशी वॉल स्ट्रीट शेअर मार्केट कोसळण्यापासून सुरू झालेल्या या संकटाचे रूपांतर थेट दुसऱ्या महायुद्धातच झाले. लीग ऑफ नेशनसारखी संघटना तेव्हा राहिली नसल्यानेामुळे संवादासाठी असणारी संघटनाच अस्तित्वात नव्हती. यातून हिटलरच्या नाझीवादाला तर जग सामोरे गेलेच, परंतु ज्यांच्यावर जबाबदारी आहे अशा राज्यकर्त्यांनी आपल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केल्यास किती मोठ्या विनाशाला सामोरे जावे लागते, याचा वस्तुपाठ दुसऱ्या महायुद्धाने घालून दिला. यातून धडा घेऊन अमेरिकेसारख्या प्रभावशाली राष्ट्रांनी ‘संयुक्त राष्ट्र’ किंवा ‘गॅट’सारख्या संघटनांची निर्मिती केली. परंतु, अंतर्गत मतभेदामुळे या संघटनांना ना शीतयुद्ध थांबवता आले ना सर्वसमावेशक जागतिक आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्यात यश आले. जागतिक राजकारणात बड्या राष्ट्रांची एकाधिकारशाही सुरूच राहिली. दोन महायुद्धे, दीर्घकाळ सुरू राहिलेले शीतयुद्ध यांचा अनुभव घेतलेले जग या चुकांतून काहीतरी धडा घेईल, अशी अपेक्षा होती. जागतिक व्यवस्थेत भरडलेल्या देशांचा समावेश असल्यामुळे ‘जी-२०’कडून जास्त अपेक्षा होती. परंतु, ही संघटनाही ना २००८ ची जागतिक महामंदी थांबवू शकली, ना कोरोनानानंतरच्या आर्थिक समस्येवर मात करू शकली.

जागतिक राजकारणातल्या २००८ नंतरच्या घडामोडी बघता, जग एका मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. जागतिक महामंदी, वाढणारी आर्थिक विषमता, राजकीय अस्थिरता, लोकशाहीच्या मुखवट्याआडून अतिरेकी राष्ट्रवादाला प्रोत्साहन देणारे आधुनिक हुकूमशहा, देशाला भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी तयार करण्याऐवजी इतिहासात रमवणारे कुचकामी नेतृत्व आणि स्वतःच्या राष्ट्रीय हितासाठी रशियाच्या चुकांवर पांघरूण घालणारे स्वार्थी देश यांचा एकत्रित सहभाग असणाऱ्या समूहाची बैठक म्हणजे सध्या पार पडलेली ‘जी-२०’ ची शिखर परिषद. कोणत्याही जागतिक, प्रादेशिक, आर्थिक संघटना असोत; जगाला भेडसावणाऱ्या एकाही प्रश्नाचे ठोस उत्तर या संघटनांकडे नाही, हे या परिषदेच्या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. म्हणूनच ऐन बैठकीच्या वेळी रशिया पोलंडवर क्षेपणास्त्र डागायचे धाडस करू शकतो. चीन तैवानच्या प्रश्नावर अमेरिकेला खडे बोल सुनावू शकतो. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जग आर्थिक-राजकीय संकटाचा सामना करत आहे, हे मान्यच; परंतु त्याला रोखण्यासाठी प्रभावशाली संघटनेचा असलेला अभाव ही या युद्धाची व्याप्ती आणखी वाढवणार आहे. परिणामी जागतिक राजकारणातील संकटही अधिक गंभीर होईल.

या पार्श्वभूमीवर ‘जी-२०’ चे यजमानपद भारताकडे आले आहे. या परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर आहे. कारण विषय केवळ ‘जी-२०’ किंवा रशिया - युक्रेन युद्धाचा नाही. जागतिक संघटनेची विश्वासार्हता वाढवणे, हा मुख्य मुद्दा आहे. या परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, शांतता आणि सुरक्षेशिवाय भविष्यातील तरुण पिढी आर्थिक विकासाचा लाभ घेऊ शकणार नाही, असे म्हटले आहे. परंतु, सद्य:स्थितीत ज्यांच्यामुळे शांतता धोक्यात आली आहे, त्या पुतीन यांच्याविरुद्ध कोणतीही ठोस भूमिका घेतली गेली नाही. या युद्धाला खतपाणी घालणाऱ्या अमेरिका आणि युरोपलाही खडे बोल सुनावण्यात आले नाहीत. इतकेच नव्हे, तर श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी ‘जी-२०’ सारख्या संघटनांची जबाबदारी काय असली पाहिजे, याचा उल्लेखही त्यांच्या भाषणात झाला नाही. शी जिनपिंग-बायडेन यांच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी - शी जिनपिंग यांच्यात न झालेली औपचारिक चर्चाही या निमित्ताने बरेच काही सांगून जाते. पंतप्रधान म्हणतात त्याप्रमाणे ‘जी-२०’ चे आयोजन हे भारतीयांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. वास्तविक भारताला मिळालेले यजमानपद ही एक प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. भारतीयांना याचा अभिमान तेव्हाच वाटेल जेव्हा पंतप्रधान बोले तैसा चाले या उक्तीप्रमाणे मूळ प्रश्नाला भिडण्याची तयारी दाखवतील. अशा प्रकारच्या अवघड प्रश्नांना भिडण्याचा इतिहास भारताने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली दाखवला होता, हे लक्षात घ्यावे लागेल. जगाला पुन्हा एकदा युद्धाच्या छायेत जाऊ द्यायचे नसेल, तर भारताला आपल्या या धोरणाची पुनरावृत्ती करण्याचे धाडस दाखवावे लागेल. तसे झाले तरच भारताचे यजमानपद यशस्वी ठरेल. अन्यथा, स्वकौतुकाच्या सोहळ्यात आपल्यावरील जबाबदारीचे भान विरून जाईल.

डॉ. रोहन चौधरी
rohanvyankatesh@gmail.com
संपर्क : 9403822813

बातम्या आणखी आहेत...