रसिक स्पेशल:संकल्प झाला, संकटाचे काय?

कोणताही अर्थसंकल्प ही त्या प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलेली एक दिशा असते. अर्थात त्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या हातात असणारे अधिकार फारच मर्यादित आहेत. हे लक्षात घेतले तरी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून अशी दिशा देण्याची इच्छा दिसून येत नाही. त्याची किमान जाणीवही प्रतिबिंबित होत नाही. समतोल विकासाची दृष्टी न ठेवता केवळ लोकप्रिय घोषणा केल्याने एकवेळ मते मिळतील, पण राज्यावर गंभीर आर्थिक संकट ओढवले तर सर्वसामान्यांचे रोजचे जगणेही कठीण होऊन बसेल, याचे भान राज्यकर्त्यांना हवे.

राज्य सरकारने २०२३-२४ साठी मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेच्या आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या डोळ्यामध्ये फेकलेली धूळ आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आता कोणी म्हणेल की, हा विरोधाचा नेहमीचाच सूर आहे. पण, अशा परखड विधानामागची कारणेही जाणून घ्यायला हवीत. हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘पंचामृत’ असल्याचे सांगताना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी, महिला, युवक-रोजगार, आरोग्य, पर्यावरण या मुद्द्यांवर तो भर देणारा असल्याचे अधोरेखित केले. पण, या घटकांसाठी खरोखरच काय दिले आहे आणि काय सोडून दिले आहे ते तपासायला हवे. कारण या पाच घटकांशी संबंधित वास्तव स्थिती काय आहे, त्यांच्याबाबत आर्थिक पातळीवर कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आणि शक्य आहेत, याचे एखादा अपवाद वगळता किंचितही दर्शन या अर्थसंकल्पातून होत नाही. महिलांच्या संदर्भात काही सवलतींच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यांची खरेदीशक्ती जास्त राहण्यासाठी व्यवसाय करात सवलत दिली आहे. तसेच अर्ध्या तिकिटात एसटी प्रवासाची सवलत दिली आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने दीर्घकालीन विचार करता या निर्णयांचे स्वागत करायला हवे. पण गंमत म्हणजे, अशा सवलती दिल्ली सरकारने दिल्या तेव्हा पंतप्रधानांनी ‘रेवडी सरकार’ अशी त्याची संभावना केली होती. आता अलीकडेच झालेल्या आणि पुढे येणाऱ्या निवडणुकांकडे पाहता महाराष्ट्रातील जनतेवर तशाच गोष्टींची उधळण करण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून केला गेला. पण, अशा घोषणांतील धोक्यांचे काय? महिलांसाठी सवलतीत एसटी प्रवासाच्या घोषणेचेच उदाहरण घेऊ. ही ५० टक्के सवलत देणार कोण, तर परिवहन महामंडळ. महामंडळाकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठीही पुरेसा पैसा उरत नाही. एसटी प्रवासासाठी आधीच भरमसाट सवलती दिल्या आहेत. पण, त्यापोटी पडणारा आर्थिक ताण सहन करण्यासाठी राज्य सरकार महामंडळाला पुरेसे अनुदान देत नाही. त्यातूनच गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांचा संप झाला. किंबहुना त्या वेळी विरोधात असलेल्यांनी तो घडवून आणल्याचे दिसत होते. आता सत्तेवर आल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा विचारही या अर्थसंकल्पात दिसला नाही. त्याउलट महामंडळाचा तोटा वाढवणारे सवलतींचे निर्णय लादण्याने स्थिती आणखी बिघडू शकते. दुसरीकडे, युवकांमधील बेरोजगारी कमालीची वाढली आहे. ती कमी करण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारांसाठी एक रोजगार हमी योजना जाहीर करण्याची सर्वात मोठी गरज होती. तशी सुरुवात राजस्थान आणि तामिळनाडू सरकारने केली आहे. तसा बेरोजगारीच्या समस्येचा काहीच विचार शिंदे-फडणवीस सरकारने केला नाही. शेतकऱ्यांच्या खऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून महिन्याला पाचशे रुपये देण्याची घोषणा केले गेली आहे. ही शेतकऱ्यांची मागणी कधीच नव्हती. उत्पादन खर्चाचा वाढता, प्रचंड भार कमी करणे, हा शेतकऱ्यांपुढचा मुख्य प्रश्न आहे. जसे डिझेलचा खर्च, बियाणे आणि त्यातील बनावटगिरी, खते-कीटकनाशके यांच्या किमती आणि त्यांची विश्वासार्हता आदी मुद्दे त्याच्यासाठी कळीचे बनले आहेत. असे अनेक प्रकारचे वाढते खर्च कमी व्हावेत आणि शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा, यासाठी काहीही केलेले नाही. कांद्याच्या पडत्या भावामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा धुळीत मिळाल्या आहेत. अवकाळी पाऊस हा आता अवकाळी वाटू नये इतका नेमाने, पण अपघाताने कुठेही बरसतो आहे. त्याचाही फटका बसतो आहे. त्यामुळे पीक विमा आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या वर्गणीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्यांचा वर्गणीला विरोध नाही. प्रश्न आहे, तो विमा कंपन्यांची चालवलेली फसवणूक थांबवण्याचा. त्याबाबत सरकारने कोणतेही उपाय जाहीर केले नाहीत. फडणवीसांनी कृषी आणि संलग्न कार्यक्रमासाठी मागील वर्षांत असणारी ३१ हजार ५२८ कोटींची तरतूद २३-२४ वर्षासाठी २३ हजार ३०१ कोटींवर आणली आहे. म्हणजे एका बाजूला, १ कोटी शेतकऱ्यांना दरवर्षाला ६ हजार रूपये देण्यासाठी सरकारला ६ हजार कोटी रूपयांचा खर्च येईल. पण, त्यासाठी त्यापेक्षा पावणेदोन पट म्हणजे सुमारे १० हजार कोटी रूपये कृषीविषयक तरतुदींमधून काढून घेतले आहेत. शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेसाठी महत्त्वाची अशी पाटबंधारे व पूरनियंत्रणाची तरतूद २ हजार ९२० कोटींवरून २ हजार ७८८ कोटींवर खाली आणण्यात आली आहे. आरोग्यावरील खर्च २०२२-२३ या वर्षी २२ हजार ४४९ कोटी होता, तो या अर्थसंकल्पात २१ हजार ८४७ कोटींवर आणत कपात केली आहे. साधारणत: चलनवाढीचा दर १० टक्के धरला, तर प्रत्यक्षात ही कपात सुमारे १६ टक्के असल्याचे दिसून येईल. दुसरीकडे, आपला दवाखाना, आरोग्य विमा योजनेची मर्यादा वाढवण्याच्या घोषणा केल्या आहेत. पण, खर्चात मात्र मोठी कपात केली आहे. याचा अर्थ या नव्या घोषणा अंमलात आणण्यासाठी नियमित सरकारी दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आदींवरील तरतूद कमी करावी लागेल. म्हणजे सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात जी काही तुटपुंजी व्यवस्था आज शिल्लक आहे, तीही मोडीत निघण्याची शक्यता आहे. सामाजिक कल्याण आणि पोषण आहारासारख्या योजनांवरचा खर्च २२ हजार १५५ कोटींवरून १९ हजार ७५२ कोटी पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. म्हणजे एका बाजूला विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान वाढवायचे आणि त्यांना देण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराची तरतूद काढून घ्यायची. ही एका अर्थाने फसवणूक आहे. त्याचवेळी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज संस्थांच्या अनुदानांवरील खर्चाची तरतूद ४ हजार २४२ कोटींवरून ४ हजार १०७ कोटींपर्यंत कमी केली आहे. उर्जेवरील खर्च ७ हजार १४६ कोटींवरून ४ हजार ८११ कोटींवर खाली आणण्यात आला आहे. वाढला तो फक्त जाहिरातबाजीवरचा खर्च. शेती, ग्रामीण विकास, आरोग्य इत्यादींवरील खर्च कमी करून जाहिरातींसाठीची खर्चाची तरतूद २८० कोटींवरून ६१३ कोटी रूपये म्हणजे अडीचपट एवढ्या प्रचंड प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे. एकीकडे विविध घटकांसाठीचा निधी आणि योजनांवरील खर्चात कपात करताना सरकारने असंघटित कामगार, रिक्षावाले आदींसाठी मंडळे स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. त्यातही अशा घटकांसाठी फक्त ५० कोटींची तरतूद करणे ही धूळफेक आहे. या घटकांसाठी लाभाच्या निश्चित योजना आखून त्याकरीता भरीव तरतूद करण्यात येत नाही तोपर्यंत या घोषणा अर्थशून्यच आहेत. कोणताही अर्थसंकल्प ही अर्थव्यवस्थेला दिलेली एक दिशा असते. अर्थात त्या दृष्टीने राज्य सरकारच्या हातात असणारे अधिकार फारच मर्यादित आहेत. हे लक्षात घेतले तरी राज्याच्या या अर्थसंकल्पातून अशी दिशा देण्याची किमान इच्छाही दिसून येत नाही. त्याची किमान जाणीवही प्रतिबिंबित होत नाही. समतोल विकासाची दृष्टी न ठेवता केवळ लोकप्रिय घोषणाच केल्या गेल्या आणि त्यातील निम्म्या जरी अमलात आणण्याचा प्रयत्न झाला, तरी आर्थिक संतुलन ढासळू शकते, याचे भान राज्यकर्त्यांना हवे. कारण अशा घोषणांनी एकवेळ मते मिळतील, पण राज्यावर गंभीर आर्थिक संकट ओढावले, तर सर्वसामान्यांचे रोजचे जगणेही कठीण होऊन बसेल.

अजित अभ्यंकर abhyankar2004@gmail.com संपर्क : 9422303828