दिव्य मराठी एक्स्प्लेनर:महाराष्ट्रात शिंदे गटाच्या रणनीतीचा खुलासा, उद्धव सरकारऐवजी NCP उपाध्यक्षांच्या मागे का लागलेत शिवसेनेचे बंडखोर?

सोमवारी महाराष्ट्राच्या राजकीय संघर्षाला मोठे वळण लागले. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेला सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली. शिंदे गटाच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, उपाध्यक्षांविरुद्धच अविश्वासाचा प्रस्ताव असताना ते दुसऱ्याला कसे अपात्र ठरवू शकतात. दुसरीकडे शिंदे गट वारंवार त्यांच्यासोबत संख्याबळ असल्याचा दावा करत आहे.

अशा परिस्थितीत असा प्रश्न उपस्थित होतो की, शिंदे गट आणि भाजपचे एकत्र बहुमत असताना हे लोक राज्यपालांकडे फ्लोअर टेस्टची मागणी का करत नाहीत शिवाय उद्धव सरकारऐवजी राष्ट्रवादीचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या मागे बंडखोर आमदार का लागलेत?

चला, दिव्य मराठी एक्स्प्लेनरमधील 5 प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया…

प्रश्‍न-1 : उद्धव सरकारऐवजी उपाध्यक्षपदाच्या मागे शिंदे गट का?

महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्षपद गेल्या 9 महिन्यांपासून रिक्त आहे. घटनात्मक व्यवस्थेनुसार उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ हे अध्यक्षांचे काम पाहत आहेत. नरहरी हे राष्ट्रवादीचे आमदार आहेत. शिंदे गटाने 24 जून रोजी घटनेच्या कलम 179 अन्वये उपाध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची नोटीस दिली आणि याच्या एक दिवसापूर्वीच शिवसेनेने 12 बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी उपाध्यक्षांना निवेदन दिले होते.

शिंदे गटाची रणनीती स्पष्ट आहे. त्यांचा पहिला हेतू म्हणजे अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव आणून उपाध्यक्षांना हटवणे. शिंदे गटासह, भाजप आणि इतर समर्थक त्यांच्या गटाचा किंवा भाजपच्या उमेदवाराची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करतील. हा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर शिंदे गट उद्धव सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणू शकतो.

सध्या शिंदे गट आणि भाजप यांच्या संख्याबळाची सांगड घातली तर हा आकडा 168 होतो हे स्पष्ट आहे. म्हणजेच 144 च्या बहुमताच्या आकड्यापेक्षा 24 अधिक. त्याचवेळी त्यांचाच उमेदवार अध्यक्ष झाल्यास शिंदे गट पक्षांतराच्या कारवाईपासूनही वाचणार आहे. अविश्वास ठरावावर मतदान झाल्यास संख्याबळाच्या जोरावर उद्धव सरकार पडेल आणि उद्धव यांना राजीनामा द्यावा लागेल. तसंच परिस्थिती पाहता उद्धव त्याआधीही राजीनामा देऊ शकतात.

उपाध्यक्षांना काढताच शिंदे यांच्या गटातील किंवा भाजपच्या ज्येष्ठ आमदाराला विधानसभेचे अध्यक्ष केले जाईल. उद्धव यांनी राजीनामा न दिल्यास शिंदे तातडीने त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणतील शिवाय त्यांचाच अध्यक्ष असेल तर शिंदे गटाला पक्षांतराची कारवाई टाळून हा अविश्वास ठराव सहज मंजूर होईल.

उद्धव बाहेर पडताच देवेंद्र फडणवीस शिंदे गटाच्या जोरावर सरकार स्थापनेचा दावा करू शकतात. संख्याबळाच्या आधारे राज्यपालांनाही फडणवीसांना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्यास हरकत नसेल.

प्रश्न-2: शिंदे गटाने उपाध्यक्षांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात कोणता युक्तिवाद केला?

सुप्रीम कोर्टात शिंदे यांची बाजू मांडणारे वकील नीरज किशन कौल यांनी म्हटले आहे की, आमदारांच्या अपात्रतेसारख्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचा घटनात्मक अधिकार अध्यक्षांना आहे, अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडे बहुमत असणे देखील अत्यंत महत्वाचे आहे.

अध्यक्षांना हटवण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना आमदारांना अपात्र ठरवून विधानसभेत बदल करणे हे कलम 179 (C) चे उल्लंघन आहे.मात्र आता या प्रकरणाकडे अध्यक्ष कशा प्रकारे पाहतील हा सर्वात मोठा प्रश्न असून सर्वात आधी त्यांच्या रिमूव्हल नोटीसची चर्चा व्हायला हवी.

प्रश्न-3: भाजप किंवा शिंदे गटाने राज्यपालांकडे फ्लोर टेस्टसाठी अपील केले आहे का?

एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने शिवसेनेचे दोन तृतीयांशहून अधिक आमदार आहेत. असे असूनही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या फ्लोअर टेस्टच्या मागणीबाबत शिंदे यांनी अद्याप राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याशी संपर्क साधलेला नाही.

23 जून रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहिले होते. पत्रात बंडखोर आमदारांनी आम्ही महाराष्ट्र विधानसभेचे सदस्य आणि शिवसेनेचा भाग असल्याचे लिहिले आहे. त्यात महाराष्ट्र शिवसेना विधिमंडळ पक्षनेतेपदी एकनाथ शिंदे तर शिवसेना विधिमंडळाचे प्रमुख प्रतिनिधी म्हणून भरत गोगावले यांची वर्णी लावण्यात आली होती मात्र, त्यात बहुमत सिद्ध करण्याचा उल्लेख नव्हता.

त्याच वेळी, भाजपने देखील अद्याप राज्यपालांकडे फ्लोर टेस्ट घेण्याची मागणी केलेली नाही.

प्रश्न-4: जर फ्लोअर टेस्ट झाली तर कोणाचे सरकार असेल?

सद्यस्थिती पाहता भाजप आणि शिंदे गटाकडे बहुमत असल्याचे स्पष्ट असून भाजपकडे 106 आमदार असून 13 अपक्षांचा पाठिंबा आहे. म्हणजेच भाजपला 119 आमदारांचा पाठिंबा आहे. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे आपल्यासोबत 49 आमदार असल्याचा दावा करत असून, त्यात शिवसेनेच्या 39 हून अधिक आमदारांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात विधानसभेच्या एकूण जागा 288 आहेत. मात्र, सध्या 287 आमदार आहेत. या प्रकरणात, बहुमताचा आकडा 144 आहे. भाजप आणि शिंदे समर्थकांची जुळवाजुळव केल्यास हा आकडा 168 वर येतो, जो बहुमतापेक्षा 24 अधिक आहे.

प्रश्न-5: या रणनीतीचा भाजपला काय फायदा आहे?

या संपूर्ण राजकीय पेचातून स्पष्ट होते की, भाजपचा उद्देश केवळ महाराष्ट्रात सरकार बनवणे हा नाही तर उलट राज्यात उद्धव ठाकरे यांना कमकुवत करायचा आहे.

त्यामुळेच शिंदे गटाला शिवसेनेचे चिन्ह मिळावे, अशी भाजपची इच्छा असून असे झाल्यास आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीतही भाजपला शिवसेनेविरोधातील रोषाला देखील सामोरे जावे लागणार नाही.