आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कॅगने ओढले कडक ताशेरे:रस्ते विकास आराखड्याची अंमलबजावणी नाही; बजेट कोलमडले, नियोजनाचा अभाव

महेश जोशी | औरंगाबाद7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राज्यांतील पुलांच्या कामांत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता

राज्यात बांधण्यात आलेल्या पुलांच्या कामांत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे. केंद्राच्या योजनांची राज्यात अंमलबजावणी होत नाही. नियमबाह्य पद्धतीने काम केल्याने बजेट कोलमडते. नियोजनाअभावी विलंंब होतो, असे कडक ताशेरे कॅगने ओढले आहेत.

राज्यात रस्त्यांवर पूल बांधणे आणि त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) अाहे. केंद्राने २००१ मध्ये रोड डेव्हलपमेंट प्लॅन व्हिजन : २०२१ तयार केला होता. राज्यांनाही रस्ते असा आराखडा तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. राज्याने १२ वर्षे विलंबाने म्हणजे एप्रिल २०१२ मध्ये २००१ ते २०२१ चा आराखडा आणि त्यावर आधारित व्हिजन डाॅक्युमेंट तयार केले. या विलंबाचे कारण राज्याला देता आले नाही. कॅगच्या अहवालात या विलंबासह अनियमिततेवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. मंत्रालयाच्या आगीत माहिती भस्मसात : व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये राज्यात २,४१,७१२ किलोमीटरचे रस्ते ३,३६,९९४ किलोमीटर करण्याचे आणि त्यावर ८०१ मोठे आणि २३,४२६ छोटे पूल बांधणे तर १४९२ पूलांच्या रुंदीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. कॅगच्या अहवालासाठी डिसेंबर २०१९ पर्यंतचे रेकॉर्ड तपासण्यात आले.

उद्दिष्टाच्या तुलनेत पीडब्ल्यूडीने १८,२७९ तर महामंडळाने ५ पूल आणि उड्डाणपूल बांधले. उर्वरित कामास विलंबाचे कारण सरकारकडे नाही. पीडब्ल्यूडीच्या १२ पैकी ७ सर्कल कार्यालयांनी असे कोणते उद्दिष्टच नसल्याचे सांगितले. उर्वरित ५ सर्कलने रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे उत्तर दिले. २०१२ मध्ये मंत्रालयात लागलेल्या आगीत रेकॉर्ड भस्मसात झाल्याने उपलब्ध नसल्याचे उत्तर जानेवारी २०२० मध्ये विभागाने दिले.

नियोजनाचा अभाव : महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम मॅन्युअलमध्ये प्रत्येक कामाची संहिता नमूद आहे. एखादा प्रकल्प हाती घेण्याआधी त्याचे ड्रॉइंग, अंदाजपत्रक तयार करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून अंदाजपत्रक तयार करावे. डिझाइन मंजूर झाल्यावर कामाला सुरुवात करावी, असे संहिता सांगते. मात्र,२०१४ पासून बांधण्यात आलेल्या ६७४ छोट्या, मध्यम आणि मोठ्या रेल्वे ओव्हरब्रिजच्या बाबतीत हे नियम मोडले गेले. यामुळे कामे रेंगाळली, बजेट वाढले. शिवाय सुरक्षित आणि आरामदायक रोड कनेक्टिव्हिटीपासून नागरिकांना वंचित राहावे लागले.

गलथानपणाचे नमुने : सिल्लोड तालुक्यात कन्नड-भराडी रस्त्यावरील ४० वर्षे जुना पूल सप्टेंबर २०१६ मध्ये कोसळला. अजिंठा लेणीला जोडणाऱ्या या रस्त्याचे काम सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी ५३.७६ लाख रुपयांत नोव्हेंबर २०१६ मध्ये देण्यात आले. जून २०१९ पर्यंत ठेकेदाराला ३६.५९ लाख रुपये अदा केले.जून २०२० पर्यंत काम अपूर्ण.

> २०१६ मध्ये ४१ बळी घेणारा सावित्री नदीवरील पूल कोसळल्यानंतर शासनाने महिनाभरात राज्यातील सर्व पुलांची पाहणी, मान्सूनपूर्व आणि मान्सूननंतर पुलांची पाहणी आणि सर्व पुलांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचे निर्देश दिले. हे काम अद्याप अपूर्ण.

> बिलगाव आणि सावर यादगीर (ता.शहादा) हे पाडे मुख्य रस्त्याशी जोडणारे मोठे पूल बांधण्याच्या २३.५० कोटींच्या कामाला जून २०१२ मध्ये मंजुरी मिळाली. यासाठी वनखात्याची ४.७९ हेक्टर जमीन ताब्यात घ्यावी लागणार होती. पर्यावरण खात्याच्या मंजुरीपूर्वीच पीडब्ल्यूडीच्या शहादा विभागाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये २०.५१ कोटी रुपयांत १८ महिन्यांच्या कालावधीसाठी हे काम दिले. ठेकेदाराला ५.२७ कोटी रुपये अदा केले. मार्च २०१५ मध्ये वनखात्याने मंजुरी नसल्याने हे काम थांबवले. पीडब्ल्यूडीने वनखात्याला ४७.५६ कोटी रुपयांचा मोबदला दिल्यावर परवानगी देण्यात आली. मग कालावधी मार्च २०२० पर्यंत तर बजेट ३१.५० कोटी वाढवण्यात आले.

बातम्या आणखी आहेत...