आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:उद्योगांची पळवापळवी, बनवाबनवी वगैरे...

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सध्या महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता मोठ्या प्रमाणावर आहे. परिणामी आर्थिक निर्णय घेतले न जाणे, घाईत निर्णय घेतले जाणे, निर्णयांच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था न होणे, श्रेय घेण्याची राजकीय नेत्यांमध्ये चढाओढ लागणे, प्रकरण अंगावर शेकणार असे दिसताच हात झटकणे इत्यादी घटना रोजच्याच झाल्या आहेत. रामायणाच्या अरण्यकांडात वाल्मीकी ऋषींनी म्हटले आहे, की राजा उग्र प्रकृतीचा असेल, त्याचे वर्तन अयोग्य असेल, प्रतिकूल असेल तर राज्याला धोका संभवतो. इथे तर सत्ताधारी काय अन् विरोधी काय; सगळेच उग्र प्रकृतीचे दिसतात. अशा स्थितीत राज्याला धोका निर्माण होतो. हे लोकांनाही पदोपदी जाणवते आहे, पण काहीच करता येत नसल्यामुळे ते ओरड करण्यापलीकडे काही करू शकत नाहीत.

स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळात ब्रिटिशांनी कोळ्यांची गावे एकत्र करून मुंबई हे बंदर निर्यात केंद्र, व्यापार आणि औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित केले. पुढे हे शहर महाराष्ट्रात आले म्हणून महाराष्ट्र व्यापार-उद्योगांत अग्रगण्य झाला. त्यानंतर नवीन उद्योग कुठे निघायचे म्हटले म्हणजे अर्थातच पश्चिम महाराष्ट्रात अशा अस्थानी आत्मविश्वासाचे, शिथिलपणाचे, बेफिकिरीचे वातावरण निर्माण झाले. मग त्यातूनच उद्योग इतरत्र गेले की या अहंकाराला तडे बसू लागले. पण, असे नेहमीच घडते. पूर्वी नागपूरजवळ बुटीबोरी येथे निर्माण केलेले औद्योगिक क्षेत्र (एमआयडीसी) चांगले होते, तिथे उद्योग येण्याची प्रक्रिया सुरूही झाली होती. पण, प्रादेशिक-अहंकार जागृत झाल्याबरोबर बुटीबोरीपेक्षा अधिक चांगल्या सुविधा देतो म्हणून हा विकास अन्यत्र पळवला गेला. अर्थात त्याला हुशारी, मुत्सद्दीपणा वगैरे म्हटले गेले. आजही बुटीबोरीत पतंजलीचा कारखाना उभा राहण्याच्या कालमर्यादा संपल्या, तरी तो सुरू झालेला नाही आणि सर्वच औद्योगिकीकरण थंड झाले आहे. तेलशुद्धीकरणाचा मोठा प्रकल्प विदर्भात यावा म्हणून विदर्भातील उद्योजकांनी खूप अभ्यास करून राजकीय प्रयत्न केले. पण, तो प्रकल्प शेवटी कोकणातच राहिला. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या दोन्ही फेऱ्यांमध्ये विदर्भाच्या वाट्याला काहीच आले नाही. सगळ्यात वाईट म्हणजे, या मुद्द्यावर लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवला नाही, सरकारने चिंता दाखवली नाही अन् विदर्भातील माध्यमांनीही काही जोरकस भूमिका घेतली नाही. जनता तर त्याबाबत अनभिज्ञच आहे!

भारताच्या सध्याच्या औद्योगिक धोरणानुसार राज्यांमध्ये आपापले औद्योगिकीकरण वाढवण्याची चुरस निर्माण झाली आहे. विविध राज्य सरकारे अनेक प्रकारच्या सोयी-सवलती देऊन उद्योगांना आकर्षित करीत आहेत. त्यामुळे अशा राज्यांमध्ये नव्याने येणारे उद्योग आणि राज्य सरकार यांच्यात होणाऱ्या सामंजस्य करारांची (एमओयू) संख्या गेली काही वर्षे वाढते आहे आणि महाराष्ट्राच्या बाबतीत मात्र ती कमी झाली आहे, हे अनेकांच्या ध्यानात आलेले नाही. मात्र, हे नोंदवलेले वास्तव आहे. केळकर समितीच्या अहवालातही त्याचा उल्लेख आहे. आजच्या आर्थिक विकासाच्या प्रणालीपासून राजकारण, राजकीय पक्ष, राजकीय नेते यांना वेगळे करता येत नाही. पूर्वी सगळ्याच राज्यांच्या विकासाची जबाबदारी केंद्रीय योजना आयोगावर असल्यामुळे (काही चुका झाल्या असल्या तरी) खुल्या चर्चा आणि निर्णय प्रक्रियेतून एक सर्वसमावेशक विकासाचे चित्र निर्माण होत होते. पण, आता जागतिक उदारीकरणाचा एक भाग म्हणून संतुलित नियोजन बाजूला सारून राज्यांमध्ये आपसात स्पर्धा सुरू झाली आहे. परिणामी दोन राज्यांच्या नागरिकांमध्ये, त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये कटुता निर्माण होण्याइतकी चुरस लागली आहे. त्यातून तेढ निर्माण होत तिचे धागेदोरे केंद्रीय पातळीपर्यंत पोचताना दिसत आहेत. या स्थितीचा देशाच्या संघराज्य संरचनेवर (फेडरल स्ट्रक्चर) प्रतिकूल प्रभाव पडेल का, अशी सार्थ भीती विचारी वर्गात निर्माण झाली आहे.

या पार्श्वभमीवर महाराष्ट्रातील औद्योगिक गुंतवणुकीच्या वास्तवाकडे पाहिले पाहिजे. हा मुद्दा आपल्या राज्यात येऊ शकणारे उद्योग न येणे एवढ्यापुरता मर्यादित नाही, तर बहुतेक उद्योग गुजरातमध्ये गेले असा आहे. वेदांत-फाॅक्सकाॅन प्रकल्प दीड लाख कोटींचा आणि एक लाख रोजगार निर्माण करणारा होता. टाटा-एअरबस प्रकल्प २२ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा आणि सुमारे वीस हजार रोजगार देणारा होता. असे मोठे प्रकल्प हातचे जाणे म्हणजे विकासाच्या छताला दोन मजबूत खांब न मिळणे असा अर्थ होतो. त्याचे दीर्घकालीन महत्त्व फार मोठे आहे. सध्या त्यावर वादळी चर्चा सुरू आहे. याला सध्याचे सरकार जबाबदार आहे का? मुळात हे प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार होते की नाही? त्यांना पश्चिम महाराष्ट्रातील वातावरण अनुकूल वाटले नाही म्हणजे नक्की काय? याची शहानिशा किमान पुढच्या गुंतवणुकीसाठी तरी अत्यंत आवश्यक आहे. हे प्रकल्प सध्याच्या सरकारमुळे गेले की आधीच्या की त्याच्याही आधीच्या सरकारमुळे गेले? याचा शोध घ्यायला हवा. त्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्याची तयारी विद्यमान सरकारने दाखवली आहे. ते आवश्यकही आहे, कारण त्या संदर्भातील वास्तव नोंदवण्याची, ते लोकांसमोर येण्याची गरज आहे. कारण या मुद्द्याशी महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांचे भवितव्य जोडले गेले आहे.

एकीकडे महाराष्ट्रातील नेत्यांमध्ये या मुद्द्यावरून चिखलफेक सुरू असताना केंद्र सरकारने त्यात भर घालून संशयाला जणू बळकटीच दिली. ३१ आॅक्टोबरला केंद्रीय तंत्रज्ञान-माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव येथे इलेक्ट्राॅनिक वस्तूंच्या निर्मितीचे समूह केंद्र (हब) स्थापन करण्याची घोषणा केली. महाराष्ट्राकडे येणारे उद्योग गुजरातमध्ये पळवून नेले जात असल्याच्या टीकेमुळे संभाव्य हानी नियंत्रणाचा (डॅमेज कंट्रोल) प्रयत्न असल्याचा अर्थ लावला जात आहे. त्यात आणखी मेख अशी आहे, की गेलेले प्रकल्प त्वरित उत्पादनाचे होते, तर रांजणगावचे समूह केंद्र (केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीतून) तीन वर्षांत एक संरचना निर्माण करणारे असल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. ती तयार झाल्यावरही त्यात उद्योजक येतील की इतर राज्यांतील अशाच समूह केंद्राकडे (श्रेष्ठ सुविधांमुळे) आकर्षित होतील, हे आज सांगता येणे अवघड आहे. त्यामुळे यातून नजीकच्या भविष्यात महाराष्ट्राच्या पदरात काय पडेल, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही.

ही स्थिती पाहता, आपल्याकडे विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकीतील दर्जेदार कौशल्य उपलब्ध असल्यामुळे महाराष्ट्राने फुटकळ वादांमध्ये न पडता, प्रादेशिकदृष्ट्या विकेंद्रित औद्योगिकीकरणाचे चांगले प्रारूप विकसित केले पाहिजे. त्याच वेळी अपेक्षित उद्योगांशी सतत संपर्क राखण्याची क्षमता निर्माण करून त्याद्वारे स्वागताचे, सौहार्दाचे वातावरणही निर्माण करायला हवे. इतर काही राज्ये असे विभाग चालवतात. केंद्र सरकारशी दैनंदिन संपर्क राहावा म्हणून कार्यालये थाटतात. एवढेच नव्हे, तर उद्यमशीलता आणि गुंतवणुकीची व्याप्ती वाढवणारे ‘महिला उद्यमिता’सारखे स्वतंत्र विभागही चालवतात आणि तेही आरडाओरडा न करता! रोज उठून आदळआपट करणाऱ्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना हे जमेल? नव्हे, राज्याच्या हितासाठी जमवावेच लागेल.

श्रीनिवास खांदेवाले shreenivaskhandewale12@gmail.com संपर्क : 7447561544

बातम्या आणखी आहेत...