आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंतर्बाह्य:चीनचे नौकानयन

डॉ. रोहन चौधरी25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

चीन गेल्या काही वर्षांपासून नियोजनबद्धपणे आपले सागरी सामर्थ्य वाढवत आहे. चीनच्या या जागतिक नौकानयनातील भारत हे एक छोटे ‘बंदर’ आहे. जागतिक राजकारणावरील वर्चस्वासोबतच देशांतर्गत आर्थिक विकास, अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान आणि राजकीय स्थिरता व इतिहासाचे पुनरुज्जीवन ही चीनसाठी या मार्गातील अन्य ‘बंदरे’ आहेत. त्यामुळे या देशाच्या कोणत्याही कृतीला क्षणिक प्रतिक्रिया न समजता शांतपणे या नौकानयनाचे निरीक्षण करणे आणि आपले जहाज कोणत्या बंदरावर आहे, याची जाणीव आपल्याला असणे जास्त महत्त्वाचे आहे.

हिंद महासागरात दक्षिण आफ्रिकेजवळ जिबुती येथे चीनने कार्यान्वित केलेला नाविक तळ तसेच भारताच्या विरोधात जाऊन श्रीलंकेने हंबनटोटा या बंदरात चिनी लष्करी जहाजाला दिलेला प्रवेश बघता हिंद महासागरातील चीनच्या आक्रमक सागरी धोरणाचा प्रत्यय भारताला पुन्हा एकदा येत आहे. भारत आणि चीन यांच्या संदर्भातील चर्चेत कायम सीमावादालाच मध्यवर्ती स्थान दिले जाते. या वादाचा दीर्घकालीन संघर्ष बघता ते नैसर्गिकच आहे. परंतु जागतिक राजकारणातील बदलत्या आयामांचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास भारतासमोरील चीनचे भविष्यातील आव्हान हे सागरी आहे, याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. इतिहासाचा कल्पकतेने वापर, त्याला अत्याधुनिक लष्करी ताकदीची जोड आणि त्याद्वारे जगावर हुकूमत हे त्रिसूत्री धोरण चीनला प्रतिस्पर्ध्याच्या प्रभाव क्षेत्रात आगळीक करण्याची क्षमता प्रदान करते. चीनच्या या आक्रमक धोरणांचा भारतावर काय परिणाम होणार आहे, हे पाहणे महत्त्वाचे आहेच; परंतु अशा प्रकारे आक्रमक धोरण राबवण्याची क्षमता चीनकडे कशी निर्माण झाली, हे बघणे या निमित्ताने अधिक औचित्याचे ठरेल. त्यातूनच अशा छोट्या, पण महत्त्वाच्या घटनांमागचे दीर्घकालीन धोरण समजून घेणे शक्य होईल.

आपला इतिहास म्हणजे निव्वळ वैभवशाली वारसा नाही, तर आपले राजकीय अपयश दाखवणारा आरसा आहे, याची पक्की जाणीव चीनला आहे. वैभवशाली वारसा आणि अपयशाचा आरसा या दोहोंच्या संगमातून वर्तमानातील देशबांधणी अर्थात ‘वैभवशाली इतिहासाचे पुनरुज्जीवन’ करण्याचा प्रयत्न चिनी राज्यकर्त्यांकडून सातत्याने होत असतो. म्हणूनच सिंगापूरचे मुत्सद्दी किशोर मेहबुबानी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला ‘चायनीज सिव्हिलायझेशन पक्ष’ असे संबोधतात. चीनचे सागरी धोरण आणि दृष्टिकोन हा या पुनरुज्जीवनाचा सर्वात मोठा आविष्कार आहे. इ. स. ९६० - १२७९ दरम्यानचा ‘सोंग’ साम्राज्याचा काळ हा चीनच्या सागरी शक्तीचा सुवर्णकाळ म्हणून ओळखला जातो. त्या काळात चीनच्या नौका दक्षिण चीन समुद्रापासून ते आग्नेय आशिया आणि हिंद महासागर, पर्शियन आखात ते अगदी पूर्व आफ्रिकेपर्यंत पोहोचल्या होत्या. या नौकानयनातून जहाज बांधणीचे तंत्रज्ञान आणि नौकानयनशास्त्र यात चीन किती अग्रेसर होता, हे दिसून येते. या काळात चीनचा दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंद महासागरातील ‘चोला’सारख्या घराण्यांशी जवळचा संबंध आला होता. तत्कालीन चीनच्या प्रगतीत या साम्राज्याचा विशेष प्रभाव दिसून येतो. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे कदाचित इतिहासात पहिल्यांदा चीन समृद्ध आणि बहुसांस्कृतिक बनला होता. सोंग साम्राज्याच्या काळात सागरी शक्तीने निर्माण केलेला प्रभाव नंतर युआन साम्राज्य (१२७९-१३६८) तसेच मिंग साम्राज्याच्या सुरुवातीच्या काळापर्यंत (१३६८-१६४४) टिकून राहिला. परंतु, मिंग साम्राज्याच्या नंतरच्या काळात, प्रामुख्याने १४३५ नंतर त्याला घरघर लागण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर तब्बल ५०० वर्षे चीनकडून सागरी सामर्थ्याकडे दुर्लक्ष झाले. या इतिहासाचा चिनी राज्यकर्त्यांच्या मनावर इतका खोल परिणाम झाला की या दुर्लक्षामुळेच पाश्चिमात्य देश आणि जपान आपल्यावर प्रभुत्व गाजवू शकले, अशी त्यांची धारणा झाली. एकविसाव्या शतकात जगावर वर्चस्व निर्माण करायचे असेल, तर सागरी सामर्थ्य अनिवार्य आहे, हा चीनने या इतिहासातून घेतलेला धडा होता.

इतिहास हा कागदापेक्षा जनमानसावर बिंबवला तर तो आपले राजकीय इप्सित साध्य करतो, याची जाणीव इतिहासाविषयी अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या चीनला होतीच. ती अधिक आक्रमकपणे बिंबवण्याची संधी चीनला १९९६ च्या तैवान संघर्षातून मिळाली. तैवानमधील पहिल्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चीनकडून तैवानच्या आखातात क्षेपणास्त्र चाचणी करण्यात आली होती. अर्थातच तैवानला लोकशाहीपासून रोखणे, हा या चाचणीचा मुख्य हेतू होता. त्यावेळी तैवानच्या मदतीला अमेरिका धावून आला. चीनचे मनसुबे उधळून लावण्यासाठी अमेरिकेने आपल्या दोन अत्याधुनिक विमानवाहूनौका तैवानच्या सुरक्षेसाठी पाठविल्या होत्या. अमेरिकेच्या या कृतीने चीनच्या इतिहासातील जखमा ताज्या झाल्या. या नंतरच्या काळात चीनने आपले सर्व लक्ष सागरी सामर्थ्य मजबूत करण्यावर केंद्रित केले. २००५ मध्ये ‘चीनचा कोलंबस’ म्हणून ज्याला ओळखले जाते, त्या ‘जंग ह’ याच्या पहिल्या नौकानयनाचा ६०० वा वर्धापन दिन धूमधडाक्यात साजरा करण्यात आला. ११ जुलै हा दिवस ‘सागरी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचे ठरवण्यात आले. या माध्यमातून प्रचाराच्या सर्व तंत्रांचा वापर करून जनमानसामध्ये ‘सागरी राष्ट्रवाद’ जागृत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. चीनचा सागरी इतिहास शांततापूर्ण असून, तो पाश्चिमात्यांसारखा वर्चस्ववादाचा नाही, असा संदेश या कार्यक्रमाद्वारे जगाला देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

मनोवैज्ञानिक पातळीवर यश मिळवल्यानंतर चीनने आपला मोर्चा शस्त्रास्त्र अत्याधुनिकीकरणाकडे वळवला. १९९७ नंतर बचावात्मक दृष्टिकोन बाळगलेल्या चीनने अल्पावधीतच आक्रमक धोरण अवलंबण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेच्या ‘सीआरएस’च्या अहवालानुसार, २००५ मध्ये अमेरिकेकडील सर्व प्रकारच्या जहाजांची संख्या २९१ होती, तर चीनकडे २१६ जहाजे होती. २०२१ मध्ये चीनकडील जहाजांची संख्या ३६० पर्यंत पोहोचली, तर अमेरिकेची संख्या २९६ इतकीच राहिली. सागरी युद्धाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या पाणबुड्यांची संख्याही चीनच्या वाढत्या सागरी ताकदीचे उदाहरण आहे. २००० मध्ये चीनकडे २१०, तर अमेरिकेकडे ३१८ पाणबुड्या होत्या. पुढच्या काळात २०२० पर्यंत चीनकडील पाणबुड्यांची संख्या ३६० वर गेली, त्या वेळी अमेरिकेकडे फक्त २९७ पाणबुड्या होत्या. या अत्याधुनिक शस्त्रसामग्रीच्या जिवावर अमेरिकेच्या प्रशांत महासागरातील वर्चस्वाला आव्हान देणे, १९९६ च्या तैवान संघर्षाची पुनरावृत्ती झाल्यास त्याला तोडीस तोड उत्तर देणे, दक्षिण चीन समुदावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणे, आपल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या विदेशी जहाजांवर नियंत्रण ठेवणे, पर्शियन आखाताला जोडणाऱ्या समुद्र व्यापारी मार्गाचे रक्षण करणे ही चीनची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. प्रथमदर्शनी ही उद्दिष्टे सामरिक असली, तरी त्याचा मुख्य गाभा हा देशांर्तगत विकास अबाधित राहावा, हाच राहिला आहे. देशांतर्गत विकास सुरळीत असेल, तरच आपल्या पक्षाचे भविष्य सुरक्षित राहील, याची जाणीव चिनी राज्यकर्त्यांना आहे. आणि यामुळेच त्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलण्याची तयारी चीनने ठेवल्याचे दिसते.

भावनेच्या आधारावर उभ्या केलेल्या इतिहासाला कृतीची जोड मिळाली नाही, तर तो राजकीयदृष्ट्या विस्मृतीत जातो. याचा उत्तम आविष्कार म्हणजे २०१३ मध्ये शी जिनपिंग यांच्या कल्पनेतून आलेले ‘वन बेल्ट, वन रोड’ हे धोरण. यातील ‘रोड’ चा अर्थ ‘२१ व्या शतकातील सागरी सिल्क रोड’ असा असून, या अंतर्गत आग्नेय आशिया, भारताच्या दृष्टीने संवेदनशील असणारा दक्षिण आशिया, मध्य आशिया आणि आफ्रिका यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांतर्गत बंदर उभारणी, रेल्वे मार्ग, जहाज बांधणी अर्थात सागरी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी छोट्या, परंतु भू-राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या असणाऱ्या सागरी किनाऱ्यावरील देशांना सर्व प्रकारची मदत करणे, हा चीनचा हेतू आहे. या योजनेअंतर्गत चीनने आत्तापर्यंत श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमार, मालदीव, बांगलादेश या सर्वांना सागरी पायाभूत सुविधांसाठी मदत केली आहे. चीनच्या दाव्यानुसार, ऑगस्ट २०२२ पर्यंत यात १४९ देशांनी सहभाग नोंदवला होता, ज्यांची संख्या अलिप्त राष्ट्र चळवळीत सामील असणाऱ्या देशांपेक्षा जास्त आहे. यावरून चीनच्या जागतिक राजकारणातील वाढत्या वर्चस्वाची कल्पना येते. जिबुती आणि हंबनटोटा बंदरावर केलेल्या कृती याच वर्चस्वातून आलेल्या आत्मविश्वासाचे वास्तविक रूप आहे. चीनच्या या जागतिक नौकानयनातील भारत हे एक छोटे ‘बंदर’ आहे. जागतिक राजकारणावरील वर्चस्वासोबतच देशांतर्गत आर्थिक विकास, अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान आणि राजकीय स्थिरता व इतिहासाचे पुनरुज्जीवन ही चीनसाठी या मार्गातील अन्य ‘बंदरे’ आहेत. त्यामुळे या देशाच्या कोणत्याही कृतीला क्षणिक प्रतिक्रिया न समजता शांतपणे या नौकानयनाचे निरीक्षण करणे आणि आपले जहाज कोणत्या बंदरावर आहे, याची जाणीव असणे जास्त महत्त्वाचे आहे.

डॉ. रोहन चौधरी rohanvyankatesh @gmail.com संपर्क : 9922989006

बातम्या आणखी आहेत...