एकनाथ शिंदेंचे केवळ 25% काम पूर्ण:शिवसेनेच्या चिन्हावर कब्जासाठी 3 मोठी आव्हाने, जाणून घ्या, काय निर्णय घेणार निवडणूक आयोग...

एकनाथ शिंदे यांनी उपसभापती आणि राज्यपालांना पत्र पाठवून त्यात शिवसेनेच्या ३७ आमदारांच्या पाठिंब्याने त्यांनी स्वतःची विधीमंडळ पक्षनेतेपदी वर्णी लावली आहे. शिंदे गट आता शिवसेनेचे पक्षचिन्ह असलेल्या 'धनुष्यबाणा'कडे डोळे लावून बसल्याचे सद्यस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे. मात्र, सध्या शिंदे यांचे केवळ 25% काम पूर्ण झाले आहे.

दिव्य मराठी एक्सप्लेनेरमध्ये 8 प्रश्नांची उत्तरे देऊन जाणून घेऊया, शिवसेनेच्या चिन्हावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी आता शिंदे गटाला काय करावे लागणार आहे?

प्रश्न-१: पक्षाच्या चिन्हावर दावा सांगण्यासाठी कोणाकडे जावे लागेल?

राजकीय पक्षांमध्ये विभाजनाची दोन परिस्थिती आहे.

पहिले - विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना. या परिस्थितीत निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतात. या प्रकरणात पक्षांतर विरोधी कायदाही लागू होतो.

दुसरे - विधानसभेचे अधिवेशन चालू नसताना. सध्या महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती आहे. दुसऱ्या प्रकरणात, मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय पक्षात फूट पडल्यास, खरा पक्ष कोणाचा आहे हे निवडणूक आयोग ठरवतो. निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 च्या परिच्छेद 15 वरून हा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

प्रश्न-२: पक्षाचे चिन्ह कोणाला द्यायचे हे निवडणूक आयोग कसे ठरवते?

कोणत्याही पक्षातील वादाचे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचल्यानंतर त्याच्या विभाजनाची तपासणी केली जाते. यामध्ये विधिमंडळ आणि संघटना दोन्ही बघितले जाते. याशिवाय, निवडणूक आयोगाकडून फाळणीपूर्वी पक्षाच्या सर्वोच्च समित्या आणि निर्णय घेणार्‍या संस्थांची यादी काढली जाते आणि यातून यापैकी किती सदस्य किंवा अधिकारी कोणत्या गटाचे आहेत याशिवाय कोणत्या गटात किती खासदार आणि आमदार आहेत, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो.

बहुतांश घटनांमध्ये, आयोगाने पक्षाचे पदाधिकारी आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या पाठिंब्याच्या आधारे चिन्हे देण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु काही कारणास्तव जर समर्थनाचे कारण मांडू शकले नाहीत, तर आयोग पूर्णपणे स्वतंत्र असून पक्ष., खासदार आणि आमदारांच्या बहुमताच्या आधारे निर्णय घेतला जातो.

प्रश्न-3: पक्षाच्या चिन्हावर एकनाथ शिंदे यांचा दावा कितपत मजबूत आहे?

एकनाथ शिंदे यांना सध्या शिवसेनेच्या ४० आमदारांचा पाठिंबा आहे. याशिवाय काही खासदारांनीही शिंदे यांना पाठिंबा दिल्याचे वृत्त आहे. ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे ४० नगरसेवकही शिंदे यांच्यासोबत असल्याचे सांगण्यात येत आहे असे असतानाही आतापर्यंत केवळ 25 टक्केच काम पूर्ण झाले आहे.

प्रश्न-4: पक्षाचे चिन्ह मिळविण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना आता काय करावे लागेल?

शिवसेनेचे पक्ष चिन्ह मिळविण्यासाठी शिंदे यांना आमदारांव्यतिरिक्त पक्षाचे नेते, उपनेते, सचिव, प्रवक्ते, लोकसभा खासदार, राज्यसभा खासदार, आमदार, महापौर, उपमहापौर यांचा पाठिंबा घ्यावा लागणार आहे. याशिवाय युवासेना, महिला आघाडी, भारतीय कामगार सेना या पक्षीय आघाड्यांचाही पाठिंबा असायला हवा शिवाय पक्षाचे चिन्ह मिळविण्यासाठी शिंदे यांना अर्ध्याहून अधिक लोकांचा हा पाठिंबा असायला हवा. सध्या, त्यांची संघटना आणि विधानमंडळातील संख्या खालील ग्राफिक्समध्ये पाहिली जाऊ शकते…

प्रश्न-५: उद्धव आणि शिंदे दोन्ही गट बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत तर काय होईल?

जर निवडणूक आयोगाला वाटत असेल की कोणत्याही पक्षाला बहुमत नाही. म्हणजेच दोन्ही गटांना आमदार-खासदारांचा समान पाठिंबा असेल किंवा बहुमत स्पष्ट नसेल, तर निवडणूक आयोग पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकतो.यासह दोन्ही गटांना नवीन नावांसह नोंदणी करण्यास किंवा पक्षाच्या विद्यमान नावांमध्ये जोडण्याची परवानगी देखील दिली जाऊ शकते.

प्रश्न-6: ​​निवडणूक आयोगाकडे गेल्यानंतर पक्ष चिन्हावर किती दिवसांत निर्णय येऊ शकतो?

अशा प्रकरणांमध्ये सादर करण्यात आलेली वस्तुस्थिती, कागदपत्रे आणि परिस्थिती यांचा अभ्यास करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला वेळ लागू शकतो. निवडणूक आयोगाकडून निर्णय घेण्यासाठी वेळमर्यादा नाही. मात्र, निवडणूक झाल्यास आयोग पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकतो. तसेच दोन्ही गटांना वेगवेगळी नावे आणि तात्पुरत्या चिन्हांवर निवडणूक लढविण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकतो.

प्रश्न-7 : भविष्यात शिंदे आणि उद्धव यांच्यात समेट झाला तर पक्ष चिन्हाच्या आवाहनाचे काय होईल?

दोन्ही गटांमध्ये समेट झाल्यास ते पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतात. ते एक पक्ष म्हणून ओळखीची मागणी देखील करू शकते. गटांचे विलीनीकरण करून एक पक्ष म्हणून ओळख देण्याचा अधिकार आयोगाला आहे म्हणजेच पक्षाला आपले चिन्ह आणि नाव पुन्हा वापरता येणार आहे.

प्रश्न-8: याआधी कोणत्याही बंडखोराने पक्षाच्या चिन्हावर दावा केला आहे का?

होय, याआधीही पक्ष चिन्हावरून अनेकदा वाद झाले आहेत. खाली आम्ही अलीकडेच चिन्हांवरून वाद झालेली ३ उदाहरण सांगत आहोत ......

1. लोक जनशक्ती पार्टी: चिराग आणि पशुपतींमधली बाचाबाची

कुशेश्वर अस्थान आणि तारापूर विधानसभेच्या ३० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकांसाठी आयोगाने चिराग गटाला हेलिकॉप्टर चिन्हासह लोजपा (रामविलास) हे नाव वापरण्यास मान्यता दिली होती. यासोबतच पारस कॅम्पला लोजपा नाव आणि शिलाई मशीन चिन्ह देण्यात आले.

2. AIADMK: शशिकला आणि पलानीस्वामी यांच्यातील वाद

जेव्हा ओ पनीरसेल्वम आणि व्हीके शशिकला यांनी अण्णाद्रमुकच्या चिन्ह दो पट्टीवर दावा केला होता, तेव्हा ते मार्च 2017 मध्ये निवडणूक आयोगाने गोठवले होते. तथापि, सीएम ई पलानीस्वामी कॅम्पने नंतर शशिकला यांच्या विरोधात बंड केले आणि पन्नीरसेल्वम यांच्यात सामील झाले.

त्यानंतर, पलानीस्वामी-पन्नीरसेल्वम गटाने संघटना आणि विधान शाखा या दोन्ही ठिकाणी बहुमत मिळवले. नोव्हेंबर 2017 मध्ये त्यांना पक्षाचे दोन पट्टी हे चिन्ह मिळाले. तसं पाहिलं तर शिवसेनेतही असाच प्रकार सध्या पाहायला मिळत आहे.

3. समाजवादी पक्ष: अखिलेश आणि मुलायम सिंह यांच्यातील वाद

यानंतर मुलायम यांनी निवडणूक आयोगाला सांगितले की, ते अजूनही पक्षाचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांना हे चिन्ह देण्यात यावे. त्याला अखिलेश गटाने विरोध केला. त्याचवेळी अखिलेश यांनी पक्षाचे पदाधिकारी, खासदार, आमदार आणि जिल्हाप्रमुखांच्या वतीने आयोगात प्रतिज्ञापत्र देऊन पक्षात बहुमत सिद्ध केले.

त्यानंतर आयोगाने दोन्ही गटांची बाजू ऐकून घेतली आणि सुमारे 5 तास चाललेल्या सुनावणीत अखिलेश कॅम्पने खासदार, आमदार, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांना बहुमताचा दावा केला. दुसरीकडे मुलायम गटाने पक्षात कोणताही वाद नसल्याचे सांगितले. जानेवारी 2017 मध्ये निवडणूक आयोगाने अखिलेश गटाला सपाच्या चिन्हाची सायकल दिली होती.