शिंदेंच्या आडून भाजपची मोठी खेळी:ऑपरेशन लोटसचे टार्गेट ठाकरेंची खुर्चीच नाही, तर शिवसेनाच बळकावण्याचे; 3 ठळक मुद्दे

पक्षांतरविरोधी कायद्यापासून टाळून ठाकरे सरकार पाडण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेच्या 37 आमदारांची गरज आहे, तरीही ते थांबलेले नाहीत. शिवसेनेच्या आमदारांना ते सातत्याने बंडखोरांच्या गोटात सामील करत आहेत. शिंदे यांनी गुवाहाटीतील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये 46 आमदारांसोबत असल्याचा दावा केला. बंडखोरांची संख्या 50 वर पोहोचण्याची शक्यता दैनिक भास्करच्या सूत्रांकडून व्यक्त होत आहे.

इथे एकच प्रश्न उपस्थित होतोय की, अखेर शिंदेंना नेमकं काय हवंय? गरजेपेक्षा जास्त बंडखोर शिवसेना आमदारांना का जोडत आहेत? दुसरीकडे, भाजपने विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी अद्याप का केली नाही? उद्धव यांच्याशी उघड बंडखोरी करूनही आपण बाळासाहेबांचे सच्चे शिवसैनिक असून त्यांनी शिवसेना सोडलेली नाही, असे शिंदे सतत का सांगत आहेत.

या सर्व प्रश्नांना एकच उत्तर आहे- एकनाथ शिंदे यांचे ध्येय केवळ उद्धव ठाकरेंची खुर्ची हिसकावण्याचे नाही, तर शिवसेनाच बळकावण्याचे आहे.

पण कसे...?

पुढे जाण्यापूर्वी, आपल्याला हे समजून घ्यावे लागेल की कायदेशीररीत्या एखाद्या राजकीय पक्षाचे विभाजन दोन परिस्थितींमध्ये होते.

पहिले - जेव्हा संसद किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू असते, म्हणजे त्यांची बैठक चालू असते.

दुसरे- जेव्हा संसद किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू नसते.

पहिली परिस्थिती, म्हणजे संसदेचे किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू असताना, कोणत्याही पक्षाच्या आमदारांमधील विभागणी ही पक्षातील फूट समजली जाते. पक्षांतरविरोधी कायदा अशा विभाजनावरच लागू होतो.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पक्षांतरविरोधी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेचे किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू असणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या हातात जातो.

दुसर्‍या प्रकारच्या परिस्थितीत, म्हणजे जेव्हा संसद किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू नसते, तेव्हा कोणत्याही पक्षातील विभाजन हे संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या बाहेरचे विभाजन मानले जाते.

अशा परिस्थितीत पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर कोणत्याही एका गटाने दावा केला, म्हणजेच खरा पक्ष कोणता गट हे ठरवायचे असेल, तर त्यांना चिन्ह आदेश 1968 लागू होतो. चिन्ह आदेश 1968 अंतर्गत फक्त निवडणूक आयोग निर्णय घेऊ शकतो.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा संसद किंवा विधानसभेचे अधिवेशन चालू नसते, तेव्हा पक्षांमधील विभाजनाचा चेंडू निवडणूक आयोगाकडे जातो.

निवडणूक आयोग खरा पक्ष कसा ठरवतो?

निवडणूक आयोग विधानसभेबाहेरील राजकीय पक्षांच्या विभाजनाच्या प्रश्नावर सिम्बॉल ऑर्डर 1968 अन्वये निर्णय घेतो. त्यासाठी आयोग समोर मांडलेली वस्तुस्थिती, कागदपत्रे आणि परिस्थिती यांचा अभ्यास करतो. स्वतःला खरा पक्ष असल्याचा दावा करणार्‍या दोन्ही किंवा सर्व गटांचे म्हणणे ऐकतो. याप्रकरणी कोणत्याही व्यक्तीला काही बोलायचे असेल तर आयोग त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतो.

यानंतरच पक्ष चिन्हाचा हक्काचा हक्कदार कोणता गट आहे हे निवडणूक आयोग ठरवेल. आयोग चिन्ह गोठवूही शकतो. म्हणजेच कोणत्याही गटाला पक्षाचे चिन्ह वापरता येत नाही.

राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरावरील पक्षात विभाजन झाले तरच निवडणूक आयोग अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेतो. नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेल्या पक्षाच्या बाबतीत, निवडणूक आयोग आपसात प्रकरण मिटवण्याचा किंवा न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देते. नोंदणीकृत परंतु मान्यता नसलेला पक्ष म्हणजे तो पक्ष निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत आहे, परंतु त्याला कोणतेही स्थायी निवडणूक चिन्ह दिलेले नाही.

पक्षात फूट पडली तेव्हा निवडणूक आयोगाने काय केले, ते काही उदाहरणांवरून जाणून घ्या....

2017 मध्ये यूपी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जेव्हा सपा दोन छावण्यांमध्ये विभागली गेली होती. यानंतर निवडणूक आयोगाने 17 जानेवारी 2017 रोजी अखिलेश यांना सपाचे सायकल चिन्ह दिले. जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुकमध्ये दोन गट पडले. शशिकला कॅम्पचे पलानीस्वामी-पन्नीरसेल्वम आणि टीटीव्ही दिनाकरन यांनी पक्षाच्या चिन्हावर दावा केला आहे. यानंतर 23 मार्च 2017 रोजी निवडणूक आयोगाने AIADMK चे चिन्ह गोठवले होते.

गेल्या 24 तासांच्या वक्तव्यांच्या गदारोळात एकनाथ शिंदे खरी शिवसेना आणि उद्धव यांची शिवसेना यातील फरक सांगत आहेत.

याआधी भाजप नेते फडणवीसही त्यांच्या विधानांनी खरी शिवसेना विरुद्ध उद्धव यांची शिवसेना यातील फरक सांगत आलेले आहेत...

आता तीन गोष्टींवरून जे चित्र दिसत आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, शिंदे यांचे लक्ष्य केवळ ठाकरेंची खुर्ची हिसकावणे नाही, तर शिवसेना बळकावण्याचे आहे…