आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:समाज माध्यमांवर अंकुश हवाच, पण...

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकारने नुकतीच माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अंतर्गत नवी नियमावली जाहीर केली आहे. त्यामागचे हेतू स्तुत्य असले, तरी सत्तेत असलेल्या पक्षाकडून राजकीय लाभासाठी समाज माध्यमांवरील अंकुशाचा गैरवापर होण्याची शक्यता कायम असेलच. अशा स्थितीत एकीकडे सामाजिक सौहार्द आणि दुसरीकडे सामान्यांचे अधिकार जपत समाज माध्यमांसोबत काम करण्याचे आव्हान सरकारी यंत्रणेसमोर असणार आहे.

सन १८६६ मध्ये इंग्लंडच्या ‘रिफॉर्म लीग’ नावाच्या संघटनेने मतदानाचा अधिकार सर्वांना मिळावा, यासाठी लंडनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने आयोजित केली होती. लंडनमधील हाईड पार्क या सार्वजनिक उद्यानामध्ये झालेली ही निदर्शने त्या वेळच्या सरकारने झटपट कारवाई करून दडपून टाकली. त्यापूर्वी १८५५ मध्ये, रविवारी खरेदी-विक्रीवर बंदी घालणाऱ्या कायद्याविरुद्ध झालेल्या दंगलींची सुरुवातही हाइड पार्कमधूनच झाली होती. या निदर्शनांमध्ये दोन लाख लंडनवासी सहभागी झाल्याचे कार्ल मार्क्सने नोंदवून ठेवले आहे. इंग्लंडमध्ये राजघराण्यांकडून लॉर्ड‌्स म्हणजे सरदार-उमराव आणि अशा खाशा वर्गाकडून आम जनतेकडे हळूहळू सत्तेची सूत्रे गेली. लंडनचे हाइड पार्क लोकशाहीच्या या प्रवासाचे एक निरंतर साक्षीदार राहिले आहे. अगदी तिथल्या संसदेचीही त्यावर मोहोर उठली आहे. १८७२ मध्ये ब्रिटिश संसदेने हाइड पार्कच्या एका विशिष्ट भागाला स्पीकर्स कॉर्नर म्हणून मान्यता दिली होती. आजही त्या वक्त्यांच्या कट्ट्यावर कुणीही जाऊन आपले म्हणणे बिनदिक्कत मांडू शकतो. दिल्लीचे जंतर-मंतर किंवा मुंबईचे आझाद मैदान हाइड पार्कसारखीच ठिकाणे म्हणता येतील. आता कल्पना करा, की एका लोकप्रिय वक्त्याने अशा एखाद्या ठिकाणावरून खोट्या माहितीवर आधारित काहीतरी प्रक्षोभक किंवा खोटेनाटे भाषण करून दंगली भडकावल्या आणि त्यात अनेक निरपराधांचे जीव हकनाक गेले किंवा सभेच्या ठिकाणी चेंगराचेंगरी झाली, तर त्या घटनेची जबाबदारी कुणाची? नक्कीच त्या वक्त्याची किंवा आयोजकांची. पण, हाइड पार्कच्या व्यवस्थापनाला अशा समाजकंटकांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल काही अंशी तरी जबाबदार धरता येईल का? नेमका हाच प्रश्न आणि अशीच परिस्थिती आज फेसबुक-ट्विटरसारख्या समाज माध्यमांच्या बाबतीत निर्माण झाली आहे. या दोन्ही कंपन्या मूळच्या अमेरिकेतल्या. पण, इंटरनेटला मात्र कसल्याही सीमा नसतात. त्यामुळे जगभरात मोजके अपवाद सोडले, तर सर्व देशात या समाज माध्यम कंपन्यांना मुक्त प्रवेश आहे. भारतासारखा देश हा तर त्यांच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. फेसबुक वापरणाऱ्यांची सर्वात जास्त संख्या भारतात आहे. पण, त्यातूनच खरी समस्या उभी राहिली आहे. इंटरनेटला देशाच्या सीमा नसणे, सर्वांना विचार-उच्चार स्वातंत्र्य असणे आणि त्याचबरोबर त्या-त्या देशातील कायदे राबवण्याची गरज, यामुळे आपला मूळ प्रश्न अधिक जटिल बनतो. विचार - उच्चारस्वातंत्र्यावर गदा न येऊ देता सामाजिक सलोखा, शांतता भंग करणाऱ्या मजकुराबद्दल त्या त्या समाज माध्यमांना काही अंशी का होईना, कसे जबाबदार धरता येईल, हे जगातील प्रमुख लोकशाही देशांपुढचे मोठे आव्हान आहे. खोटा मजकूर, प्रक्षोभक मजकूर, पोर्नोग्राफी, मॉर्फिंग, आर्थिक फसवणूक असे प्रकार जेव्हा इंटरनेटवर होतात तेव्हा कायदा राबवणाऱ्या यंत्रणेला त्या - त्या इंटरनेट पुरवठादार आणि समाज माध्यम कंपन्यांनी सहकार्य केल्याशिवाय काहीच करता येत नाही. पण, मूळच्या अमेरिकन असणाऱ्या अशा कंपन्या मात्र तपास यंत्रणांसाठी ‘आऊट ऑफ रिच’ आहेत. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी २०२१ मध्ये ट्वीट केलेल्या एका इमेजला ट्विटरने ‘छेडछाड केलेले’ असे लेबल लावले. त्यांच्या तक्रारीवर दिल्ली पोलिसांनी दिल्लीतील ट्विटर मुख्यालयाला भेट दिली, तेव्हा त्या ठिकाणी ट्विटरचा एकही कर्मचारी हजर नव्हता. कंपनीचे भारतातील जे वरिष्ठ अधिकारी होते, त्यांनी ट्विटरच्याअमेरिकेतील मुख्यालयाकडे बोट दाखवले. थोडक्यात, समाज माध्यमे कायद्याच्या कक्षेच्या बाहेर होती. हे बदलण्यासाठी, गरज लागेल त्या वेळी त्यांचे सहकार्य मिळेल याची निश्चिती करण्यासाठी भारत सरकारने काही दिवसांपूर्वी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अंतर्गत नवी नियमावली जाहीर केली. विशेषत: समाजातील विविध व्यवहारांसाठी आणि संवादासाठी इंटरनेटवर व्यासपीठ उपलब्ध करून देणाऱ्या कंपन्यांना ही नियमावली लागू होते. अशा कंपन्यांमध्ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाॅट्सअॅप, ॲमेझॉन, टिंडर यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या नियमावलीमध्ये (मूळ आणि त्यातील दुरुस्ती धरून) तीन मुख्य मुद्दे आहेत. समाज माध्यमांवर दररोज लक्षावधी अपडेट पोस्ट केल्या जातात. कोण कशा प्रकारच्या पोस्ट टाकतं, यावर समाज माध्यमांचं नियंत्रण हवं, अशी अपेक्षा पूर्वीपासूनच होती. याचं एक कारण म्हणजे, फेसबुक – ट्विटरचे अल्गोरिदम ज्या पोस्टना अधिक कॉमेंट-लाइक मिळतात, त्या पोस्टचा अधिकाधिक प्रसार करतात. यातून समाज माध्यमाचा वापर वाढेल आणि या कंपन्यांच्या नफ्यात वृद्धी होईल, असं आर्थिक गणित त्यामागं आहे. पण, यामुळं नकारात्मक, संतापजनक, द्वेषमूलक लिखाणाला जास्त प्रसिद्धी मिळू लागली. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काय योग्य आणि काय अयोग्य, याचे नियम सर्वप्रथम याच समाज माध्यमांनी बनवले. परंतु, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्पसारख्या राष्ट्राध्यक्षांच्याच पोस्टवर शंका उपस्थित झाल्या, तेव्हा समाज माध्यमांच्या मर्यादा उघड झाल्या. पुढे ट्रम्प यांचे अकाउंट ट्विटरने तडकाफडकी कायमचे बंद केले, तेव्हाही ट्विटरला असा अधिकार आहे का, हा प्रश्न उपस्थित झाला. असे नियम बनवायची जबाबदारी काही प्रमाणात समाज माध्यमांची असली, तरी लोकशाही यंत्रणेची, संसदेची ती मूळ जबाबदारी आणि खरं म्हणजे कर्तव्य आहे. भारताच्या नवीन नियमावलीत या बाबीमधला गोंधळ दूर करण्यात आला आहे. कुठलीही पोस्ट काढून टाकणे अगर अकाउंट बंद करणे हे एकतर्फी न राहता त्यावर आता सरकारचा आणि वरिष्ठ न्यायालयांचाअंकुश राहणार आहे. दुसरा महत्त्वाचा नियम म्हणजे, अशा कंपन्यांना पूर्णपणे भारतीय कायद्यांच्या कक्षेत आणणे. यासाठी या कंपन्यांना एक अनुपालन अधिकारी भारतात नियुक्त करावा लागणार आहे. भारतीय कायदे आणि नियमांचे योग्य प्रकारे पालन होत आहे की नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्याची असेल. त्याशिवाय, एखाद्या गैरप्रसिद्धी करणाऱ्या, चारित्र्यहनन करणाऱ्या किंवा इतर एखाद्या मजकुराबाबत कुणी वापरकर्त्याने तक्रार केल्यावर त्यावर ७२ तासांच्या आत कारवाई करण्याचे बंधन आता या कंपन्यांवर राहणार आहे. तिसरी महत्त्वाची तरतूद म्हणजे, या कंपन्यांनी एखाद्या युजरच्या तक्रारीवर केलेल्या कारवाईविरुद्ध दाद मागायची असेल, तर त्यासाठी एक सरकारनियुक्त अपिलीय समितीची सुविधा असेल. या समितीला ३० दिवसांच्या आत अपिलावर निर्णय द्यायचे बंधन घालण्यात आले आहे. एकूण काय, तर भारताच्या मूळ माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामध्ये समाज माध्यमांवर पोस्ट होणाऱ्या मजकुरासाठी संबंधिताला थेट जबाबदार धरता येत नाही, कारण ते फक्त एक व्यासपीठ आहेत. परंतु, त्याच कायद्याअंतर्गत तयार केलेल्या या नवीन नियमावलीने ही तरतूद अनिर्बंध न ठेवता, वापरकर्त्यांना सामान्य न्यायप्रणालीचा दरवाजा ठोठावण्यासाठी एक मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. अशा प्रकारे या नियमावलीमागचे हेतू स्तुत्य असले, तरी सत्तेत असलेल्या पक्षाकडून राजकीय लाभासाठी समाज माध्यमांवरील अंकुशाचा गैरवापर होण्याची शक्यता कायम असेलच. ज्याप्रकारे हाइड पार्क किंवा आझाद मैदान लोकशाहीची फुफ्पुसे आहेत, तोच दर्जा आज इंटरनेटवरील समाज माध्यमांचा आहे. अशा स्थितीत एकीकडे सामाजिक सौहार्द आणि दुसरीकडे सामान्यांचे अधिकार जपत समाज माध्यमांसोबत काम करण्याचे आव्हान सरकारी यंत्रणेसमोर असणार आहे. गणेश कुलकर्णी g.n.kulkarni@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...