दिव्य मराठी एक्सप्लेनरकहाणी 10 जनपथची:येथेच 2 वर्षे राहिले शास्त्री, 32 वर्षांपासून सोनियांचे घर; आता राहुल गांधीही राहणार

राहुल गांधींचे सामान 12 तुघलक लेनवरील सरकारी बंगल्यातून 10 जनपथला शिफ्ट केले जात आहे. 10 जनपथ सोनिया गांधींचे सरकारी निवासस्थान आहे. त्यामुळे आता राहुल गांधीही आपल्या मातोश्रींसोबत 10 जनपथवरच राहतील असा अंदाज बांधला जात आहे.

राहुल गांधींना 24 एप्रिलपर्यंत आपला सरकारी बंगला खाली करायचा आहे. 2004 मध्ये अमेठीतून पहिल्यांदा खासदार बनल्यानंतर 2005 मध्ये त्यांना हा बंगला देण्यात आला होता. तर सोनियांचा मागील 32 वर्षांपासून 10 जनपथवर मुक्काम आहे.

आजच्या दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये पाहूया राहुल गांधींचा नवा पत्ता असणाऱ्या 10 जनपथची संपूर्ण कहाणी. तसेच सरकारी बंगला भेटण्यापासून तेथून बाहेर काढण्यासंबंधीच्या सर्वच प्रश्नांची उत्तरे...

10 जनपथमध्ये सर्वप्रथम राहिले लाल बहादूर शास्त्री

1964 मध्ये भारताचे प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे निधन झाले. त्यानंतर त्यांचे निवासस्थान असलेल्या त्रिमूर्ती भवनाचे काँग्रेसने नेहरू मेमोरिअलमध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे नवे पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री कुठे राहतील, असा प्रश्न निर्माण झाला.

त्यानंतर लाल बहादूर शास्त्री यांना 10 जनपथ बंगला देण्यात आला. तिथे ते आपल्या कुटुंबासोबत राहू लागले. 1964 मध्ये शास्त्री या बंगल्यात शिफ्ट झाल्यानंतर 2 वर्षांनी उझबेकिस्तानच्या ताश्कंद येथे त्यांचा गूढ मृत्यू झाला. तेव्हापासून 10 जनपथ केंद्रीय मंत्र्यांना अलॉट करण्यात येत होता. यात राबडी देवी व के के तिवारींसारख्या नावांचा समावेश आहे.

राजीव गांधींच्या मृत्यूनंतर सोनियांना मिळाला

12 जानेवारी 1990 रोजी राजीव व सोनिया गांधी या बंगल्यात राहण्यास आले. एका वर्षानंतर 21 मे 1991 रोजी तामिळनाडूमधील श्रीपेरुंबदूर येथील आत्मघातकी हल्ल्यात राजीव गांधींचा मृत्यू झाला. राजीव यांच्यानंतर हा बंगला 1991 मध्येच हस्तांतरित करून सोनिया गांधींच्या नावे करण्यात आला. तेव्हापासून 3 दशके उलटली. आजही हा बंगला सोनिया गांधींच्या घरचा पत्ता आहे.

आता आईसोबत याच बंगल्यात शिफ्ट होणार राहुल गांधी

राहुल गांधींनी गत 26 फेब्रुवारी रोजी काँग्रेसच्या 85व्या अधिवेशनात आपल्याला स्वतःचे घर नसल्याचे सांगितले होते. राहुल सध्या ल्युटियन्स दिल्लीतील 12, तुघलक लेन येथील सरकारी बंगल्यात राहतात. 2004 मध्ये अमेठीतून पहिल्यांदा निवडून आल्यानंतर 2005 मध्ये त्यांना हा बंगला देण्यात आला होता.

राहुल गांधींचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. खासदारकी केल्यामुळे त्यांना आता हा सरकारी बंगला रिकामा करावा लागणार आहे. लोकसभा सचिवालयाने राहुल यांना 24 एप्रिलपर्यंत हा बंगला रिकामा करण्याची नोटीस बजावली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राहुल गांधींना त्यांच्या निवासस्थानी राहण्याची ऑफर दिली होती. पण आता राहुल त्यांच्या आईसोबत 10 जनपथ निवासस्थानी राहणार आहेत.

राहुल गांधींना स्वतःचे घर नाही का?

राहुल गांधींनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानुसार, त्यांना दिल्लीच्या महरौली भागातील सुलतानपूर येथे 2.346 एकर शेतजमीन वारसाहक्काने मिळाली आहे.

त्याची किंमत 1.32 कोटी रुपये आहे. त्यात प्रियंका गांधींचा अर्धा वाटा आहे. सर्कल रेटनुसार त्याची प्रति एकर किंमत 53 लाख रुपये आहे. त्यात एक फार्म हाऊसही बांधण्यात आले आहे. त्याची किंमत 16 लाख रुपये आहे.

राहुल गांधींकडे गुरुग्रामच्या सिलोखेडाच्या सिग्नेचर टॉवर-2 मध्ये 2 व्यावसायिक जागा म्हणजे दुकाने आहेत. त्याचा बाजारभाव सध्या 8 कोटी 75 लाख रुपये आहे. तो त्यांनी भाड्याने दिला आहे.

आता आपण नेत्यांना कोणत्या नियमांतर्गत सरकारी बंगले दिले जातात हे पाहूया...

खासदार जेवढा जुना, बंगल्यात खोल्या तेवढ्याच जास्त

लोकसभा सदस्यांना दिल्लीतील बंगल्यांचे वाटप 'डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स'कडून केले जाते. हे गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. 'राज्य संचालनालयां'चतर्गत (डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट्स) हे काम जनरल पूल रेसिडेन्शिअल अ‍ॅक्‍मॉडेशन अर्थात GPRA कायद्यांतर्गत केले जाते. त्यात घरांच्या वाटपासाठी केंद्र सरकारच्या जनरल पूल रेसिडेन्शिअल अॅक्मोडेशन नियम 2017 चे पालन केले जाते.

GPRA मध्ये केंद्र सरकारचा कोणताही कर्मचारी घरासाठी अर्ज करू शकतो. पण वाटपासाठी वेतनश्रेणी, कार्यालय व पद पाहिले जाते. त्यानुसार बंगल्यांचे वाटप केले जाते. या बंगल्यांसाठी सरकारकडून मासिक भाडेही निश्चित केले जाते. सरकार हे भाडे बाजारभावानुसार ठेवण्याचा प्रयत्न करते. या घरांच्या देखभालीसाठी सरकारकडून भत्ताही दिला जातो.

545 खासदारांसाठी सरकारकडे 517 बंगले

लोकसभा खासदारांना देण्यासाठी सध्या 517 बंगले आहेत. त्यातही 159 बंगले, 37 ट्विन फ्लॅट, 193 सिंगल फ्लॅट्स, 96 मल्टीस्टोरी फ्लॅट्स व 32 यूनिट्स सिंग्युलर रेग्युलर घरे आहेत. या सर्व मालमत्ता मध्य दिल्लीच्या नॉर्थ अव्हेन्यू, साउथ अव्हेन्यू, मीना बाग, बिशंबर दास मार्ग, टिळक लेन, विठ्ठल भाई पटेल हाऊस व बाबा खरक सिंग मार्गावर आहेत.

बंगला न मिळालेले खासदार कुठे राहतात?

ज्या खासदारांना सरकारी बंगला मिळत नाही, ते खासदार दिल्लीच्या कोणत्याही हॉटेलमध्ये सरकारी खर्चाने राहू शकतात. खासदार आपल्या कामासाठी दिल्लीत जेवढे दिवस राहतील, तेवढ्या दिवसांचा त्यांचा खर्च केंद्र सरकार उचलते.

सरकार अस्थायी गृह कॅटेगरी अंतर्गत खासदारांची एखाद्या हॉटेलमध्येही राहण्याची व्यवस्था करते. हॉटेलमध्ये सिंगल सूट दिला जातो. सरकार त्या खासदारासाठी नियमित घराची व्यवस्था करत नाही तोपर्यंत ही स्थिती लागू असते.

बंगला खाली करण्यासाठी वेगळे नियम

राहुल गांधींसारख्या किंवा अन्य प्रकरणांत सरकारी बंगला खाली करण्याचाही एक कायदा आहे. त्यासाठी पब्लिक प्रिमायसेस (एव्हिक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट) चा वापर केला जातो. या कायद्यातील तरतुदींनुसार...

एवढे झाल्यानंतरही उत्तर न मिळाल्यास सरकार बळाचा वापर करून बंगला रिकामा करू शकते. 2019 मध्ये या कायद्यात झालेल्या एका दुरुस्तीनुसार, बंगला रिकामा न केल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंडही होऊ शकतो.