आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Sonia Gandhi Vs CWC । How Congress Working Committee CWC Works । CWC History, Congress Culture । BJP Parliamentary Board

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:गांधी कुटुंबातील सदस्याला काँग्रेस अध्यक्षपदावरून हटवता येते का? असे आहेत काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे अधिकार!

लेखक: नीरज सिंह2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभवानंतर काँग्रेस कार्यकारिणीची (CWC) 13 मार्च रोजी बैठक झाली. यामध्ये काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल आणि प्रियांका यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, CWC सदस्यांनी बहुमताने ती फेटाळली.

तसं पाहिलं तर स्वातंत्र्यापूर्वीही गांधीजींची इच्छा नसतानाही सुभाषचंद्र बोस 1939 साली निवडणूक जिंकून काँग्रेसचे अध्यक्ष बनले होते. निषेधार्थ गांधीजींनी CWCचा राजीनामा दिला होता. यानंतर नेताजींनीही काँग्रेसचे अध्यक्षपद सोडले होते.

यामुळे जाणून घेऊया, CWC म्हणजे काय? त्यांचे अधिकार कोणते? यामध्ये कोणाची आणि कशा प्रकारे निवड केली जाते?

काँग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) म्हणजे काय?

  • वर्किंग कमिटी ही काँग्रेसची सर्वोच्च कार्यकारी समिती आहे. डिसेंबर 1920 मध्ये काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनात त्याची स्थापना झाली. या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी सी. विजयराघवाचार्य होते.
  • CWCला पक्षाच्या घटनेतील नियमांचे स्पष्टीकरण आणि अंमलबजावणी करण्याचा अंतिम अधिकार आहे. CWC मध्ये पक्षाध्यक्ष, संसदेतील नेता आणि इतर 23 सदस्य असतात. यापैकी 12 अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी म्हणजेच AICC द्वारे निवडले जातात. इतर सदस्यांची नियुक्ती पक्षाध्यक्ष करतात.
  • CWC ला पक्षाध्यक्षांना काढून टाकण्याचा आणि नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. CWC ची पुनर्रचना सामान्यतः काँग्रेस अध्यक्षाच्या निवडीदरम्यान किंवा नंतर केली जाते. AICCच्या पूर्ण सत्रादरम्यान CWCची पुनर्रचना केली जाऊ शकते किंवा अध्यक्षांद्वारे अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते.
  • CWC ला वेगवेगळ्या वेळी पक्षात वेगवेगळे अधिकार मिळाले आहेत. 1947 मध्ये स्वातंत्र्यापूर्वी CWC हे सत्तेचे केंद्र होते. तसेच काँग्रेस अध्यक्षांपेक्षा कार्याध्यक्ष अधिक सक्रिय होते.
  • 1967 नंतर काँग्रेसचे दोन तुकडे झाले तेव्हा काँग्रेसची सत्ता पूर्वीसारखी राहिली नाही. तथापि, 1971 मध्ये इंदिरा गांधींच्या विजयाने राज्यांच्या क्षत्रपांना कमकुवत केले आणि CWC पुन्हा एकदा निर्णय घेणारी सर्वात मोठी संस्था बनली.

CWC मागची निवडणूक कधी झाली होती?

  • गेल्या 50 वर्षांत केवळ 2 CWC निवडणुका झाल्या आहेत. या दोन्ही प्रसंगी नेहरू-गांधी घराण्याबाहेरील व्यक्ती सत्तेवर होती.
  • 1992 मध्ये, AICCचे पूर्ण अधिवेशन तिरुपती येथे झाले. त्या काळात काँग्रेसचे अध्यक्ष असलेले पीव्ही नरसिंह राव यांनीही सीडब्ल्यूसीच्या निवडणुका घेतल्या होत्या. आपले लोक निवडणुकीत जिंकतील, अशी आशा त्यांना होती. मात्र, अर्जुन सिंग, शरद पवार, राजेश पायलट असे त्यांचे विरोधकही निवडणुकीनंतर विजयी झाले.
  • यानंतर नरसिंह राव म्हणाले की, या समितीमध्ये एकही एससी, एसटी किंवा महिला नाही आणि त्यांनी सर्व सदस्यांना बडतर्फ केले. राव यांनी नंतर सीडब्ल्यूसीची पुनर्रचना केली. यासह यात अर्जुन सिंह आणि शरद पवार यांचा नामनिर्देशित श्रेणीत समावेश केला.
  • दुसऱ्यांदा सीडब्ल्यूसीची निवडणूक 1997 मध्ये सीताराम केसरी यांच्या अध्यक्षतेखाली कलकत्ता येथील पूर्ण अधिवेशनात झाली. दिवसभरानंतरही या निवडणुकीची मतमोजणी सुरूच होती. या निवडणुकीत अहमद पटेल, जितेंद्र प्रसाद, माधव राव सिंधिया, तारिक अन्वर, प्रणव मुखर्जी, आरके धवन, अर्जुन सिंग, गुलाम नबी आझाद, शरद पवार आणि कोटला विजया भास्कर रेड्डी विजयी झाले.
  • यापूर्वी 1969 च्या बॉम्बे प्लेनरीमध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर सीडब्ल्यूसीच्या निवडणुका शेवटच्या क्षणी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. यावेळी चंद्रशेखर यांच्यासह 10 जणांना एकमताने सदस्य करण्यात आले होते.
  • एप्रिल 1998 मध्ये सोनिया गांधी काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्या. तेव्हापासून CWC सदस्यांचे नामांकनच करण्यात येत आहे. यावेळी त्यांनी पॅट्रोजन म्हणजेच संरक्षणवादाच्या संस्कृतीला चालना दिली.
1992 मध्ये AICC चे प्लेनरी सेशन तिरुपतीमध्ये झाले होते. त्यादरम्यान काँग्रेस अध्यक्ष राहिलेले पीव्ही नरसिम्हा राव यांनी CWC च्या निवडणुकाही घेतल्या होत्या.
1992 मध्ये AICC चे प्लेनरी सेशन तिरुपतीमध्ये झाले होते. त्यादरम्यान काँग्रेस अध्यक्ष राहिलेले पीव्ही नरसिम्हा राव यांनी CWC च्या निवडणुकाही घेतल्या होत्या.

CWC अखेरच्या वेळी कधी आणि कसा बदल करण्यात आला?

  • डिसेंबर 2017 मध्ये राहुल गांधी काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले होते. यादरम्यान एआयसीसीने राहुल यांना सीडब्ल्यूसीची पुनर्रचना करण्याचे अधिकार दिले. यानंतर मार्च 2018 मध्ये CWCची पुनर्रचना करण्यात आली.
  • सप्टेंबर 2010 मध्ये सोनिया गांधी पुन्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्या. यानंतर मार्च 2011 मध्ये सीडब्ल्यूसीची पुनर्रचना करण्यात आली. या काळात कोणतेही मोठे बदल झाले नाहीत, परंतु अर्जुन सिंग आणि मोहसिना किडवाई यांना CWC मधून काढून त्याचे निमंत्रित सदस्य करण्यात आले.
  • CWCमध्ये त्यादरम्यान मनमोहन सिंग, एके अँटनी, राहुल गांधी, मोतीलाल व्होरा, गुलाम नबी आझाद, दिग्विजय सिंग, जनार्दन द्विवेदी, ऑस्कर फर्नांडीस, मुकुल वासनिक, बीके हरिप्रसाद, बिरेंदर सिंग, धनीराम शांडिल्य, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, हेमू प्रोवा सैकिया आणि सुशीला तिरिया हे सदस्य होते. यादरम्यान 5 पदे रिक्त होती.
  • तसं पाहिलं तर आतापर्यंत सर्व काँग्रेस अध्यक्षांनी आपल्या लोकांना CWCचे सदस्य बनवले आहे. सीडब्ल्यूसीमध्ये टीकाकार भरण्याची जोखीम आतापर्यंत कोणत्याही अध्यक्षाने दाखवलेली नाही हे वास्तव आहे. हे पक्षाच्या घटनेतूनच कळते. ज्यामध्ये 25 सदस्यांपैकी केवळ 12 सदस्य निवडले जातील, त्यामुळे सभापतींचा प्रभाव कायम राहील, असे थेट म्हटले आहे.

जर निवडणुका झाल्या नाहीत तर CWCचे सदस्य कोणत्या आधारावर निवडले जातात?

  • CWCची निवडणूक न झाल्यास अध्यक्षांप्रति निष्ठेसोबतच प्रादेशिक, जातीय आणि संघटनात्मक संतुलनाकडे लक्ष दिले जाते. तसे पाहिले तर यात लिंग संतुलनाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते.
  • यासोबतच राज्यातील प्रमुख नेत्यांच्या विरोधकांनाही समतोल निर्माण करण्यासाठी स्थान दिले जाते. तसे पाहिल्यास, मास अपील आणि पैशाच्या ताकदीकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही. वायएस राजशेखर रेड्डी यांच्यासारखे अनेक लोकप्रिय आणि करिष्माई नेते कधीही CWC मध्ये नव्हते.
  • 2017 मध्ये काँग्रेस अध्यक्ष झाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी AICC अधिवेशनाच्या 4 महिन्यांनंतर CWC वर निर्णय घेतला. यावेळी त्यांनी सीडब्ल्यूसीमध्ये जुन्या चेहऱ्यांऐवजी तरुण चेहऱ्यांना महत्त्व दिले होते.
  • यावेळी राहुल गांधींनी पक्ष सचिवालयात तरुण चेहऱ्यांना घेतले. यादरम्यान गौरव गोगोई, आरपीएन सिंग, जितेंद्र सिंग आणि राजीव सातव यांना पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा आणि गुजरात या प्रमुख राज्यांचे प्रभारी बनवण्यात आले.
  • सरचिटणीस किंवा प्रभारींना मदत करण्यासाठी अनेक माजी युवक काँग्रेस नेत्यांना सचिव म्हणून पक्षात सामील करून घेण्यात आले. यासोबतच पक्षात तरुण आणि वृद्ध नेत्यांना समान संधी देऊ, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

83 वर्षांपूर्वी अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकूनही बोस यांना राजीनामा द्यावा लागला होता

  • 29 जानेवारी 1939 रोजी काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सुभाषचंद्र बोस यांच्याकडून पट्टाभी सीतारामय्या यांचा पराभव झाला. रामय्या हे महात्मा गांधींचे उमेदवार होते. सुभाष यांना 1580 आणि सीतारामय्या यांना 1377 मते मिळाली. गांधीजी आणि सरदार पटेल यांनी सर्व प्रयत्न करूनही पट्टाभींना विजय मिळवता आला नाही.
  • बोस यांच्या विजयावर गांधी म्हणाले की, सीतारामय्या यांचा पराभव हा माझा पराभव आहे. याचा परिणाम असा झाला की CWCच्या सर्व सदस्यांनी राजीनामा दिला.
  • CWC सदस्य बोस यांच्यासोबत काम करण्यास इच्छुक नव्हते. सुभाषचंद्र बोस यांनीही काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.
  • त्या काळी पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याचा आशीर्वाद न मिळालेले असे नेतेही काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी निवडून येऊन शकले असते. त्यावेळी गांधी हे पक्षाचे सर्वोच्च नेते होते. निवडून आल्यानंतर ते त्या पदावर राहू शकले नाहीत ही दुसरी बाब आहे.

भाजपमध्येही CWC सारखी संस्था आहे का?

  • काँग्रेसप्रमाणेच भाजपकडे निर्णय घेणारी सर्वात मोठी संस्था आहे. त्याला संसदीय मंडळ म्हणतात. त्यात 11 सदस्यांचा समावेश आहे. सर्व 11 सदस्य भाजप अध्यक्ष निवडतात.
  • सीडब्ल्यूसीच्या उलट जेव्हा-जेव्हा भाजपला राज्य निवडणुकांनंतर मुख्यमंत्रिपदाचा निर्णय घ्यावा लागतो, तेव्हा संसदीय मंडळाची बैठक होते.
  • 2013 मध्येच भाजपच्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीत नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
  • CWC प्रमाणे, संसदीय मंडळदेखील एक धोरण बनवणारी संस्था आहे. तथापि, CWCच्या विपरीत, पक्षाच्या धोरणांवर संसदीय मंडळामध्ये क्वचितच चर्चा झाली असेल, विशेषत: 2014 मध्ये भाजप सत्तेत आल्यापासून.

पक्षांच्या अंतर्गत लोकशाहीसाठी निवडणूक आयोगाचा नियम काय आहे?

  • निवडणूक आयोगाने एका आदेशाद्वारे सर्व पक्षांना संघटनात्मक निवडणुका घेणे गरजेचे केले आहे. राजकीय पक्षांनीही हे करायला सुरुवात केली आहे, पण कधी-कधी केवळ दिखाव्यासाठी हे केले जाते.
  • 1951च्या कायद्यातील कलम 29A नुसार प्रत्येक पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तथापि, कलम 29A मध्ये असे काहीही नाही ज्या अंतर्गत आयोग पक्षांच्या अंतर्गत निवडणुकांच्या निष्पक्षतेची आणि वैधतेची चौकशी करेल.
बातम्या आणखी आहेत...