आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

होम
शोधा
ई-पेपर
डार्क मोड

Marathi News
Dvm originals
Story Of Lucknow Pact 1916 The Communal Agreement Between Congress And The Muslim League

दिव्य मराठी एक्सक्लूझिव्हमुस्लिम उमेदवार अन् मुस्लिमच मतदार:काँग्रेस-लीगचा क्लबमध्ये करार, त्याने धार्मिक सीमा झाल्या अधिक गडद

विनोद मिश्र6 महिन्यांपूर्वी

कॉपी लिंक

म्हणून आम्ही स्वतंत्र आहोत... या मालिकेच्या सातव्या कथेत वाचा 'लखनौ करार -1916' ची कहाणी...

लखनौमध्ये गोमती नदीच्या काठावर अवधच्या नवाबांसाठी आणि त्यांच्या बेगमांसाठी एक राजवाडा होता. ज्याचे नाव - छत्तर मंझील होते. 1857 च्या बंडाच्या वेळी तो बंडखोरांचा बालेकिल्ला बनला. बंडाला दडपवण्यात यश आल्यानंतर, ब्रिटिशांनी त्याचे रूपांतर युनायटेड सर्व्हिसेस क्लबमध्ये केले. भारतीयांना या क्लबचे सदस्य बनण्याची परवानगी नव्हती.

नवाबी गमावलेल्या लखनौच्या राजघराण्यांना जेव्हा हे जाणवू लागले तेव्हा त्यांनी 1860 मध्ये अवधच्या नवाबाच्या इमारतीत रिफा-ए-आम नावाने स्वतःचा क्लब सुरू केला. ज्यामध्ये इंग्रजांना सदस्य बनण्यास परवानगी देण्यात आली नाही.

आज मी या जीर्णावस्थेत असलेल्या क्लबसमोर उभा आहे. 1905 मध्ये बंगालच्या फाळणीनंतर स्वदेशी चळवळीची सुरुवात असो किंवा सआदत हसन मंटो आणि मुन्शी प्रेमचंद यांच्यासारख्या पुरोगामी लेखकांच्या भेटी असोत. हा क्लब स्वातंत्र्यलढ्यातील अनेक घटनांसह 1916 च्या लखनौ कराराचाही साक्षीदार आहे.

हा तोच करार होता, ज्यात काँग्रेसने मुस्लिम लीगची सर्वात मोठी जातीय मागणी मान्य केली होती. काँग्रेसने मुस्लिमांना अल्पसंख्याक मानून, मध्यवर्ती विधानसभेतील एक तृतीयांश जागांसाठी स्वतंत्र मतदारसंख्या तयार करण्याची मान्यता दिली.

ब्रिटिश संसदेने 1909 मध्ये पारित केलेल्या इंडियन कौन्सिल कायद्यात मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारांची तरतूद करण्यात आली होती. ज्याला ब्रिटनमध्ये भारताचे सचिव जॉन मार्ले आणि व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो यांच्या नावावर मार्ले-मिंटो सुधारणा असे म्हणले जाते.

छतर मंझिलचे बांधकाम नवाब सआदत अली खान यांनी त्यांच्या आई छतर कुंवर यांच्या स्मरणार्थ 1798 से 1814 दरम्यान सुरू केले होते. ते नंतर नवाब नसीरुद्दीन हैदर यांनी पूर्ण केले.

बातमीत पुढे जाण्यापूर्वी स्वतंत्र निवडणूक पद्धतीचा अर्थ समजून घेऊया...

समजा तुमच्या लोकसभा मतदारसंघात एक लाख मतदार आहेत. त्यापैकी 60 हजार मुस्लिम आहेत. अशा स्थितीत ती मुस्लिम बहुल जागा असेल. आता जर स्वतंत्र मतदार संघाचे तत्व आपल्या देशात लागू केले असते तर या जागेवर फक्त मुस्लिमच उमेदवार झाले असते आणि फक्त 60 हजार मुस्लिमांनी त्या मुस्लिम उमेदवारांना मतदान केले असते. त्यापैकी ज्या व्यक्तीला सर्वाधिक मते मिळाली ती व्यक्ती त्या भागाची लोकसभेत खासदार झाली असती. या व्यवस्थेला स्वतंत्र मतदारसंख्या म्हणतात.

1916 च्या सेंट्रल असेंब्लीसाठी ही पद्धत लागू केली तर एकूण 75 जागांपैकी 25 जागांवर फक्त मुस्लिमांनीच मतदान केले असते आणि फक्त मुस्लिमांचाच विजय झाला असता.

बंगालची फाळणी, मुस्लीम लीगची स्थापना, जिना यांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश, लखनौ कराराचा पाया आणि भारताची फाळणी...याबद्दल जाणून घेऊया..

बंगालच्या फाळणीला पाठिंबा देऊन मुस्लिम लीगला धक्का

1905 मध्ये, बंगालची अशी फाळणी झाली की, त्याचा पश्चिम भाग हिंदू बहुसंख्य आणि पूर्व भाग मुस्लिम बहुसंख्य बनला. मुस्लिम फाळणीला पाठिंबा देत होते. पुढच्याच वर्षी मुस्लिम लीगची स्थापना झाली, पण 5 वर्षांनी म्हणजे 1911 मध्ये बंगालची फाळणी रद्द करण्यात आली. त्यामुळे मुस्लिम लीगला याचा मोठा धक्का बसला.

1912-13 च्या बाल्कन युद्धात ब्रिटनने तुर्कीची मदत नाकारली. तुर्कस्तानच्या शासकांना संपूर्ण जगाच्या मुस्लिमांचे खलीफा असे मानला जात होते. या कारणामुळे भारतीय मुस्लिम ब्रिटनवर नाराज होते.

जीनांचा काँग्रेस प्रवेश आणि जहाल- मवाळ गट एकत्र

बाळ गंगाधर टिळक आणि मोहम्मद अली जिना एकाच छायाचित्रात. जिना आणि टिळक दोघेही एकमेकांच्या अगदी जवळ होते. जिना एकदा टिळकांचा खटलाही लढले होते.

मुस्लीम लीग आणि काँग्रेसला जवळ आणण्यात मोहम्मद अली जिना यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. जिना 1906 मध्ये काँग्रेसमध्ये सामील झाले आणि 1913 मध्ये मुस्लिम लीगमध्ये सामील झाले, परंतु त्यांनी काँग्रेसचे सदस्यत्व सोडले नाही. ते दोन्ही पक्षांसोबत काम करत होते. त्यामुळे त्यांचे दोन्ही पक्षांशी चांगले संबंध होते.

दरम्यान, 1914 मध्ये दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. मित्र राष्ट्रांमध्ये ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, इटली, रोमानिया, कॅनडा, जपान आणि अमेरिका यांचा समावेश होता. त्याच वेळी, त्यांच्या समोर असलेल्या धुरी देशांमध्ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया-हंगेरी, बल्गेरिया आणि तुर्क साम्राज्य असे देश समाविष्ट होते. खलिफांच्या विरुद्धच्या युद्धामुळे मुसलमान इंग्रजांवर अधिकच नाराज झाले होते.

दरम्यान, 1915 मध्ये, मुहम्मद अली आणि शौकत अली या अली बंधूंना, ब्रिटिशांविरुद्धच्या युद्धात तुर्कीला पाठिंबा दिल्याबद्दल अटक करण्यात आली.

दिनांक 26 डिसेंबर 1916, ठिकाण लखनौ. काँग्रेसने प्रथमच जातीय मागण्या मान्य केल्या

बाळ गंगाधर टिळक आणि मोहम्मद अली जिना लखनौ कराराच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी करताना. चित्रण : गौतम चक्रवर्ती

मुस्लिम लीगला एकट्याने राजकारण करू शकणार नाही असे वाटले होते. त्यांना काँग्रेसच्या पाठिंब्याची गरज होती. तर काँग्रेसमध्येही जहाल आणि मवाळ गट एकत्र येत होते. त्याचवर्षी म्हणजे 1915 मध्ये काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगने, त्यांचे पुढील अधिवेशन एकाच वेळी आणि एकाच ठिकाणी आयोजित करण्याची घोषणा केली होती.

डिसेंबर 1916 मध्ये लखनौच्या रिफा-ए-आम क्लबमध्ये काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगचे संयुक्त अधिवेशन झाले. जिना मुस्लिम लीगचे प्रतिनिधित्व करत होते. तर काँग्रेसचे नेतृत्व बाळ गंगाधर टिळक करत होते.

26 डिसेंबर 1916 रोजी या अधिवेशनाला महात्मा गांधी आणि पंडित नेहरू यांनीही हजेरी लावली होती. चारबाग स्टेशनवर गांधीजींनी नेहरूंची भेट घेतली. आजही स्टेशनसमोरील या खांबावर त्यांच्या भेटीच्या तारखेची नोंद आहे.

महात्मा गांधी आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू. दोघेही 1916 च्या लखनौ अधिवेशनात सहभागी झाले होते. चित्रण: गौतम चक्रवर्ती

त्यानंतर अधिवेशनात काँग्रेसने जबाबदार शासनाची मागणी केली आणि मुस्लिम लीगने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली. दोघांनी एकमेकांच्या मागण्या मान्य केल्या. याला लखनौ करार असे नाव देण्यात आले. लखनौ करार काँग्रेसने 29 डिसेंबर 1916 रोजी स्वीकारला आणि मुस्लिम लीगने 31 डिसेंबर रोजी त्यावर स्वाक्षरी केली.

मात्र, त्यावेळी मदनमोहन मालवीय यांनी त्यास विरोध केला.

लखनौ करारात काय मान्य झाले?

जबाबदार शासन: सरकार जनतेला उत्तरदायी असेल. म्हणजेच लोकशाही व्यवस्था.
जातीय धर्तीवर स्वतंत्र मतदारसंघ: मुस्लिम उमेदवारांसाठी आरक्षण.
सेंट्रल असेंब्लीमध्ये मुस्लिमांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची मान्यता.
सांप्रदायिक व्हेटो: जेव्हा कोणत्याही समुदायाशी संबंधित विधेयक मध्यवर्ती असेंब्लीमध्ये मांडले जाईल तेव्हा त्या समुदायाच्या किमान तीन चतुर्थांश सदस्यांचे समर्थन आवश्यक असेल.
पंजाबमध्ये 50%, बंगालमध्ये 40%, मुंबईसह सिंधमध्ये 33%, संयुक्त प्रांतात 30%, बिहारमध्ये 25%, मध्य प्रदेशात 15% आणि मद्रासमध्ये 15% जागा मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या.
सेंट्रल असेंब्लीमध्ये निवडून आलेल्या एकूण भारतीय सदस्यांपैकी 1/9 भाग मुस्लिमांसाठी राखीव करण्यात आला.

लखनौ कराराने भारत-पाक फाळणीचा पाया घातला होता का?

1909 मध्ये भारत सरकार कायद्याद्वारे प्रथमच ब्रिटिश सरकारने मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदार संघ दिला. तेव्हा काँग्रेसने याला मान्यता दिली नाही, पण लखनौ करारानंतर काँग्रेसने ती जातीय मागणी मान्य केली.

सुरुवातीच्या काळात काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगचे संबंध चांगले होते. दोघांच्या ऐक्याबाबतही चर्चा झाली. मुस्लीम लीगनेही महात्मा गांधींच्या असहकार आंदोलनाला पाठिंबा दिला, पण नंतर जिना यांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आणि 1920 मध्ये ते काँग्रेसमधून बाहेर पडले.

इतिहासकार उमा कौरा यांच्या मते, 1929 मध्ये मोतीलाल नेहरू समितीने केंद्रीय असेंब्लीमध्ये मुस्लिमांसाठी 33% जागा राखीव ठेवण्याची शिफारस केली होती. हिंदू महासभेने यास विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे विभाजनाचा मुद्दा चिघळत गेला.

याचदरम्यान, 1932 मध्ये, गांधी-आंबेडकरांच्या पुणे करारानुसार, राज्य विधानसभेतील अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागा 71 वरून 148 करण्यात आल्या. मात्र, अनुसूचित जातीसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करण्याऐवजी त्या राखीव भागातील सर्व लोकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला. तीच व्यवस्था आजही लागू आहे.

तेव्हा जीनांना वाटायला लागले की, जेव्हा इंग्रज सत्ता हस्तांतरित करतील तेव्हा ते ती हिंदूंच्या ताब्यात देतील. त्यामुळे मुस्लिम लीग कमकुवत होईल.

राजकीय विश्लेषक रहिस सिंह म्हणतात की, 1916 च्या करारानंतर भारतीय राजकारण दोन प्रवाहात विभागले गेले. लखनौ करारानुसार स्वतंत्र मतदार संघाची व्यवस्था करण्यात आली. ज्या अंतर्गत मुस्लिम उमेदवार ज्या जागेवरून निवडणूक लढवणार आहे त्या जागेवरच मतदार मुस्लिम असतील. म्हणजेच एका मतदार संघातच एका मुस्लिम भारताची निर्मिती झाली.