सुब्रमण्यम स्वामींची मुलाखत:भाजप खासदार स्वामींना CDS हेलिकॉप्टर अपघातात कट असल्याचा संशय, म्हणाले- सरकारच्या अंतर्गत तपास होऊ नये

CDS जनरल बिपिन रावत यांच्या हेलिकॉप्टर अपघाताच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. माजी लष्करी अधिकारी आणि अनेक नेत्यांनीही या अपघाताबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांना या अपघाताबाबत शंका आहे. तपासावर प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हायला हवी असे म्हटले आहे. तरच सत्य बाहेर येईल. याबाबत दैनिक भास्करचे रिपोर्टर रवी यादव यांनी सुब्रमण्यम स्वामी यांच्याशी चर्चा केली. वाचा काय म्हणाले स्वामी...

प्रश्न : रावत यांच्या हेलिकॉप्टर अपघाताच्या तपासावर प्रश्न का उपस्थित करत आहात?
उत्तरः मी कोणताही प्रश्न उपस्थित करत नाही. मी म्हणतो की एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाला आहे आणि तोही घटना त्यांच्याच देशात घडली तेव्हा. रावत एका सरकारी कार्यक्रमाला जात होते. हे हेलिकॉप्टर चालवणारे कर्मचारी लष्कराचे होते. म्हणूनच मी म्हणतो की लष्करावर कोणताही दबाव नसावा. जे तथ्य आहे ते दडपले जावे किंवा जे आधार आहेत, ते आवरले जावेत, असे होऊ नये. या तपासासाठी लष्करातील नसलेली आणि सरकारच्या अखत्यारीत नसलेली व्यक्ती असावी, तो फक्त सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असू शकतो.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांची हत्या झाली तेव्हा तेथील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्याला वॉरन कमिशन असे म्हणतात. तपासासाठी असे लोक असावेत, ज्यांच्यावर दबाव नसावा, असे माझे म्हणणे आहे. मला मान्य आहे की सर्वोच्च न्यायालयातील बहुतेक न्यायाधीश असे आहेत की त्यांना कोणीही हलवू शकत नाही.

प्रश्‍न : सरकार तुमचे ऐकेल असे वाटते का?
उत्तर : सरकार माझे ऐकेल की नाही, याची मला चिंता नाही. हे सर्व जनतेला कळले पाहिजे या मताचा मी आहे आणि जनता त्याची वाट पाहत आहे.

प्रश्‍न : तुम्ही सरकारकडे चौकशीसाठी लॉबिंग कराल का?
उत्तर: वाद घालण्यासारखे काही नाही. समितीचा चौकशी अहवाल आल्यानंतर लोकांनी तो मान्य केला तर बोलण्यात अर्थ नाही. लोकांना पटत नसेल तर सुब्रमण्यम स्वामींनी हे बोलले होते, हे मला लक्षात येईल.

प्रश्नः ब्लॅक बॉक्स सापडला आहे. यातून सत्य बाहेर येईल का?
उत्तरः ब्लॅक बॉक्स सापडला आहे. त्यात सर्व माहिती आहे, मात्र ती केवळ यांत्रिक बाब असेल, यांत्रिक कमतरता कोणाला दिसेल, त्यावर मोठी चौकशी होणार आहे.

प्रश्न : सरकारने ब्लॅक बॉक्सची माहिती सार्वजनिक करावी का?
उत्तर : सरकारने अहवाल सार्वजनिक करू नये, मात्र तपासानंतर जो निर्णय येईल, त्यात कोणताही कट नाही हे सर्वांना सांगावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी ही गोष्ट सांगितली तर कोणीही प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही.

प्रश्न : संरक्षण मंत्रालयाने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी सुरू केली आहे, तुमचे काय मत आहे?
उत्तर : ते सर्व ठीक आहे, परंतु समितीच्या अध्यक्षांचे नाव त्यांच्या बाजूने सांगण्यात आलेले नाही, जे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.