वकिलांची पदवी पडताळणी:सर्वोच्च न्यायालयाची समिती; ज्यांच्याकडे वकिलीची पदवी नाही, त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रवेश नाही

वकिलांच्या पदवी पडताळणीच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक समिती स्थापन केली. न्यायालयाने सर्व वकिलांना त्यांच्या पदवीची लवकरात लवकर पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्यांच्याकडे खरी पदवी नाही, त्यांना आम्ही खरे वकील मानू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सध्या सुमारे 16 लाख वकिलांनी पडताळणीसाठी पदवी आणि फॉर्म सादर केलेले नाहीत. न्यायालयाने समितीला त्यांच्या सोयीनुसार काम सुरू करून 31 ऑगस्टपर्यंत पडताळणी अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. वकिलांच्या पदवीच्या पडताळणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने सर्व विद्यापीठांना दिले आहेत.

ज्यांच्याकडे पदवी नाही, त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रवेश दिला जाऊ शकत नाही - न्यायालय

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने वकिलांच्या पडताळणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हा आदेश दिला आहे. वकिल असल्याचा दावा करणाऱ्या परंतु त्यांच्याकडे खरी शैक्षणिक पात्रता किंवा पदवी नाही, अशा व्यक्तींना न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रवेश देता येणार नाही, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

ज्या वकिलांनी व्हेरिफिकेशन फॉर्म दिलेले नाहीत, ते सराव करु शकत नाहीत- बार कौन्सिल

वकिलांच्या संख्येबाबत पीठाने सांगितले की, अंदाजे 25.70 लाख वकील आहेत. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ने दिलेल्या माहितीनुसार, 25.70 लाख वकिलांपैकी सुमारे 7.55 लाखांचे फॉर्म पडताळणीसाठी प्राप्त झाले होते. तसेच, 1.99 लाख ज्येष्ठ आणि रेकॉर्डवरील वकिलांचे फॉर्म कौन्सिलकडे आहेत.

अशाप्रकारे जवळपास 9.22 लाख फॉर्म पडताळणीसाठी आले आहेत. सुमारे 16 लाख वकिलांनी अद्याप फॉर्म आणि पदवी पडताळणीसाठी सादर केलेली नाही. याबाबत बीसीआयने सांगितले की, ज्या वकिलांनी व्हेरिफिकेशन फॉर्म दिलेले नाहीत ते प्रॅक्टिस करण्यास पात्र नाहीत. अशा लोकांना शोधून काढले पाहिजे.