आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Supreme Court On Sedition Law Vs Central Govt । IPC 124A । History Of Sedition Law In India ।Punishment For Sedition । Llist Of Famous Sedition Cases

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:13 हजार जणांना राजद्रोहाखाली अटक, सुप्रीम कोर्टाच्या स्थगितीचा त्यांच्यावर काय होणार परिणाम? जाणून घ्या

5 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राजद्रोहाच्या घटनात्मकतेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निकालात राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार होईपर्यंत त्याच्या वापरावर बंदी घातली आहे. 152 वर्षांत प्रथमच राजद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींना स्थगिती देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राजद्रोह कायद्याच्या घटनात्मकतेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.

अशा परिस्थितीत जाणून घेऊया की राजद्रोहाचा कायदा काय आहे? सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती का दिली? हा कायदा कधी करण्यात आला? अलीकडच्या वर्षांत राजद्रोहासाठी किती जणांना शिक्षा झाली?

सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोह कायद्याच्या वापरावर स्थगिती का दिली?

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी या कायद्याच्या वापरावर स्थगिती लावली, केंद्राला आयपीसीच्या कलम 124A च्या तरतुदींवर पुनर्विचार करण्याची परवानगी दिली, हे कलम राजद्रोहाचे आहे. जोपर्यंत सरकार राजद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार करत नाही तोपर्यंत कलम 124A अंतर्गत कोणताही नवीन गुन्हा दाखल केला जाणार नाही किंवा त्याअंतर्गत कोणताही तपास केला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

राजद्रोह कायद्यातील तरतुदी पुढील आदेशापर्यंत स्थगित राहतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने केंद्राला विचारले आहे की, ते राज्यांसाठी अशी मार्गदर्शक तत्त्वे बनवू शकतात, जेणेकरून या कायद्याचे पुनरावलोकन होईपर्यंत कलम 124A अंतर्गत अटक केलेल्या लोकांच्या अधिकारांचे संरक्षण केले जाऊ शकेल.

यापूर्वी या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने राजद्रोह कायद्याच्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली होती. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे राजद्रोह कायद्यातील म्हणजे आयपीसीच्या कलम 124 A मधील तरतुदींवर पुनर्विचार करण्याची परवानगी मागितली होती.

ज्यांच्यावर आधीच राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल आहेत किंवा जे तुरुंगात आहेत त्यांचे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात राजद्रोहाच्या प्रलंबित खटल्यांवर यथास्थिती ठेवण्यास सांगितले आहे. ज्यांच्यावर आधीच राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल आहे किंवा त्याअंतर्गत तुरुंगात आहेत त्यांचे काय होणार? 'दिव्य मराठी'ने हा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाचे वकील विराग गुप्ता यांना विचारला असता ते म्हणाले, "जे खटले आधीच राजद्रोहाखाली दाखल आहेत किंवा जे आधीपासून तुरुंगात आहेत - असे लोक कायद्याच्या कक्षेत जामिनासाठी याचिका दाखल करू शकतात."

विराग म्हणाले, "यासोबतच न्यायालयाने केंद्राला राजद्रोहाखालील नवीन खटल्यांबाबत आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यास सांगितले आहे, तोपर्यंत सुनावणी चालू असेपर्यंत राजद्रोहाखाली नवीन खटले नोंदवले जाणार नाहीत."

राजद्रोह कायदा काय आहे, तो कधी बनवला गेला, शिक्षा किती?

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124A मधील राजद्रोहाच्या व्याख्येनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने राष्ट्रीय प्रतिकांचा किंवा संविधानाचा अपमान केला किंवा विटंबना करण्याचा प्रयत्न केला किंवा सरकारविरोधी साहित्य लिहिले किंवा बोलले, तर IPC कलम 124A अंतर्गत राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. याशिवाय, देशात सरकारविरुद्ध द्वेष, खळबळ किंवा असंतोष भडकावू पाहणारे कोणतेही भाषण किंवा अभिव्यक्तीही राजद्रोहाच्या कक्षेत येते. त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून किंवा नकळत राजद्रोही संघटनांना कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केले तर तोही राजद्रोहाच्या कक्षेत येतो.

इंग्रजी शिक्षण भारतात आणणाऱ्या मॅकॉलेने केला होता राजद्रोहाचा कायदा

हा कायदा ब्रिटिश राजवटीत म्हणजेच 1870 मध्ये ब्रिटिशांनी केला होता. थॉमस मॅकॉले यांनी कलम 124Aचा मसुदा तयार केला होता, त्यांनाच इंग्रजी शिक्षण भारतात आणण्याचे श्रेय जाते. 1897 मध्ये स्वातंत्र्यसैनिक बाळ गंगाधर टिळक यांच्या विरोधात ब्रिटिशांनी पहिल्यांदा याचा वापर केला होता.

जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा

राजद्रोहाच्या प्रकरणात दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला 3 वर्षांपासून ते जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. राजद्रोह हा अजामीनपात्र गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो. राजद्रोहाच्या गुन्ह्यात दोषी आढळलेली व्यक्ती सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करू शकत नाही. तसेच त्याचा पासपोर्टही रद्द करण्यात येतो. गरज भासल्यास त्यांना न्यायालयात हजर राहावे लागते.

ब्रिटनने 13 वर्षांपूर्वी हटवला राजद्रोहाचा कायदा

भारतात राजद्रोहाचा कायदा करणाऱ्या ब्रिटिशांचा देश असलेल्या ब्रिटनने 2009 मध्ये हा कायदा रद्द केला आहे. भारताशिवाय जगातील अनेक देशांमध्ये हा कायदा लागू आहे. या देशांमध्ये इराण, अमेरिका, सौदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया अशा अनेक देशांचा समावेश आहे.

या प्रसिद्ध व्यक्तींवर दाखल झाला राजद्रोहाचा गुन्हा

कन्हैया कुमार : JNUSU नेता राहिलेले कन्हैया कुमार यांच्यावर संसदेवरील हल्ल्याचा दोषी अफझल गुरूवर एका वादग्रस्त कार्यक्रमादरम्यान भारतविरोधी घोषणा दिल्याबद्दल राजद्रोहाचा आरोप आहे.

विनोद दुआ : हिमाचल प्रदेशातील एका स्थानिक भाजप नेत्याने त्याच्या यूट्यूब शोसाठी दुआविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. 3 जून 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टाने दुआ विरुद्ध दाखल केलेला राजद्रोहाचा खटला फेटाळला.

शशी थरूर : जानेवारी 2021 मध्ये नोएडा पोलिसांनी काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्यासह सहा पत्रकारांविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. राष्ट्रीय राजधानीत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारासाठी या लोकांच्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि डिजिटल प्रसारणे जबाबदार असल्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पत्रकार सिद्दीक कप्पन : ऑक्टोबर 2020 मध्ये यूपी पोलिसांनी केरळचे पत्रकार सिद्दीक कप्पन आणि इतर तिघांवर राजद्रोहासह विविध आरोपांवर गुन्हा दाखल केला. कप्पन कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणाची तक्रार करण्यासाठी हाथरसला जात होते.

दिशा रवी : शेतकरी चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या जागतिक ऑनलाइन मोहिमेसाठी टूलकिट शेअर केल्याबद्दल पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवी यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

असीम त्रिवेदी : 2012 मध्ये कानपूरस्थित व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांना मुंबई पोलिसांनी संविधानाची खिल्ली उडवल्याप्रकरणी राजद्रोहाच्या खटल्यात अटक केली होती. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना फटकारले की, असीम त्रिवेदीला क्षुल्लक कारणांवरून आणि कोणताही विचार न करता अटक करण्यात आली. या कारवाईमुळे व्यंगचित्रकाराच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे.

हार्दिक पटेल : गुजरातमध्ये पाटीदारांना आरक्षणाची मागणी करणारे नेते हार्दिक पटेल यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 25 ऑगस्ट 2015 रोजी अहमदाबादमध्ये पाटीदार समर्थक आरक्षण रॅलीनंतर राज्यात तोडफोड आणि हिंसाचार झाला होता. आरोपपत्रात पोलिसांनी हार्दिक यांच्यावर आरोप केला आहे की, त्यांनी राज्यात हिंसाचार पसरवण्याचा आणि निवडून आलेले सरकार पाडण्याचा कट रचला होता.

राणा दाम्पत्य : अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा आणि त्यांचे पती बडनेराचे आमदार रवी राणा यांच्यावर महाराष्ट्रात राजद्रोहाच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल आहे. राणा दाम्पत्य सध्या जामिनावर बाहेर आहे. 'मातोश्री'बाहेर हनुमान चालिसा वाचण्याची त्यांनी घोषणा दिली तसेच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले होते. त्यादरम्यान राज्यात मोठा गदारोळ उडाला होता. मुंबईत मातोश्रीबाहेर तसेच राणा दाम्पत्याच्या खार येथील निवासस्थानी शिवसेना समर्थकांनी मोठी गर्दी केली होती. यानंतर पोलिसांनी विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून राणा दाम्पत्याला अटक केली होती. 12 दिवसांनंतर न्यायालयाने त्यांना सशर्त जामीन मंजूर केला होता.

हे चर्चित व्यक्तीही राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात

उमर खालिद आणि शरजील इमामसारखे विद्यार्थी कार्यकर्ते, सिद्दीक कप्पन आणि गौतम नवलखांसारखे पत्रकार, रोना विल्सन आणि शोमा सेन यांच्यासारखे कार्यकर्ते आणि बरेच लोक अजूनही राजद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. वरवरा राव यांच्यासारखे वृद्ध कवी-कार्यकर्तेही आहेत. मात्र, प्रकृती खालावल्याने राव वैद्यकीय जामिनावर बाहेर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिल्याने हे सर्व लोक तुरुंगातून बाहेर येतील अशी अपेक्षा आहे.

बातम्या आणखी आहेत...