रसिक स्पेशल:कापूस - कांद्याची कोंडी

एरवी बड्या बागायतदारांकडे, त्यांच्या अडचणी आणि पिकांच्या हानीकडे तातडीने लक्ष देणारे सरकार, सामान्य शेतकऱ्यांचा जगण्याचा आधार असलेल्या कापूस, कांदा, सोयाबीन, हरभरा अशा शेतमालाच्या सतत पडत्या दरांकडे, बाजारातील फसवणुकीकडे, त्यावरील प्रक्रिया उद्योगांकडे मात्र कायमच डोळेझाक करते.

एकीकडे उन्हाळ्याची चाहूल लागतेय आणि दुसरीकडे ग्रामीण महाराष्ट्र शेतमालांच्या पडत्या दरांमुळे तापला आहे. कापूस, कांदा आणि सोयाबीन, हरभऱ्याच्या दरातील घसरण, हमीभावाच्या बाबतीत असलेली अनिश्चितता आणि खरेदीच्या ठोस धोरणाचा अभाव शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठला आहे. त्यातही विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि खान्देशातील बहुतांश शेतकऱ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. अस्मानीशी दोन हात करून जगवलेला शेतमाल ढिसाळ कारभाराच्या सुलतानीमुळे मातीमोल भावात विकण्याची वेळ बळीराजावर आली आहे. परिणामी ग्रामीण महाराष्ट्राचे अर्थकारण अडचणीत सापडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. हमीभाव कमी, खर्च मात्र वाढला राज्यात गेल्या हंगामात ४२ लाख हेक्टर कापूस आणि ४९ लाख हेक्टर सोयाबीनची लागवड झाली. गेल्या आठ वर्षांत या पिकांच्या उत्पादनाचा खर्च दुप्पट झाला आहे. मात्र, कापसाचा हमीभाव २०१५ मधील ४०५० रुपये प्रतिक्विंटलवरून २०२३ मध्ये ६३०० रुपये झाला आहे. सध्या शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा अधिक पैसा मिळत असला तरी त्या तुलनेत नांगरणी, मजुरी, खते, डिझेल आदी अनेक गोष्टींचा खर्च वाढला आहे. शेतकऱ्यांना परवडणारे कापूस वेचणीचे यंत्र उपलब्ध न होणे ही बाबही खर्च वाढवण्यास कारणीभूत आहे. त्यामुळे कापसावरील उत्पादन खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. कृषी अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी सांगितले, की शेतकरी हासुद्धा ग्राहक आहे, जीएसटी वाढवल्यावर त्यालाही फटका बसतो, याचा विचारच मुळात सरकार करत नाही. शेतकऱ्यांचा माल बाजारात आल्यानंतर तो आयात करून त्याचे स्थानिक बाजारात भाव पाडण्याचा प्रयत्न सरकार ज्या पद्धतीने करत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडले आहे.

टेक्स्टाइल पार्कच्या नुसत्याच घोषणा कापसावरील प्रक्रिया उद्योग काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरू शकतात. या वर्षी पहिल्यांदाच चांगल्या दराच्या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी फेब्रुवारीअखेर ८० टक्के कापूस घरात ठेवल्यामुळे सुमारे २५ हजार कोटींचा जिनिंग व्यवसाय ठप्प झाला आहे. राज्यात १२०० जिनिंग मिल आहेत आणि त्यातून साधारण २५ हजार कोटींची उलाढाल होते. २०२१-२२ मध्ये ८६ लाख ४६ हजार कापूस गाठी तयार झाल्या. त्यापैकी जानेवारीत ४७ लाख ५५ हजार गाठींचे उत्पादन झाले होते. या वर्षी जानेवारीअखेर केवळ १६ लाख ५४ हजार गाठी तयार झाल्या. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ३३ टक्केही कापूस विक्री झाली नाही. त्यामुळे जिनिंगवर काम करणाऱ्या सुमारे एक लाख लोकांच्या रोजगाराचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. मराठवाडा, विदर्भात टेक्स्टाइल पार्कची केवळ गेली दोन दशके चर्चाच सुरू आहे. मात्र, आश्वासनाच्या पलीकडे काहीच होत नाही.

दर वर्ष-दोन वर्षांनी रडवतो कांदा पैसे मिळवून देणारे पीक म्हणून कांद्याकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्राच्या सर्वच भागात कमी-अधिक प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. नाशिक जिल्ह्यात ते सर्वाधिक आहे. या जिल्ह्याच्या लासलगाव बाजार समितीत या फेब्रुवारीत सुमारे १ लाख ७ हजार ५५५ टन, तर पिंपळगाव बाजार समितीत साधारण ६३ हजार टन कांद्याची आवक झाली. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वैजापूर, गंगापूर, फुलंब्री या भागात मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. छत्रपती संभाजीनगरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत फेब्रुवारीमध्ये साधारण १८ ते २० हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. मात्र, या सर्वच ठिकाणी कांद्याला प्रतिक्विंटल दोनशे ते चारशे रुपये दर मिळाला. कांद्याचे एकरी चाळीस ते पन्नास क्विंटल उत्पादन गृहीत धरले, तरी त्यासाठी किमान पन्नास हजारांचा खर्च होतो. त्यामुळे सध्या मिळणारा भाव पाहता नफा तर लांबच, पण उत्पादन खर्चही निघत नाही. दर दोन वर्षांनी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणणारी ही स्थिती ओढवते, पण सरकार त्यावर कायमस्वरूपी आणि ठोस उपाय शोधत नाही. खर्च, घट अन् दराचे तिहेरी संकट मराठवाड्यासह राज्याच्या बहुतांश भागात गेल्या चार वर्षांपासून सातत्याने अतिवृष्टी होत आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका कापूस, सोयाबीन आणि कांद्याला बसतो आहे. कृषी अभ्यासक विजयअण्णा बोराडे यांनी सांगितले, कापूस निविष्ठांचे वाढलेले दर, हवामान बदल आणि कापसाचे बदलते दर हे तीन घटक परिणामकारक ठरले आहेत. बदलत्या हवामानामु‌ळे एकरी उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. एकीकडे वाढता उत्पादन खर्च आणि उत्पादनातील घट, तर दुसरीकडे विक्रीच्या वेळी पडणारे दर यांमुळे शेतकरी तिहेरी संकटात सापडला आहे. कांदा उत्पादकांची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. गेली दोन वर्षे शेतकरी काही प्रमाणात माल साठवून ठेवण्याचे प्रयत्न करत असले, तरी आर्थिक ताकद नसल्यामुळे ते फार काळ तग धरू शकत नाहीत. त्यामुळे अपेक्षित दरवाढीचा त्यांना फायदा होत नाही. अन्य राज्यांतील अनेक शेतकऱ्यांनी आपला क्रॉप पॅटर्न बदलला आहे. कापूस, कांदा, सोयाबीन यांबाबतीत आपल्याकडे तसे झाल्यास त्यांचे उत्पादन घटण्याची शक्यताच अधिक आहे. एकदा का शेतकरी या पिकांपासूून दूर गेला, की सरकारला पडेल त्या दरात ते आयात करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्याचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

शरद जोशी यांची शेतकरी संघटना आणि राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कापसासह अन्य शेतमालांच्या रास्त दरांसाठी वेळोवेळी आंदोलन केले. रविकांत तुपकर यांनी मराठवाडा, विदर्भात याच विषयावर रान उठवले आहे. पण, या आंदोलनांची दखल घेऊन शेतमालाच्या दराची कोंडी सोडवण्याऐवजी सरकार शेतकऱ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा या संघटनांचा आरोप आहे. एरवी बड्या बागायतदारांकडे, त्यांच्या अडचणी आणि पिकांच्या हानीकडे तातडीने लक्ष देणारे सरकार, सामान्य शेतकऱ्यांचा जगण्याचा आधार असलेल्या कापूस, कांदा, सोयाबीन, हरभरा अशा शेतमालाच्या सतत पडत्या दरांकडे, बाजारातील फसवणुकीकडे, त्यावरील प्रक्रिया उद्योगांकडे मात्र कायमच डोळेझाक करते. सततच्या नैसर्गिक आपत्तींप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरचे हे संकटही तितकेच गहिरे आहे.

प्रवीण ब्रह्मपूरकर pravin.bramhapurkar@dbcorp.in संपर्क : ९०९६५२१००७