आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्रातील घटनेमुळेच बदलला होता देशातील बलात्कार कायदा:रक्षकांनीच पोलिस ठाण्यात केला होता 16 वर्षीय मुलीवर अत्याचार

सुनाक्षी गुप्ता3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

16 वर्षांची मुलगी प्रेमात पडते. त्यामुळे मुलीचा भाऊ पोलिस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी जातो. मुलीला चौकशीसाठी पोलिस ठाण्यात बोलावले जाते. जिथे तिच्यावर दोन पोलिसांकडून अत्याचार होतो. विशेष म्हणजे त्या वेळी मुलीचे कुटुंबीय पोलिस ठाण्याबाहेर उभे असतात. या प्रकरणी मुलगी न्यायालयात दाद मागते. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयात न्याय न मिळाल्याने तिने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

न्यायालयात मुलीच्या चारित्र्यावरच प्रश्नचिन्ह लावले गेले. सर्वोच्च न्यायालयात दावा करण्यात आला की, मुलगी कुमारी नाही, तिला सेक्सची सवय होती, मग तिच्यावर बलात्कार कसा होऊ शकतो. ही कहाणी आहे एका मुलीची जिला मीडियाने 'मथुरा' असे नाव दिले आहे. तीला न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. या आंदोलनाचा इतका परिणाम झाला की, बलात्काराशी संबंधित कायदा बदलावा लागला. चला तर मंग, महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध मथुरा बलात्कार प्रकरणाची संपूर्ण कहाणी वाचा...

सर्वात आधी मथुरा अत्याचार प्रकरणाचा संपूर्ण घटनाक्रम

ही घटना 1970 मधील महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील आहे. पीडित मुलीचे आई-वडील नसल्याने तीच्या भावांनीच तीला वाढवले. त्यामुळे त्यांना शाळेत जाण्याची संधीच मिळाली नाही. भाऊ काम करून पोट भरायचे. मथुराही 14 वर्षांची झाल्यावर तिने लोकांच्या घरी काम करायला सुरुवात केली. नुशी नावाच्या एका बाईसोबत ती कामाला जात असे. अशोक नावाचा नुशीचा एक भाचा होता. मथुराची अशोकशी मैत्री झाली आणि दोघे प्रेमात पडले. दोघांनी लग्न करून आयुष्यभर एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला, मात्र मथुराचा भाऊ मधे आला. त्याला हे नाते मान्य नव्हते.

भावांच्या विरोधात जाऊन मथुरा अशोकासोबत राहू लागली. ही गोष्ट भावांना आवडली नाही. त्यांनी अशोक आणि त्याच्या कुटुंबाविरुद्ध बहिणीचे अपहरण केल्याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. 26 मार्च 1972 रोजी पोलिसांनी मथुरा आणि अशोक यांना शोधून काढले. त्यांना कुटुंबीयांसह देसाईगंज पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी आणले गेले. चौकशी केल्यानंतर अशोक आणि त्याच्या कुटुंबीयांना घरी पाठवण्यात आले, मात्र रात्री मथुराला पोलिस ठाण्यात थांबण्यास सांगण्यात आले. अशोक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी विरोध केला मात्र, त्याचा परिणाम झाला नाही.

त्यावेळी पोलिस ठाण्यात हवालदार तुकाराम आणि गणपत यांची ड्युटी लागली होती. दोघेही दारूच्या नशेत होते. दोघांनी पोलिस ठाण्याला आतून कुलूप लावले. त्यांनी मथुराला धक्का देत जमिनीवर पाडले. सर्वात आधी गणपतने मथुरावर बलात्कार केला. त्यानंतर तुकारामनेही तसाच प्रयत्न केला. मात्र, दारूच्या नशेत असल्याने तो यशस्वी होऊ शकला नाही.

मथुरा बलात्कार प्रकरणाबाबत देशभरात आंदोलन झाले होते. संसदेबाहेर आंदोलन करण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून महिला पोहोचल्या होत्या.
मथुरा बलात्कार प्रकरणाबाबत देशभरात आंदोलन झाले होते. संसदेबाहेर आंदोलन करण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून महिला पोहोचल्या होत्या.

हा सगळा प्रकार सुरू होता आणि मथुराचा भाऊ आणि अशोकचे कुटुंबीय पोलिस स्टेशनच्या बाहेर तीची प्रतीक्षा करत होते. पोलिस ठाण्याचे लाईट बंद झाल्यावर कुटुंबीयांना संशय आला. मात्र, पोलिसच माय-बाप असल्याने पीडितांना बोलण्याचे धाडस करता आले नाही. काही वेळाने कुटुंबातील इतर सदस्य आणि ओळखीचे लोकही पोलिस स्टेशनबाहेर जमा झाले.

त्यांनी मथुराला आवाज देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आतून काहीच उत्तर आले नाही. पोलिस ठाण्याचे गेट उघडण्यासाठी मोठ्याने आराडा-ओरडा केला, दार ठोठावले पण कोणीच बाहेर आले नाही. अखेर जमावाने पोलिस ठाणे पेटविण्याची धमकी दिल्याने पोलिस ठाण्याचे दरवाजे उघडण्यात आले. गेट उघडताच मथुरा धावत बाहेर आली आणि गर्दीत उपस्थित असलेल्या तिच्या कुटुंबीयांजवळ गेली. तीने सर्व घटना सांगितली. हे सर्व समजल्यानंतर पोलिस ठाण्याबाहेर एकच गोंधळ उडाला. दबावाखाली पोलिसांनी मथुरेच्या तक्रारीवर मोठ्या कष्टाने पंचनामा लिहिला. मात्र, संघर्ष तिथेच संपला नाही.

बलात्कारानंतर जे घडलं ते लज्जास्पद होते

गरीब कुटुंबातील पीडित मुलगी मथुरा वकिलांची फी भरण्यास सक्षम नव्हती. त्यानंतर डॉ. वसुधा धगमवार या पुण्यातील युवा वकिलाने मथुराचा खटला विनाशुल्क लढण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर न्यायाचा लढा सुरू झाला. सर्वात आधी सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ लढा दिला गेला. न्यायालयातील लढाईत आणि युक्तिवादात बलात्कार पीडितेच्या जखमेवर मीठ शिंपडण्याचे काम केले गेले. पीडितेला कोर्टात लाज वाटावी असा युक्तिवाद झाला.

महाराष्ट्रातील याच देसाईगंज पोलिस ठाण्यात 1972 साली मथुरावर बलात्कार झाला होता. नंतर एका कुटुंबाने ही मालमत्ता विकत घेऊन घर बनवले.
महाराष्ट्रातील याच देसाईगंज पोलिस ठाण्यात 1972 साली मथुरावर बलात्कार झाला होता. नंतर एका कुटुंबाने ही मालमत्ता विकत घेऊन घर बनवले.

आता मथुराच्या केसमध्ये न्यायालयाचा फेरा कसा लागला ते पाहूयात

सत्र न्यायालयाने म्हटले होते - सर्व काही मथुरेच्या इच्छेने झाले, हा अत्याचार नाही

1 जून 1974 रोजी या घटनेच्या दोन वर्षांनंतर प्रथमच मथुरेतील प्रकरणाची सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही आरोपी पोलिसांना केवळ निर्दोष सोडले नाही. उलट या घटनेचा संपूर्ण दोष मथुराच्या माथी मारण्यात आला. सर्व काही मथुराच्या इच्छेने घडले, हा बलात्कार नाही, असेही म्हटले होते.

उच्च न्यायालय - 'भीतीपोटी महिलेने आपल्या शरीराचे समर्पण केले, म्हणजे तिने संमती दिली असा अर्थ होत नाही'

हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पोहोचले. उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा आदेश फेटाळला आणि दोन्ही आरोपींना एका कलमात पाच तर दुसऱ्या कलमात एक वर्षाची शिक्षा सुनावली. नागपूर खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, 'महिला भीतीपोटी आपले शरीर समर्पण करते, याचा अर्थ तिने तिला संमती दिली असा होत नाही'.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर न्याय मिळण्याची आशा संपली होती

सप्टेंबर 1979 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने तुकाराम विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या खटल्याचा निकाल दिला. न्यायमूर्ती जसवंत सिंग, न्यायमूर्ती कैलाशम आणि न्यायमूर्ती कौशल यांनी या खटल्याची सुनावणी केली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने दिलेला निकाल अधिकच आश्‍चर्यकारक होता. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दोन्ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. त्यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की-

  • बलात्काराच्या वेळी मथुरा गप्प राहिली, तिने कोणत्याही प्रकारचा आवाज करून निषेध केला नाही.
  • मथुराच्या शरीरावर कोणत्याही खुणा नव्हत्या. म्हणजेच तीने कोणत्याही प्रकारचा शारीरिक प्रतिकार केला नाही.
  • मथुरा ही कुमारी नाही, म्हणजेच तिने लग्नापूर्वीच शारीरिक संबंध ठेवले आहेत. याचा अर्थ तिला सेक्सची सवय आहे.

सुप्रीम कोर्टाने लिहिले होते - मुलीला 'संभोगाची सवय' होती. त्यावेळी दोन्ही पोलिस कर्मचारी दारूच्या नशेत होते. मुलीने संधीचा फायदा घेत दोघांनाही सेक्ससाठी प्रवृत्त केले. लोकांसमोर निर्दोष असल्याचे भासवत या तरुणीने दोन्ही पोलिसांवर बलात्काराचा आरोप केल्याचेही बोलले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर मथुराला न्याय मिळण्याची आशा संपली होती.

हे छायाचित्र 1980 चे आहे, जेव्हा महिला बलात्कार कायद्यात सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील फोर्ट बाहेर आंदोलन करत होत्या.
हे छायाचित्र 1980 चे आहे, जेव्हा महिला बलात्कार कायद्यात सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील फोर्ट बाहेर आंदोलन करत होत्या.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन झाले, पहिल्यांदाच बलात्कारातील 'कन्सेंट' या शब्दावर चर्चा झाली

मथुराचे प्रकरण दबून गेले असते. मात्र ही बाब त्यावेळच्या सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या आणि वकील लतिका सरकार यांच्या लक्षात आली. विधी महाविद्यालयात कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या त्या देशातील पहिल्या महिला होत्या. मथुरा प्रकरण आले तेव्हा लतिका यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला होता. लतिका यांच्यासह दिल्ली विद्यापीठातील कायद्याचे प्राध्यापक उपेंद्र बक्षी, रघुनाथ केळकर आणि मथुराच्या वकील वसुधा धगमवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला खुले पत्र लिहिले.

पीडितेला धमकावून मन वळवणे म्हणजे 'संमती' घेणे किंवा तिने संमती देणे असे नाही

या खुल्या पत्रात विचारण्यात आले की, विवाहपूर्व लैंगिक संबंधाची बंदी इतकी ताकदवान बनली आहे की, न्यायालय भारतीय पोलिसांना तरुण मुलींवर बलात्कार करण्याचे स्वातंत्र्य देत आहे. पत्रात लिहिले की- 'दोन प्रौढ पोलिसांच्या ताब्यात असताना 16 वर्षांच्या मुलीने मदतीसाठी आवाज द्यावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची अपेक्षा आहे का, दुखापतीच्या खुणाशिवाय बलात्कार होणे अशक्य आहे का?'

मथुराला स्वतःच्या इच्छेने हे मान्य नव्हते. एका अल्पवयीन मुलासमोर दोन माणसे उभी असतील आणि तीने मदतीसाठी हाक मारली असेल तरी तीला गप्प केले गेले असेल. 'पॅसिव्ह सबमिशन' म्हणजे पीडितेला धमकावून मन वळवणे म्हणजे 'संमती' घेणे किंवा संमती देणे असे नाही.

संसदेबाहेर न्यायाची मागणी, महिलांपुढे झुकले सरकार

सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर पुन्हा सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. मात्र देशातील महिला संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मान्य करण्यास साफ नकार दिला. सर्व स्त्रीवादी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आणि एका आवाजात मथुराला न्याय मिळावा अशी मागणी करत मोठे आंदोलन सुरू केले.

स्त्रीस्वातंत्र्याच्या या मोहिमेत संघटना तयार करून मुंबईत राष्ट्रीय परिषदा झाल्या. यामध्ये बलात्काराच्या कायद्यात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली. डिसेंबर 1980 चे हे छायाचित्र अशाच संघटनेचे आहे.
स्त्रीस्वातंत्र्याच्या या मोहिमेत संघटना तयार करून मुंबईत राष्ट्रीय परिषदा झाल्या. यामध्ये बलात्काराच्या कायद्यात बदल करण्याची मागणी करण्यात आली. डिसेंबर 1980 चे हे छायाचित्र अशाच संघटनेचे आहे.

यामध्ये सर्वात मोठी संघटना 'फोरम अगेन्स्ट रेप' होती. बलात्काराविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी स्थापन झालेली ही देशातील पहिली स्त्रीवादी संघटना होती. लतिका सरकार यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसह ही संघटना स्थापन केली होती. पुढे या संघटनेचे नाव फ Forum Against Oppression of Women (FAOW) असे ठेवण्यात आले.

महिलांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणाऱ्या पहिल्या महिला संघटनेच्या संस्थापक सीमा सहेकर यांनी आंदोलन केले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या दिवशी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नागपूर आदी भागातील महिला रस्त्यावर उतरल्या. संसदेबाहेर महिलांची मानवी साखळी तयार झाली, निदर्शने झाली. केंद्र सरकारला बलात्काराच्या कायद्यात बदल करणे भाग पडले.

कायद्यात झाली दुरुस्ती, 'ना' म्हणजे 'ना'च

  • 25 डिसेंबर 1983 रोजी, इंडियन अ‍ॅविडेन्स एक्सच्या कलम 114(A) मध्ये वैधानिक तरतूद जोडण्यात आली. ज्यामध्ये म्हटले होते की, जर पीडितेने सेक्ससाठी संमती दिली नसल्याचे सांगितले तर कोर्टाला ते मान्य करावे लागेल.
  • जर एखादी स्त्री 'नाही' म्हणाली तर त्याचा अर्थ 'नाही' असाच आहे आणि तिच्या मौनाचा अर्थ 'होय' असा होत नाही.
  • आयपीसीच्या कलम 376 (बलात्कार) मध्ये चार नवीन कलमे ए, बी, सी आणि डी जोडण्यात आली आहेत. ज्या अंतर्गत असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, जर कोणी पोलिस कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी किंवा महिला/बाल संस्था किंवा रुग्णालयाच्या मालकाने आपल्या संरक्षणात कोणत्याही महिलेवर बलात्कार केला तर त्याला 10 वर्षांपासून पुढे जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होईल.
  • ‘बर्डन ऑफ प्रूफ’ या तरतुदीत बदल करण्यात आला. याआधी ‘बर्डन ऑफ प्रूफ’ म्हणजेच बलात्काराची घटना सिद्ध करण्याची जबाबदारी फक्त पीडितेवरच होती. मथुरा प्रकरणानंतर पुराव्याचा भार गुन्हेगारावर टाकण्यात आला.
  • बलात्कार प्रकरणात कॅमेरा ट्रायलचा समावेश करण्यात आला.
  • पीडित व्यक्तीच्या ओळखीचे संरक्षण करण्यासाठी तरतूद. बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितेला सामाजिक बहिष्कारापासून वाचवण्यासाठी, तिची ओळख लपवण्यासाठी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. आयपीसीच्या कलम 228A अन्वये, जर कोणी बलात्कार पीडितेची ओळख सांगितली किंवा उघड केली तर त्याला दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सामाजिक कार्यकर्ता सीमा साखरे एका रॅलीत सहभागी झाल्या होत्या. एका पुस्तकात हे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सामाजिक कार्यकर्ता सीमा साखरे एका रॅलीत सहभागी झाल्या होत्या. एका पुस्तकात हे छायाचित्र प्रसिद्ध झाले आहे.

अखेरीस, IPC च्या कलम 376 चे कलम 376 a, b, c आणि d काय आहे?

आयपीसी कलम 375 अंतर्गत कायद्यात बलात्काराची व्याख्या देण्यात आली आहे. कलम 376 अंतर्गत बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. मथुरा बलात्कार प्रकरणानंतर कलम 376 आणि 376 (ए), 376 (बी), 376 (सी) आणि 376 (डी) मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. या कलमांतर्गत जो कोणी दोषी आढळला त्याला 7 वर्षापासून जन्मठेपेपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल. दोषींना दंडही होऊ शकतो.

376(A) - या कलमात त्या पोलिस अधिकाऱ्याला बलात्कारासाठी दोषी मानले जाईल. ज्या पोलिस स्टेशनमध्ये त्याची ड्युटी आहे किंवा कोणत्याही पोलिस स्टेशनमध्ये जो गुन्हा करतो. ती महिला पोलिस अधिकाऱ्याच्या ताब्यात असेल किंवा त्या महिलेच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्या अधिकाऱ्यावर असते.

376 (B) - सरकारी कार्यालयात एखाद्या महिलेवर बलात्कार झाल्यास कोणताही सार्वजनिक सेवक, म्हणजे सरकारी कर्मचारी. नागरी सेवा अधिकाऱ्याने कोठडीत असलेल्या महिलेवर बलात्कार केल्यास.

376(C) - सैन्यात सेवा देणारा कर्मचारी किंवा सैनिक यासारखे कोणतेही सुरक्षा दल जे केंद्र किंवा राज्य सरकारने त्या क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी कर्तव्यावर तैनात केले आहे. त्याने त्या भागातील महिलेवर बलात्कार केल्यास.

376(D) - कारागृहात काम करणारा कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी कारागृहात बंदिस्त असलेल्या महिलेवर किंवा कारवाईसाठी रिमांड रूममध्ये उपस्थित असलेल्या महिलेवर बलात्कार केल्यास. किंवा कारागृहातील इतर कैद्यांकडून महिलेवर बलात्कार झाल्यास.

बातम्या आणखी आहेत...