आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरोग्य:आरोग्य व्यवस्थेलाच बूस्टरची गरज

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोना विषाणूने संपूर्ण जगात उलथापालथ घडवून आणली आहे. या वैश्विक साथीमध्ये सुरुवातीपासून रुग्णसंख्येच्या बाबतीत दुर्दैवाने भारत जगात सतत दुसऱ्या क्रमांकावर होता. २९ जानेवारी २०२० ला भारतात कोरोनाच्या पहिल्या रुग्णाचे निदान झाले आणि पुढच्या अवघ्या एक-दीड महिन्याच्या कालावधीत आपली आरोग्य व्यवस्था कोलमडून पडली. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आजवर दुर्लक्षिल्या गेलेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील कच्चे दुवे उघडे पडले. अपुरे हॉस्पिटल, बेडची तुटपुंजी संख्या यांमुळे रुग्णांवर उपचारासाठी जागाच शिल्लक नव्हत्या. सत्तर वर्षांत लोकसंख्येच्या प्रमाणात डॉक्टरांची संख्या न वाढवल्यामुळे, सुरुवातीपासून पुढचे अनेक महिने सरकारी डॉक्टरांप्रमाणेच उच्च शिक्षण घेणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना, पदवीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या इंटर्सना आणि एमबीबीएसच्या तिसऱ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनाही चोवीस तास रुग्णसेवेत झोकून द्यावे लागले. थोड्या-बहुत फरकाने परिचारिकांच्या बाबतीतही हेच घडले. सरकारी सेवेतील परिचारिका आणि शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनी अहोरात्र रुग्णसेवेत अडकून पडल्या.

कोरोनाकाळात आपल्या वैद्यकीय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळाची जी गत झाली, तीच आयसीयूमधील उपकरणे, जीवरक्षक औषधे, ऑक्सिजन, रक्तपुरवठा अशा असंख्य गोष्टींच्या, साहित्याच्या व्यवस्थापनाची झाली. साथ नियोजनाचे कार्य, लॉकडाऊन, लसीकरणाबाबतची व्यवस्था याबाबतचे निर्णय डॉक्टरांना बाजूला ठेवून अधिकारी, मंत्रिगण आणि राजकीय नेते घेत गेले. त्यातून स्थिती आटोक्यात येण्याऐवजी आणखी चिघळत गेली. आता नव्या वर्षात आपण प्रवेश केला आहे आणि त्याच वेळी पुन्हा एकदा कोरोनाचे सावट आपल्याभोवती गडद होऊ लागले आहे.

या पार्श्वभूमीवर गेल्या दोन-अडीच वर्षातील कोरोना महामारीच्या भयपटाचे पुनरावलोकन केले, तर लक्षात येईल की भारतीय आरोग्य व्यवस्थेला सुदृढ आणि कार्यक्षम बनवण्याची नितांत गरज आहे. कोरोनाने आपल्याला बरेच काही शिकवले, अगणित धडे गिरवून घेतले. त्याच वेळी या महामारीने, आरोग्य व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे व नागरिकांसाठी प्रतिबंधक आरोग्याचे एक नवे प्रिस्क्रिप्शन आपल्या हाती दिलेे आहे. त्यातील प्रत्येक गोष्टीचे सकारात्मकपणे अवलंबन करायला हवे. केवळ आरोग्य व्यवस्थेमध्येच नव्हे, तर भारतीयांना आपली जीवनशैली, आरोग्याबाबतची सजगता, प्राथमिक ज्ञान, सामाजिक वर्तन यांतही आमूलाग्र बदल करावे लागतील. ही काळाची ध्वनी-प्रतिध्वनीयुक्त साद आणि पडसाद आहे. या बदलांमध्ये पुढील गोष्टींचा प्राधान्याने विचार करावा लागेल...

पायाभूत रचनात्मक (इन्फ्रास्ट्रक्चर) वृद्धी : सरकारी इस्पितळांच्या संख्येत वाढ व्हायला हवी. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा रुग्णालयांतील बेड दुप्पट वाढवायला हवेत. सोबतच हृदयविकार, कर्करोग यावरील उपचारासाठीची उच्च संसाधने असलेली रुग्णालये निर्माण व्हायला हवीत. ‘एम्स’च्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात एक शासकीय रुग्णालय हवे.

मानवी संसाधनांमध्ये (ह्युमन रिसोर्सेस) वाढ : डॉक्टर, प्रशिक्षित परिचारिका आणि तंत्रज्ञांची संख्या वाढायला हवी. त्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, नर्सिंग महाविद्यालये तसेच तंत्रज्ञ घडवणाऱ्या संस्था सुरू व्हाव्यात. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत केवळ नफा कमावणाऱ्या खासगी संस्थांची वारेमाप फी घेणारी वैद्यकीय महाविद्यालये उभी राहिली. त्यामुळे वैद्यकीय व्यवसायातही नफेखोरी निर्माण झाली आहे.

सुयोग्य साहित्य व्यवस्थापन (मटेरियल मॅनेजमेंट) : सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्व प्रकारच्या आवश्यक औषधांचा, इंजेक्शन्सचा साठा हवा. सीटी स्कॅन/एमआरआय यांसारख्या महत्त्वाच्या तपासण्यांची सुविधा हवी. त्यासाठीच्या साहित्याच्या उपलब्धतेचे व वापराचे सुयोग्य नियोजन होणे महत्त्वाचे आहे.
सेवांचे आधुनिकीकरण : अवयव प्रत्यारोपण, हृदयाच्या बायपास शस्त्रक्रिया, कर्करोगाचे उपचार, सांधेरोपण यांसह डोळे, फुफ्फुस, मूत्रपिंड यांच्या अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया सर्व जिल्हास्तरीय रुग्णालयात अत्याधुनिक पद्धतीने व्हाव्यात.

रास्त दरातील सेवा : स्व-स्वास्थ्यरक्षण ही प्रत्येकाची महत्त्वाची गरज असते. चांगल्या आरोग्य सेवा हा प्रत्येक भारतीयाचा हक्क आहे. तो त्यांना मिळावा, यासाठी वैद्यकीय सेवा रास्त दरामध्ये उपलब्ध झाली पाहिजे.

खासगी वैद्यकीय सेवांना न्याय : शासकीय आरोग्य व्यवस्था त्वरित, योग्य पद्धतीने आणि सर्वंकष उपचार करत नसल्याने भारतातील ८० टक्के रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचार घेतात. उपकरणे, कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या खर्चामुळे तेथे ही सेवा शुल्क आकारून दिली जाते. सरकार एकीकडे आयुष्मान भारत, पंतप्रधान जनआरोग्य अशा योजना खासगी रुग्णालयांना न परवडणाऱ्या दारात राबवून गरीब जनतेला न्याय दिल्याचे दाखवते. दुसरीकडे, नवनवे कायदे व कर लागू केले जात असल्याने छोटी खासगी रुग्णालये चालवणे अवघड झाले आहे. सरकारच्या अशा दुटप्पी धोरणाचा परिणाम सर्वसामान्य रुग्णांच्या सेवेवर होतो आहे.

वैद्यकीय विम्याचे सुलभीकरण : वैद्यकीय विम्याची व्याप्ती सर्वसामान्य रुग्णापर्यंत पोहोचत नाही. गेल्या काही वर्षांत विम्याच्या प्रीमियमचे हप्ते मध्यमवर्गीयांना न परवडण्याइतपत वाढले आहेत. त्यासोबतच, हॉस्पिटलच्या सेवांचे शुल्कही विमा कंपन्या ठरवू लागल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य रुग्णांचे हाल होत आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधित या प्रमुख घटकांकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने आजवर या दृष्टीने फारशी पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे आता नव्या वर्षात तरी प्राधान्याने या घटकांच्या बाबतीत क्रांतिकारक बदलांची सुरूवात व्हायला हवी.

संपर्क : ९८२३०८७५६१ डॉ. अविनाश भोंडवे avinash.bhondwe@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...