रसिक स्पेशल:‘शॉर्टकट’ राजकारणाचा मुद्दा

पंतप्रधानांनी अलीकडेच ‘शॉर्टकट राजकारणा’ने देश उद्ध्वस्त होईल, असा इशारा दिला. शॉर्टकटचे राजकारण म्हणजे अनुग्रहाचे राजकारण असा अर्थ त्यांना अभिप्रेत असावा. असे राजकारण राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. मोदी प्रणित विकासाचे प्रारूप आणि कल्याणकारी राज्यसंस्थेचे विकासाचे प्रारूप यातील सत्तास्पर्धा या शॉर्टकट राजकारणाच्या आधारे मांडली गेली. देशाच्या राजकारणात ‘अनुग्रह’ हा कळीचा विषय बनला असताना हा ‘शॉर्टकट’चा मुद्दा चर्चेत आला आहे. पुढच्या काळातील राजकारणही याच मुद्द्याभोवती फिरताना दिसेल.

समकालीन दशकात ‘शॉर्टकट राजकारण’ ही संकल्पना नव्याने राजकीय चर्चेत आली. विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या संकल्पनेला लोकभाषेत आकार दिला. त्यांनी ही धारणा ‘रेवडी वाटणे’ या अर्थाने प्रचारात ठेवली. ही संकल्पना म्हणजे कल्याणकारी धोरण आणि कल्याणकारी धोरणाचे समर्थक (नेतृत्व आणि पक्ष) यांची समीक्षा आहे. दुसऱ्या शब्दांत ही प्रतिस्पर्ध्यांवरील टीका-टिप्पणी ठरते. शासनसंस्थेचा कमीत कमी आर्थिक क्षेत्रात हस्तक्षेप असावा, अशा विचारांचा हा प्रसार आणि प्रचार ठरतो. पंतप्रधानांनी ‘शॉर्टकट राजकारण’ या संकल्पनेत आर्थिक आणि राजकीय या दोन कंगोऱ्यांवर विशेष भर दिला. त्यांच्या या संकल्पनेचे तीन अर्थ आहेत. शॉर्टकट राजकारणाचा पहिला अर्थ विकासाची नकारात्मक चौकट असा घेतला गेला. ही संकल्पना विकासाचे नकारात्मक प्रारूप या अर्थाने त्यांनी प्रचारात वापरली. काँग्रेसचे विकासाचे प्रारूप आणि मोदी प्रणित विकासाचे प्रारूप या दोन प्रारूपाची त्यांनी अप्रत्यक्षपणे तुलना केली. या दोन्हींपैकी मोदी प्रणित विकासाचे प्रारूप लोकांनी निवडावे, हा मुद्दा त्यांनी शॉर्टकट राजकारण या संकल्पनेत मांडला. आजची शॉर्टकट राजकारणाची संकल्पना कल्याणकारी राज्याच्या राजकारणाला विकासाच्या राजकारणातून हद्दपार करते. विकासाचे राजकारण आणि कल्याणकारी राजकारण या दोन राजकीय छावण्या आहेत. हे दोन स्वतंत्र राजकीय आखाडे आहेत.

या गोष्टीची जाणीव शॉर्टकट राजकारणाची ही संकल्पना करून देते. या संकल्पनेची तुलना मोठी झेप (ग्रेट लीप फॉरवर्ड) या संकल्पनेशी करता येईल. चीनमधील आर्थिक-औद्योगिक विकासाचा वेग वाढवण्याचे धोरण म्हणजे मोठी झेप होती. त्याला ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’ म्हटले जात होते. औद्योगिकरण आणि राजकीय कृतिसज्जता ही या धोरणाची मुख्य वैशिष्ट्ये होती. आजच्या घडीला खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या वाढीला शॉर्टकट राजकारण विरोध करते, असा अर्थ पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला. याशिवाय, शॉर्टकट राजकारण म्हणजे विविध प्रकारच्या सेवा आणि सुविधांचे मुक्तपणे वाटप होय. कठोर कष्टाची संकल्पना सेवा आणि सुविधांचे मुक्तपणे वाटप करण्यास ठामपणे विरोध करते. कठोर परिश्रम करणारा वर्ग म्हणून करदात्या, मध्यमवर्गाचा उल्लेख केला गेला. दुसऱ्या शब्दांत शॉर्टकट राजकारणाच्या विरोधातून मध्यमवर्गाची राजकीय कृतिप्रवणता (Political Mobilisation) घडवून आणता येते. देवेंद्र फडणवीस राज्याच्या विकासासाठी सदैव प्रयत्नशील आहेत, असे पंतप्रधानांनी म्हटले. म्हणजे एका अर्थाने फडणवीस मध्यमवर्गाचे आणि करदात्यांचे प्रतिनिधी आहेत, असा विचार त्यांनी मांडला. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष हे शॉर्टकट राजकारणाचे प्रतिनिधी आहेत. मात्र त्याचवेळी, विकासातील राज्यसंस्थेची भूमिका कमी करून आर्थिक संस्थांच्या मदतीने विकास घडवणारे नेतृत्व भाजपकडे आहे, असा या विधानाचा अन्वयार्थ निघू शकतो.‘शॉर्टकट राजकारण’ या संकल्पनेचा दुसरा अर्थ राजकीय प्रक्रियेशी संबंधित अाहे. पंतप्रधानांनी अप्रत्यक्षपणे कल्याणकारी राज्याच्या राजकीय दाव्यांना विरोध केला. या विरोधाची राजकीय परिभाषा शॉर्टकट राजकारण ही आहे, करदाता वर्ग कल्याणकारी राज्याच्या विरोधात आहे. ‘भारत जोडो’ यात्रेमध्ये राहुल गांधी कल्याणकारी राज्याची पुन्हा पुन्हा मागणी करत आहेत. राज्यसंस्थेने रोजगार निर्मिती करावी. राज्यसंस्थेने सार्वजनिक उद्योगधंदे वाढवावेत, छोट्या उद्योगधंद्यांना मदत करावी, राज्यसंस्थेने आदिवासी, अनुसूचित जाती, शेतकरी, कामगार, महिला यांना मदत करावी, अशी भूमिका राहुल गांधी मांडत आहेत. राहुल गांधी यांच्या या भूमिकेला पंतप्रधानांनी थेटपणे विरोध केला. त्यांनी मध्यमवर्ग विरुद्ध राहुल गांधी-केजरीवाल असे अप्रत्यक्षपणे द्वैत उभे केले. दुसऱ्या भाषेत राहुल गांधींची कल्याणकारी राज्याची आणि मोदींची विकासाची संकल्पना या दोन गोष्टींमध्ये सरळसरळ संघर्ष सुरू झाल्याचे दिसून येते. कठोर परिश्रमाला कोणताही मार्ग नाही आणि कठोर परिश्रमानेच देश नवीन उच्चांक गाठू शकतो, यावर पंतप्रधान भर देत आहेत. त्यासाठी त्यांनी, “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास,” हा युक्तिवाद केला. ही केवळ घोषणा नसून विकासाची गुरुकिल्ली आहे. म्हणजे थोडक्यात आर्थिक चौकटीत राजकीय संघटन करण्याची ही एक परिभाषा त्यांनी विकसित केली. तिला नवमध्यमवर्गाचा पाठिंबा मिळतो. ही दूरदृष्टी शॉर्टकट राजकारण या संकल्पनेतून विकसित केली गेली.

शॉर्टकट राजकारणाचा तिसरा अर्थ एक नॅरेटिव्ह असा आहे. शॉर्टकट राजकारणाची ही संकल्पना अतिभारित कल्याणकारी राज्याची (Overloaded Welfare State) आठवण ठरते. भांडवली विकासाच्या इतिहासातील हे जंगलराज्य कल्पिले गेले आहे. ही संकल्पना ऐंशीच्या दशकापासून पुढे वापरली गेली होती. ओव्हरलोडेड वेल्फेअर स्टेट ही धारणा मुक्त अर्थव्यवस्थेने विकसित केली आहे. या संकल्पनेचे मध्यमवर्गाला प्रचंड मोठे आकर्षण आहे, तशी ती नवमध्यमवर्गालाही आकर्षित करणारी आहे. या संकल्पनेत करदात्या वर्गाचे हितसंबंध जपण्याचा विचार मांडला जातो. पंतप्रधानांनी करदात्यांचे हितसंबंध आणि बिगर करदात्यांचे हितसंबंध यापैकी करदाता वर्गाच्या हितसंबंधांचा दावा केला. बिगर करदात्यांच्या हितसंबंधांचे राजकारण म्हणजे शॉर्टकट राजकारण असा अन्वयार्थ बोली भाषेत त्यांनी स्पष्ट केला. हे राजकारण देश आणि राष्ट्रविरोधी स्वरूपाचे आहे, या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला. पंतप्रधानांनी शॉर्टकट राजकारण ही संकल्पना विचारसरणी आणि राष्ट्रवाद या दोन संकल्पनांशी जोडून घेतली. उदा. शॉर्टकटचे राजकारण देशाचा नाश करेल, म्हणून अशा विचारसरणीपासून दूर राहण्याचा त्यांनी विचार मांडला. हा विचार देशासाठी धोक्याचा आहे, ही एक कुनीती आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी राष्ट्रवादाच्या चौकटीत केला. तसेच राष्ट्रवादाची संकल्पना विकासाशी जोडून घेतली. विकास आणि राष्ट्रवाद या दोन्हीही संकल्पना करदात्या वर्गामध्ये लोकप्रिय आहेत. या आधी संघटनात्मक अर्थाने शॉर्टकट राजकारण ही संकल्पना वापरली जात होती. म्हणजेच जनतेचे प्रश्न आणि जनतेच्या प्रश्नावर आधारित राजकीय संघटन केले जात नव्हते, त्याला शॉर्टकट राजकारण म्हटले जात होते. गटांचे संघटन केले जात होते. हितसंबंधांचे संघटन केले जात होते. हा एक टप्पा काँग्रेसच्या राजकारणात आला होता. गट-तटांचे आणि प्रबळ हितसंबंधांचे राजकारण म्हणजे शॉर्टकट राजकारण मानले जात होते. अशा राजकारणाने अनुग्रहाची पद्धत वापरली होती. अनुग्रहामध्ये विविध योजना आणि अनुदानांचा समावेश होता.

या प्रकारचे राजकारण मध्यमवर्गाला मान्य नव्हते. आजही या प्रकारचे राजकारण मध्यमवर्गाला मान्य नाही. त्यामुळे शॉर्टकटचे राजकारण म्हणजे अनुग्रहाचे (Patronage) राजकारण असा अर्थ पंतप्रधानांना अभिप्रेत असावा. अनुग्रहाचे राजकारण राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या विरोधातील आहे, असा त्यांनी युक्तिवाद केला. त्यास कुनीती संबोधले. अनुग्रहाच्या राजकारणामध्ये भ्रष्टाचाराच्या शक्यता असतात. कारण आपला अधिकार वापरून राजकीय आणि प्रशासकीय पदावरील व्यक्तींच्या नेमणुका केल्या जातात, त्यांना उपकृत करून घेतले जाते. व्यक्तीला उपकृत करून प्रथम ठेवले जाते आणि नंतर ती व्यक्ती पाठिंबा देते. हा हिशेब अनुग्रहाच्या राजकारणात असतो. हे प्रभाव क्षेत्र वाढवण्याचे साधन मानले जाते. हा मार्ग शॉर्टकटचे राजकारण आहे, या युक्तिवादातून त्यांनी काँग्रेस आणि आप यांच्या अनुग्रहाच्या राजकारणाला विरोध केला. तसेच त्यांनी अतिभारित कल्याणकारी राज्यसंस्थेचे स्वरूपही नाकारले. त्यांनी कल्याणकारी राज्य म्हणजे ओव्हरलोडेड कल्याणकारी स्टेट आहे, अशी भूमिका मांडली. ओव्हरलोडेड स्टेट म्हणजेच विकास संकल्पनेच्या विरोधातील राज्याची संकल्पना अशी सरळ मांडणी केली. थोडक्यात, मोदी प्रणित विकासाचे प्रारूप आणि कल्याणकारी राज्यसंस्थेचे विकासाचे प्रारूप यांच्यातील सत्ता स्पर्धा ‘शॉर्टकट राजकारण’ या संकल्पनेच्या आधारे मांडली गेली. देशाच्या राजकारणात ‘अनुग्रह’ हा कळीचा मुद्दा झाला असताना शॉर्टकट राजकारणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. आता पुढच्या काळातील राजकारणही याच मुद्द्याभोवती फिरताना दिसेल.

संपर्क : 7774860495 डॉ. प्रकाश पवार prpawar90@gmail.com