आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • The Need For Cash In Everyone's Hands For A Fast paced Economy; Dissatisfaction In All Sectors Over Self reliant India Package

डीबी ओरिजिनल:गतिमान अर्थव्यवस्थेसाठी प्रत्येकाच्या हातात रोख पैशाची गरज; आत्मनिर्भर भारत पॅकेजवर सर्वच क्षेत्रात नाराजी

औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • गुंतवणुकीला चालना, पण मागणी वाढीसाठी काही नाही
  • खासगी रुग्णालयांना कोरोनाचा फटका, पगार करणेही कठीण, कर्जाच्या हप्त्यांची चिंता

कोरोनाच्या संकटामुळे देशासमोर मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. लॉकडाऊनमुळे सगळे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्ग काढावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. अनेक तज्ञांनी यासंदर्भात वेगवेगळे उपाय सुचवले होते. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने २० लाख कोटी रुपयांच्या आत्मनिर्भर भारत पॅकेज घोषणा केली. गतिमान अर्थ व्यवस्थेसाठी प्रत्येकाच्या हातात रोख रक्कम येईल अशी अपेक्षा होती, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे या पॅकेजवर सर्वच क्षेत्रात नाराजी दिसत आहे. सध्या सर्वत्र पॅकेजची चर्चा आहे. मान्यवरांनी मात्र वेगळ्या अपेक्षा मांडल्या आहेत.

बँकिंग व्यवस्था सक्षम करण्याची तज्ञांची मागणी

आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये करण्यात आलेल्या घोषणा यशस्वी करण्यासाठी सरकारने मदत जाहीर केली. पण पॅकेज जाहीर करून भागणार नाही. तर यात जनतेच्या हातात थेट रोख रक्कम देण्याची गरज होती. हातात पैसा आला तर बाजारात मागणी वाढेल. अर्थव्यवस्था गतीमान होईल, असे मत महाराष्ट्र स्टेट बँक फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देवीदास तुळजापूरकर यांनी व्यक्त केले.

अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने जाहीर केलेले आर्थिक मदतीचे जे पॅकेज वास्तवाशी सुसंगत नाही. यात जाहीर योजना यशस्वी करण्यासाठी नागरीकांना प्रत्यक्ष रोख मदत द्यायला हवी. ही मदत लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी बँकिंग व्यवस्थेला बळ द्यायला हवे. यासाठी बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकरभरती करण्याची आवश्यकता होती. तर बँकांनी छोटे आणि मध्यम उद्योग, हस्तोद्योग, मुद्रा योजनेखालील शिशुवर्ग, शेती आदींना कर्ज अपेक्षीत आहे. आतापर्यंत बँकांची मोठ्या उद्योगाची प्राथमिकता होती. आता ही प्राथमिकता छोट्या उद्योगांची होऊ पाहात आहे. हे त्यासाठी बँकांना सशक्त करण्याशिवाय पर्याय नाही.

ठेवी वाढल्या :

लॉकडाऊनच्या काळात बँकांमध्ये ठेवी वाढल्या आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार १० एप्रिल २०२० च्या तुलनेत ९ मे २०२० या काळात बँकांतील ठेवी १,३९,३९१ कोटी रुपयांनी वाढल्या आहेत. तर कर्जाची रक्कम ८८,९५९ कोटी रुपयांनी कमी झाली आहे. आपली बचत बँकांमध्ये सुरक्षित राहू शकते या भावनेने ठेवीच्या स्वरूपात बॅंकेत बचत ठेवली आहे. 

कर्जवाटप नाही :

लॉकडाऊनच्या महिनाभरात उद्योग, व्यापार वाणिज्य ठप्प होते. अनेकांनी व्यवसायातून काढता पाय घेतला. या काळात ६ लाख कोटी रूपयांचे नवीन कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचा दावा आहे. मात्र, आकडा रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीशी मेळ घालत नाही. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्था आकुंचित पावत असल्याचे तुळजापूरकर यांनी सांगीतले.

खासगी रुग्णालयांना कोरोनाचा फटका, पगार करणेही कठीण, कर्जाच्या हप्त्यांची चिंता

एकीकडे कोविड रुग्णांची संख्या हा सर्वाधिक चर्चेचा व चिंतनाचा विषय असताना, नॉन कोविड रुग्णांची संख्या रोडावल्याने खाजगी रुग्णालयेही संकटात सापडली आहेत. दोन महिन्यांपासून खाजगी रुग्णालयांचे उत्पन्न दहा टक्क्यांपेक्षाही खाली आले आहे. कर्जाचे हफ्ते आणि कर्मचाऱ्यांचे एप्रिलचे पगार याची चिंता त्यांना भेडसावत आहे. कोरोना ही वैद्यकीय आपत्ती असताना, केंद्र सरकारने वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत थेट मदत न केल्याने वैद्यकीय क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त होत आहे.

दहा वर्षांपूर्वी नाशिकमधील आठ स्पेशलिस्ट डॉक्टरांनी एकत्र येऊन सनराईज हॉस्पीटलची उभारणी केली. दोन महिन्यात इतर आजाराच्या रुग्णांची संख्या ८० टक्क्यांहून घटलीे. परिणामी रुग्णालयाचे उत्पन्नही १० टक्क्यांच्या पुढे गेले नाही. दोन महिन्यांपासून ते रिझर्व फंडातून बँकेतील कर्जाचे हफ्ते आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार करीत आहेत. त्यासाठी आठही संचालक डॉक्टरांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून त्यांचे पगार घेतलेले नाहीत. अशी परिस्थिती देशातील प्रत्येक लहान मोठ्या खाजगी रुग्णालयांची आहे. राज्यात ४५ हजार रुग्णालये आहेत. कॉर्पोरेट रुग्णालये सोडली तर ही लहान आणि मध्यम रुग्णालये आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत सापडली आहेत. रुग्ण संंख्या रोडावल्याने एकीकडे त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत तर दुसरीकडे रुग्णालय सुरू ठेवण्यातील खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि बँकेच्या कर्जाचे हफ्ते यामुळे खाजगी रुग्णालये चालविणारे डॉक्टर्स त्रस्त आहेत. लघु व मध्यम उद्योगांसाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जाच्या हफ्त्यांच्या सवलती व इतर आर्थिक मदतीत खाजगी रुग्णालयांचाही समावेश करावा अशी यांची मागणी आहे.

आर्थिक ताण वाढत आहे

लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार ठप्प राहिल्याने, लोक घरातच राहिल्याने अन्य आजारांच्या रुग्णांचे प्रमाण १० टक्के सुद्धा नाही. मात्र, हॉस्पीटलची देखभाल, सज्जतेसाठीचा खर्च, बँकेच्या कर्जाचे हफ्ते हे आम्ही आमच्या रिझर्व्ह फंडातून देत आहोत. हे संकट मोठे आहे. अजून किती काळ ही परिस्थिती राहाणार याची कल्पना नाही. त्यामुळे आर्थिक ताण वाढत जात आहे. डॉ वैभव पाटील, संचालक सनराईज हॉस्पीटल

रुग्णालयांना दिलासा द्या

कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या रुग्णालयांचा पंतप्रधान आयुष्यमान योजना, राजीव गांधी जीवनदायी योजना, महात्मा फुले जीवनदायी योजना यात समावेश करून दिलासा देण्याची मागणी आम्ही केली आहे, मात्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. आज हॉस्पीटल्सकडे पगार द्यायला पैसे नाहीत. लघु व मध्यम उद्योगांसाठी जाहीर सवलती रुग्णालयांनाही जाहीर कराव्यात अशी आमची मागणी आहे. - डॉ मंगेश पाटे, संचालक, हॉस्पीटल बोर्ड, आयएमए

गुंतवणुकीला चालना, पण मागणी वाढीसाठी काही नाही

कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्राने दिलेले पॅकेज कामगार किंवा सामान्य नागरीक नव्हे तर गुंतवणूकदारांना समोर ठेवून दिले आहे. यामुळे बेरोजगारी कमी होणार नाही. किंवा त्यामुळे उद्योगांना बळकटीही मिळणार नसल्याचे मत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव कॉम्रेड डॉ.भालचंद्र कानगो यांनी व्यक्त केले.

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज धूळफेक असल्याचे डॉ. कानगो यांचे मत आहे. कोरोनाच्या संकटापूर्वीच भारतात मंदीचे वातावरण होते. उद्योजक नाराज होते. त्यांना खुश करण्यासाठी सरकारने अनेक घोषणा केल्या, पॅकेज दिले. पण मागणी नसल्याने गुंतवणूकीसाठी मालकवर्ग पुढे आला नाही. २००८ च्या मंदी दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी दिलेल्या पॅकेजचा वापर करून उद्योजकांनी उत्पादन क्षमता वाढवल्या होत्या. आता उत्पादन क्षमता आहे, पण मागणी नाही. पण सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. मागणी वाढवण्याच्या दृष्टीने काम करण्याचा सरकारचा दृष्टीकोन नाहीय. मागणी वाढवण्यासाठी सरकारने ४ गोष्टी केल्या पाहिजे होत्या-

> गुंतवणूकीसोबत मागणीला चालना देणारे पॅकेज हवे.

> मागणी वाढवण्यासाठी लोकांच्या हातात पैसा असायला हवा. अनेक देशांनी कंपन्यांना कामगारांचे पगार देण्यासाठी व्याजरहीत पॅकेज दिले. हातात पैसा आल्याने बाजारात मागणी वाढली. असे हवे होते. > उद्योगात कामगारांची कमतरता भासतेय. स्थलांतर केलेल्या कामगारांना परत आणण्यासाठी इन्सेंटिव्ह म्हणून मोफत रेल्वे आणि किमान एक महिन्याचे वेतन द्यायला हवे. यासाठी सरकारने पॅकेजमध्ये तरतूद केली पाहिजे होती.

> थेट लाेकांच्या हातात पैसा द्यायला हवा. पॅकेजमध्ये छोटे व्यावसायिक, हॉकर यांना १० हजार रूपया पर्यंतच्या मदतीची तरतूद आहे. पण यासाठी परत बँकेत जावे लागेल. बँका त्यांना उभेही करणार नाही. लोकांच्या थेट हातात पैसा पोहचण्याची सोय करायला हवी.

0