आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

रसिक स्पेशल:अर्ध्या कोयत्याच्या व्यथा

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिप्ती राऊत

समाधानकारक पावसामुळे राज्यात ऊसाचे मुबलक पीक आले आहे. लवकरच साखर कारखान्यांचे बॉयलर पेटतील. गळीत हंगाम सुरू होईल. तत्पूर्वी ऊसतोडणी दर प्रति टन ४०० रुपये मिळावा, वाहतूूकदारात ५० टक्क्यांची वाढ व्हावी आणि मुकादमाचे कमिशन २५ टक्क्यांनी वाढावे यासाठी संघटनांनी आंदोलनांची हत्यारे पाजळली आहेत. पण या साऱ्यात निम्मे कष्ट उचलणाऱ्या "अर्धा कोयता'चे विदारक जगणं मात्र अंधारातच आहे. ऊसतोड महिलांच्या जगण्याची परवड प्रकाशात आणण्याचे काम "महिला किसान अधिकार मंचा'च्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. या अहवालातून पुढे आलेल्या धक्कादायक निष्कर्षांवर आधारित ही "गोड साखरेची कडू कथा' अर्थात, राज्यातील ऊसतोड महिलांची विदारक स्थिती.

गेल्या वर्षी बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड महिलांच्या गर्भाशय शस्त्रक्रियांची बातमी राष्ट्रीय चर्चेचा विषय झाली आणि "अर्ध्या कोयत्या'च्या आरोग्याची परवड सार्वजनिक चर्चेत आली. ऊसतोडीसाठी सहा महिने घरदार सोडून कारखान्यावर उघड्यावर राहाणाऱ्या ऊसतोड मजुरांना त्यांच्या तोडणीचा मोबदला "कोयत्या'च्या हिशोबात मिळतो. "एक कोयता' म्हणजे पतीपत्नीची जोडी, तर "अर्धा कोयता' म्हणजे लग्न न झालेले तरुण, विधवा- परित्यक्ता, एकट्या स्त्रिया. ऊसतोडीच्या या व्यवहारात महिला अर्ध्या कोयत्याच्या धनी, पण बालविवाहांपासून असुरक्षित गर्भपात, बाळंतपणं आणि पाचवीला पुजलेलं दारिद्रय अशा असंख्य सामाजिक प्रश्नांच्या वारसदार. चौदाव्या वर्षी लग्न, सोळाव्या वर्षी बाळंतपण, विसाव्या वर्षापर्यंत दोन-तीन लेकरं आणि एकदोन गर्भपात अशा न संपणाऱ्या दुष्टचक्राच्या भागीदार. देशातील ३६ टक्के साखर कारखाने एकट्या महाराष्ट्रात. त्यात राज्यातील बहुतांश नेत्यांचे राजकारण तर साखर कारखान्यांच्या मळीवर पोसलेलं. त्यातही बीड जिल्हा हा तर ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा. संपूर्ण राज्यच नाही तर सीमेलगतच्या जिल्ह्यांमध्येही ऊसतोड कामगार पुरविणारा. याच जिल्ह्याने राज्याला दिवंगत आरोग्य मंत्री दिल्या, माजी महिला-बालविकास मंत्री दिल्या. पण या जिल्ह्यातील ऊसतोड महिलांच्या ना आयुष्यात काही फरक पडला, ना आरोग्यात.

आजही, राज्यातील ८५ टक्के ऊसतोड महिलांना कोरड्या शेतीमुळे ऊसतोडीचा कोयता हाती घ्यावा लागतो. दररोज सरासरी १५ तास काम करावे लागते. कामाच्या ठिकाणी ना रेशन मिळते ना दवाखाना. ९९ टक्के महिलांना शौचालय नाही, ९८ टक्के महिलांना बाथरूम नाही. ४९ टक्के विवाह १८ वर्षाआधीच आणि २३ टक्के बाळंतपणे ऊसतोडीच्या ठिकाणी. हे विदारक आकडे आहेत "मकाम' म्हणजे महिला किसान अधिकार मंचाने केलेल्या राज्यव्यापी सर्व्हेक्षणातून प्रकाशात आणलेल्या ऊसतोड महिलांच्या विदारक आयुष्याचे. खरं तर कारखान्याभोवती पडलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या राहुट्यांवरील उघड्यावरचे संसार लपलेले कधीच नव्हते. ऊसाच्या गाड्यावर पाठपोट एक झालेल्या बायका, पाचाडात खेळणारी कच्चीबच्ची अनेकांनी पाहिलेली. पण, "मकाम' या सर्वेक्षणातून त्याचे एकत्रित रुप राज्यासमोर आले आहे. बीडसह राज्यातील हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, सोलापूर या आठ जिल्ह्यामधील ऊसतोड महिलांची आर्थिक परिस्थिती, रोजगाराचे आणि उपजीविकेचे प्रश्न, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण, कामाचे स्वरूप आणि कामाच्या ठिकाणच्या सोयी-सुविधा यांची यात माहिती घेण्यात आली. राज्यातील १५ स्वयंसेवी संस्था आणि जनआरोग्यावर, महिलांच्या रोजगारावर काम करणाऱ्या संघटना यात सहभागी झाल्या होत्या.

उचलेचं दुष्टचक्र यापैकी ८४ टक्के कुटुंब टोळीने ऊसतोडी करणारी. त्यातील ७९ टक्के महिलांनी गावात पुरेशी मजुरी मिळत नसल्याने ऊसतोडीसाठी जात असल्याचे सांगितले तर ४८ टक्के महिलांनी एकरकमी पैसे मिळण्याचे कारण सांगितले. ४६ % कुटुंबांकडे स्वत:ची शेती नव्हती तर ३१% कुटुंबांकडे शेती आहे, पण पाणी नाही अशी अवस्था. विशेष म्हणजे, ४८ % महिलांनी "कर्ज फेडण्यासाठी' तर ३५ % महिलांनी "मागील उचल फेडण्यासाठी' ऊसतोडीला जात असल्याचे सांगितले.

आरोग्याच्या समस्या, मुलींची लग्न आणि शेतीची कामे यासाठी ऊसतोड कामगारांनी मुकादमांकडून घेतलेली उचल (अँडव्हान्स) आणि खासगी सावकारांकडून तर नातलगांकडून घेतलेली कर्ज हीच या वेठबिगारीमागील दुष्टचक्र असल्याचे या सर्वेक्षणातूनही स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, यातील ६३ टक्के महिला भूमीहीन आहेत, तर ८५ टक्के महिलांकडे शेती आहे पण कोरडवाहू. यापैकी ७ टक्के महिला विधवा, परित्यक्ता म्हणून अर्धा कोयता म्हणून काम करणाऱ्या होत्या.

सरासरी १५ तासांचे अविश्रांत कष्ट

अतिशय कष्टाचे असलेले ऊसतोडीचे काम दररोज १३ ते १८ तास चालत असल्याचे या महिलांनी सांगितले. सरासरी हे प्रमाण दररोज १५ तासांच्या घरात जाते. साप्ताहिक सुट्टी नाही. आजारपणाची विश्रांती नाही. गरजेनुसार प्रसंगी पहाटे तर प्रसंगी रात्री उशीरापर्यंत चालणारे कोयते. त्यानंतर पाणी आणणे, स्वयंपाक करणे, कपडे-भांडी, लेकरं ही वरची कामे. खाडा होईल म्हणून अंगावर आजार काढण्याचे प्रमाण सर्वाधिक. ऊसतोडीच्या कामाचा मोबदला मुकादमाकडून उचल स्वरुपात घेतला जातो. तोडलेला ऊस कारखान्यावर मोजला जातो तेव्हा टनामागे टोळीला पैसे मिळतात. हा रोज सरासरी १०० रुपये पडत असल्याचे व कोयत्यामागे (जोडीचे) हंगामाचे ५० हजार मिळत असल्याचे महिलांनी सांगितले. खरं तर बहुतांश महिलांना या व्यवहाराची माहितीच नव्हती.

रेशन कार्ड आहे, पण रेशन नाही

आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून सर्व रेशनकार्ड ऑनलाईन जोडण्याचा मोठा घाट घातला गेला. त्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च झाले. बायो मेट्रीक यंत्रणा उभारण्यात आली. पण त्याचा या महिलांना काहीच उपयोग नसल्याचे यातून पुढे आले आहे. सर्वेक्षणात सहभागी ८३% महिलांकडे स्वत:चे रेशन कार्ड आहे, पण ९६ % महिलांना ऊसतोडीच्या ठिकाणी रेशन मिळत नसल्याच्या तक्रारी त्यांनी सांगितले. परिणामी त्यांना खुल्या बाजारातून चढ्या दराने धान्य विकत घ्यावे लागते आणि त्यांच्या हक्काचे रेशन काळ्या बाजारात वळते. खरं तर ऑनलाईन तंत्रज्ञानामुळे त्यांच्यापर्यंत कामाच्या ठिकाणी रेशन पोहोचवणे शक्य असूनही यांना रेशनच्या धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचे यांचे म्हणणे आहे.

९९ % शौचालय नाही, ९८ % बाथरूम नाही

हे आकडे आहेत "स्वच्छ भारत अभियान' मिरवणाऱ्या जिल्ह्यांचे. ऊसतोडीच्या ठिकाणी शौचालय नसल्याचे ९९ टक्के महिलांनी सांगितले तर उघड्यावरच अंघोळ, स्वच्छता करावी लागत असल्याचे ९८ टक्के महिलांनी सांगितले. सहा महिने कारखान्यांवर मुक्काम असतो, पण तिथे वीज नसल्याचे ८६ टक्के महिला म्हणाल्या, तर पाणीही नसल्याचे ४४ टक्के महिलांनी मांडले. परिणाम अर्थातच, गर्भाशयाचे आजार, मुत्राशयाचे आजार, पाठदुखी आणि बरंच काही.

१२ व्या वर्षी लग्न आणि १४ व्या वर्षी मूल!

ऊसतोड महिलांच्या आयुष्याची परवड स्पष्ट करणारे हे दोन निकष. बालविवाह प्रतिबंध, बाल कामगार प्रतिबंध या कायद्यांपासून बालहक्क आयोगांपर्यंत सर्व नियम, उपाययोजना गैरलागू ठरणाऱ्या या महिलांच्या आयुष्याचे हे वास्तव म्हणजे सरकारी यंत्रणेच्या डोळ्यात अंजन घालणारे. ४९ % ऊसतोड महिलांनी त्यांचे लग्न १५ ते १७ वयात झाल्याचे सांगितले. २९% महिलांची लग्न १८ ते २२ या वयात झाली होती तर २० % महिलांची लग्न १४ वर्षांच्या आतच झालेली. १७ % महिला ऊसतोडी दरम्यान कामाच्या ठिकाणीच बाळंत झालेल्या तर १० टक्के महिलांचे कामावर असताना गर्भपात झालेले. सर्वाधिक म्हणजे २१ % गर्भपात १८ वर्षाखालील ऊसतोड मुलींचे, १४ टक्के गर्भपात १८ ते २५ वयोगटातील महिलांचे. ८५ % महिलांनी किमान एकदा गर्भपात झाल्याचे नोंदविले तर ७६ टक्के महिलांनी दोनदा गर्भपात झाल्याचे सांगितले. चाळीशी आधीच गर्भाशयांच्या शस्त्रक्रिया केलेल्या ८ टक्के महिला या सर्व्हेक्षणात होत्या तर ऊसतोडीच्या काळात आजारी पडण्याचे प्रमाण ५३ % महिलांनी नोंदविले. यापैकी फक्त फक्त २० टक्के महिला सरकारी दवाखान्यात गेल्या होत्या, ७८ टक्के खाजगी दवाखान्यात. गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रियांसाठी यांनी मुकादमाकडूनच २५-३० हजारांची उचल घेतलेली आणि मागील उचल फेडण्यासाठी त्रास होत असतानाही विश्रांती घेण्याची मुभा नाही या कात्रीत या साऱ्याजणी सापडलेल्या.

या शिवाय बालविवाह, मुलांच्या शिक्षणाची परवड, खाजगी दवाखान्यांमधील उपचाराचा खर्च, सरकारी योजनांचे अपयश यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर या अहवालाने प्रकाश टाकला आहे. या महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत तपशीलवार मुद्दे पुढे आणले आहेत. खरं तर, १९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी राज्यातील ऊसतोड कामगारांसाठी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार सुरक्षा योजना राबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. सप्टेबर २०१९ मध्ये ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी बोर्डाची घोषणा झाली. पण त्यांचे "कल्याण' प्रत्यक्षात उतरण्यात अजून असंख्य अडथळे आहेत. ऊसतोड महिलांच्या आयुष्याची ही परवड थांबावी या उद्देशाने धोरणात्मक बदल व्हावेत या उद्देशाने करण्यात आलेला हा अभ्यास राज्य शासनापुढे मांडण्यात आला आहे. आशा आहे, दररोज सकाळच्या चहात एक चमचा साखर टाकताना किंवा तृप्त जेवणानंतर स्वीट डीशचा गोडवा चघळताना, त्यामागे लपलेल्या राज्यातील ऊसतोड महिलांच्या या कडू कहाणीची सर्वांना आठवण व्हावी, त्यांच्या मागण्या मान्य व्हाव्यात आणि त्यांच्या आयुष्यात सुखाचे चार कण अनुभवास मिळावेत हीच आशा.

अर्ध्या कोयत्याच्या मागण्या

१. ऊसतोड कामगारांची, त्यातील महिलांची स्वतंत्र नोंदणी व्हावी २. ऊसतोडीच्या ठिकाणी आवश्यक सोयीसुविधा मिळाव्यात ३. गावातच मनरेगाची अमलबजावणी व्हावी ४. शेतीसाठी सहाय्य मिळावं ५. कामगार म्हणून लाभ मिळावेत ६. महिलांचे वेतन त्यांंच्या खात्यात जमा व्हावे ७. ऊसतोडीच्या ठिकाणी रेशन उपलब्ध व्हावे ८. मुलांसाठी वस्तीगृहे व्हावीत ९. कायद्याच्या अमलबजावणीसाठी जिल्हा पातळीवर सनियंत्र समित्या व्हाव्यात १०. ऊसतोड महिलांसाठी खास आरोग्यसेवा धोरण आखावे

गोड साखरेची कडू कथा...

"माझं लग्न १२ व्या वर्षी झालं. १४ व्या वर्षी मला पहिलं मूल झालं आणि १८ वर्षाची होईपर्यंत तीन मुलं झाली. पाळीच्या वेळी पोटात खूप दुखायचं. ५०० रुपये खाडा कापला जाईल याची भिती वाटायची. दुखणं वाढलं तेव्हा खाजगी दवाखान्यात ऑपरेशन केलं. ऑपरेशनसाठी ३० हजार रुपयांची उचल घेतली. नंतर ते फेडले.' - शिला वाघमारे "नवरा गेल्यापासून मी अर्धा कोयता म्हणून काम करते. नवऱ्यानं उचल घेतली होती. ती फिटत नव्हती म्हणून त्याला बोलायचे. डिलीव्हरी नंतर १५ दिवसात कामाला लागले. घरातलेच विश्वासात घेत नाही, बाहेरचे काय घेणार? आता व्याजासकट वसुलीचा तगादा सुरू आहे, तरी मी पैसे जमवून दोन मुलींची लग्न केली' - मंगल जाधव "माझ्या आईचं लग्न १२ व्या वर्षी झालं. माझं १३ व्या वर्षी. माझ्या मुलींची लग्न १४-१५ व्या वर्षी करून दिली. त्या पण कारखान्यावर कामाला जातात, लोकं बोलतात लवकर लग्न केली. आम्ही कारखान्याला गेल्यावर त्यांच्याकडे कोण लक्ष देणार? तिथे पाणी नाही, राहायला घर नाही. हे थांबलं पाहिजे' - सुमन ओव्हळ --

संपर्क - ९७६४४४३९९८