आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:कोरोनामुळे इतिहासातील सर्वात कमी कालावधीचे विधिमंडळ अधिवेशन, हिवाळी अधिवेशनास कात्री लागण्याची शक्यता

नाशिक19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर सहा महिने पूर्ण, खर्चाच्या मंजुरीसाठी अधिवेशनाची गरज

राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता अधिकाधिक तीव्र होतो अाहे. विधानसभा अध्यक्षांसह ३५ आमदार कोरोना पॉझिटिव्ह असताना अशा जोखमीच्या परिस्थितीत राज्यभरातील आमदार, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी प्रवास करून एकत्र येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोमवार, दि.७ सप्टेंबरपासून दोन दिवसांचे विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन होत आहे. विधिमंडळाच्या इतिहासातील हे सर्वात कमी कालावधीचे अधिवेशन असून अधिवेशन घेण्याची सरकारची अगतिकता आणि कायदेशीर गरज काय आहे, याबाबत “दिव्य मराठी’ने जाणून घेतलेल्या तज्ज्ञांच्या भूमिका.

कमी कालावधीचे इतिहासातील पहिले अधिवेशन

तीन आठवड्यांचे अधिवेशनाचे कामकाज आठ-पंधरा दिवसांमध्ये गुंडाळण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. विश्वासदर्शक ठरावांसाठी सभागृहांची विशेष अधिवेशने घेण्यात येतात. मात्र, कामकाजाचे अधिवेशन फक्त दोनच दिवस चालण्याची इतिहासातील ही पहिलीच वेळ असल्याची माहिती विधिमंडळ सचिवालयाचे निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी “दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या वेळी आणि त्यानंतर १९८४ ला दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या घटनेनंतर सुरू असलेली अधिवेशने थांबवण्याचे निर्णय घेण्यात आले होते. मात्र, लक्षवेधी प्रश्न, प्रश्नोत्तराचा तास नसलेले आणि केवळ दोनच दिवस चालणारे हे पहिलेच अधिवेशन असल्याचे कळसेंनी सांगितले.

भविष्यात करावयाच्या खर्चासाठी अधिवेशन घेणे बंधनकारक : बागडे

राज्य विधानसभेचे होऊ घातलेले पावसाळी अधिवेशन हे अनिवार्य तर आहेच, परंतु कायदेशीरसुद्धा आहे. कारण अधिवेशनात विधिमंडळ ज्या खर्चाला मंजुरी देते तेव्हा तो खर्च करून झाल्यानंतर अतिरिक्त खर्च केला असेल तर त्यास विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान मंजुरी घ्यावी लागते. भविष्यात केल्या जाणाऱ्या खर्चासाठीही अधिवेशन घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे झालेला अतिरिक्त खर्च आणि भविष्यात करावयाचा खर्च यासाठी अधिवेशन घेणे हे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. जगात कोरोनाने थैमान घातले आहे. मंत्री, आमदार, विधिमंडळातील उच्च अधिकारी यांनाही त्याचा संसर्ग झाला आहे. परंतु, कायद्याने आणि संविधानाने ज्या बाबी बंधनकारक आहेत त्या बाबींचे पालन होणे गरजेचे आहे. त्याकरिता पावसाळी अधिवेशनाची अनिवार्यता आहे.

आर्थिक विषयांवर सभागृहाची मंजुरी मिळणे अत्यावश्यक : डॉ. कुमार सप्तर्षी

विधायक मंडळे स्वायत्त असतात. ते त्यांचे निर्णय स्वतंत्रपणे ठरवू शकतात. अधिवेशन कधी घ्यावे याचा निर्णय सभागृहाला घेता येताे. मात्र, आर्थिक विषयांवर सरकारला सभागृहाच्या मंजुरीशिवाय निर्णय घेता येत नाहीत. आर्थिक बाबी वटहुकूम काढून सरकार एकतर्फी चालवू शकत नाही. त्यासाठी विधिमंडळातील सत्ताधारी आणि विरोधकांची अनुमती गरजेची असते. तेव्हाच सरकार आर्थिक धोरणे व खर्चांना मंजुरी देऊ शकते, झालेल्या खर्चांना वैधता आणू शकते व भविष्यातील खर्च करू शकते. त्यासाठी हे अधिवेशन होणे तांत्रिकदृष्ट्या गरजेचे असते. कारभार चालवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाला आणि आर्थिक बाबींना मंजुरी मिळवून घेण्याचे काम या अधिवेशनात केले जाईल.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर सहा महिन्यांत अधिवेशन घेणे गरजेचे : कळसे

संवैधानिक तरतुदीनुसार दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी ठेवता येत नाही. त्यामुळेच जुलैमध्ये पावसाळी अधिवेशन आणि डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशन ही दोन अधिवेशने होतात. यंदा कोरोनामुळे जुलैमध्ये अधिवेशन झालेले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर सहा महिन्यांत अधिवेशन घेणे कायदेशीरदृष्ट्या गरजेचे आहे, असे विधिमंडळ सचिवालयाचे निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी सांगितले. त्यामुळे हे दोन दिवसांचे तांत्रिक अधिवेशन होत आहे. यानंतर सरकारने मार्चपर्यंत अधिवेशन घेतले नाही तरी चालू शकते. हा तांत्रिक मुद्दा आणि कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव या पार्श्वभूमीवर नेहमी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणारे हिवाळी अधिवेशन रद्द होऊ शकते. अर्थात, हा निर्णय सर्वस्वी सरकारवर असतो.

असे चालेल अधिवेशन

> पहिल्या दिवशीच्या पहिल्या सत्रात शोकप्रस्ताव ठेवले जातील.

> दुसऱ्या सत्रात पुरवणी मागण्या मांडल्या जातील.

> मात्र, विरोधक कोरोनाच्या मुद्यावर स्थगन प्रस्ताव आणून कामकाज रोखू शकतात.

> या वेळी कामकाज चालवण्याचे सत्ताधारी महाविकास आघाडीपुढे आव्हान असेल.

> पुरवणी मागण्यांसोबतच काही विधेयके मंजूर करण्याचे कौशल्य सरकारला पार पाडावे लागेल.

> दुसऱ्या दिवशी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा आणि मतदान होईल.

> विरोधक भाजपकडून कोरोना गैरव्यवस्थापनाच्या मुद्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे.

> महाविकास आघाडी सरकारला त्याचा सामना करीत अधिवेशनाची पूर्तता पार पाडावी लागणार आहे.

0