एक्सप्लेनर:तालिबान सरकारमध्ये सुप्रीम लीडर असेल सर्वात शक्तिशाली, देशाच्या राजकारणात महिलांचे प्रमाण नगण्य, जाणून घ्या अफगाणिस्तानचे नवीन सरकार कसे असेल?

तालिबानने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला आहे. पण आता मोठा प्रश्न आहे तो सरकार बनवण्याचा. जेव्हा तालिबान सरकार सर्वसमावेशक सरकार स्थापन करेल तेव्हाच त्याला मान्यता मिळेल, असे जगभरातील देशांनी म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत सरकार बनवणे हे तालिबानसाठी मोठे आव्हान आहे. तालिबान 4 सप्टेंबर रोजी त्यांच्या नवीन सरकारची घोषणा करणार होता, पण पंजशीरमध्ये सुरु असलेल्या युद्धामुळे हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला.

तालिबान आपले सरकार कसे बनवतो याकडे जगाचे डोळे लागले आहेत. याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस माहिती नसली तरी तालिबानमधील राजवट इराणसारखी असू शकते असे म्हटले जात आहे.

नवीन तालिबान सरकार कसे असू शकते? इराणमध्ये कोणत्या प्रकारचे सरकार आहे? न्यायव्यवस्था कशी असू शकते? आणि सरकारमध्ये महिलांना काही जबाबदारी मिळेल का? हे समजून घेऊया...

नवीन तालिबान सरकारची रचना काय असेल?

तज्ज्ञांचे मत आहे की तालिबान आपले नवीन सरकार इराणच्या सरकारसारखे बनवू शकतो. इस्लामिक रिपब्लिक सरकार इराणमध्ये आहे. इराणचे सरकार कसे काम करते हे जाणून घेऊयात...

सुप्रीम लीडर

सरकारचे सर्वात शक्तिशाली आणि सर्वोच्च पद. सुप्रीम लीडर हा सशस्त्र दलांचा कमांडर-इन-चीफ देखील असतो. देशी आणि परराष्ट्र धोरण बनवण्याचे कामही सुप्रीम लीडरकडे असते. सुप्रीम लीडरचा संपूर्ण सरकार आणि सरकारच्या सर्व घटकांवर थेट हस्तक्षेप असतो.

राष्ट्राध्यक्ष
सुप्रीम लीडरनंतर दुस-या स्थानावर राष्ट्राध्यक्ष आहेत. राष्ट्राध्यक्षांची निवड केली जाते. देशाच्या सर्व धोरणात्मक बाबींवर राष्ट्राध्यक्षांचे मत असते, परंतु अंतिम निर्णय सुप्रीम लीडरच घेतो. राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख म्हणून काम करतात. असे मानले जाते की तालिबान सरकारमध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या जागी पंतप्रधान पद येईल.

संसद
इराणमध्ये 290 सदस्यांची संसद आहे, ज्याला मजलिस म्हणतात. संसद सदस्यांसाठी दर 4 वर्षांनी निवडणुका होतात. संसदेत अर्थसंकल्प आणि कायदेविषयक चर्चा केली जाते, परंतु संसदेत पास झालेला प्रत्येक कायदा कायदा होईल हे आवश्यक नाही. कायद्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी गार्डियन कौन्सिल आहे.

गार्डियन कौन्सिल
संसदेने बनवलेले कायदे पारित करण्याचा अधिकार गार्डियन कौन्सिलला आहे. परिषदेच्या परवानगीशिवाय कोणताही कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही. परिषदेच्या सदस्यांची नियुक्ती सुप्रीम लीडर आणि न्यायव्यवस्था करतात. संसदेने बनवलेले कायदे शरियानुसार आहेत की नाही हे तपासणे हे परिषदेचे काम आहे.

असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स
असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्सच सुप्रीम लीडरची नियुक्ती करते आणि त्यांच्या कार्याचा लेखाजोखा ठेवते. असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स सुप्रीम लीडरला पायउतार करु शकतात. असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्सचे सदस्य देखील थेट निवडणुकीद्वारे निवडले जातात.

न्यायव्यवस्था कशी असू शकते?
असे मानले जाते की न्यायव्यवस्था थेट सुप्रीम लीडरच्या अंडर काम करेल. सुप्रीम लीडरच सरन्यायाधीशांची नेमणूक करतील आणि सरन्यायाधीश थेट सुप्रीम लीडरला रिपोर्ट देतील. इराणमध्ये सरन्यायाधीशांना गार्डियन कौन्सिलच्या सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकारही असतो. तालिबान अशी समान प्रणाली स्वीकारू शकतो.

यापूर्वी तालिबानची सत्ता असताना त्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी आपली न्यायालये बनवली होती. या न्यायालयांमध्ये, नागरी बाबींमधील निर्णयांसाठी स्थानिक इस्लामिक विद्वानांचे मत विचारात घेण्यात येत होते. तालिबान न्यायालय विवादांवर तातडीने सुनावणी आणि निर्णय घेण्यासाठी लोकांमध्ये चर्चेत होते.

न्यायालये दोन प्रकारची असू शकतात
तालिबानच्या नवीन सरकारमध्ये दोन प्रकारची न्यायालये असू शकतात. एक सार्वजनिक आहे आणि दुसरे शरिया आहे. मुस्लिमांशी संबंधित प्रकरणे शरिया न्यायालयात निकाली लागतील आणि इतर धर्मातील लोक न्यायासाठी सार्वजनिक न्यायालयात जाऊ शकतात.

शरिया न्यायालये न्यायासाठी केवळ शरिया कायद्यांवर अवलंबून असतील.

तालिबान राजवटीत लष्कराची भूमिका काय असेल?
सुप्रीम लीडरचे सैन्यावर थेट नियंत्रण असते. इराणमध्ये ज्याप्रमाणे इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स असतात त्याचप्रमाणे तालिबानकडे देखील सैन्याची विशेष कमांड असू शकते.

तालिबानच्या प्रवक्त्याने रॉयटर्सला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, तालिबान नवीन नॅशनल फोर्स स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. या दलात तालिबानबरोबरच अफगाण सैन्याचे सैनिकही असतील. तालिबानने अफगाण सैन्यातील वैमानिक आणि सैनिकांना पुन्हा सैन्यात सामील होण्यास सांगितले आहे.

सरकारमध्ये महिलांचा सहभाग असेल का?
बीबीसीच्या पत्रकाराशी बोलताना तालिबानच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, नवीन सरकारमध्ये महिलांना काम करण्याचा अधिकार असेल, परंतु सरकारमध्ये कदाचितच त्यांची काही भूमिका असेल. म्हणजेच तालिबानी सरकारमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व नगण्य असेल हे स्पष्ट आहे.

1996-2001 मध्ये तालिबानच्या राजवटीत महिलांची स्थिती अत्यंत वाईट होती. त्यांना घरातून बाहेर जाण्यास मनाई होती, त्यांना बुरखा घालणे आवश्यक होते, त्यांना शिक्षण आणि नोकरी करण्याची परवानगी नव्हती. अशी भीती आहे की, तालिबानच्या दुसऱ्या राजवटीतही महिलांच्या स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होणार नाही.

तालिबान 1.0 मध्ये तालिबानी सरकार कसे होते?
1996-2001 दरम्यान तालिबानने अफगाणिस्तानवर राज्य केले होते. त्या काळात तालिबान सरकारने स्वतःला इस्लामिक अमिरात म्हटले होते. त्या वेळी काही देशांनी तालिबान सरकारला मान्यता दिली असली तरी, अफगाणिस्तानच्या सुमारे 90% भागात तालिबानचे राज्य होते.

त्यावेळी तालिबानने अफगाणिस्तानवर अत्यंत कडक शरिया कायदा लावला होता. देशाचे सर्वोच्च नेते मुल्ला उमर यांनी राज्य केले. शुरा फक्त सर्वोच्च नेत्याच्या हाताखाली काम करत असे.

जनतेची भूमिका काय असू शकते?