आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:संयुक्त महाराष्ट्राचं अधुरं स्वप्न

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे!’ अशी घोषणा देणारा सीमाभागातील विशीतला मराठी तरुण आज ऐंशीपार म्हातारा झाला, तरी तेथील मराठी बांधवांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला हा सीमाप्रश्न साठ वर्षांत एक इंचही पुढे सरकला नाही. सरकार कुणाचेही असो, ते हा प्रश्न कुणीही सोडवू शकले नाही. सनदशीर मार्गाने ६५ वर्षे सुरू असलेला सीमाबांधवांचा हा लढा स्वतंत्र भारतातील स्वतःच्या सरकारविरुद्ध लोकशाही मार्गाने सर्वाधिक काळ लढला गेलेला लढा ठरला आहे.

सं युक्त महाराष्ट्राला बलिदानाचा इतिहास आहे. १२ मे १९४६ या दिवशी ग. त्र्यं. माडखोलकरांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या विसाव्या मराठी साहित्य संमेलनात सर्वप्रथम संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी केली गेली. महाराष्ट्राचे दुर्भाग्य असे की ज्या ठिकाणी हे संमेलन भरले, जिथे संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी सर्वात पहिल्यांदा जाहीर व्यासपीठावरून केली गेली, ते बेळगाव शहर मात्र संयुक्त महाराष्ट्रात आजवर सामील होऊ शकले नाही. आता महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रश्नाच्या निमित्ताने दोन्ही बाजूंनी दावे-प्रतिदावे, आरोप-प्रत्यारोप आणि कुरघोड्यांचे राजकारणही पुन्हा सुरू झाले आहे. त्यामुळे इतिहासात दडलेल्या या वादाच्या मुळाशी गेल्याशिवाय त्याचे गांभीर्य लक्षात येणार नाही. भाषावार प्रांतरचनेसाठी नेमण्यात आलेल्या फाजल अली कमिशनने सुचवलेल्या अन्यायकारक शिफारशी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १६ जानेवारी १९५६ रोजी लागू केल्या. त्यामुळे मराठी भाषिकांचा प्रखर विरोध असतानाही बेळगावसह मराठी भाषिक भूभाग तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. यामुळे सीमाभागात संतापाची लाट उसळली. लोक रस्त्यावर उतरून आपल्या भावना व्यक्त करू लागले. आंदोलनाचे मुख्य केंद्र असलेल्या बेळगाव येथे १६ जानेवारीला महाराष्ट्र एकीकरण समितीची तातडीची बैठक बोलवण्यात आली. या वेळी बा. र. सुंठणकर हे अध्यक्ष, तर कॉ. कृष्णा देशपांडे हे सचिव होते. त्रिसदस्यीय फाजल अली कमिशनने बेळगावला दिलेल्या भेटीदरम्यान स्थानिक नागरिक आणि बेळगाव नगरपालिकेच्या सभागृहाने बहुमताने आपला भूभाग महाराष्ट्रात सामील करण्याची स्पष्ट मागणी केली असताना त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. लोकभावना आणि लोकमताचा अनादर करून कर्नाटकची तळी उचलून धरण्यात आली होती. या अन्यायाविरुद्ध १७ जानेवारी १९५६ ला ‘बंद’ पाळण्यात आला. त्या दिवशी सकाळपासूनच मराठी भाषिक तरुण रस्त्यावर उतरून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करत होते. न्यायाची आस बाळगून असलेल्या मराठी भाषिकांच्या पदरी घोर निराशा आली होती. त्यामुळे त्यांचा संताप आवरणे कठीण झाले होते. त्या वेळी हा भाग मुंबई प्रांतात होता आणि त्याचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई होते. ते नेहमी मराठी भाषिकांच्या विरोधात असायचे, हा इतिहास होता. मराठी लोकांचा प्रखर विरोध पाहता त्या दिवशी दुपारनंतर पोलिसांनी गोळीबार सुरू केला. लोकशाही मार्गाने आपल्या भावना मांडत असलेल्या नि:शस्त्र आणि संयमी आंदोलकांवर पोलिसांनी बेछूट गोळीबार केला. या गोळीबारात प्रथम कंग्राळीचे पैलवान मारुती बेन्नाळकर यांना हौतात्म्य आले. त्यानंतर महादेव बारागडी, मधू बांदेकर, लक्ष्मण गावडे हे धारातीर्थी पडले. म्हात्रू मंडोळकर या तरुणाच्या पायातून गोळी गेल्यामुळे तो आयुष्यभरासाठी अपंग झाला. आबालवृद्धांसह महिलाही या आंदोलनात मागे नव्हत्या. निपाणी येथे कमळाबाई मोहिते हुतात्मा झाल्या. फाजल अली कमिशनच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतरचा हा पहिला लढा होता.

कर्नाटक म्हणजेच तत्कालीन म्हैसूर राज्याची १ नोव्हेंबर १९५६ ला निर्मिती करण्यात आली. संस्कृती, बोली, चाली आणि रीतीने महाराष्ट्रीयन असलेली थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल ८६५ गावे अन्यायाने म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे ही राज्यनिर्मिती अमान्य करत मराठी भाषिक जनता १ नोव्हेंबर हा कर्नाटक राज्य निर्मितीचा दिवस ‘काळा दिन’ आणि १७ जानेवारी हा ‘हुतात्मा दिन’ म्हणून पाळते. पराकोटीचा संयम आणि लोकशाही न्यायव्यवस्थेवरील अगाध विश्वास कसा असायला हवा, हे बेळगाव शहरातून या दिवशी निघणाऱ्या या भव्य रॅलीतून दरवर्षी पाहायला मिळते. आणि त्यामुळेच या दिवशीचा मराठी भाषिकांचा मूक हुंकार पाहून कर्नाटक सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकते. पण, ‘बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे!’ अशी घोषणा देणारा सीमाभागातील विशीतला मराठी तरुण आज ऐंशीपार म्हातारा झाला, तरी तेथील मराठी बांधवांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेला हा सीमाप्रश्न साठ वर्षांत एक इंचही पुढे सरकला नाही. सरकार कुणाचेही असो, ते हा प्रश्न कुणीही सोडवू शकले नाही. सनदशीर मार्गाने ६५ वर्षे सुरू असलेला सीमाबांधवांचा हा लढा स्वतंत्र भारतातील स्वतःच्या सरकारविरुद्ध लोकशाही मार्गाने सर्वाधिक काळ लढला गेलेला लढा ठरला आहे. आजवर सीमाभागातील जनतेने हिंसक मार्ग कधीच वापरला नाही, हे नमूद करणे आवश्यक आहे. कारण अशाच सीमावादात आसाम आणि मेघालय सीमेवर दोन्ही राज्यांतील पोलिस दले एकमेकांवर गोळीबार करत आहेत. ती दोन राज्यांमधली सीमा नव्हे, तर दोन शत्रुराष्ट्रांमधली सीमा वाटावी अशी तिथे परिस्थिती आहे. याउलट बेळगाव सीमावासीय मात्र लोकशाहीवर विश्वास आणि न्यायदेवतेवर श्रद्धा ठेवून एकांड्या शिलेदारासारखे लढत आहेत. लोकशाही मार्गाने आपली रास्त मागणी मांडून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांना या आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. पूर्वी महाराष्ट्रातील मंत्री आणि नेतेमंडळी हुतात्मा दिनाच्या अभिवादनाला उपस्थित राहून सीमावासीयांना धीर व बळ देण्याचे काम करत असत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नेतेमंडळींच्या सक्रिय सहभागामुळे सीमाप्रश्नाची धग मुंबई आणि महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचत होती. अगदी एक-दोन वर्षापूर्वीपर्यंत महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी हुतात्मा दिनाच्या अभिवादनासाठी आवर्जून उपस्थित राहत होती. पण, अलीकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे कारण सांगून महाराष्ट्रातून कुणीही हुतात्मा दिन आणि काळा दिनाच्या आंदोलनात सहभागी होऊ नये, यासाठी समिती नेत्यांवर दबाव आणण्याचे काम कर्नाटक पोलिसांकडून केले जात आहे. तरीही गनिमी काव्याने दरवर्षी महाराष्ट्रातून एक-दोन नेते आंदोलनात सहभाग घेऊन सीमावासीयांना महाराष्ट्र पाठीशी खंबीर उभा असल्याची ग्वाही देतात. ६५ वर्षांनंतर कारवार, सुपा, हल्याळ या भागातील आंदोलनाची धार काहीशी कमी झाली असली, तरी बेळगाव, निपाणी, खानापूर या भागातील नागरिक आजही तीच रग आणि धग घेऊन मायमराठीच्या महाराष्ट्राच्या नकाशात सामील होण्यासाठी इंच इंच सीमालढ्याची खिंड लढवत आहेत.

न्याय मिळवण्याचे सर्व मार्ग अवलंबल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मार्च २००४ मध्ये सीमाप्रश्नासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. तेव्हापासून आजतागायत कर्नाटक सरकार न्यायालयात आणि रस्त्यावरही आपले म्हणणे रेटून मांडत आहे. महाजन अहवालच अंतिम अशी आडमुठी भूमिका कर्नाटकने आजही सोडलेली नाही. चर्चेसाठी त्यांची तयारी नाही. किंबहुना वाटाघाटी आणि चर्चेतून प्रश्न सुटतो, हे कर्नाटकच्या गावीही नाही. सीमाभागात लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडवून मराठी भाषिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे हनन केले जात आहे. भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार परिपत्रके, सरकारी माहिती, बसवरील नामफलक, दुकानांचे फलक, सातबारा उतारे, ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सभांचे ठराव आणि इतिवृत्त मराठीतून देणे बंधनकारक असताना एकाही ठिकाणी मराठीचा वापर केला जात नाही. महाराष्ट्राने न्यायालयातील लढाई भक्कमपणे लढताना, या भागातील मराठी भाषिकांना दररोज भेडसावणारे हे ज्वलंत प्रश्न सोडवण्यासाठीही लक्ष दिले पाहिजे.

मराठी भाषा शाळा आणि संस्कृती संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या मराठी संस्था, साहित्य मंडळ आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उपक्रमांना महाराष्ट्र सरकारने आपले मानून मदत करणे आवश्यक आहे. कारण कर्नाटककडून सीमाभागात मोठ्या वेगाने मराठीचे खच्चीकरण सुरू आहे. मराठी संवर्धनाच्या उपक्रमांना महाराष्ट्र सरकारचे वेळीच बळ मिळाले नाही, तर भविष्यात सीमाभागाचे कानडीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राने महाराष्ट्रातील मराठी शाळा, भाषा संवर्धनाइतकीच तत्परता आणि जागरूकता सीमाभागासाठी दाखवली पाहिजे.

नारायण कापोलकर kapolkarn01@gmail.com संपर्क : 9449582080

बातम्या आणखी आहेत...