आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:नव्या नागरी संस्कृतीकडे...

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपल्या युवकांच्या क्षमतेची अन् प्रतिभेची अनेक उदाहरणे समोर असताना आपल्याला २५ वर्ष वयाचे संसद सदस्य आणि विधानसभा सदस्य का चालणार नाहीत? लोकशाहीची व्यापकता वाढत गेली पाहिजे. लोकशाही प्रक्रियांचा तसेच संविधानिक उद्देशांचा संकोच होऊ नये, याची काळजी घेऊन नागरिकत्वाला नवा आकार देणारे प्रयोग आणि बदल झाले पाहिजेत. निवडणुकीत उभे राहण्यासाठीच्या वयाची मर्यादा कमी करून नवीन नागरी संस्कृती निर्माण होणार असेल, तर त्याचेही स्वागत झाले पाहिजे.

लो कसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक असलेली २५ वर्षांची वयोमर्यादा कमी करून २१ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. या निमित्ताने सुरू झालेली चर्चा यासाठी महत्त्वाची आहे, की तसे झाल्यास लोकशाहीलाच तरुण होण्याची संधी मिळेल. निवडणुकीसाठी उमेदवारी करण्याची वयोमर्यादा कमी करण्याची संकल्पना मांडताना भारतातील लोकसंख्येचा, लोकसंख्येतील वयानुसार प्रमाणाचा नीट अभ्यास करण्यात आला आहे. ज्यांचे वयात येणे, आजूबाजूला चाललेल्या चर्चांच्या माध्यमातून राजकारणाशी संबंध येणे साधारणतः मागील १० वर्षांपासून सुरू झाले आहे, नवीन नेते, ताकदवान राजकीय पक्ष म्हणून विशिष्ट प्रतिमा ज्यांच्यापर्यंत सोशल मीडियावरून पोहोचवण्यात आल्या आहेत, त्या प्रभावित समूहाला मतदार म्हणून आकृष्ट करण्यासाठी आता जुने, वयस्कर उपयोगी पडणार नाहीत, हे ओळखून त्याच प्रभावितांच्या पैकी काही जणांना ‘उमेदवार’ म्हणून उतरवायचे आणि भारतातील राजकारणाची दिशाच बदलवायची, अशी रणनीती सुद्धा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी आवश्यक असलेली वयोमर्यादा कमी करण्यामागे असू शकते. कारण उपलब्ध जनगणनेनुसार भारतातील पन्नास टक्के लोकसंख्या आता २५ वर्षे वयाची असणार आहे. ज्या पिढीला भारताच्या स्वातंत्र्यसंग्रामाचा जुना इतिहास माहिती नाही, ज्यांचे अल्गोरिदम आताच्या काळातील घडामोडींशी सेट केले आहे, त्यांना आपले मतदार म्हणून बघताना २१ वर्षांचे उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवून मोठा विजय मिळवायचा, हा विचार सुद्धा करण्यात आला आहे.

राजकीय फायद्याच्या हेतूशिवाय इतरही अनेक कंगोरे या विषयाला आहेत आणि ते सुद्धा समजून घेतले पाहिजेत. २१ वर्षांच्या व्यक्तींना लोकसभेत किंवा विधानसभेत उमेदवारीची संधी दिल्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर चालणारी भारतीय लोकशाही तरुण होण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. वाहन चालवण्याचा परवाना १८ वर्षांच्या व्यक्तीला देण्यात येत असेल, मतदानाचा हक्क १८ वर्षांच्या व्यक्तीला मिळत असेल, तर उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवू देण्यासाठीची वयोमर्यादा २५ वर्षे का, असा प्रश्न मनापासून विचारणारे वाढले आहेत. दुसरीकडे, नागरिकशास्त्र हा विषय आपल्या शिक्षण पद्धतीतून जवळपास हद्दपार झाला आहे. २० आणि २५ मार्कांसाठी मर्यादित केलेल्या नागरिकशास्त्र विषयाच्या आधारे सजग नागरिक तयार होतील, अशी अपेक्षा असलेल्या आपल्या देशात नागरी जबाबदाऱ्या-कर्तव्ये, नागरी हक्क यांची समज असणारे नागरिक असतील का, हा प्रश्न सगळ्यांना पडला पाहिजे. लोकशाही-साक्षरता वाढवल्याशिवाय थेट उमेदवाराचे वय कमी करून घडवून आणण्यात येणारा बदल मजबूत नसेल, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

संविधानातील कलम ८४-ब नुसार लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी त्या व्यक्तीचे वय २५ वर्षे असले पाहिजे, अशी अट घालण्यात आली आहे. कलम १७३-ब नुसार २५ वय ही वयोमर्यादा विधानसभेत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठीही नमूद करण्यात आली आहे. जानेवारी २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आणि त्यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, की संविधानात घटनात्मक बदल करून मतदानासाठीची वयोमर्यादा २१ वरुन १८ करण्यात आली, तर मग निवडणूक लढवण्याची वयोमर्यादा २५ वरून २१ का करता येत नाही? तत्कालीन सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांनी, ‘इतकी घाई का आहे? मोठ्या स्तरावरील राजकारणात येण्यासाठी थोडा अनुभव घेण्यास काय हरकत आहे?’ असा प्रतिप्रश्न केला होता. न्यायाधीशांनी असेही मत व्यक्त केले होते, की लोकसभा व विधानसभेची निवडणूक लढवण्याची वयोमर्यादा २५ वरून २१ वर आणण्यासाठी संविधानात अनेक सुधारणा कराव्या लागतील आणि ते काम संसदेचे आहे.

या जनहित याचिकेतून, इतर देशांमध्ये निवडणूक लढवण्याच्या वयोमर्यादांबाबत माहिती देण्यात आली होती. अमेरिकेत निवडणुकीत उभे राहण्याची २५ वयोमर्यादा आहे, तर सिनेटर म्हणून निवडून येण्यासाठी ३० वयोमर्यादा आहे. इंग्लंडमध्ये २००६ मध्ये Electoral Administration Act पारित करून संसदेच्या निवडणुकीची वयोमर्यादा २१ वरून १८ वर्षे करण्यात आली आहे. इंग्लंडप्रमाणेच ऑस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया येथेही १८ वर्षांची व्यक्ती कोणतीही निवडणूक लढवू शकते. कॅनडामध्ये मात्र सिनेटर पदासाठी निवडणूक लढवायची असेल, तर उमेदवार ३० वर्षाचा असायला हवा. फ्रान्समध्ये कनिष्ठ सभागृहासाठी १८ वर्षे, तर वरिष्ठ सभागृहासाठी निवडणूक लढवण्यासाठी वयोमर्यादा २४ वर्षे करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जे म्हणणे व्यक्त केले, ते भारतीय समाजाचा पारंपरिक दृष्टिकोन मांडणारे आहे. कमी वयात तरुणांकडे परिपक्वता नसते आणि प्रशासनासंदर्भातील गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर उत्तर शोधण्यात ते अनुभवी नसतात. वयाने मोठी झालेली माणसे युवकांबद्दल अजूनही आश्वासक विचार करू शकत नाहीत, हे दाखवणारा हा दृष्टिकोन आहे. तथापि, राजकारण, राजकीय निर्णय घेण्याचे अधिकार तरुणांना द्यावेत आणि ते त्यांच्या चुकांमधून शिकतील; पण लोकशाहीत तारुण्य निर्माण केल्याने पुढील काळात समजदार नागरिक आणि मतदार तयार होतील, असे अनेकांचे मत आहे. इंग्लंडच्या निवडणूक आयोगाने २०१३ मध्ये निवडणुकीत उमेदवार म्हणून उभे राहू शकणाऱ्या व्यक्तीची पात्रता २१ वरून १८ करण्यासंदर्भात एक अभ्यास पेपर प्रसिद्ध केला आहे. परंतु, २१ वर्षांच्या आतील व्यक्तींना आपल्या अधिकारांची व्यवस्थित माहिती नसते, विविध समस्यांची अपुरी समज असल्याने ते जबाबदारीने निर्णय घेऊ शकत नाहीत, इतरांमुळे प्रभावित होण्याचे वय असल्यामुळे निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या व्यक्तीचे वय २१ पेक्षा कमी करू नये, असे याच पेपरमध्ये सुचवण्यात आले आहे.

ही चर्चा सुरू होता अनेक वैद्यकीय दृष्टिकोन मांडण्यात आले आहेत. त्यानुसार बुद्धीचा विकास आणि पूर्ण समज विकसित होण्यासाठी साधारणतः २५ वर्षे लागतात. भारतात १८ वर्षाच्या व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार दिला असला, तरी भावनांवर नियंत्रण मिळवणाऱ्या बुद्धीचा Prefrontal Cortext, जो वागणूक सुद्धा नियंत्रित करतो, तो विकसित झालेला नसतो. त्यामुळे २५ वर्षे हीच वयोमर्यादा निवडणुकीत उभे राहणाऱ्या उमेदवारासाठी असली पाहिजे. ५६ वर्षे आणि त्यापुढे वय असलेले लोकप्रतिनिधी २५ वर्षांच्या अर्ध्या लोकसंख्येसोबत संपर्क ठेवू शकत नाही, त्या पिढीची भाषा समजू शकत नाहीत, हे वास्तव तर समजून घेतले पाहिजेच. उमेदवाराचे वय कमी असावे, यासाठीचा हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

आपल्याकडे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक अशा पदांवर २५ वर्षाचे बरेच तरुण आहेत, तर संसद आणि विधानसभेत लहान वयाचे युवा सदस्य असायला काय हरकत आहे, हा प्रश्न सातत्याने विचारण्यात आला आहे. सचिन तेंडुलकरनी सर्वांत कमी वयात क्रिकेटमध्ये पदार्पण करुन सर्वांत मोठे विक्रम केले. मार्क झुकेरबर्गने विसाव्या वर्षी फेसबुक लाँच केले आणि मोठा व्यवसाय उभा केला. वीस वर्षाची मलाला युसूफजाई बालवयात असताना नोबेल पुरस्कार विजेती ठरली. भारत आणि जगभरात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. मग भारतीयांना २५ वर्ष वयाचे संसद सदस्य आणि विधानसभा सदस्य का चालणार नाहीत? लोकशाहीची व्यापकता वाढत गेली पाहिजे आणि लोकशाही प्रक्रियांचा तसेच संविधानिक उद्देशांचा संकोच होऊ नये, याची काळजी घेऊन नागरिकत्वाला नवीन आकार देणारे विविध प्रयोग आणि बदल झाले पाहिजेत. परंतु, स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठीच्या राजकीय फायद्यासाठी कायद्यात बदल केले जात असतील, तर त्याकडे नेहमीच लक्ष ठेवावे लागेल. निवडणुकीत उभे राहण्यासाठीच्या वयाची मर्यादा कमी करून नवीन नागरी संस्कृती निर्माण होणार असेल, तर त्याचेही स्वागत झाले पाहिजे.

संपर्क : 7498313302 ॲड. असीम सरोदे asim.human@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...