आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सप्लेनर:न्यायाधिकरणात नियुक्त्या न झाल्याने केंद्रावर नाराज आहे सर्वोच्च न्यायालय, जाणून घ्या याविषयी सविस्तर

18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सविस्तर जाणून घेऊया...

न्यायाधिकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकार नेमणूक न करून न्यायाधिकरणाला शक्तीहीन करत आहे. अनेक न्यायाधिकरण बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. आम्ही या परिस्थितींमुळे नाराज आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सोबतच न्यायालयाने म्हटले की, आता आमच्याकडे फक्त तीन पर्याय आहेत. प्रथम - आपण कायद्याला पूर्णविराम देऊ. दुसरे- आपण न्यायाधिकरण बंद केले पाहिजे आणि सर्व अधिकार न्यायालयाकडे सोपवले पाहिजेत. तिसरे- आम्ही स्वतः नियुक्त्या करु. सदस्यांच्या अभावामुळे एनसीएलटी आणि एनसीएलएटी सारख्या न्यायाधिकरणातील काम ठप्प झाले आहे.

देशभरातील न्यायाधिकरणांमध्ये सदस्यांची 240 पदे रिक्त आहेत. जर सरकारने या पदांवर नियुक्ती केली, तर प्रलंबित प्रकरणे कमी होतील आणि वर्षानुवर्षे अडकलेल्या प्रकरणांचा जलद निर्णय लागेल.

हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे? न्यायालयाच्या नाराजीचे कारण काय? ट्रिब्युलन्स म्हणजे काय? न्यायालय आणि न्यायाधिकरणात काय फरक आहे? आणि न्यायाधिकरणाच्या नियुक्तीबाबत काय वाद आहे?, हे सविस्तर जाणून घेऊया...

आधी संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या

  • 2017 मध्ये केंद्र सरकारने वित्त कायदा आणला. या कायद्याद्वारे अनेक न्यायाधिकरण विलीन झाले. विलीनीकरणानंतर न्यायाधिकरणांची संख्या 26 वरून 19 वर आणण्यात आली.
  • या कायद्याद्वारे केंद्र सरकारला न्यायाधिकरणातील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्त्या आणि पात्रतेशी संबंधित नियम बनवण्याचे अधिकारही मिळाले.
  • 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नवीन नियम रद्द केले.
  • फेब्रुवारी 2021 मध्ये केंद्र सरकारने लोकसभेत न्यायाधिकरण सुधारणा (युक्तीवाद आणि सेवा अटी) विधेयक सादर केले, परंतु संसदेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही, त्यामुळे एप्रिलमध्ये अशाच तरतुदींसह अध्यादेश आणण्यात आला.
  • या अध्यादेशाविरोधात मद्रास बार असोसिएशनने याचिका दाखल केली. याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयाने 2: 1 निर्णय दिला आणि न्यायाधिकरणातील सदस्यांच्या कार्यकाळाची तरतूद रद्द केली.
  • संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा मंजूर केला. राज्यसभेने 9 ऑगस्ट रोजी हे विधेयक मंजूर केले.
  • सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यादेशातील ज्या तरतुदी रद्द केल्या होत्या, आता त्याच तरतुदी सरकारने नवीन कायद्याद्वारे आणल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. यासोबतच न्यायाधिकरणातील रिक्त अडीचशे पदांबाबतही आक्षेप घेण्यात आला आहे.

वाद कशाबद्दल आहे?
हा वाद न्यायाधिकरणाचे सदस्य आणि अध्यक्ष यांच्या कार्यकाळ आणि वयाविषयी आहे. विधेयकात सदस्य आणि अध्यक्ष यांचा कार्यकाळ 4 वर्षांचा असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच, अध्यक्षांसाठी जास्तीत जास्त वय 70 वर्षे आणि सदस्यासाठी 67 वर्षे करण्यात आले आहे. किमान वयही 50 वर्षे करण्यात आले आहे.

तज्ज्ञांचे मत आहे की, असे करून सरकार न्यायव्यवस्थेवर आपले नियंत्रण वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, पुनर्नियुक्तीच्या तरतुदींसह सदस्यांच्या अल्प कार्यकाल न्यायव्यवस्थेवर कार्यकारिणीचा प्रभाव आणि नियंत्रण वाढवते.

आता समजून घ्या न्यायाधिकरण म्हणजे काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, न्यायाधिकरण ही कायद्याने स्थापन केलेल्या न्यायिक आणि अर्ध-न्यायिक संस्था आहेत, ज्या काही विशिष्ट विषयांशी संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी तयार केल्या जातात.

न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा उद्देश न्यायालयावरील भार कमी करणे आणि प्रकरणांची जलद सुनावणी देणे हा आहे. न्यायाधिकरणातील निर्णयही त्वरीत घेतले जातात.

न्यायाधिकरणाची अनेक कार्ये आहेत, जसे की - वाद मिटवणे, प्रतिस्पर्धी पक्षांमधील अधिकार निश्चित करणे, प्रशासकीय निर्णय घेणे, विद्यमान प्रशासकीय निर्णयांचे पुनरावलोकन करणे इ.

कायदेशीर बाबींमधील तज्ज्ञ विराग गुप्ता यांच्या मते, न्यायाधिकरण हे तज्ज्ञ न्यायालये आहेत ज्यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत आणि उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर खटल्यांची सुनावणी करू शकतात, परंतु न्यायाधिकरणांची स्थापना कायद्याने केली जाते. तर उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय घटनात्मक न्यायालये आहेत. त्यामुळे न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

न्यायालय आणि न्यायाधिकरणात काय फरक आहे?
न्यायाधिकरण हे विशेष न्यायालय आहेत ज्यांना दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतात, परंतु न्यायाधिकरणाचे अधिकार क्षेत्र न्यायालयापेक्षा कमी असते. न्यायाधिकरण विषय आणि विशेषज्ञता आधारित असतात.

न्यायाधिकरणात सामान्यतः एक टेक्निकल सदस्य असतो जो या विषयातील तज्ज्ञ असतो आणि न्यायिक सदस्य असतो जो कायद्याचा तज्ज्ञ असतो. म्हणजेच, न्यायाधिकरणात कायद्याचे एक तज्ज्ञ आणि विषयातील एक तज्ज्ञ असतात.

सामान्यत: एखाद्या विषयाबद्दल न्यायालयांकडे इतकी स्पष्ट माहिती नसल्यामुळे न्यायाधिकरणांची स्थापना केली जाते. उदाहरणार्थ कर संबंधित बाबींसाठी आयकर न्यायाधिकरण, पर्यावरणविषयक बाबींसाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण.

घटनेत न्यायाधिकरणाबाबत काय तरतूद आहे?

न्यायाधिकरण हे मूळ घटनेचा भाग नव्हते. 1976 मध्ये 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे न्यायाधिकरणांचा समावेश घटनेत करण्यात आला. आर्टिकल 323-ए ने संसदेला प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार दिला. केंद्र आणि राज्य दोन्हीसाठी प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन केले जाऊ शकते.

तर आर्टिकल 323-B मध्ये कर, परकीय चलन, आयात-निर्यात आणि जमीन सुधारणा यासारख्या 8 बाबींवर संसद किंवा राज्यांच्या विधानसभा कायदे करून न्यायाधिकरण स्थापन करू शकतात. स्वातंत्र्यापूर्वीपासून भारतात न्यायाधिकरण कार्यरत आहे. इनकम टॅक्स अपीलेट ट्रिब्युनलची स्थापना 1941 मध्ये करण्यात आली होती.

न्यायाधिकरणातील नियुक्ती कशी केली जाते?

न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती शोध-सह-निवड समितीच्या शिफारशींच्या आधारे केली जाते.

  • केंद्रीय न्यायाधिकरणांच्या निवड समितीचे अध्यक्ष भारताचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असू शकतात. अध्यक्षांशिवाय, केंद्र सरकारने नामांकित केलेले दोन सचिवही सदस्य असतात. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान अध्यक्ष किंवा न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश आणि ज्या मंत्रालयाच्या अंतर्गत न्यायाधिकरण स्थापन केले जात आहे, त्या मंत्रालयाचे सचिव देखील समितीचे सदस्य बनू शकतात.
  • त्याचप्रमाणे राज्य न्यायाधिकरणांसाठी स्वतंत्र शोध-सह-निवड समिती आहे. राज्य उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश या समित्यांचे अध्यक्ष असतील. राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, न्यायाधिकरणाचे विद्यमान अध्यक्ष किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि राज्याच्या सामान्य प्रशासकीय विभागाचे सचिव किंवा प्रधान सचिव हे देखील समितीचा भाग असतात.
बातम्या आणखी आहेत...