दिव्य मराठी एक्सप्लेनर5 वर्षात 47 वेळा ईशान्येकडे गेले मोदी:8 पैकी 6 राज्यांमध्ये सरकार; त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय भाजपसाठी महत्त्वाचे का?

त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालय विधानसभांचे निकाल आज जाहीर होणार आहेत. तिन्ही राज्यात भाजपची सत्ता आहे. ती टिकवण्यासाठी पक्षाने कोणतीही कसर सोडलेली नाही. मेघालयमध्ये, निवडणुकीपूर्वी, भाजपने नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) सोबत संबंध तोडले. वास्तवीक एनपीपीनेच भाजपला सत्तेवर आणले होते. पक्षाने मेघालयातील सर्व 60 जागा लढवल्या, 2018 मध्ये भाजपला फक्त दोन जागा मिळाल्या होत्या.

2017 पासून पंतप्रधानांनी 47 वेळा ईशान्येला भेट दिली आहे. निवडणुकीपूर्वी त्यांनी त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालयमध्ये 3 मोठ्या सभा घेतल्या. दर 15 दिवसांनी एक किंवा दुसरा केंद्रीय मंत्री ईशान्येतील 8 राज्यांमध्ये नक्कीच पोहोचतो. केंद्र सरकारने 2024-25 साठी ईशान्येसाठी 5892 कोटींचे बजेट दिले आहे. हे 2022-23 च्या तुलनेत 113% अधिक आहे.

आता असा प्रश्न आहे की, भाजप ईशान्येला इतके महत्त्व का देत आहे? ही राज्ये ना हिंदी भाषिक आहेत, ना हिंदू बहुसंख्य. आज दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये या प्रश्नाचे उत्तर 5 मुद्द्यांमध्ये जाणून घेत आहोत…

1. भाजपला हिंदी पट्ट्यात पकड आणि हिंदुत्त्ववादी पक्ष अशी प्रतीमा बदलायची

'भाजप हा हिंदुत्त्वादी पक्ष आहे. त्याचे वर्चस्व देशातील cow belt म्हणजेच हिंदी भाषिक राज्ये आणि हिंदूबहुल भागात आहे.' भाजपची हीच प्रतिमा भाजपला अंतर्गत कायम ठेवायची असली तरी उघडपणे अशी प्रतिमा बदलण्याची भाजपची इच्छा आहे.

ईशान्येकडील राज्यांतील निवडणुकीतील यश हे भाजपच्या या मिशनला तंतोतंत बसते. यामुळेच नागालँड, त्रिपुरा आणि मेघालय या निवडणुका जिंकण्यासाठी भाजपने मेहनत घेतली. फेब्रुवारी महिन्यातच पंतप्रधानांनी या राज्यांना तीन वेळा भेट दिली. गृहमंत्री अमित शहा, भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्यासह अनेक बडे नेते सातत्याने येथे भेट देत आहेत.

अरुणाचल प्रदेशात 2003 चा अपवाद वगळता 2016 पर्यंत भाजप ईशान्येकडील कोणत्याही राज्यात सत्तेत नव्हता. गेगॉन्ग अपांग यांनी 2003 मध्ये काही महिन्यांसाठी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर ते अरुणाचलचे मुख्यमंत्री होते.

याउलट आज येथे 8 पैकी 6 राज्यात भाजपची सत्ता आहे. आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल आणि मणिपूरमध्ये भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. नागालँड आणि मेघालयमध्ये भाजप सत्ताधारी आघाडीचा भाग आहे. मिझोराम आणि सिक्कीममध्ये तणाव आहे, परंतु या दोन राज्यांमध्ये सरकार चालवणारे पक्ष भाजपच्या नेतृत्वाखालील नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NEDA) चा भाग आहेत.

मागील दोन लोकसभा निवडणुकांचे निकाल हे देखील दर्शवतात की, ईशान्येतील केंद्रीय राजकीय शक्ती म्हणून भाजपने काँग्रेसची जागा घेतली आहे. 2014 मध्ये भाजपने ईशान्येकडील 32% जागा जिंकल्या होत्या. 2019 मध्ये हा आकडा 56% वर गेला.

2. घटना दुरुस्तीची गरज भासल्यास या राज्यांची महत्त्वाची भूमिका

भारतात घटनादुरुस्तीसाठी तीन प्रकारच्या प्रक्रिया आहेत.

पहिली : कलम 368 अन्वये संसदेच्या दोन्ही सभागृहात साध्या बहुमताने. उदाहरणार्थ, नवीन राज्ये निर्माण करायची असतील किंवा राज्याच्या सीमा बदलायच्या असतील किंवा खासदारांचे पगार वाढवायचे किंवा कमी करायचे असल्यास.

दुसरी : दोन्ही सभागृहात विशेष बहुमताने. म्हणजेच, दोन्ही सभागृहांच्या एकूण सदस्यांच्या 50% आणि मतदान करणाऱ्यांच्या दोन तृतीयांश मतांनी. मूलभूत अधिकारांमधील बदलांसारख्या सुधारणांसाठी त्याची गरज आहे.

तिसरी : विशेष बहुमत आणि अर्ध्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांच्या संमतीने. जसे की राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या अटी किंवा कार्यपद्धतीतील बदल, लोकसभा किंवा राज्यसभेतील राज्यांच्या जागांमध्ये बदल, केंद्र आणि राज्यांमधील अधिकारांचे विभाजन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयाच्या अधिकारांमध्ये बदल.

राजकीयदृष्ट्या ही तिसरी घटनादुरुस्ती सर्वात महत्त्वाची आहे. त्यासाठी संसदेत विशेष बहुमतासह अर्ध्याहून अधिक राज्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. सध्या देशात 28 राज्ये आहेत. अशा दुरुस्तीसाठी 15 राज्यांचे समर्थन आवश्यक आहे. सध्या 16 राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे.

यामध्ये 6 राज्ये ईशान्येकडील आहेत. दोन राज्ये जरी हातातून गेली तरी समीकरण बदलेल. यावरून हे समजू शकते की, लहान असूनही ईशान्येतील 8 राज्यांमध्ये देशातील मोठ्या राज्यांच्या बरोबरीने ताकद आहे.

3. हिंदी पट्ट्यात कमी जागा असतील तर भाजपला या राज्यांमधून भरपाई करायची

ईशान्येकडील 8 राज्यांमध्ये लोकसभेच्या एकूण 25 जागा आहेत. यापैकी 14 जागा भाजपकडे आहेत. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये भाजपला काही जागा कमी पडल्या तर या राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त जागा जिंकून ते भरून काढू इच्छितात.

राज्यसभेबद्दल बोलायचे झाले तर येथे एकूण 14 जागा आहेत. त्यापैकी 8 भाजपकडे आहेत. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने येथे चांगली कामगिरी केली तर राज्यसभेत त्यांची संख्या मजबूत होईल. याचा फायदा त्यांना राज्यसभेत कोणतेही विधेयक मंजूर करताना मिळेल.

4. काँग्रेस मुक्त भारताचा राजकीय अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक

2008 ते 2013 पर्यंत काँग्रेस आणि स्थानिक पक्षांचे ईशान्येतील आठ राज्यांवर एकतर्फी नियंत्रण होते. 2014 पर्यंत चार राज्यांत काँग्रेसचे सरकार होते. त्यानंतर काँग्रेस कमी होऊ लागली. डाव्यांची पकडही कमकुवत होत राहिली.

2018 च्या मेघालय निवडणुकीत काँग्रेसने विधानसभेच्या 60 पैकी 21 जागा जिंकल्या, पण सरकार बनवता आले नाही. नॅशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) 20 जागांसह, भाजप 2 जागांसह, युनायटेड डेमोक्रॅटिक पार्टी (यूडीपी) 8 जागा आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक फंड (पीडीएफ) 2 जागांसह सरकार स्थापन केले. या सर्वांत भाजपचा मोठा हात होता.

आज आसाम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँडमध्ये भाजपचे सरकार आहे. येथे कोणत्याही राज्यात काँग्रेसचे सरकार नाही. यामुळे काँग्रेसमुक्त भारताच्या राजकीय अजेंड्याला खूप बळ मिळाले.

2018 पर्यंत, पश्चिम बंगालनंतर त्रिपुरा हे एकमेव राज्य होते जिथे डाव्या आघाडीने 25 वर्षे राज्य केले. तेही भाजपने फोडले. अत्यंत प्रामाणिक प्रतिमा असलेले माणिक सरकार गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अपयशी ठरले. भाजपला 60 पैकी 35 जागा मिळाल्या. डाव्या आघाडीच्या 16 जागा कमी झाल्या. ज्या राज्यांतून काँग्रेसचा सफाया झाला त्या राज्यांमध्ये त्रिपुरा सामील झाला. काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी केवळ 1.79% इतकी झाली.

5. भाजपला एक राजकीय संदेश द्यायचा आहे की, भाजप जोडतोड करणारा नव्हे, तर जनतेचा पक्ष

ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय तज्ज्ञ रशीद किडवई म्हणतात की, ‘भाजप तोडफोड करून आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या बळावर सरकार बनवल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत, पण ईशान्येकडील राज्यांमध्ये भाजपने तळागाळात मेहनत घेतली आहे. लोक त्याच्याशी जोडले जात आहेत. मी गेल्या काही दिवसांपासून मेघालयात आहे. अहिंदू मतदारही भाजपमध्ये सामील होत असल्याची माहिती येथील लोकांशी बोलताना कळते.

दुसरीकडे भाजपलाही हा संदेश द्यायचा आहे की, भाजप केवळ हिंदी भाषिक राज्यांचा पक्ष नाही. त्यांचे देशभरात कार्यकर्ते आहेत. त्याची उपस्थिती आहे. प्रदीर्घ काळ डाव्या पक्षांची आणि काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करून भाजपला एक मोठा राजकीय संदेश द्यायचा आहे, की सर्वत्र जनतेने त्यांना स्वीकारले आहे.