आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्यमराठी EXPLAINER:पत्राने राज्यपालांना हटवता येत नाही..., केंद्राचा निर्णयच ठरतो अंतिम

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्रात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील वाद वाढला हाेता. राज्यपालांना परत बोलावण्यासाठी उद्धव यांनी केंद्राला पत्र पाठवले. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचे वकील तथा संविधान तज्ञ विराग गुप्ता यांनी राज्यपालांच्या नियुक्ती तसेच संविधानिक व्यवस्थेचा केेलेला हा ऊहापोह...

मुख्यमंत्री राज्यपालांना पदावरून हटवू शकतात?
आता शक्य नाही. मुख्यमंत्री केंद्राला शिफारस पाठवू शकतात. मात्र, अंतिम निर्णय केंद्राचा असेल. संविधानाच्या कलम १५५, १५६ नुसार राष्ट्रपती राज्यपालांची नियुक्ती करतात. राष्ट्रपतींना वाटेपर्यंत राज्यपाल पदावर राहतात. केंद्राच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती राज्यपालांचा कार्यकाल संपण्याच्या आधीच संपुष्टात आणू शकतात.

राज्यपालांच्या नियुक्तीमध्ये राज्याची काय भूमिका असते?
थेट अशी भूमिका नसते. राज्यपालांच्या नियुक्तीमध्ये अनेक परंपरांची अपेक्षा असते. मात्र, पालन करणे गरजेचे नाही. उदाहरणार्थ- नियुक्ती आधी मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करणे. मूळ रहिवाशाला राज्याचा राज्यपाल बनवले जाऊ नये. परंतु, ही गोष्ट अनिवार्य नाही.

राज्य व राज्यपालांत वाद का होतात?
राज्यपालांना आणीबाणीकालीन अधिकार आहेत. राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कोलमडल्यास राज्यपाल राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करू शकतात. त्यात राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप लावण्यात आले आहेत. राज्यपालांचा राजकीय कल दर्शवणाऱ्या वक्तव्यांमुळेच सरकारसोबतचे वाद झाले.

राज्यपालांच्या नियुक्ती व निलंबन प्रक्रियेला बदलण्याचे प्रयत्न कधी झाले का?
राज्यपालांची नियुक्ती, नि:पक्षता, उपयोगिता, कार्यकाळ यावर अनेक आयोगांची स्थापना झाली आहे. त्यापैकी दोन आयोगांनी राज्यपालांची नियुक्ती व हटवण्यासाठी केंद्राने राज्यांची मर्जी देखील जाणून घेतली पाहिजे, अशी शिफारस केली आहे. मात्र, या शिफारशींना आतापर्यंत कायदा किंवा संविधानिक रूप नाही. त्यासाठी ही बाब अनिवार्य नाही.

सरकारिया आयोग (१९८८) : राज्यपालांना दुर्मिळ आणि काही अपवाद वगळता कोठेही वगळले जाता कामा नये, अशी शिफारस सरकारिया आयोगाने केली होती.

पुंछी आयोग (२०१०) : राष्ट्रपतींच्या प्रासादपर्यंत वाक्याला संविधानातून हटवावे. कारण राज्यपालास केंद्र नव्हे तर विधानमंडळाच्या प्रस्तावातून हटवले पाहिजे, अशी शिफारस.

वेंकटचलय्या आयोग (२००२) : राज्यपालांना ५ वर्षांच्या कार्यकाळाआधी हटवण्यासाठी केंद्राने राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा सल्ला घेतला पाहिजे, अशी शिफारस केली होती.