आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठाकरेंच्या हातून निसटू शकते शिवसेना?:गोठू शकते धनुष्यबाणाचे चिन्ह; 7 प्रश्नांतून वाचा निवडणूक आयोग कसा घेणार निर्णय?

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाणा' विषयी निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. मंगळवारी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवरील स्थगिती उठवली. काही वेळाने मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांचेही वक्तव्य आले. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोग रूल ऑफ मेजॉरिटीच्या आधारे या वादावर निर्णय देईल.

या स्थितीत दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमधून जाणून घेऊया की रूल ऑफ मेजॉरिटी काय आहे, त्याच्या आधारे निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेईल आणि खऱ्या शिवसेनेविषयी कुणाचे पारडे जड आहे... चला तर मग सुरू करूया...

प्रश्न-1: मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी उल्लेख केलेला रूल ऑफ मेजॉरिटी काय आहे?
उत्तर:
द रिझर्व्हेशन सिंबॉल्स(रिझर्व्हेशन अँड अलॉटमेंट) ऑर्डर-1968 च्या 15 व्या परिच्छेदानुसार, जेव्हा पक्षाच्या चिन्हाविषयी असा वाद निर्माण होतो, तेव्हा निवडणूक आयोग आधी प्रकरणाची संपूर्ण पडताळणी करते. प्रकरणाचे सर्व पैलू बघितले जातात. दोन्ही दावेदारांना बोलावून सुनावणी घेतली जाते.
यानंतर, रूल ऑफ मेजॉरिटीच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. म्हणजेच, कोणत्या दावेदाराकडे निवडून आलेले प्रतिनिधी जास्त आहेत आणि कोणाचा संघटनेत दबदबा आहे. 1969 मध्ये निवडणूक आयोगाने या आधारे निर्णय दिला होता. तेव्हा काँग्रेस दोन गटांत विभागली गेली होती. एकाचे नेतृत्व जगजीवन राम आणि दुसऱ्याचे नेतृत्व एस निजलिंगप्पा करत होते.

जगजीवन राम यांच्याकडे निवडून आलेले प्रतिनिधी जास्त होते आणि एआयसीसीचे बहुतेक सदस्यही त्यांच्यासोबत होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जगजीवन राम यांना पक्षाचे चिन्ह दिले. एस निजलिंगप्पा यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानेही जगजीवन राम यांच्या बाजूने निकाल दिला.

प्रश्न-2 : निवडणूक आयोग कसे ठरवते की विधिमंडळ आणि संघटनेत कोणाचे वर्चस्व आहे?
उत्तरः
निवडणूक आयोग प्रथम विधिमंडळ आणि संस्थेची उभी विभागणी करते. म्हणजेच कुणाला किती खासदार आणि आमदारांचा पाठिंबा आहे. तसेच कुणाला संघटनेचे किती पदाधिकारी आणि सदस्यांचा पाठिंबा आहे. दोन्हींमध्ये ज्याचे पारडे जड असेल त्याला आयोग चिन्ह देते.

सहसा, खासदार आणि आमदारांची संख्या आयोगाला सहज कळते. परंतु संघटनेत कोणाचे वर्चस्व आहे हे शोधणे जेव्हा कठीण होते, तेव्हा आयोग पक्षाच्या खासदार आणि आमदारांच्या बहुमताच्या आधारे निर्णय घेते.

प्रश्न-3: सध्याच्या परिस्थितीत कुणाचे पारडे जड?
उत्तर :
सध्या विधिमंडळात शिंदे गटाचे वर्चस्व आहे. शिंदे यांना 55 पैकी 40 आमदार आणि 18 पैकी 12 खासदारांचा पाठिंबा आहे. सभापती ओम बिर्ला यांनी बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक खासदार राहुल शेवाळे यांनाही लोकसभेतील शिवसेनेचे नेते म्हणून मान्यता दिली आहे.

संघटनेबाबत बोलायचे झाले तर ठाणे जिल्ह्यातील 67 नगरसेवकांपैकी 66, डोंबिवली महापालिकेतील 55 आणि नवी मुंबईतील 32 नगरसेवक शिंदे गटात सामील झाले आहेत. यासोबतच शिंदे गटाने 18 जुलै रोजी पक्षाची जुनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करून नवीन कार्यकारिणी स्थापन केली आणि एकनाथ शिंदेंना नवे नेते घोषित केले.

या आधारे शिंदे गट संघटनेमध्ये आपला दावा मजबूत असल्याचे दाखवत आहे. मात्र, संघटनेत कोणाचा वरचष्मा आहे, हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे.

प्रश्न-4: उद्धव आणि शिंदे दोन्ही गट उभे बहुमत सिद्ध करू शकले नाही तर काय होईल?
उत्तर :
जर निवडणूक आयोगाला वाटले की कोणत्याही गटाकडे बहुमत नाही. म्हणजेच दोन्ही गटांना आमदार-खासदारांचा समान पाठिंबा असेल किंवा बहुमत स्पष्ट नसेल, तर अशा स्थितीत निवडणूक आयोग पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकते. सोबतच दोन्ही गटांना नवीन नावांसह नोंदणी करण्यास किंवा पक्षाच्या विद्यमान नावासोबत जोडण्याची परवानगी देखील देऊ शकते.

प्रश्न-5: निवडणूक आयोगाकडे गेल्यानंतर पक्ष चिन्हावर किती दिवसांत निर्णय येऊ शकतो?
उत्तर:
निवडणूक आयोगाला अशा प्रकरणांमध्ये सादर केलेली तथ्ये, कागदपत्रे आणि परिस्थिती यांचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ लागू शकतो. निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही. मात्र, निवडणूकीच्या स्थितीत आयोग पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकते. तसेच दोन्ही गटांना वेगवेगळी नावे आणि तात्पुरती चिन्हे घेऊन निवडणूक लढविण्याचा सल्ला देऊ शकते.

प्रश्न-6 : भविष्यात शिंदे आणि उद्धव यांच्यात समेट झाला तर पक्ष चिन्हाच्या अपीलचे काय होईल?
उत्तरः
जर दोन्ही गटांमध्ये समेट झाला तर ते पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतात. सोबतच ते एक पक्ष म्हणून ओळखीची मागणी देखील करू शकतात. आयोगाकडे गटांच्या विलीनीकरणाला एक पक्ष म्हणून मान्यता देण्याचाही अधिकार आहे. म्हणजेच पक्ष पुन्हा आपले चिन्ह आणि नावाचा वापर करू शकेल.

प्रश्न-7: पक्षाचे नाव, चिन्ह, मालमत्ता आणि निधी देखील विभागला जाईल का?
उत्तरः
सामान्यतः कौटुंबिक मालमत्तेच्या बाबतीत, न्यायालय विभाजनाचे आदेश देते, परंतु पक्षांच्या प्रकरणांमध्ये तसे होत नाही. निवडणूक आयोग ज्या गटाला मुख्य पक्षाचा दर्जा देईल, त्याच्याकडे पक्षाचे नाव, चिन्ह, मालमत्ता हे सर्व जाईल.

जाता जाता जाणून घ्या पक्षाच्या चिन्हाबाबत आणखी तीन वादांची कहाणी...

1. लोक जनशक्ती पार्टी: चिराग आणि पशुपतींमधील रस्सीखेच

ऑक्टोबर 2021 मध्ये, जेव्हा एलजेपीमध्ये अशी परिस्थिती उद्भवली तेव्हा आयोगाने चिराग पासवान आणि पशुपती कुमार पारस यांना एलजेपीचे नाव किंवा त्याचे चिन्ह 'बंगला' वापरण्यास मनाई केली होती.
ऑक्टोबर 2021 मध्ये, जेव्हा एलजेपीमध्ये अशी परिस्थिती उद्भवली तेव्हा आयोगाने चिराग पासवान आणि पशुपती कुमार पारस यांना एलजेपीचे नाव किंवा त्याचे चिन्ह 'बंगला' वापरण्यास मनाई केली होती.

कुशेश्वर अस्थान आणि तारापूर विधानसभा मतदारसंघात 30 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी आयोगाने चिराग गटाला हेलिकॉप्टर चिन्हासह लोजपा (रामविलास) हे नाव वापरण्यास मान्यता दिली होती. यासोबतच पारस गटाला लोजपा हे नाव आणि शिलाई मशीन चिन्ह म्हणून देण्यात आले होते.

2. AIADMK: शशिकला आणि पलानीस्वामी यांच्यातील वाद
ओ पन्नीरसेल्वम आणि व्हीके शशिकला यांनी AIADMK चे चिन्ह 'दोन पत्ती' वर दावा केला तेव्हा आयोगाने मार्च 2017 मध्ये ते गोठवले होते. तथापि, सीएम ई पलानीस्वामी गटाने नंतर शशिकला यांच्या विरोधात बंड केले आणि पन्नीरसेल्वम यांच्या गटात सामील झाले.

त्यानंतर, पलानीस्वामी-पन्नीरसेल्वम गटाचे संघटना आणि विधिमंडळ शाखा या दोन्ही ठिकाणी बहुमत झाले. नोव्हेंबर 2017 मध्ये त्यांना पक्षाचे दोन पत्ती हे चिन्ह मिळाले. तसे पाहिल्यास शिवसेनेतही सध्या असाच प्रकार पाहायला मिळत आहे.

3. समाजवादी पक्ष: अखिलेश आणि मुलायम सिंह यांच्यातील वाद

2017 मध्ये यूपीमध्ये सपा सत्तेत असताना त्यातही फूट पडली होती. या दरम्यान अखिलेश यांनी वडील मुलायम सिंह यांना हटवून स्वतः अध्यक्ष बनून पक्ष काबीज केला होता.
2017 मध्ये यूपीमध्ये सपा सत्तेत असताना त्यातही फूट पडली होती. या दरम्यान अखिलेश यांनी वडील मुलायम सिंह यांना हटवून स्वतः अध्यक्ष बनून पक्ष काबीज केला होता.

यानंतर मुलायम यांनी निवडणूक आयोगाला सांगितले की, ते अजूनही पक्षाचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांना हे चिन्ह देण्यात यावे. त्याला अखिलेश गटाने विरोध केला. यासोबतच अखिलेश यांनी पक्षाचे पदाधिकारी, खासदार, आमदार आणि जिल्हाप्रमुखांच्या वतीने आयोगात प्रतिज्ञापत्र देऊन पक्षात बहुमत सिद्ध केले. त्यानंतर आयोगाने दोन्ही गटांची बाजू ऐकून घेतली आणि सुमारे 5 तास चाललेल्या सुनावणीत अखिलेश गटाने खासदार, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांच्या बहुमताचा दावा केला. दुसरीकडे मुलायम गटाने पक्षात कोणताही वाद नसल्याचे सांगितले. जानेवारी 2017 मध्ये निवडणूक आयोगाने अखिलेश गटाला सपचे सायकल हे चिन्ह दिले होते.

बातम्या आणखी आहेत...