राजघराण्याच्या शानशौकीत वार्षिक 1,000 कोटींचा खर्च:41% ब्रिटिश तरुण राजेशाहीच्या विरोधात, 5 मुद्द्यांमध्ये जाणून घ्या विरोधाचे कारण

एकीकडे संपूर्ण ब्रिटन महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या अंत्यसंस्काराच्या तयारीत व्यग्र आहे. महाराणीच्या मृत्यूनंतर त्यांचे ज्येष्ठ सुपुत्र चार्ल्स तिसरे ब्रिटनचे राजे झाले. दुसरीकडे, एक मोठा वर्ग असा आहे जो त्यांना 'नॉट माय किंग' म्हणत केवळ विरोधच करत नाहीये, तर संपूर्ण राजेशाही संपवण्याची मागणी करत आहे.

या दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया की, ब्रिटनमधील राजेशाही संपुष्टात आणण्याची मागणी का वाढत आहे, याची मुख्य 5 कारणे कोणती...

ब्रिटनमधील राजेशाही रद्द करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून जोर धरत आहे. लोकशाहीच्या युगात राजेशाही अनावश्यक आहे, असा युक्तिवाद मागणी करणाऱ्यांचा आहे.

ब्रिटनमधील राजेशाही रद्द करण्याच्या मागणीमागे लोकांचे 5 मुख्य तर्क:

1. 'राजघराण्याच्या झगमगाटावर आम्ही वर्षाला 1000 कोटींचा खर्च का करावा'

ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, रॉयल फॅमिलीने जून 2022 मध्ये सांगितले होते की, 2021-22 मध्ये, ब्रिटिश राजघराण्याने तेथील जनतेच्या करातील 102.4 दशलक्ष पौंड, म्हणजे सुमारे 940 कोटी रुपये खर्च केले. हे 2020 मध्ये राजघराण्यावर खर्च केलेल्या 8.63 दशलक्ष पौंडपेक्षा 17% जास्त आहे, म्हणजेच सुमारे 793 कोटी रुपये जास्त आहेत.

यापैकी 4.5 दशलक्ष पौंड किंवा सुमारे 41 कोटी रुपये राजघराण्याच्या प्रवासावर खर्च झाले, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 40% जास्त आहे. म्हणजेच ब्रिटनमधील सामान्य जनतेच्या करातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये राजघराण्यावर खर्च केले जातात. या कारणास्तव अनेक लोक राजेशाही रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.

ब्रिटनमध्ये राजघराण्यावर खर्च होणाऱ्या पैशाला सॉवरेन ग्रँट किंवा सार्वभौम अनुदान म्हणतात. ब्रिटनच्या 68 दशलक्ष लोकसंख्येपैकी प्रत्येक नागरिकाला सार्वभौम अनुदान म्हणजेच रॉयल्टीवर सुमारे 120 रुपये खर्च उचलावा लागतो. सार्वभौम अनुदानाचा उपयोग राजा-राणी आणि त्यांची घरातील कामे, अधिकृत शाही प्रवास आणि राजवाड्यांची देखभाल यासारख्या कामांसाठी केला जातो.

राणीचे अधिकृत निवासस्थान असलेल्या बकिंगहॅम पॅलेसचे गेल्या वर्षीचे नूतनीकरण आणि प्रिन्स हॅरी आणि त्यांची पत्नी मेघन मर्केल यांचे पूर्वीचे घर असलेल्या फ्रॉग कॉटेजच्या नूतनीकरणालाही सार्वभौम अनुदानाच्या पैशातून निधी दिला गेला.

20 वर्षांपूर्वी राणीच्या आईच्या अंत्यसंस्कारावर खर्च झाले होते 40 कोटी रुपये

राणी एलिझाबेथ IIच्या अंत्यसंस्काराचा संपूर्ण खर्च ब्रिटिश करदात्यांच्या पैशातून केला जाईल. ही रक्कम किती असेल याचा खुलासा ब्रिटिश सरकारने अद्याप केलेला नाही. याबाबत काही दिवसांत माहिती देणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या रिपोर्टनुसार, 2002 मध्ये महाराणी एलिझाबेथ IIच्या आईच्या अंत्यसंस्कारात सुमारे 5 मिलियन डॉलर म्हणजेच 40 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. या वेळी यापेक्षा कितीतरी जास्त खर्च अपेक्षित आहे.

एवढेच नाही तर ब्रिटनमध्ये राजघराण्यातील व्यक्तीला सिंहासनावर बसवण्यासाठी म्हणजेच त्याच्या राज्याभिषेकासाठी लाखो पौंडांचा संपूर्ण खर्चही सर्वसामान्यांच्या पैशातून केला जातो.

2. सामान्य नागरिक मुलांना मालमत्ता देताना 40% कर भरतात, राजघराण्याला सूट का?

अलीकडच्या काळात ब्रिटनमधील राजेशाहीला झालेल्या विरोधाचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे इनहेरिटेन्स टॅक्स किंवा वारसा कर.

खरे तर, प्रत्येक ब्रिटिश नागरिकाला ज्या मालमत्तेचे मूल्य 3.25 लाख पौंड किंवा सुमारे 30 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्या मालमत्तेवर 40% वारसा कर भरावा लागतो, परंतु किंग चार्ल्स यांना त्यांच्या आई राणी एलिझाबेथ-द्वितीय यांच्याकडून मिळालेल्या मालमत्तेवरही एक पैसाही टॅक्स द्यावा लागला नाही.

याचे कारण म्हणजे, तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान जॉन मेजर आणि राजघराण्यासोबतच्या 1993च्या करारानुसार, राजाकडून त्याच्या वारसाकडे हस्तांतरित केलेल्या मालमत्तेवर वारसा कर लागू होणार नाही.

राजघराण्याला देण्यात आलेल्या या विशेष सवलतीचा सर्वसामान्यांशी भेदभाव म्हणून लोक निषेध करत आहेत.

3. सर्वात जुनी लोकशाही आमची, मग आम्ही राजेशाही का पोसावी

राजेशाहीचे टीकाकार म्हणतात की, ब्रिटनला आता राजेशाहीची गरज नाही. तो केवळ वसाहतवादाचा अवशेष आहे. त्यामागचा त्यांचा तर्क असा आहे की, जेव्हा ब्रिटनमध्ये देश चालवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आधीच निवडून आलेले असतात आणि राजा किंवा राणीकडे खरोखरच सत्ताहीन अधिकार शिल्लक राहतात, तेव्हा राजेशाहीवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करून काय साध्य होणार?

वास्तविक, ब्रिटनमध्ये घटनात्मक राजेशाही आहे. तेथे राजा किंवा राणी हा राज्याचा प्रमुख असतो, परंतु सरकारचे खरे अधिकार जनतेने निवडलेल्या पंतप्रधानाकडे असतात. ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान हे सरकारचे प्रमुख आहेत.

ब्रिटनमध्ये राजा किंवा राणीला पंतप्रधानाची नियुक्ती करण्याचा, सभागृह बोलावण्याचा आणि विसर्जित करण्याचा, कायद्यांवर स्वाक्षरी करण्याचा, निवडणुका जाहीर करण्याचा अधिकार आहे, परंतु यापैकी कोणतीही गोष्ट त्याच्या स्वत:च्या इच्छेने केली जात नाही.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ब्रिटनमध्ये राजा राज्य करतो, शासन नाही.

4. राजेशाही पोसायचीच असेल तर फक्त राजा आणि राणी असावेत, संपूर्ण कुटुंब नाही

ब्रिटनमध्ये असाही एक वर्ग आहे जो राजेशाही टिकवून ठेवण्यास समर्थन करतो, परंतु अत्यंत मर्यादित स्वरूपात. त्यांचा सल्ला असा आहे की, ब्रिटनमध्ये राजेशाहीची प्रथा फक्त राजा-राणी आणि त्यांच्या स्वत:च्या मुलांपुरती मर्यादित असावी. ब्रिटनला डझनभर राजकुमार आणि राजकन्यांची गरज नाही.

राजघराण्याच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, ब्रिटीश राजघराण्याच्या वारसांच्या सध्याच्या यादीत 23 लोक आहेत. सध्याचा राजा चार्ल्स तिसरा आणि राणी कॅमिला यांच्यासह सध्याच्या राजघराण्याच्या यादीतील लोकांची संख्या एकूण 25 आणि 27 आहे.

या सर्वांचा खर्च ब्रिटनच्या करदात्यांच्या पैशातून होतो. त्यापैकी बहुतेकांना ही सुविधा केवळ राजघराण्यातील जन्मामुळे मिळत आहे, तर ब्रिटन सरकार किंवा सार्वजनिक कामांमध्ये त्यांचे योगदान नगण्य आहे.

5. 'गुलामी, शोषणाचे प्रतीक आहे राजेशाही'

स्कॉटलंड हा भलेही एक देश आहे, पण तो ब्रिटनचाही भाग आहे आणि त्याचा राज्यप्रमुखही ब्रिटनचा राजा किंवा राणी आहे. स्कॉटलंडचा एक विभाग असा आहे जो राजेशाहीकडे उधळपट्टी म्हणून पाहतो.

2021 मध्ये आलेल्या बीबीसीच्या एका रिपोर्टनुसार, 'स्कॉटलंडमधील एका रहिवाशाने सांगितले होते - 'आम्ही फक्त त्यांना लक्षात ठेवतो कारण आमचे पैसे त्यांच्यावर खर्च केले जातात किंवा जेव्हा त्यांच्यापैकी एकाचा मृत्यू होतो. ते स्वतःला स्कॉटलंडमधील विविध ठिकाणांचे अधिपती म्हणून पदवी देतात आणि त्यांच्या खासगी रियासतीत सुटीसाठी येथे येतात, परंतु त्या बदल्यात ते काहीही देत ​​नाहीत. ब्रिटनच्या राजेशाही परंपरेला काही अर्थ नाही.

द न्यूज वीक मधील अलीकडील अहवालानुसार, स्कॉटिश म्हणतात- 'राजशाहीची मुळे ब्रिटीश साम्राज्यात आहेत, ज्याचा इतिहास जगभरातील कोट्यवधी लोकांविरुद्ध हिंसा, अत्याचार आणि गुलामगिरीने भरलेला आहे. शेकडो वर्षांपासून राजघराण्याचं या जुलमी वारशाशी अतूट नातं आहे. विशेष म्हणजे राजघराण्याने त्या दुःखद भूतकाळाची कधीही माफी मागितली नाही किंवा स्वीकारली नाही.