आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंतर्बाह्य:चीनमधील आंदोलनाचे आकलन

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमेरिकेला अपेक्षित असणारा चीन आणि वास्तवातील चीन यामध्ये जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या नजरेतून चीनकडे पाहण्याचे काही धोके आहेत. अशा प्रयत्नातून अमेरिकेला अपेक्षित असणारी लोकशाही चीनमध्ये तर अवतरणार नाहीच, उलट त्यावर विश्वास ठेवल्याने भारताचीच फसगत होईल. भारत-चीन संबंधांतील प्रतिकूल परिस्थिती पाहता, तिथल्या एखाद्या आंदोलनाच्या नेमक्या आकलनाअभावी सुतावरून स्वर्ग गाठणे नक्कीच आपल्या राष्ट्रीय हिताचे नाही.

को रोनाचा सामना करण्यासाठी शी जिनपिंग यांनी अवलंबलेल्या अत्यंत जाचक अशा झीरो कोविड धोरणाला विरोध म्हणून चीनमधील नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. आंदोलनाची धग शांघाय, बीजिंग, वुहान ते शिनजियांगपर्यंत पोहोचली आहे. १९८९ मध्ये तत्कालीन सरकारच्या विरोधात हजारोच्या संख्येने विद्यार्थी लोकशाहीच्या मागणीसाठी तियान मेन चौकात एकत्र जमले होते. डेंग झिआओपिंग यांच्या कम्युनिस्ट सरकारने हिंसेचा वापर करून ते आंदोलन चिरडले होते. त्यानंतर आंदोलन हा शब्दच जणू चीनच्या राजकीय कोषातून हद्दपार झाला होता. कोरोनानंतर सर्वच राष्ट्रांत आर्थिक-राजकीय पातळीवर आमूलाग्र बदल होत आहेत. परंतु, चीनच्या पोलादी भिंतीआड सुरु असलेली खदखद मात्र बाहेर येत नव्हती. सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनाने अखेर या भिंतीला भगदाड पाडले. अपेक्षेप्रमाणे या आंदोलनाची दखल जगातील सर्वच माध्यमांनी घेतली. मात्र ती घेताना प्रत्यक्षात तेथील परिस्थिती काय आहे, यापेक्षा आपल्याला चीन कसा हवा आहे, हे दाखवण्याची किळसवाणी स्पर्धा माध्यमांमध्ये सुरू झाली. सध्याच्या आंदोलनातून भारतासह पाश्चिमात्य माध्यमांनी तीन प्रकारचे निष्कर्ष काढले आहेत. ते म्हणजे, सलग दुसऱ्यांदा चीनची सूत्रे हाती घेतलेल्या शी जिनपिंग यांच्या अमर्याद नेतृत्वाला आव्हान, १९८९ च्या तियान मेन आंदोलनाची पुनरावृत्ती आणि चीनची लोकशाहीकडे वाटचाल. हे निष्कर्ष बरोबर की चुकीचे, याचे उत्तर राजकीय पातळीवर तूर्तास मिळणे अवघड आहे.

परंतु, आंदोलनाचे चुकीचे आकलन आपल्या राष्ट्रीय हिताला मात्र बाधा पोहोचवू शकते. म्हणून या आंदोलनाच्या निमित्ताने चीनमधील लोकशाही संदर्भातील चर्चा आणि त्यामागील राजकारण समजून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. ‘लोकशाही’ या शब्दाची प्रतिमा कितीही सकारात्मक असली, तरी लोकशाही म्हणजे काय, याबद्दल प्रचंड मतमतांतरे आहेत. लोकशाही ही निव्वळ शासन पद्धती नसून ती एक जीवन पद्धती आहे, असे गांधीजी म्हणत. याचा अर्थ कोणत्याही देशातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य समजून घ्यायचे असेल, तर तिथल्या समाजाची जीवन पद्धती समजून घ्यावी लागेल. निव्वळ शासन पद्धतीतून तिथे लोकशाही असल्याचा निष्कर्ष काढायचा झाल्यास त्याला मर्यादा आहेत. कारण लोकशाही राष्ट्रांतही कमालीचे सत्तेचे केंद्रीकरण आढळून येते किंवा हुकूमशाही राष्ट्रांत सत्तेचे विकेंद्रीकरण पाहायला मिळते. उदाहरणार्थ, भारत हा लोकशाही देश असूनही विकेंद्रीकरणातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक असलेले महापौरपद हे शोभेचे आहे, तर सत्तेचे केंद्रीकरण असलेल्या चीनमध्ये महापौराला थेट परकीय गुंतवणुकीचे अधिकार आहेत. त्यामुळे चीनमध्ये कम्युनिस्ट सरकार म्हणजे तिथे लोकशाहीचा अंध:कार आणि भारत, अमेरिकेसारख्या देशात लोकशाही उजळली आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल. हुकूमशाही असो अथवा एकपक्षीय राजवट - ती का आकाराला येते? वर्षानुवर्षे तिला जनमताचा पाठिंबा का मिळतो? एखादा समाज प्रदीर्घकाळ पोलादी शासन पद्धती का सहन करतो? फक्त भीतीमुळे समाज अशा शासन पद्धतीचा स्वीकार करतो, असे मानणे त्या समाजावर अन्याय करण्यासारखे होईल. या प्रश्नाचे शास्त्रीय उत्तर शोधायचे असेल, तर इतिहासात जाऊन त्याचे मूळ शोधावे लागेल.

चिनी समाजाची कम्युनिस्ट पक्षाबद्दलची धारणा ही त्यांच्या इतिहासातून प्रभावित झालेल्या राजकीय जीवन पद्धतीचा आविष्कार आहे. कोणत्याही इतर समाजापेक्षा चीन हा इतिहासाविषयी अतिशय संवेदनशील देश आहे. गेल्या दोन हजार वर्षांतील चीनच्या इतिहासाचा आढावा घेतल्यास जेवढा काळ हा देश एकसंध राहिला आहे, त्यापेक्षा जास्त तो विभागला गेला असल्याचे दिसते. या परिस्थितीला दुबळे नेतृत्व सर्वस्वी जबाबदार होते. अशा नेतृत्वामुळेच चीनला अराजकता, दुष्काळ, नागरी युद्ध, हिंसाचार यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागला, अशी चिनी नागरिकांची धारणा बनली आहे.

चीनचा दीड-दोनशे वर्षांपूर्वीचा इतिहास पाहता, अन्यायकारक आणि जाचक अशा अटी, भूप्रदेशाचा त्याग, बलाढ्य राष्ट्रांसमोर शरणागती व अंतर्गत अस्थिरता यांसारखे मानहानिकारक अनुभव या देशाला आले आहेत. यातूनच शक्तिशाली नेतृत्वाबद्दल चीनच्या मनात एकप्रकारची विश्वासार्हता निर्माण झाली. शी हुआंग (२२१ ख्रिस्तपूर्व) साम्राज्याच्या काळाप्रमाणे चीन एकसंध राहिला पाहिजे, असे चिनी जनतेचे स्वप्न आहे आणि त्याची पूर्तता फक्त शक्तिशाली नेतृत्व व निरंकुश सत्ता करू शकतात, याबाबद्दल तिला प्रचंड आत्मविश्वास आहे. परिणामी शक्तिशाली नेतृत्व, निरंकुश सत्ता आणि सत्तेसाठी सुरू असणारी राजकीय स्पर्धा यांपैकी चीनने कायम पहिल्याच पर्यायाला पसंती दिली. याच धारणेच्या बळावर माओने १९४९ ची क्रांती यशस्वी केली. आजही चीनमध्ये एकपक्षीय राजवट टिकून आहे, ती याच धारणेवर. चिनी राज्यकर्त्यांनीही इतिहासातून निर्माण झालेल्या या राजकीय आविष्काराला बळ देण्याचेच धोरण अवलंबले. माओने शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्याचा प्रयत्न केला.

परंतु ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’ (१९५८-१९६२) आणि ‘सांस्कृतिक क्रांती’ (१९६६-१९७६) यामुळे या बदलाकडे म्हणावे तितके लक्ष गेले नाही. याची उणीव मात्र त्यानंतर डेंग झिआओपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने भरून काढली. त्यांनी थेट चीनमध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेचाच प्रारंभ केला. त्याचा सकारात्मक परिणाम चिनी जनतेवर होण्यास सुरूवात झाली. १९७८ मध्ये सुमारे ५० टक्के चिनी जनता दारिद्र्यरेषेखाली होती. आज ते ५ टक्के इतके कमी झाले आहे. १९८० च्या दशकात ४ टक्के असलेली मध्यमवर्गाची लोकसंख्या २०१२ मध्ये ६८ टक्क्यांवर पोहोचली होती. याउलट अमेरिकेत मध्यमवर्गीयांची संख्या क्षीण होत चालली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नजरेतून बघितल्यास चिनी लोकांच्या राहण्यावर, खाण्यावर, फिरण्यावर, नोकरी करण्यावर, देशाबाहेर प्रवास करण्यावर बंधने होती. आज या जाचक बंधनातून चीनची मुक्तता झाली आहे. कोणत्याही चिनी साम्राज्याने देशाच्या वैभवात घातली नसेल इतकी भर चीनच्या राज्यकर्त्यांनी गेल्या ३२ वर्षात घातली आहे. २०१८ मध्ये एडलमन ट्रस्ट बॅरोमीटर या संस्थेने विविध देशांतील नागरिकांचा आपल्या सरकारवर किती विश्वास आहे, याचे सर्वेक्षण केले होते. त्यामध्ये ८४ टक्के लोकांनी चिनी कम्युनिस्ट पक्षावर आपला विश्वास व्यक्त केला होता. १९८९ मध्ये डेंग यांनी आंदोलन निर्दयीपणे चिरडून ऐतिहासिक चूक केली होती. परंतु, इतिहासाबद्दल जागरूक असलेल्या चिनी सत्ताधीशांनी यातून योग्य तो बोध घेत आपल्या धोरणात अनेक बदल केले. त्यातही जागतिक समुदायाचे चीनच्या अंतर्गत राजकारणावर असलेले बारीक लक्ष आणि त्याने ‘तियान मेन’सारखी चूक करावी, ही अपेक्षा बाळगणारा अमेरिका, या पार्श्वभूमीवर सध्याचे आंदोलन एका मर्यादेपलीकडे जाणार नाही, याची चीन खबरदारी घेईल.

याचा अर्थ चीनमध्ये सर्व काही आलबेल आहे असे नाही. चीनने जेवढी मानहानी स्वीकारली आहे असा जो चिनी राज्यकर्त्यांचा दावा आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त हालअपेष्टा चिनी जनतेने माओच्या क्रांतीवेळी, १९८९ च्या आंदोलनावेळी आणि कोविडच्या जाचक अटीमुळे सहन केल्या आहेत. निरंकुश सत्तेविरुद्ध असा आवाज वारंवार उठवत जाणे चिनी जनतेच्याच हिताचे आहे. आपल्याला कशाप्रकारची शासन पद्धती आणि शासनकर्ते हवे आहेत, याचा निर्णय सर्वस्वी चिनी जनतेचा आहे. त्यात कोणत्याही बाहेरच्या देशाने हस्तक्षेप करण्याचे काहीच कारण नाही. आपल्या दृष्टीने सध्या महत्त्वाचे आहे, ते म्हणजे या आंदोलनाच्या निमित्ताने त्यातील राजकारण समजून घेणे. या आंदोलनाच्या माध्यमांमधील वार्तांकनामागे अमेरिकापुरस्कृत ‘मनोवैज्ञानिक युद्धाचा’ भाग आहे. काही दिवसापूर्वी, ‘शी जिनपिंग यांना नजरकैदेत ठेवले असून त्यांना अध्यक्षपदावरुन हटवण्यात आले आहे,’ अशीही अफवा देखील समाज माध्यमांवरून पसरवण्यात आली होती. याद्वारे लोकशाहीच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चीनची जागतिक प्रतिमा मलीन करून अमेरिकेला आपले राष्ट्रीय हित साधायचे होते. अमेरिकेच्या या धोरणाला भारतातही पाठिंबा मिळत असून इथल्या माध्यमांतही चीनमध्ये सध्या सुरू असलेल्या आंदोलनांतून चुकीचे निष्कर्ष काढले जात आहेत. परंतु, अमेरिकेला अपेक्षित असणारा चीन आणि वास्तवातील चीन यामध्ये जमीन-अस्मानाचे अंतर आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या नजरेतून चीनकडे पाहण्याचे काही धोके आहेत. अशा प्रयत्नातून अमेरिकेला अपेक्षित असणारी लोकशाही चीनमध्ये तर अवतरणार नाहीच, उलट त्यावर विश्वास ठेवल्याने भारताचीच फसगत होईल. त्यामुळे अशा एखाद्या आंदोलनाच्या नेमक्या आकलनाअभावी सुतावरून स्वर्ग गाठणे वाहिन्यांच्या टीआरपीसाठी कदाचित फायद्याचे असेलही, पण भारत-चीन संबंधांतील प्रतिकूल परिस्थिती पाहता आपल्या राष्ट्रीय हिताचे नाही, हे मात्र नक्की.

संपर्क : 9403822813 डॉ. रोहन चौधरी rohanvyankatesh@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...