संकटाशी लढायचे आणि संधीचे सोने करायचे, अशी जिद्द ठेवली तर कोरोना आपत्तीवर मात करता येईल. त्या दिशेने सरकारची पावले पडत आहेत. अनेक योजना अमलात येत आहेत. त्यात स्क्रॅपिंग पॉलिसी (भंगार साहित्य धोरण) गेम चेंजर ठरेल, असे केंद्रीय रस्ते, परिवहन, लघु-मध्यम, सूक्ष्म उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. रस्त्यांचे ऑडिट करण्यात येत आहे. हे काम देशातील पाच हजार अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

कोरोनामुळे बिघडलेली अर्थव्यवस्था मूळ पदावर आणण्याचे आणि तिला वेग देण्याचे आव्हान आहे. ते पेलण्यासाठी नेमके काय केले जात आहे, असा प्रश्न दिव्य मराठी प्रतिनिधीने विचारला. तेव्हा ते म्हणाले की, चीनमधून बाहेर पडणारे उद्योग भारतात खेचून आणावे लागतील. येत्या काळात भारतात मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक आणता येईल. त्यातून आपले तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणात अपग्रेड करता येईल. निर्यातीच्या नवनव्या संधी शोधता येतील. उद्योग जगतासाठी ही मोठी संधी आहे. आव्हान पेलण्याची मोठी क्षमता आपल्याकडे आहे. त्यामुळे ते आपण निश्चित पेलू शकतो. मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध अभियांत्रिकीचे कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळ ही जमेची बाजू आहे.

त्यासोबत लघु, मध्यम, सूक्ष्म उद्योगांना खूप मोठी चालना द्यावी लागेल. कारण देशाच्या जीडीपीमध्ये याच उद्योगांचे २९ टक्के योगदान आहे. ४८ टक्के निर्यात याच क्षेत्रातून होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ११ कोटी रोजगार याच क्षेत्रात तयार होतात. त्यामुळे अशा उद्योगांमधील उलाढाल दोन वर्षांत पाच लाख कोटींपर्यंत नेण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. हे सोपे नसले तरी अशक्य नाही. आम्ही एमएसएमई उद्योगांचे स्टॉक एक्स्चेंज सुरू करीत आहोत. दर तीन वर्षांनी कंपन्यांना रेटिंग दिले जाईल. ‘ट्रिपल ए’ कंपन्यांसाठी बाजारातून पैसा उभा करता येईल. एमएसएमई क्षेत्राने तंत्रज्ञान अपग्रेड करण्यासाठी जॉइंट व्हेंचरवर भर द्यायला हवा.

शिक्षण मोफत नकोच

उद्योग आणि शिक्षणाची सांगड घालण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, असे सांगतगडकरी म्हणाले की, कोळशापासून आज गॅसिफिकेशन, मिथेनॉलसह तब्बल साडेचारशे उत्पादने तयार होऊ शकतात. पण, विद्यापीठांमध्ये त्यासंबंधीचा एकही अभ्यासक्रम नाही. आम्ही रस्ते अपघातांचे ब्लॅक स्पॉट शोधून काढतो. तंत्रनिकेतन, अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी पुढे यावे. आम्हाला रस्त्यांचे ऑडिट करून द्यावे. यातून महाविद्यालयांना पैसा आणि मुलांना प्रॅक्टिकल नॉलेज मिळेल. आमच्याकडील रस्त्यांची संख्या पाहता पाच हजार अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना कामे देऊ शकतो.

दोन्हींचे एकच सेक्टर

एमएसएमई क्षेत्रात व्यापक बदल सुरू आहेत. सूक्ष्म, मध्यम, लघुउद्योगांच्या व्याख्या पंधरा वर्षांनंतर बदलण्यात यश आले आहे. ‘मॅन्युफॅक्चरिंग’ आणि ‘सर्व्हिस’ (उत्पादन आणि सेवा) हे एकच सेक्टर मानले जाणार आहे. भविष्यात उद्योग केवळ शहरांमध्येच नाही तर ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात सुरू होऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.

ऑटोमोबाइल क्षेत्राची उलाढाल

आम्ही येत्या चार-पाच वर्षात ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य ठेवले आहे. ते कठीण असले तरी अशक्य नाही. आपल्या ऑटोमोबाइल क्षेत्राची वार्षिक उलाढाल साडेचार लाख कोटींची आहे. आता आम्ही ‘स्क्रॅपिंग पॉलिसी’ आणत आहोत. त्यामुळे जगातले भंगार आपल्याकडे येईल. त्याचा मोठ्या प्रमाणात पुनर्वापर झाल्यास सुट्या भागांच्या किमती कमी होतील. हे क्षेत्र क्रमांक एकचे गेम चेंजर होऊ शकेल, असेही गडकरी म्हणाले

आमूलाग्र बदल करावे लागतील

कुठलीही गोष्ट आयात करण्याची गरज भासू नये, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. जगातील गरजा लक्षात घेऊन हालचाली व्हायला हव्या. स्वावलंबन हा आगामी काळातला मंत्र ठरायला हवा. कर्ज घेऊन उद्योग उभ्या करणाऱ्या व्यक्तीच्या वेदना महिन्याच्या पहिल्या तारखेला पगार घेणारी व्यक्ती समजूच शकत नाही. सरकारी पातळीवर दोन-दोन महिने फायली अडून राहतात. कुठलीही कालमर्यादा निश्चित नाही. आता हे सर्व टाळायलाच हवे. कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील, असेही गडकरी म्हणाले.

0