यूपीच्या जनतेने नेहमीच मुस्लिम पक्षांना डावलले:6 मोठे मुस्लिम पक्ष यूपीत आले, 208 जागाही लढल्या; परंतु 4 पेक्षा जास्त जिंकू शकले नाहीत

यूपीमध्ये मुस्लिम धर्मावर राजकारण करणाऱ्यांसाठी 14 फेब्रुवारी हा सर्वात मोठा दिवस होता. दुसऱ्या टप्प्यात 55 विधानसभा जागांवर मतदान पूर्ण झाले, जेथे 40% पेक्षा जास्त मुस्लिम मतदार आहेत. येथे, मुस्लिम पक्ष असल्याचा दावा करणार्‍या AIMIM ने 15 मुस्लिम उमेदवार उभे केले आहेत, परंतु AIMIM उमेदवार आतापासूनच निराश दिसत आहेत.

खरं तर, ही परिस्थिती आजची नाही. स्वातंत्र्यानंतर एकही मुस्लिम पक्ष यूपीमध्ये टिकू शकलेला नाही. आम्‍ही तुम्‍हाला अशा टॉप 6 मुस्लिम पक्षांची ओळख करून देत आहोत, ज्यांनी आपले प्राण पणाला लावले, परंतु यूपीमध्ये यश मिळवू शकले नाहीत.

1. यूपीच्या पहिल्या मुस्लिम पक्षाला 4000 मतेही मिळाली नाहीत
मुस्लिम मजलिस पार्टी : डॉ. अब्दुल जलील फरीदी स्वातंत्र्यलढ्यात होते. स्वातंत्र्यानंतर ते नेते झाले. त्यांच्या सभेत मुस्लिमांची मोठी गर्दी व्हायची. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मोठे पद मिळावे, अशी त्यांची इच्छा होती, पण तसे झाले नाही. अखेर 20 वर्षांनी 1968 मध्ये मुस्लिम मजलिस नावाचा पक्ष स्थापन झाला. 'मुस्लिम अल्पसंख्याक समाजाला त्यांचे हक्क मिळावेत', असा उद्देश होता.

यूपीच्या जनतेने काय केले : पक्षाच्या स्थापनेनंतर वर्षभरात म्हणजेच 1969 मध्ये यूपीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. मुस्लिम मजलिस पार्टीने दोन जागांवर निवडणूक लढवली, परंतु दोन्ही जागांवर पक्षाचे डिपॉझिट पैसेही गमवावे लागले. दोन्ही जागांवर मिळून मुस्लिम मजलिस पक्षाला 4000 पेक्षा कमी मते मिळाली. 1974 साली डॉ. फरीदी यांच्या निधनाने हा पक्षही संपुष्टात आला.

2. यूपीच्या दुसऱ्या मुस्लिम पक्षाने 33 वर्षे निवडणूक लढवली, फक्त 1 जागा जिंकली
इंडियन युनियन मुस्लिम लीग : 1974 मध्ये यूपीची विधानसभा प्रमुख होती. राज्यात एकही मुस्लिम पक्ष चर्चेत नव्हता. यापूर्वी मुस्लिमांचे नेतृत्व करण्याची शपथ घेणारे डॉ.फरीदी आता राहिले नव्हते. मग गुलाम महमूद बनतवाला हे मुस्लिम नेते म्हणून लोकप्रिय झाले. त्यांनी इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे पुनर्भरण केले.

यूपीच्या जनतेने काय केले : 1974 च्या विधानसभा निवडणुकीत मुस्लिम लीगने 54 जागांवर उमेदवार उभे केले होते, परंतु 43 जणांचे डिपॉझिट जप्त झाले. फक्त एक जागा जिंकली. फक्त डिपॉझिट वाचवण्यात यश आले. यादीत तळापासून दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर होते. यानंतर पक्षात शांतता पसरली. त्यानंतर 28 वर्षांनी गुलाम महमूद यांनी अखेरचा श्वास घेतला. 2002 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी 18 जागांवर उमेदवार उभे केले, परंतु एकही जिंकला नाही.

राहिलेली कासार 2007 सालच्या विधानसभा निवडणुकीने पूर्ण केली. 33 वर्षांपूर्वी 54 जागांवरून सुरू झालेला इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचा प्रवास दोन जागांवर निवडणूक लढवण्यापर्यंत कमी झाला होता. एव्हढ्यावरही यूपीच्या लोकांनी त्यांना सोडले नाही. त्यांनी या दोन्ही जागा गमावल्या आणि ते पुन्हा यूपीमध्ये उतरले नाहीत.

3. मायावतींचा बदला घेण्यासाठी यूपीचा तिसरा मुस्लिम पक्ष स्थापन करण्यात आला, पण तो घेऊ शकला नाही
नॅशनल डेमोक्रॅटिक पार्टी : 1995 मध्ये भाजपच्या समर्थनार्थ बसपाचे सरकार स्थापन झाले. हा तो काळ होता जेव्हा यूपीतील मुस्लिमांचा बसपावर विश्वास वाढला होता. मायावती यूपीच्या मुख्यमंत्री बनल्या. त्यांनी डॉ.मसूद अहमद यांना शिक्षणमंत्री केले.

डॉ.मसूद यांनी शिक्षणमंत्री असताना अल्पसंख्याक समाजासाठी खूप काम केले, मात्र काही काळानंतर मायावतींनी डॉ.मसूद यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केले. मायावतींकडून झालेल्या अपमानाचा बदला घेण्यासाठी डॉ. मसूद यांनी 2002 मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही पक्ष (नेलोपा) स्थापन केला.

यूपीच्या जनतेने काय केले : 2002 मध्ये नेलोपाने विधानसभा निवडणुकीत 130 जागा लढवल्या. स्वत:ला मुस्लिमांचा पक्ष म्हणणाऱ्या नेलोपाच्या 130 उमेदवारांपैकी 126 उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले.

पक्षाला केवळ एक जागेवर विजय मिळाला. त्यामुळे 2007 च्या विधानसभा निवडणुकीत डॉ. मसूदच्या पक्षाने केवळ 10 जागा लढवल्या होत्या, पण परिणाम 2002 पेक्षा वाईट होता. यावेळी पक्षाच्या 100% उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. यानंतर डॉ. मसूद रालोदमध्ये दाखल झाले.

4. यूपीचा चौथा मुस्लिम पक्ष जामा, मशिदीचा इमामही चालले नाही
यूपी युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट : 2007 च्या विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीच्या जामा मशिदीचे इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांनीही नशीब आजमावले. त्यांनी 54 जागांवर यूपी युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे उमेदवार उभे केले.

त्यांना असे वाटले की दिल्लीतील मुस्लिमांच्या मोठ्या वर्गाचा त्यांना पाठिंबा आहे. ते ज्या पक्षाला म्हणायचे त्या पक्षाला मुस्लिम मतदान करायचे, पण यूपीच्या मतदारांनी ही गोष्ट चुकीची सिद्ध केली.

यूपीच्या जनतेने काय केले : विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आले तेव्हा यूपी युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटचा 54 पैकी फक्त एक उमेदवार विजयी झाला, तर 51 जागांवर डिपॉझिट रद्द झाले. या लाजिरवाण्या पराभवानंतर अहमद बुखारी यूपीच्या राजकारणातून गायब झाले.

5. यूपीच्या पाचव्या मुस्लिम पक्षाने गावोगावी जाऊन मुस्लिमांचे प्रश्न जाणून घेतले, पण निकालाने निराश केली
पीस पार्टी : 2008 मध्ये, डॉ. आयुब सर्जन, जे नॅशनल डेमोक्रॅटिक पार्टीचे उपाध्यक्ष होते, त्यांनी पीस पार्टीची स्थापना केली.

यूपीच्या जनतेने काय केले : चार वर्षे पीस पार्टीने मैदानावर प्रचार केला. मुस्लिमांचे खरे प्रश्न समजून घेतले. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत पीस पार्टीला 208 पैकी फक्त 4 जागा मिळाल्या. पक्षाच्या अपेक्षेपेक्षा ते कमी होते, परंतु काहीही न करण्यापेक्षा चांगले होते. 2017 मध्ये पीस पार्टी पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरली, मात्र यावेळी त्यांना खाते उघडता आले नाही.

6. यूपीच्या सहाव्या मुस्लिम पक्षाचे दावे मोठे, पण खाते उघडले नाही
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन : 1926 साली स्थापन झालेला पक्ष 2019 मध्ये देशाच्या राजकारणात चमकला. AIMIMचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेसला आव्हान देण्यासाठी पक्षाला उतरवले होते. हैदराबादमध्ये एआयएमआयएमने चांगली कामगिरी केली, परंतु इतर राज्यांमध्ये पक्षाची स्थिती खराब राहिली.

यूपीच्या जनतेने काय केले : एआयएमआयएमने 2017 मध्ये यूपीमध्ये 38 जागा लढवल्या, पण कुठेही विजय मिळवता आला नाही. सर्व उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले.

यूपी विधानसभा निवडणूक-2022 मध्ये ओवेसी नव्या तयारीने आले आहेत. त्यांनी 403 जागांपैकी 100 जागा लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पक्षाने आतापर्यंत 76 विधानसभा जागांसाठी उमेदवार जाहीर केले आहेत. त्यात ६१ मुस्लिम उमेदवार असून १५ हिंदू, ओबीसी आणि दलितांना तिकीट दिले आहे.

पहिल्या दोन टप्प्यातील मतदानानंतर ओवेसींची पकड सैल होताना दिसत आहे. यावेळी त्यांनी बाबू सिंह कुशवाह यांच्या जन अधिकार पार्टी आणि भारत मुक्ती मोर्चासोबत युतीही केली आहे, पण ओवेसी इतिहास बदलणार की यूपीमध्ये यशस्वी न झालेल्या मुस्लिम पक्षांची यादी लांबवणार हे 10 मार्चला समोर येईल.