एक्सप्लेनर:इकडे कोरोनाशी दोन हात करत होते मोदी; तिकडे भारतीय हद्दीत घुसून अमेरिकेने दिली चिथावणी; जाणून घ्या प्रकरण आहे तरी काय!

संपूर्ण देश कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेशी झुंज देत आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांशी लसीकरणाचा वेग वाढवणे आणि कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावावर नियंत्रण ठेवण्याविषयी चर्चा करत होते, तर दुसरीकडे भारताचा 'मित्र' अमेरिका भारतालाच धमकावत होता. स्वत: अमेरिकेच्या नेव्हीने दावा केला आहे की, त्यांनी परवानगीशिवाय आपल्या सीमेवर प्रवेश केला आणि भविष्यातही असे करणार असल्याची धमकी दिली.

भारताने यावर आक्षेप नोंदवला आहे. पण अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याच्या वक्तव्य बघता त्यांना काही फरक पडलेला दिसत नाही. माजी सैन्य अधिकाऱ्यांनीही याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले आहे. अमेरिकन नौदलाच्या सातवा ताफा (सेव्हन्थ फ्लिट) ने हा दावा केला आहे.

तसे हा सेव्हन्थ फ्लिट भारतीयांना नवीन नाही. एकेकाळी अमेरिकेने या सातव्या ताफ्याचा भारतावर दबाव आणण्यासाठी वापर केला होता. इतकेच नाही तर अमेरिकेचे तत्कालीन रिचर्ड निक्सन आणि परराष्ट्रमंत्री हेनरी किसिंजर यांनी बांगलादेश मुक्तिलढ्याला भारताकडून होत असलेल्या साह्याला लगाम लावण्यासाठी आणि त्यासाठी भारतावर दबाब निर्माण करण्यासाठी अमेरिका आरमाराच्या या सातव्या ताफ्यास बंगालच्या उपसागरात पाठवले होते.

नेमके प्रकरण आहे तरी काय?
गेल्या बुधवारी, म्हणजे 7 एप्रिल रोजी अमेरिकेचे राजदूत जॉन केरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेट देण्यासाठी भारत भेटीवर आले होते. त्यावेळी अमेरिकन नौदलाचे USS जॉन पॉल जोन्स (DDG3) म्हणजे डिस्ट्रॉयर परवानगीशिवाय भारताच्या हद्दीत घुसले. भारताला आव्हान दिले आणि भविष्यातही असे करू असा धमकीवजा सुतोवाचही केला.

खरं तर, UN सागरी कायद्यानुसार, समुद्र किनाऱ्यापासून 200 समुद्री मैलांवर (37० किमी) एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र असते. अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या जहाजाला भारताच्या EEZ मध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागते, परंतु तसे झाले नाही. अमेरिकन जहाजाने 130 नॉटिकल मैल (240 किमी) आत प्रवेश केला. हा दावा स्वतः अमेरिकन नौदलाच्या सातव्या ताफ्याने केला आहे.

हा FONOP म्हणजे काय आणि ते भारतात का घडले?

अमेरिकेच्या नौदलाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे हे ऑपरेशन फ्रीडम ऑफ नेव्हीगेशन ऑपरेशन म्हणजे FONOP होते. तसेच भारताला आंतरराष्ट्रीय सागरी सीमेच्या मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार नाही, एक प्रकारे भारतातर्फे विनाकारण विस्तारवादी भूमिका केली जात आहे, असा आरोपही अमेरिकेने ध्वनित केला आहे.

अमेरिकन नौदल अशा प्रकारच्या कारवाया 1979 पासून करत आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात अमेरिकन सैन्य दररोज अशी कारवाई करते. अशा प्रकारचे सर्व ऑपरेशन्स आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार केले जातात. या मोहिमेद्वारे अमेरिका आंतरराष्ट्रीय कायद्यांनुसार अशा कारवाया सुरु ठेवणार, असे दिसते. अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, FONOPs दरवर्षी विचारपूर्वक योजना आखण्यात येते.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले आहे की, भारतीय सुरक्षा दलाने जहाज जाईपर्यंत त्याचे सातत्याने निरीक्षण केले आहे. मुत्सद्दी माध्यमांद्वारे भारताने अमेरिकेला EEZ च्या घुसखोरीशी संबंधित चिंतेची जाणीव करुन दिली आहे. परंतु अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले की, त्यांची ही कारवाई आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या कक्षेत आहे. त्याचवेळी भारत आपली सीमा वाढवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

1 ऑक्टोबर 2019 ते 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत अमेरिकेने 19 देशांना आव्हान दिले आणि एफओएनओपी कार्यान्वित केली. यात काही देशांना बर्‍याच वेळा आव्हान दिले गेले होते. या देशांमध्ये चीन आणि पाकिस्तान तसेच त्यांचा मित्र जपानचा समावेश आहे.

...जो कायदा भारतासाठी आहे, तो अमेरिकेसाठी का नाही?

1995 मध्ये, यूएनशी संबंधित सागरी हद्दीचा कायदा बनवला गेला. त्यावर भारताने सह्या केल्या आहेत. त्यानुसार, खाद्या देशाच्या किनारपट्टीपासून 200 समुद्री मैल म्हणजेच 370 कि.मी. अंतरावर त्या देशाचे EEZ म्हणजेच एक्सक्लूझिव्ह इकोनॉमिक झोन असेल. परंतु अमेरिकेने अद्याप या कायद्यावर स्वाक्षरी केलेली नाही. म्हणजेच हा कायदा त्याला बंधनकारक नाही.

खरं तर, ही सीमा समुद्राच्या किना-यापासून फक्त 12 समुद्री मैल म्हणजेच सुमारे 22 किमी अंतरावर मानली जाते. EEZ मुख्य भूमीपासून 200 समुद्री मैलांपर्यंत आहे. या दृष्टीकोनातून अमेरिकेने कोणताही आंतरराष्ट्रीय कायदा तोडलेला नाही. यूएस नेव्हीच्या 2016 च्या अहवालानुसार अमेरिकेकडून 1985 पासून भारतीय सागरी सीमेवर अशी कारवाई केली जात आहे.

भारतीय तज्ज्ञ काय म्हणतात?

माजी नौदल प्रमुख अरुण प्रकाश म्हणतात की, अमेरिकेच्या सेव्हन्थ फ्लीटने भारतीय ईईझेडमधील घरगुती कायदे मोडले आहेत. दक्षिण चीन-समुद्रातील अमेरिकन जहाजांची अशी मोहीम समजण्यासारखी आहे, पण भारतात असे ऑपरेशन करुन कोणता संदेश दिला जात आहे?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

त्याचवेळी सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारी आणि संरक्षण विश्लेषक ब्रिगेडिअर व्ही महालिंगम यांनीही घटनेची पुष्टी केली आणि सोशल मीडियावर म्हटले की अमेरिका आपले खरे रंग दाखवत आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरांनी काळजी घ्यावी.

भारत आणि अमेरिकेचे संबंध बिघडत आहेत काय?

तसे दिसत नाही. गेल्याच आठवड्यात जॉन कॅरी यांनी भारतात येऊन भारतीय नेत्यांसमवेत छायाचित्र काढले होते. सोबतच दोन्ही देशांच्या नौदलाच्या संघांच्या क्वॉड प्लस फ्रान्सच्या नेव्हल एक्सरसाइजमध्येही भाग घेतला. शिवाय इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनविरूद्ध सहभाग वाढवण्यासाठी अमेरिकेने भारताची मदत घेतली आहे. अशा परिस्थितीत अखेरअमेरिकेच्या नौदलाला भारताला कोणता संदेश द्यायचा आहे?, असा प्रश्न माजी नौदलप्रमुखांना पडला आहे. पेंटागॉनचे प्रवक्ते जॉन किर्बी म्हणाले की, अमेरिकन नौदलाची कारवाई आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार आहे. आम्ही आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार उड्डाण करण, हवाई परिवहन, आणि ऑपरेशन्स करण्याचे आमचे अधिकार व जबाबदारी कायम ठेवू.