दिव्य मराठी रिसर्चअमेरिकेतील 79% हिंसक मृत्यू बंदुकींमुळे का?:भारतात देसी कट्टा घेण्यापेक्षाही US मध्ये असॉल्ट रायफल घेणे सोपे

अमेरिका बंदुकांनी त्रस्त आहे. 2023 च्या 2 महिन्यांतच अमेरिकेत 88 मास शुटिंगच्या घटना घडल्या आहेत. 99 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

या घटना दुःखद आहे. मात्र भारतात बसून अमेरिकेची बंदुकांविषयीची चिंता समजून घेणे जरा कठीण आहे.

युपी-बिहारसह अनेक राज्यांतील कुख्यात भागात कट्टा बनवणे कुटिरोद्योगासारखे पसरत असल्यास अमेरिकेतील गन व्हायोलन्स म्हणजेच बंदूक हिंसाचारावरील चर्चा जरा जास्तच वाटणे स्वाभाविक आहे.

मात्र आकड्यांची तुलना केल्यास या चिंतेचे कारण तुम्हाला कळू शकेल.

भारतात 2020 मध्ये सुमारे 50 हजार लोकांचा वेगवेगळ्या हिंसाचाराच मृत्यू झाला. मात्र यात बंदूक हिंसाचारात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या 20 टक्के इतकीच होती.

अमेरिकेत 2020 मध्ये हिंसक घटनांत सुमारे 30 हजार लोकांचा मृत्यू झाला. मात्र यापैकी 79 टक्के लोकांचा बंदूक हिंसाचारात मृत्यू झाला.

अमेरिकेत बंदुकीशी संबंधित हिंसाचारात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या जास्त असण्याचे कारण हे आहे की अमेरिकेत बंदूक खरेदी करणे भारतापेक्षा खूप सोपे आहे.

भारतात जर तुम्हाला कायदेशीररित्या एक बंदूक खरेदी करायची असेल तर एक दीर्घ आणि कठोर परवान्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

बेकायदेशीर पद्धतीने बंदूक खरेदी करणाऱ्यांची संख्या भारतातही कमी नाही. मात्र या पद्धतीने देसी कट्टे मिळतात. सेमी ऑटोमॅटिक बंदूक घेतली जाऊ शकत नाही. याचा धोका जास्त आणि ते खूप महाग असू शकते.

याउलट अमेरिकेत परवान्याशिवाय कुणीही बंदूक खरेदी करू शकते आणि आपल्या घरी ठेवू शकते. केवळ काही राज्यांतच बंदूक खरेदी केल्यावर त्याची नोंदणी करणे गरजेचे आहे.

समजून घ्या, अमेरिकेत 18 वर्षीय मुलगाही चॉकलेट खरेदीप्रमाणे सहजरित्यात कसे बंदूकही खरेदी करू शकतो आणि भारतासारखे कठोर कायदे अमेरिकेत का लागू होत नाही?

मास शुटिंगच नव्हे, गन व्हायोलन्सच्या छोट्या घटनाही वेगाने वाढत आहेत

अमेरिकेत सध्या मिसौरी राज्यातील सेंट लुईसमध्ये झालेल्या एका हत्येच्या क्लिपवरून वादंग माजले आहे.

27 फेब्रुवारीच्या या घटनेत डिशॉन थॉमस नावाच्या एका 23 वर्षीय युवकाने फुटपाथवर बसलेल्या एका व्यक्तीला गोळी मारली.

या व्यक्तीसोबत थॉमसचे काही वेळापूर्वीच भांडण झाले होते.

या घटनेच्या 45 सेकंदांच्या व्हिडिओ क्लिपने पुन्हा एकदा अमेरिकेतील बंदूक हिंसाचाराचा मुद्दा तापवला आहे.

अमेरिकेची घटना प्रत्येक नागरिकाला बंदूक ठेवण्याचा आणि स्वतःचे संरक्षण करण्याचा अधिकार देते

अमेरिकेच्या घटनेची दुसरी दुरुस्ती लोकांना बंदूक ठेवण्याचा अधिकार देते. ही दुरुस्ती 15 डिसेंबर 1791 रोजी लागू झाली होती.

हा तो कालखंड होता, जेव्हा अमेरिकेची एकूण लोकसंख्या केवळ 39.29 लाख होती. अनेक कुटुंब अतिशय निर्जन ठिकाणी राहून शेती करायचे.

तेव्हा प्रत्येक व्यक्तीला आपले कुटुंब आणि संपत्तीच्या संरक्षणासाठी बंदुकीची गरज होती. म्हणूनच अमेरिकेच्या संसदेने 1791 मध्ये प्रत्येक नागरिकाला याचा घटनात्मक अधिकार दिला.

अमेरिकेत बंदुकींचा देशांतर्गत बाजार खूप मोठा, 35 वर्षांत 353 टक्के वाढले बंदुकींचे उत्पादन

आज अमेरिकेतील स्थिती बदलली आहे, मात्र आता तिथे बंदुकींचा देशांतर्गत बाजार इतका मोठा झाला आहे की यावर नियंत्रण मिळवणे कठीण झाले आहे.

1986 मध्ये अमेरिकेत एकूण 30.41 लाख बंदुकींचे उत्पादन झाले होते. 2021 मध्ये हा आकडा 1.38 कोटींवर गेला होता. म्हणजेच 35 वर्षांत बंदुकींचे उत्पादन 353 टक्के वाढले आहे.

आज अमेरिकेत 45 टक्के कुटुंब किमान एक बंदूक जवळ बाळगतात. त्यामुळे बंदूक खरेदी रोखण्यासाठी कायदा बनवणे कठीण झाले आहे.

अमेरिकेत फक्त 1 तासात बंदूक खरेदी करता येते

अमेरिकेत कायदेशीररित्या 18 वर्षांवरील कोणताही व्यक्ती शॉटगन किंवा रायफल खरेदी करू शकतो. हँडगन किंवा पिस्तूल खरेदीसाठी 21 वर्षे वय असणे गरजेचे आहे. न्यूयॉर्क टाईम्सच्या एका रिपोर्टनुसार अमेरिकेत कोणताही व्यक्ती फक्त 1 तासात बंदूक खरेदी करू शकतो.

बंदूक विकण्यापूर्वी केवळ एक बॅकग्राऊंड चेक, जितक्या बंदुकी तयार होतात त्यापेक्षा जास्त विकल्या जातात

बंदूक विकणाऱ्या प्रमाणिकृत डीलर्सकडे अमेरिकेच्या केंद्रीय तपास संस्था एफबीआयच्या डेटाबेसचे अॅक्सेस असते. याला नॅशनल इन्स्टंट क्रिमिनल बॅकग्राऊंड चेक सिस्टिम म्हटले जाते.

या सिस्टिमद्वारे बंदूक खरेदी करण्याच्या आयडीच्या आधारे त्याचे बॅकग्राऊंड तपासले जाऊ शकते. यात त्याच्या गुन्हेगारी नोंदीची माहिती, कौटुंबिह हिंसाचाराच्या तक्रारी आणि इमिग्रेशन स्टेटसची माहिती दिली जाते.

सामान्यपणे हे बॅकग्राऊंड चेक 10 ते 20 मिनिटांत पूर्ण होते.

अमेरिकेत दरवर्षी उत्पादित होणाऱ्या बंदुकींेची तुलना NICS च्या चेक्सशी केली तर प्रकरण आश्चर्यकारक आहे. दरवर्षी जितक्या बंदुकी तयार होतात, त्यापेक्षा कैकपट जास्त विकल्या जातात. 2021 मध्ये 1.38 कोटी बंदुकी तयार झाल्या, तर 3.88 कोटी बंदुकींसाठी NICS चेक झाले.

एक पद्धत अशीही ज्यात बॅकग्राऊंड चेक होत नाही

बंदुकींचे उत्पादन आणि NICS चेकच्या आकड्यांतील इतका मोठा फरक हे दर्शवतो की बहुतांश बंदुकी सेकंड हँड खरेदी-विकल्या जातात.

मात्र या बंदुकी घेण्यासाठीही NICS चेक तेव्हाच होते जेव्हा त्या कोणत्याही प्रमाणिकृत बंदूक डीलरकडून खरेदी केल्या जातील.

जर तुम्ही एखाद्या सामान्य व्यक्तीकडून बंदूक खरेदी करत असाल किंवा तो तुम्हाला भेटस्वरुपात बंदूक देत असेल तर बॅकग्राऊंड चेकची गरज भासत नाही.

उदाहरणार्थ मिस्टर बिली यांच्याकडे 3 हँडगन आहेत, त्यांना त्यापैकी 1 विकायची आहे. मिस्टर जॉन्सन यांना त्यांच्याकडील हँडगन घ्यायची आहे तर या स्थितीत मिस्टर जॉन्सन यांचे बॅकग्राऊंड चेक होणार नाही.

अमेरिकेत लोकसंख्येपेक्षा जास्त बंदुकी

स्मॉल आर्म्स सर्व्हे 2022 च्या अहवालानुसार अमेरिकेत सामान्य नागरिकांकडे 39.30 कोटी गन्स आहेत. तर अमेरिकेची लोकसंख्या 33 कोटी आहे.

म्हणजेच अमेरिकेच्या लोकसंख्येत 10 लोकांमागे 12 बंदुकी आहेत.

या तुलनेत भारतात 140 कोटी लोकसंख्येपैकी 7.11 कोटींकडेच बंदूक आहे.

भारतात 86 टक्के बंदुकी अवैध, अमेरिकेत 99 टक्केपेक्षा जास्त

भारतात बंदूक घेण्यासाठी आधी परवाना घेणे गरजेचे आहे. मात्र विना परवाना शस्त्रांची संख्या खूप जास्त आहे.

स्मॉल आर्म्स सर्व्हेच्या रिपोर्टनुसार भारतात 7.11 कोटी बंदुकी आहेत, यापैकी केवळ 13.6 टक्केच परवानाधारक आहेत.

दुसरीकडे अमेरिकेतील स्थिती यापेक्षाही वाईट आहे. तिथे बंदुकींच्या नोंदणीसाठी किंवा परवान्यासाठी कोणताही केंद्रीय कायदा नाही.

काही राज्यांत बंदुकींची नोंदणी गरजेची आहे, मात्र ही संख्या खूप कमी आहे. 39 कोटीपेक्षा जास्त बंदुकींपैकी 0.27 टक्केच नोंदणीकृत आहेत.

अमेरिकेत वारंवार बंदूक संस्कृतीवर नियंत्रणाचा प्रयत्न, प्रत्येक वेळी अपयश

घटनेच्या दुसऱ्या सुधारणेच्या आधारे अमेरिकेच्या अनेक राज्यांतील बंदूक संस्कृतीवर नियंत्रणाचे निर्णय कोर्टाने फेटाळले आहेत. 2008 मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने कोलंबियात हँडगनवर लावलेली बंदी रद्द केली होती.

गेल्या वर्षी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूयॉर्कमध्ये बंदूक बाळगण्यावर लगाम लावण्याचा कायदा रद्द केला होता. या कायद्यानुसार लोकांना शस्त्र बाळगण्यासाठी योग्य कारण सांगणे गरजेचे होते.

याच वर्षी 3 फेब्रुवारीला अमेरिकेच्या एका कोर्टाने 30 वर्षे जुना कायदा रद्द केला, ज्यानुसार कौटुंबिक हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांना शस्त्र बाळगण्यास मनाई होती.

राजकीय लढ्यात असॉल्ट वेपन्स बंदी हटवली

कोर्टाच्या निर्णयांशिवाय राजकीय कारणांमुळेही प्रभावी बंदूक नियंत्रण कायदे बनू शकत नाही. सामान्यपणे जो बायडेन यांचा डेमोक्रेटिक पक्ष बंदूक नियंत्रण कायद्याचे समर्थन करतो तर रिपब्लिकन पक्ष याला विरोध करतो.

अमेरिकेत 1994 मध्ये एका कायद्याद्वारे असॉल्ट वेपन्स आणि जास्त गोळ्या असलेल्या मॅगझिन्स बाळगण्यास बंदी घातली होती.

तथापि हा कायदा 10 वर्षांसाठी होता. यानंतर तो संसदेत मंजूर करण्याची गरज होती. मात्र 10 वर्षांनंतर संसदेत रिपब्लिकन्स बहुमतात होते. त्यामुळे तो कायदा नुतनीकृत झाला नाही.

तथापि, गेल्या वर्षी जूनमध्ये एक गन सेफ्टी बिल आणले गेले, ज्याला दोन्ही पक्षांनी समर्थन दिले. या कायद्यानुसार बंदूक खरेदीची इच्छा असलेल्या 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीसाठी बॅकग्राऊंड चेक कठीण बनवण्यात आले.

गन कंट्रोलमध्ये भारत अमेरिकेच्या खूप पुढे... एका बंदूक परवान्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागतात

इंडियन आर्म्स अॅक्ट 1959 नुसार भारतात बंदुकांची दोन श्रेणींत विभागणी करण्यात आली आहे

नॉन प्रोहिबिटेट बोअर(NPB) - यानुसार .35, .32, .22 आणि 0.380 कॅलिबरच्या बंदुकी येतात. या सामान्यपणे लहान आकाराच्या बंदुकी असतात. सामान्य नागरिक या बंदुकांसाठी परवान्याकरता अर्ज करू शकतात. हा परवाना राज्य सरकार देते.

प्रोहिबिटेड बोअर(PB) - यात पूर्णपणे ऑटोमॅटिक आणि सेमी ऑटोमॅटिक बंदुकी येतात. 9 MM पिस्तूल, 0.455 कॅलिबर हँडगन आणि 0.303 कॅलिबर रायफल यात येते.

केवळ सुरक्षा व्यवस्थेतील व्यक्ती व दहशतवादाने पीडित भागातील लोकच याच्या परवान्यासाठी अर्ज करू शकतात. हा परवाना केवळ केंद्र सरकार जारी करते.

अमेरिकेत सातत्याने मास शुटिंग वाढत आहे

गेल्या वर्षी बॅकग्राऊंड चेक कठीण बनवण्याविषयी आणि राज्यांना जास्त अधिकार दिल्यानंतरही बंदुकांची विक्री घटलेली नाही आणि मास शुटिंगही कमी झालेली नाही.

2023 च्या दोन महिन्यांत झालेल्या 88 घटनांच्या आधी 2022 मध्ये मास शुटिंगच्या 21 घटना झाल्या होत्या. यात 5 किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला होता.

द व्हायोलन्स प्रोजेक्टनुसार अमेरिकेत 1966 पासून ते आतापर्यंत मास शुटिंगच्या 187 घटना घडल्या आहेत. या घटनांत 1346 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

नोकरी गेल्याच्या कारणावरून झाल्या 23 टक्के मास शुटिंग

द व्हायोलन्स प्रोजेक्टनुसार हल्लेखोरांनी वेगवेगळ्या कारणांमुळे मास फायरिंग केले.

कुणी धार्मिक द्वेष तर कुणी नोकरी गेल्याच्या कारणामुळे लोकांवर हल्ला केला. अनेक घटनांमागे अनेक कारणे होती.

एकूण हिंसेपैकी बंदुकीशी संबंधित हिंसेतील मृत्यूंच्या बाबतीत अमेरिकेची स्थिती सीरियापेक्षाही वाईट

अमेरिकेत दरवर्षी हिंसक घटनांत जितक्या लोकांचा मृत्यू होतो त्यापैकी 80 टक्के लोक बंदुकीशी संबंधित हिंसाचाराचे बळी ठरतात.

ही स्थिती सीरियापेक्षाही वाईट आहे. 2020 मध्ये सीरियात हिंसेत 12343 लोकांचा मृत्यू झाला, मात्र यात बंदुकीशी संबंधित हिंसाचाराचे बळी 3204 होते. म्हणजेच 25.95 हिंसक मृत्यू बंदुकीशी संबंधित कारणांमुळे झाले.

भारतात हिंसक मृत्यूंचे एकूण प्रमाण अमेरिकेपेक्षा जास्त, सुमारे 50 हजार आहे. मात्र यात बंदुकीशी संबंधित हिंसाचारामुळे झालेले मृत्यू सुमारे 10 हजार इतकेच आहे.

46.5 टक्के मास शुटिंगमध्ये वापरलेल्या बंदुकी कायदेशीररित्या खरेदी केलेल्या

संशोधक विद्वान जिलिईन पीटरसन आणि जेम्स डेस्लेंनी 172 मास शुटिंगमध्ये सहभागी हल्लेखोरांचे डेटाबेस तयार केला. ज्यानुसार -