आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एक्सप्लेनर:विजय रुपाणी यांना हटवण्याची 5 कारणे; यापूर्वी रावत, सोनोवाल आणि येडियुरप्पा यांनाही भाजपने हटवले

15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी यांनी शनिवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. असे दिसते की भाजप आपल्या मुख्यमंत्र्यांना बदलण्याच्या मोहिमेवर आहे. पक्षाने गेल्या सहा महिन्यांत आपले 5 मुख्यमंत्री बदलले आहेत. तथापि, पाचही बदल अतिशय सोपे होते आणि कुठेही विरोध नव्हता. यापूर्वी जुलै महिन्यात बीएस येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.

75 वर्षीय आनंदीबेन पटेल यांनी वयाच्या आधारावर राजीनामा दिला. तेव्हा 65 वर्षीय रुपाणी यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. रूपाणी यांच्या नेतृत्वाखालीच पाटीदार आरक्षण आंदोलन असूनही 2017 च्या विधानसभा निवडणुका भाजपने जिंकल्या होत्या. गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी मुख्यमंत्र्यांनी हे पद सोडल्याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

रुपाणी यांना हटवण्याची ही कारणे असू शकतात-

1. केंद्रीय नेतृत्व खुश नव्हते

  • रुपाणी यांच्या राजीनाम्याचे मुख्य कारण त्यांच्या कामगिरीशी जोडले जात आहे. सूत्र याला 'कोर्स करेक्शन' म्हणत आहेत. केंद्रीय नेतृत्व रुपाणींच्या कामगिरीवर समाधानी नव्हते. रणनीती सोपी आहे - जर राज्यातील नेतृत्वाविरोधात काही विरोध असेल तर तो आता संपला पाहिजे. निवडणुकीची वाट पाहू नका कर्नाटकात आपण हे पाहिले आहे, येडियुरप्पा यांना कर्नाटकात आणि उत्तराखंडमध्ये प्रत्येकी दोन रावत यांना हटवण्यात आले.

2. फेडरेशन फीडबॅक

  • अलीकडेच असे वृत्त आले होते की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रुपाणींवर खुश नाही. संघाचा हा अभिप्रायही रूपाणींच्या विरोधात गेला. संघाचे ग्राउंड सर्वेक्षण मुख्यमंत्र्यांविरोधात निर्माण झालेली नाराजी दर्शवते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संघाकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे, पक्ष पुढील निवडणुकांमध्ये किमान 50 विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांचे चेहरे बदलू शकतो. अनेक आमदारांची तिकिटे कमी केल्याचेही सांगितले जात आहे.

3. कोविड -19 संकटाचा सामना करण्यात अपयश

  • कोविड -19 च्या संदर्भात गुजरातमध्ये चुकीचे व्यवस्थापन दिसून आले. गेल्या वर्षी अशी बातमी आली होती की मोदी आणि स्वतः शहाही रुपाणींवर नाराज आहेत. गुजरातचे अपक्ष आमदार जिग्नेश मेवाणी म्हणाले की, कोविड -19 संकटाला सामोरे जाण्यात अपयश आल्यामुळे रूपाणी यांनी राजीनामा दिला असता तर गुजरातच्या जनतेला आवडले असते. हा राजीनामा 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी घेण्यात आला आहे.

4. पाटीदार आंदोलन दडपण्यात अपयश

  • विधानसभा निवडणुकीच्या फक्त एक वर्ष आधी भाजपने रुपाणी यांना हटवले. जरी पक्षाने 2017 मध्ये रूपाणी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले, तरी त्याच्या जागा दुप्पट अंकात कमी झाल्या. पाटीदार चळवळीचा बालेकिल्ला असलेल्या सौराष्ट्रात रुपाणी यांचा प्रभाव वाढेल अशी अपेक्षा होती. ऑगस्ट 2016 मध्ये जेव्हा अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री म्हणून रुपाणी यांची निवड केली होती, तेव्हा ते पाटीदार चळवळ दडपतील असे वाटत होते, पण तसे झाले नाही.

5. रुपाणी सर्व समाजापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत

  • रुपाणी जैन-बनिया समुदायाचे आहेत, जे गुजरातच्या लोकसंख्येच्या 5% आहेत. 2016 मध्ये रुपाणी यांना तटस्थ उमेदवार म्हणून बढती देण्यात आली. हे अपेक्षित होते की ते उर्वरित समाजांशी समेट करतील, परंतु ते तसे करू शकले नाहीत. राजकीय पंडितांचे म्हणणे आहे की, ज्या पक्षाकडे समाजाचे बहुमत नाही अशा नेत्याच्या नेतृत्वाखाली पक्षाला 2022 ची विधानसभा निवडणूक लढवायची नाही. काही समाजाचे नेतेही रुपाणी यांच्या विरोधात एकत्र येत होते.

यापूर्वी भाजपनेही या मुख्यमंत्र्यांकडूनही घेतले राजीनामे

येडियुरप्पा यांनी 26 जुलै रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ते चार वेळा मुख्यमंत्री होते, पण त्यांचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ कधीही पूर्ण करू शकले नाहीत.
येडियुरप्पा यांनी 26 जुलै रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ते चार वेळा मुख्यमंत्री होते, पण त्यांचा 5 वर्षांचा कार्यकाळ कधीही पूर्ण करू शकले नाहीत.

बीएस येडियुरप्पा: वय हे कारण म्हणून नमूद केले होते, परंतु विरोध हे मुख्य कारण होते

  • येडियुरप्पा यांनी 26 जुलै 2019 रोजी वयाच्या 76 व्या वर्षी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. भाजपने ठरवले आहे की नेत्यांना 75 वर्षांत निवृत्त व्हायचे आहे, परंतु येडियुरप्पा अपवाद ठरले. कर्नाटकात त्यांनी भाजपसाठी अनेक विक्रम केले. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या 18 मुख्यमंत्र्यांमध्ये तसेच पक्षाचे पदाधिकारी आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये ते सर्वात जुने होते.
  • त्यांच्यावर मुख्यमंत्रिपद सोडण्याचा दबाव होता. 16 जुलै रोजी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आणि तेव्हापासून अफवा पसरू लागल्या. येडियुरप्पा यांनी मात्र पत्रकारांशी बोलताना हे दावे फेटाळून लावले आणि 26 जुलै रोजी राजीनामा दिला.
त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी मार्चमध्ये राजीनामा दिला. कारण कळल्यावर रावत म्हणाले होते की दिल्लीला जा आणि विचारा.
त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी मार्चमध्ये राजीनामा दिला. कारण कळल्यावर रावत म्हणाले होते की दिल्लीला जा आणि विचारा.

त्रिवेंद्र सिंह रावत: कोविड -19 व्यवस्थापन हरिद्वार कुंभमध्ये अपयशी ठरले

  • 10 मार्च रोजी उत्तराखंडमध्ये त्रिवेंद्र सिंह रावत यांच्या जागी तिरथ सिंह रावत यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. हा बदल हरिद्वार येथील कुंभमेळ्यादरम्यान झाला. सूत्रांचे म्हणणे आहे की या बदलाचे प्रमुख कारण हरिद्वार कुंभमध्ये कोविड -19 चे चुकीचे व्यवस्थापन होते. अनेक ऋषी-मुनी त्रिवेंद्र यांच्यावर रागावले आणि त्यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली.
आसाममध्ये सोनोवाल आणि हिमंताचा मुख्यमंत्रीपदासाठी समान संघर्ष होता. नंतर पक्षाने हिमंताला मुख्यमंत्री आणि सोनोवाल यांना केंद्रीय मंत्री केले.
आसाममध्ये सोनोवाल आणि हिमंताचा मुख्यमंत्रीपदासाठी समान संघर्ष होता. नंतर पक्षाने हिमंताला मुख्यमंत्री आणि सोनोवाल यांना केंद्रीय मंत्री केले.

सर्वानंद सोनोवाल: सरमाला संधी द्यायची होती

  • 2016 ची आसाम विधानसभा निवडणूक भाजपने सर्वानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली. त्यावेळी ते केंद्रीय मंत्री होते. यानंतर त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून आसामला पाठवण्यात आले. आसाममध्ये भाजपने प्रथमच आपले सरकार स्थापन केले. सोनोवाल पाच वर्षे मुख्यमंत्री होते. यानंतरही, पक्षाने सोनोवाल यांना 2021 च्या निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून सादर केले नाही.
  • नवीन मुख्यमंत्री म्हणून सोनोवाल किंवा हिमंत विश्वास सरमा यापैकी एकाची निवड करण्यावरून भाजपची कोंडी झाली होती. 2 मे रोजी निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून हिमंताचे नाव जाहीर करण्यात आले. यानंतर, 7 जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदलाच्या वेळी सोनोवाल यांना मंत्री करण्यात आले.
तिरथ सिंह रावत यांनी 10 मार्च रोजी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली आणि 2 जुलै रोजी राजीनामा दिला.
तिरथ सिंह रावत यांनी 10 मार्च रोजी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली आणि 2 जुलै रोजी राजीनामा दिला.

तीरथ सिंह रावत: आमदार होणे सोपे नव्हते

  • ज्या पाच भाजप मुख्यमंत्र्यांची बदली करण्यात आली आहे, त्यापैकी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तिरथ सिंह रावत यांचा कार्यकाळ सर्वात कमी होता. त्यांनी 10 मार्च रोजी पदभार स्वीकारला आणि 2 जुलै रोजी राजीनामा दिला. ते तीन महिनेही खुर्चीवर राहू शकले नाही.
  • तीरथ गढवालमधून लोकसभेचे खासदार होते. एका वर्षानंतर उत्तराखंडमध्ये निवडणुका होणार असल्याचा दावाही करण्यात आला होता. यामुळे, निवडणूक आयोग कोणत्याही विधानसभा जागेवर पोटनिवडणूक घेणार नव्हता. जर तीरथ मुख्यमंत्री राहिले असते तर त्यांना विधानसभेचे सदस्य होणे कठीण झाले असते. कायद्यानुसार त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत 10 सप्टेंबरपर्यंत विधानसभेचे सदस्य असणे आवश्यक होते. तीरथ नंतर पुष्कर सिंह धामी यांना राज्याचे मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. तीरथ अजूनही लोकसभा सदस्य आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...