आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

दिव्य मराठी विशेष:गुगल-फेसबुक देशातून 35 हजार कोटींचा महसूल कमावतात, कर भरणा शून्य आणि देशाच्या व्यवसायावर वरचष्मा गाजवतात : विजय शेखर शर्मा

नवी दिल्ली / धर्मेंद्रसिंह भदौरियाएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पेटीएमचे सीईओ म्हणाले- देशात निर्मित अॅप इकोसिस्टिमची चावी मोदी सरकार बाहेर जाऊ देणार नाही हा विश्वास आहे

गुगलने प्लेस्टोअरमधून हटवल्यानंतर पेटीएम हे देशातील सर्वात मोठे डिजिटल पेमेंट आणि फायनान्शियल सर्व्हिस अॅप १९ सप्टेंबरला चर्चेत आले. ३० कोटींवर युजर आणि ७० कोटींवर व्यवहार रोज करणारे हे अॅप काही तासांतच प्ले स्टोअरवर परतले. ‘दैनिक भास्कर’ने पेटीएमचे संस्थापक-सीईओ विजय शेखर शर्मा यांच्याशी चर्चा केली. गुगल-फेसबुकसारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांवर अंकुश असावा, असे त्यांचे मत आहे. त्यांच्याशी चर्चेचा सारांश...

मोठ्या टेक कंपन्या ब्रेन-ड्रेनचे कारण, येथून पैसाही घेऊन जातात
शर्मा म्हणाले की, गुगल, फेसबुकसारख्या मोठ्या टेक कंपन्या देशातून ३० ते ३५ हजार कोटी रुपये महसूल कमावतात आणि कर देतात शून्य. या कंपन्या देशाच्या व्यवसायावर वरचष्मा गाजवतात. या कंपन्यांनी देशात पूर्ण करभरणा करावा. नोकऱ्या अमेरिकेत देतात. त्या ब्रेन ड्रेनसाठी आणि आपला पैसा नेण्यास कारणीभूत आहेत. तुमचे भविष्य आम्ही ठरवतो, तुमची किंमत शून्य आहे, असे म्हणून त्या दडपशाहीही करतात.

तुमच्या अॅपला गुगलने विशेषत्वाने लक्ष्य केले होते, असे तुम्हाला वाटते का?
यूपीआय कॅशबॅक देण्याचा आमचा जो प्रोग्राम आहे, तो जुगार आहे हे त्यांना कोणत्या धोरणांतर्गत वाटले, हेच मला समजले नाही. जुगार म्हणून फायनान्शियल अॅपची विश्वासार्हता कमी केली. आमच्यावरील हे आरोप चुकीचे आणि खोटे आहेत. तुमचा (गुगल) दावा आहे की, चार-पाच वेळा तुमच्याशी बोललो. खरे तर सकाळीच त्यांनी कॉल केला की तुमचा मेल पाहा-आम्ही काही केले आहे. अशा प्रकारे आम्हाला सांगण्यात आले. अॅप हटवतोय अशी कुठलीही वॉर्निंग आम्हाला दिली नाही. हेे दुर्दैवी, दुर्भावनापूर्ण, आणि व्यवसायावर हल्ला म्हणू शकता.

गुगलची काय दुर्भावना असू शकते?
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या अॅपमध्येही हे सर्व चालते. त्यांनी आम्हाला ई-मेल पाठवला, त्यात म्हटले की तुम्ही जे पेमेंट करता, त्या बदल्यात स्टिकर मिळते. आता पेमेंटचे अॅप आहे, मग पेमेंट नाही करणार तर काय करणार? हा प्रकार आम्ही आताच सुरू केला किंवा तो नवीन आहे, असेही नाही. आम्ही कॅशबॅक देत आलो आहोत. गुगल पेमध्ये जसे स्टिकर येतात तसेच आम्ही दिले.

ज्यांचा व्यवसाय अॅपवर चालतो अशा कंपन्यांवर अशा डी-लिस्टिंगचा काय परिणाम होतो?
आम्ही दररोज लाखो ग्राहक जोडतो, अॅप हटवल्याने नवे ग्राहक येणे बंद झाले. अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. आमचे अॅप काढले, आता पैसे काढून घ्या, अशी अफवा कुणीतरी पसरवली. त्यामुळे समस्या वाढली. ज्या कंपन्या आपले बिझनेस मॉडेल अॅपवर चालवतात, त्यांनी हे समजून घ्यावे की, तुम्ही तुमचा व्यवसाय भारताचे नियम, कायद्यानुसार करत आहात तर त्यांच्या दृष्टीने हे पुरेसे नाही. ते आमच्या देशाचे सुपर रेग्युलेटर झाले आहेत. येथे बिझनेस कसा चालेल हे या मोठ्या टेक जॉइंट कंपन्या सांगणार का? हीच सर्वात मोठी समस्या आहे.

त्याचा परिणाम अजूनही जाणवतोय का?
डिजिटल भारताच्या राज्याची चावी देशात नाही, तर कॅलिफोर्नियात आहे. आम्ही २० हजार कोटी रु. डिजिटल इंडियात गुंतवले आहेत. गुगल पे आमच्यानंतर देशात आले. भारतात आम्ही निर्माण केलेल्या संधीचा फायदा घेऊन गुगल पे आले. आता आमचे अॅप संपवण्याचे मार्ग ते शोधत आहेत. हा फक्त आमच्या अॅपचा मुद्दा नाही तर भारताच्या डिजिटल स्वातंत्र्याचाही प्रश्न आहे.

गुगलकडे एक पेमेंट अॅपही आहे. त्यांच्या सेवा वाढाव्यात म्हणून तुमच्याशी भेदभाव केला असे तुम्हाला वाटते काय?
होय, तसेच आहे. आमचा प्रतिस्पर्धी आमच्याविरोधात त्यांची सुपर पॉवर वापरून आमच्याशी खेळी करतोय. भारतात अॅपचा व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांनी, त्यांचा व्यवसाय वाढेल तसा गुगल इत्यादी टेक्नो जॉइंट कंपन्यांकडून त्यांना त्रासच होईल, हे त्यांनी ओळखले पाहिजे. आताचे सरकार त्यांना वाचवेलही, कारण डिजिटल त्यांचा काेअर अजेंडा आहे, असे मला वाटते. पंतप्रधान मोदी फेसबुकच्या मुख्यालयात गेले तरी या देशाने कधीही झीरो रेटिंगची परवानगी दिली नाही. देशातील अॅप इकोसिस्टिम जी तयार होतेय त्याची चावी सरकारला बाहेर जाऊ द्यायची नाही, यावर मला ठाम विश्वास आहे.

गुगल मोठ्या प्रमाणावर काल्पनिक खेळांना प्रोत्साहन देऊन पैसा कमावते. इतरांना तसे करण्यापासून रोखणे गैर आहे, असे तुम्हाला वाटते?
आपल्या मार्गात येईल त्याला आडवा करणारी गुगल यंत्रणा आहे. हव्या त्या पद्धतीने पैसा मिळवायचाच, असे त्यांचे धोरण असते. सर्च इंिजनमध्ये तर जाहिरात असते, असे ट्वीट लोकांनी केल्यानंतर गुगलने सर्च इंजिन बंद केले का? तेथे तर तुम्ही जाहिरात लावता. पण आमच्या अॅपवर जाहिरात लागते तेव्हा तुम्ही म्हणता, जुगार खेळतो. यापेक्षा लाजिरवाणी बाब नाही.

अशा वेळी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने हस्तक्षेप करावा का?
कॉम्पिटिशन कमिशनच नव्हे ती सरकारनेही पुढाकार घ्यायला हवा. तुम्ही येथे या आणि दूर बसून नियंत्रण ठेवून ज्या चाव्या देता ते यापुढे चालणार नाही. तुमच्या चाव्या (नियंत्रण) आमच्या देशातच ठेवा. यूूपीआय चालवणे देशाची नव्हे तर गुगलची मनमानी आहे. आज त्यांनी आमचे अॅप बंद केले. आता ते कोणत्याही कारणावरून कोणाचेही अॅप बंद करू शकतात, हा त्यांचा मनमानी कारभार आहे.

तुमचे अॅप अन्य सर्व अॅपपेक्षा वेगळे कसे? कोणत्या सेवा उपलब्ध आहेत.
आमच्या अॅपद्वारे तुमच्या वॉलेटमधून पेमेंट करू शकता. उदा. वीज बिल, मोबाइल फोन व इतर पेमेंटही तुम्ही करू शकत होता. आमचे अॅप ही आर्थिक सेवा आहे. ज्या लोकांना बँकिंग सेवा मिळत नाही, अशा लोकांना आम्ही पेमेंट करण्याची सुविधा दिली. नंतर आम्ही कोणताही चार्ज न आकारता बँक खाते सुरू केले. आता वेब सोल्यूशन इन्शुरन्स, कर्ज इत्यादी सुविधा आम्ही देऊ शकतो. वाॅलेट सिस्टिम दिली. बँकेत पैसे असतील तर तुम्ही मित्रांना हस्तांतरित करू शकता. वॉलेट सिस्टिम अन्य कोणत्याही अॅपमध्ये नाही.

तुम्हाला भारतात अर्थव्यवस्था व स्टार्टअप इकोसिस्टिमचे समर्थन करणाऱ्या संस्थेची गरज आहे, असे वाटते काय?
होय, ही खूप आवश्यक बाब आहे. आपल्या देशात परदेशी कंपन्यांचे बाहुले असलेल्या अनेक कंपन्या आहेत. त्याच अडचणीच्या ठरू शकतात. आपल्या देशाला भारतीय तंत्रज्ञानाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थेची गरज आहे.

भारतीय कंपन्या आंतरराष्ट्रीय तंत्रज्ञान असलेल्या दिग्ग्जांकडून अशा प्रकारच्या निर्णयाविरोधात कसा मुकाबला करणार? त्यांच्याकडे तर भरपूर पैसाही आहे?
छोटा कधी हरत अथवा जिंकत नसतो. उलट एकत्र येण्यात शहाणपणा आहे. सरकारवर आमचा विश्वास आहे. आम्ही सर्वजण मिळून काम केले तर देशच नव्हे तर जगही बदलून टाकता येते. आता एका व्यक्तीवर अन्याय होतो आहे. ती वेळ सर्वांवर येऊ शकते. जर तुम्ही यूट्यूब अथवा फेसबुक वापरत नसाल तर पैसे कसे कमवाल. आम्हाला देशाचा विकास हवा आहे. देशात गुंतवणूक हवी आहे. या कंपन्या देशातून पैसे नेतात. त्या गुंतवणूक करत नाहीत.

आत्मनिर्भर भारत या सरकारी धोरणावर याचा परिणाम होऊ शकतो, असे तुम्हाला वाटते काय?
ही समस्या आमच्या अॅपची नाही. स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल व टेक्नॉलॉजी यावर नियंत्रण कोण ठेवते? हे समजून घ्यावे. आज आमच्या अॅपची समस्या आहे. उद्या एखाद्या शासकीय विभाग अथवा विंगचीही असू शकते. आम्हाला सक्तीने व्यवसाय बंद करायला लावले असे अनेक स्टार्टअपच्या संस्थापकांनी आम्हाला सांगितले आहे.