आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गँग्स ऑफ बागतुई:इथे मुस्लीमच मुस्लिमांचे शत्रू:वाळू माफियांच्या भांडणात गुंतले बंगाल आणि केंद्र सरकार

लेखक: अक्षय वाजपेयी2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पश्चिम बंगालच्या बीरभूम जिल्ह्यातील बागतुई गावातील वाळू माफियांमधील संघर्ष आता ममता सरकार आणि केंद्रासाठी प्रतिष्ठेची लढाई झाली आहे. या लढाईत सीआयडी आणि सीबीआय आमने-सामने आहेत. या सगळ्याची सुरुवात 21 मार्च 2022 रोजी परिसरातील एका वाळू माफियाच्या हत्येने झाली. तासाभरातच संपूर्ण गाव पेटले. जमावाने अनेक घरांचे दरवाजे बंद करून आग लावली. दुसऱ्या दिवशी या घरांमधून महिला आणि लहान मुलांसह 7 जणांचे जळालेले मृतदेह सापडले. त्यानंतर रुग्णालयात तीन जणांचा मृत्यू झाला.

फॉरेन्सिक अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, बागतुई येथील लोकांना प्रथम बेदम मारहाण करण्यात आली. यानंतर त्यांच्या घराला कुलूप लावून आग लावण्यात आली.
फॉरेन्सिक अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, बागतुई येथील लोकांना प्रथम बेदम मारहाण करण्यात आली. यानंतर त्यांच्या घराला कुलूप लावून आग लावण्यात आली.

ही कथा बागतुईच्या वाळू माफिया टोळीची आहे. त्यात तीन पात्रे आहेत. एक भादू शेख, ज्याची 21 मार्च रोजी हत्या झाली होती. दुसरा भादूचा सावत्र भाऊ जहांगीर, जो हिंसाचाराचा सूत्रधार असल्याचे सांगितले जात होते. तिसरी जहांगीरचा मदतनीस लालन शेख. तिघांपैकी फक्त जहांगीर आता जिवंत आहे. लालन शेखचा 12 डिसेंबर रोजी सीबीआय कोठडीत मृत्यू झाला.

हिंसाचारानंतर या प्रकरणात भाजपची एन्ट्री झाली आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे गेले. सीबीआयने लालन शेखला 4 डिसेंबर रोजी झारखंडमधील पाकूर येथून अटक केली होती. 12 डिसेंबरला सीबीआयने सांगितले की लालनने बाथरूममध्ये आत्महत्या केली. लालनची पत्नी रेश्मा रामपूरहाट पोलिसांत पोहोचली आणि त्याच दिवशी हत्येसह इतर कलमांत 7 सीबीआय अधिकार्‍यांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला.

भादू शेख आधी चिकनच्या दुकानात कामाला होता. 2011 मध्ये ते TMC मध्ये सामील झाला आणि नंतर खूप पैसा कमावला. 5 जानेवारी 2021 रोजी भादू शेखचा भाऊ बाबर याचीही हत्या झाली होती.
भादू शेख आधी चिकनच्या दुकानात कामाला होता. 2011 मध्ये ते TMC मध्ये सामील झाला आणि नंतर खूप पैसा कमावला. 5 जानेवारी 2021 रोजी भादू शेखचा भाऊ बाबर याचीही हत्या झाली होती.

एफआयआरमध्ये विलास म्हादगूत, भास्कर मोंडल, राहुल, स्वरूप डे आणि सुशता भट्टाचार्य यांच्यासह डीआयजी आणि एसपी यांची नावे आहेत. एफआयआरमध्ये डीआयजी आणि एसपींचे नाव लिहिलेले नाही. उच्च न्यायालयाने सीबीआय अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मुभा सीआयडीला दिली असली तरी कारवाई करण्यास मज्जाव केला आहे. या प्रकरणात केंद्रीय एजन्सी विरुद्ध राज्य एजन्सी पुन्हा आमने-सामने आहेत.

गावातील 80% पेक्षा जास्त लोकसंख्या मुस्लिम आहे, भांडणाचे कारण आहे खाणकामातील कमाई

आता येऊया 'गँग्स ऑफ बागतुई' वर. बागतुई पश्चिम बंगालच्या बीरभूम जिल्ह्यात येते. हे झारखंड सीमेच्या अगदी जवळ आहे. गावाची लोकसंख्या सुमारे 5 हजार आहे, त्यापैकी 80% पेक्षा जास्त मुस्लिम आहेत. अनेक वर्षांपासून ते आपापसात भांडत आहेत. कारण आहे रेती-खडीच्या खाणी. जो कोणी इथे खाणकाम करतो आणि गावातून माल नेतो त्याला गावातील बलाढ्य लोकांना लाच द्यावी लागते.

या संगनमतामध्ये स्थानिक नेते आणि पोलिसांचाही सहभाग आहे. प्रत्येकाला त्याचा वाटा मिळतो. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सुकांत मजुमदार यांनी एका मीडिया रिपोर्टचा हवाला देत दावा केला होता की गावातून दररोज 75 लाख रुपये पोलीस स्टेशनला आणि 24 लाख स्थानिक नेत्यांना पाठवले जातात.

ही लढाई या पैशासाठी आहे. त्यासाठी गावात दोन गट तयार झाले. लाचेच्या रकमेसाठी मारहाण करणे, मारणे हे सर्रास झाले आहे. दोन्ही गटात मुस्लिमांचा समावेश आहे. जो गट ताकदवान आहे, तो पैसे उकळण्यास सक्षम होतो. गावचे उपसरपंच भादू शेख हे त्यांच्यातील सर्वात बलवान खेळाडू होते. एकेकाळी कोंबडी विकणारा भादू ममता यांच्या TMC मध्ये सामील झाला आणि काही वेळात करोडपती झाला.

भादू शेखच्या हत्येनंतर तीन दिवसांनी सीबीआयच्या सीएफएसएल पथकाने मृत्यू झालेल्यांच्या घरातून नमुने घेतले होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने तपास सुरू केला होता.
भादू शेखच्या हत्येनंतर तीन दिवसांनी सीबीआयच्या सीएफएसएल पथकाने मृत्यू झालेल्यांच्या घरातून नमुने घेतले होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआयने तपास सुरू केला होता.

हायकोर्टाच्या आदेशावरून सीबीआयची एन्ट्री, भाजपने मोर्चा सांभाळला

जाळपोळीत 10 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर तीन दिवसांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीही बागतुईला पोहोचल्या होत्या. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना 5 लाख रुपये आणि जखमींना 3 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. तसेच त्यांच्याच पक्षाचे ब्लॉक अध्यक्ष अनारुल शेख यांना अटक करण्याच्या सूचना पोलिसांना दिल्या. पीडितांनी अनारुलकडे फोनवरून मदत मागितल्याचा आरोप आहे, पण त्याने ना मदत केली ना पोलिसांना घटनेची माहिती दिली.

मुख्यमंत्र्यांचा आदेश होताच पोलिसांनी अनारुलच्या घरावर छापा टाकला, तेथून बॉम्ब आणि शस्त्रे सापडली. यानंतर अनारुलला अटक करण्यात आली. या घटनेनंतर भाजपने जोरदार निदर्शने केली. त्यामुळे टीएमसीवर दबाव होता. राज्य सरकारने तपासासाठी एसआयटी स्थापन केली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने तपास सीबीआयकडे सोपवला.

हा खेळ भादूच्या हत्येने सुरू झाला, लालनच्या मृत्यूने संपला का?

21 मार्च रोजी भादू शेखची पेट्रोल बॉम्बने हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर भादू शेखच्या गटाने घरांना आग लावल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, एका सीसीटीव्ही फुटेजने संपूर्ण कथानकच बदलून टाकले. यामध्ये भादूचा सावत्र भाऊ जहांगीरचा जवळचा नातेवाईक लालन शेख हा भादूवर बॉम्ब फेकताना दिसला. सीबीआयने आपल्या चार्जशीटमध्ये जहांगीरला हिंसाचारासाठी जबाबदार धरले आहे.

आता 12 डिसेंबरला लालनचा मृतदेह सापडल्यानंतर सीबीआय आत्महत्येची चर्चा करत असताना लालनची पत्नी कोठडीतच हत्येचा आरोप करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या दिवशी लालनचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे, तेव्हा जहांगीरही घटनास्थळी उपस्थित होता.

लालनची पत्नी रेश्मा बीवीने सीबीआय अधिकाऱ्यांवर पतीची हत्या केल्याचा आरोप केला आहे. सीबीआयचे लोक माझ्या पतीला धमकावत होते, असे रेश्माचे म्हणणे आहे. ते 50 लाख रुपयांची लाच मागत होते. लालनच्या मृत्यूच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 12 डिसेंबरला रेश्माने पोलिसांकडे लेखी तक्रार दिली. यानंतर सीबीआय अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

लालनची पत्नी रेश्माने सीआयडीला सांगितले की, ती लॉकअपमध्ये पतीला भेटली होती. त्यावेळी तो रडत होता. सीबीआयचे अधिकारी आपला छळ करत असल्याचे त्याने म्हटले होते.
लालनची पत्नी रेश्माने सीआयडीला सांगितले की, ती लॉकअपमध्ये पतीला भेटली होती. त्यावेळी तो रडत होता. सीबीआयचे अधिकारी आपला छळ करत असल्याचे त्याने म्हटले होते.

ममतांनी विचारले- सीबीआय कोठडीत मृत्यू कसा झाला, भाजपने एफआयआरवर प्रश्न उपस्थित केले

13 डिसेंबर रोजी निवडणूक प्रचारासाठी मेघालयात पोहोचलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी पत्रकार परिषदेत या प्रकरणाचा उल्लेख केला. त्या म्हणाले की, सीबीआय खूप हुशार आहे मग मुख्य आरोपीचा कोठडीत मृत्यू कसा झाला.

यावर भाजप नेते शुभेंदू अधिकारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, लालन शेख यांच्या पत्नीला गाय तस्करी प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्यांची नावे कशी माहीत आहेत, हे अधिकारी तर बागतुईतील हिंसाचाराच्या तपासातही सहभागी नाहीत. त्यांचा आरोप आहे - बीरभूमचे आमदार आशिष बॅनर्जी यांनी त्यांना ही नावे पाठांतर करून दिली.

या प्रकरणी आम्ही बीरभूमचे एसपी नागेंद्र नाथ त्रिपाठी यांना फोन केला असता त्यांनी तपास सीआयडीकडे असल्याचे सांगितले. प्रकरणाची स्थिती काय आहे हे तेच सांगू शकतात असे म्हणाले. यानंतर आम्ही सीआयडीचे आयजीपी सुनील कुमार चौधरी यांना फोन केला, मात्र त्यांनी फोन घेतला नाही.

टीएमसीने केंद्रीय यंत्रणांवर प्रश्न केला, भाजपचा पोलिसांवर आरोप

बीरभूम जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विकास रॉय चौधरींचे म्हणणे आहे की, भाजप केंद्रीय एजन्सींच्या माध्यमातून तृणमूल काँग्रेसची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करत आहे. लालनच्या पत्नीने सांगितले की सीबीआय अधिकारी काही नेत्यांची नावे घेण्यासाठी तिच्यावर दबाव आणत होते. जिथे भाजपची सरकारे नाहीत, तिथे ईडी आणि सीबीआय जास्त सक्रीय आहे.

भाजपचे सरचिटणीस जगन्नाथ चट्टोपाध्याय म्हणतात की, बीरभूम, मुर्शिदाबाद आणि मालदा हे यासाठी ओळखले जातात की कसे इथले पोलिस खोट्या प्रकरणात कुणालाही तुरुंगात कसे टाकतात. निवडणुकीपूर्वी विरोधी नेत्यांना धमक्या देतात. विरोधकांना सभेलाही परवानगी देत ​​नाहीत. लालनच्या मृत्यूमागे मोठे षडयंत्र असल्याचे आम्हाला वाटते आणि बंगाल सरकार सीबीआय आणि ईडीला घाबरले आहे.

राजकीय विश्लेषक अशोक बसू म्हणतात की बंगालमध्ये एजन्सींमध्ये लढा आहे यात शंका नाही. कदाचित सीबीआय आणि ईडी येथे निवडणूक समीकरण बदलू शकतील, असे भाजप नेत्यांना वाटत असेल. काही नेतेही भाजपमधून टीएमसीमध्ये दाखल झाले आहेत. पोलिस सदैव सरकारच्या पाठीशी आहेत. बंगालमध्ये ब्रिटीश काळापासून ते डावे आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारपर्यंत हेच होत आहे.

कोर्ट म्हणाले- सीआयडीने तपास करत राहावे, पण कडक कारवाई करू नये

14 डिसेंबर रोजी, कोलकाता उच्च न्यायालयाने सीआयडीला एफआयआरमध्ये ज्या 7 सीबीआय अधिकार्‍यांच्या नावाचा उल्लेख आहे त्यांच्या विरोधात तपास करण्याची परवानगी दिली आहे. पोलिस त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सीबीआयने न्यायालयात युक्तिवाद केला की पोलिसांनी आमच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध तक्रार दाखल केली कारण आम्ही एका गाय तस्करी प्रकरणाचा तपास करत होतो ज्यात बीरभूम जिल्हा टीएमसी अध्यक्ष अनुब्रत मंडल आरोपी होते.

दरम्यान, सीआयडीचे एक पथक बुधवारी आयजीपी सुनील कुमार चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली सीबीआयच्या रामपुरहाट कार्यालयात पोहोचले आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी केली. सीआयडीने रामपुरहाट पोलिस ठाण्यातून या प्रकरणी नोंदवलेल्या एफआयआरची केस डायरी घेतली आहे.

बंगालमध्ये सरकार आणि तपास यंत्रणा यांच्यातील लढा नवीन नाही, काही प्रकरणे वाचा...

1. 2019 मध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी CBI विरोधात धरणे धरून बसल्या. शारदा चिटफंड घोटाळ्यात कोलकाता पोलिस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या चौकशीमुळे त्या नाराज होत्या. हे प्रकरण संसदेतून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. राजीव कुमार सीबीआयला तपासात सहकार्य करतील आणि सीबीआय राजीव कुमारला अटक करणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.

2. 2020 मध्ये भाजपचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने तीन आयपीएस अधिकाऱ्यांना पश्चिम बंगालमधून परतण्याचे आदेश जारी केले. यावर ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, बंगाल सरकारला मागच्या दाराने नियंत्रित करू देणार नाही. या तीन अधिकाऱ्यांमध्ये डायमंड हार्बरचे एसपी भोलानाथ पांडे, दक्षिण बंगालचे एडीजी राजीव मिश्रा आणि डीआयजी प्रेसिडेंसी रेंज प्रवीण त्रिपाठी यांचा समावेश होता.

पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर गेलेल्या जेपी नड्डा यांच्या ताफ्यावर झालेल्या दगडफेकीत पश्चिम बंगालचे प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय यांच्यासह काही नेते जखमी झाले होते.
पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर गेलेल्या जेपी नड्डा यांच्या ताफ्यावर झालेल्या दगडफेकीत पश्चिम बंगालचे प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय यांच्यासह काही नेते जखमी झाले होते.

3. कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा तस्करी प्रकरणाचा तपास सीआयडीने सुरू केला होता. ऑक्टोबरमध्ये, कोलकाता उच्च न्यायालयाने याला स्थगिती दिली, कारण सीबीआय आधीच त्याची चौकशी करत होते. उच्च न्यायालयाने शिक्षक भरती घोटाळ्याची चौकशीही सोपवली सीबीआयला होती, ज्यामध्ये TMC चे नंबर दोनचे नेते आणि माजी मंत्री पार्थ चॅटर्जी आरोपी आहेत. ममता सरकारसाठी हा मोठा धक्का होता.

4. 9 ऑक्टोबर रोजी मोमीनपूरमध्या झालेल्या हिंसाचाराचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला तेव्हा ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या की ही राज्यात तणाव पसरण्याचे कारण हीच एजन्सी आहे. सप्टेंबरमध्येच, पश्चिम बंगाल विधानसभेत एक ठराव मंजूर करण्यात आला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की केंद्रीय एजन्सी राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय तपास सुरू करू शकणार नाही.

बातम्या आणखी आहेत...