आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रसिक स्पेशल:ग्रामीण शिक्षणाच्या   मूळ दुखण्याचं काय?

औरंगाबाद24 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आ. प्रशांत बंब आणि शिक्षक संघटनांमध्ये सध्या ग्रामीण भागातील शिक्षकांच्या मुख्यालयी राहण्यापासून ते तिथल्या शिक्षणाच्या दर्जापर्यंत वाद सुरू आहे. दोन्ही बाजू अनेक तांत्रिक मुद्दे पुढे रेटत आहेत. पण, ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या मूळ दुखण्यावर मात्र कुणी बोलायला तयार नाही. त्यातही शिक्षणाच्या दर्जामुळे शहरी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांत निर्माण झालेली विषमता अधिक दाहक आहे. खरे तर शिक्षक संघटना आणि आ. बंब यांच्यासारख्या आक्रमक ग्रामीण लोकप्रतिनिधींनी शिक्षणातील ‘भारत विरुद्ध इंडिया’बाबत आवाज उठवायला हवा.

आ मदार प्रशांत बंब यांच्या भूमिकेवरून ग्रामीण भागात शिकवणाऱ्या शिक्षकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. मुख्यालयी राहणे, घरभाडे, त्यासाठी खोटे प्रमाणपत्र, गुणवत्ता, शिक्षक आमदार असे अनेक मुद्दे चर्चेत आले आहेत. आ. बंब यांनी विधानसभेत या विषयावर संयत मांडणी केली, पण नंतर शिक्षक आणि त्यांच्यात जे व्हायरल संवाद झाले ते चर्चेचा स्तर खाली आणणारे आणि आमदार व शिक्षक या दोन्हीही पदांना शोभदायक नव्हते. मुळात विधानसभेतील भाषणानंतर त्यांनी सरकारकडे पाठपुरावा करून अंमलबजावणीसाठी बैठक लावायला हवी होती. पण, तसे न करता तेही घसरत गेले आणि शिक्षकही चिडले. परिणामी मूळ विषयच बाजूला पडला. त्यामुळे दोन्ही बाजूंचे मुद्दे तपासायला हवेत.

मुख्यालय हा मुद्दा फक्त शिक्षकांपुरता मर्यादित नाही. गावात नेमणूक असलेले कर्मचारी तिथे राहत नाहीत ही सर्वच विभागांच्या बाबतीत होणारी तक्रार आहे. पाच दिवसांचा आठवडा झाला. सकाळी कार्यालये लवकर उघडतील असे सांगितले गेले, पण अप-डाऊनमुळे ती लवकर उघडत नाहीत आणि मीटिंग, सुट्यांमुळे अधिकारी भेटत नाहीत. मराठवाड्यातील प्रथम वर्ग अधिकाऱ्यांचे कुटुंब औरंगाबाद किंवा पुण्यात असते. अनेक आमदारांचे कुटुंबही मोठ्या शहरात असते. मी तर गावात न राहणारे काही सरपंचही बघितले आहेत! दुर्गम गावात खोली मिळत नाही, हा युक्तिवाद करत कर्मचारी अप-डाऊन करतात. त्यातून काहींची प्रवास मर्यादा १०० किलोमीटरवर गेली आहे. मोठ्या गाड्या घेणे स्वस्त झाले आणि अप-डाऊन वाढत गेले.

मुळात गावात राहणे महत्त्वाचे का आहे? तर त्या गावाशी भावनिकदृष्ट्या एकरूप होण्यासाठी ते आवश्यक आहे. शिकलेले सर्व कर्मचारी वास्तव्यास राहिले तर त्या गावाचे शहाणपण उंचावते. त्यातून गावात नवे उपक्रम सुरू होतात, मार्गदर्शन होते. जुन्या काळातील सर्व कर्मचारी गैरसोयी झेलत गावात राहायचे. आपल्या मुलांच्या करिअरचा विचार त्या पिढीने केला नाही. त्यातून गावांच्या विकासाला गती मिळाली. त्यामुळे कोण कोठून येतो हे बघू नका, असा मुद्दा मांडणारे ‘गावाशी नाते’ हा मुद्दा विसरतात. पण, ज्या गावात राहायला घरे मिळू शकत नाहीत त्या ठिकाणी मात्र नियमात बदल करायला हवा. त्या ठिकाणी जवळच्या मोठ्या गावात राहण्याची परवानगी द्यायला हवी. प्रत्येक तालुक्यात किमान चार बाजाराची गावे असतात. तिथे राहण्याची परवानगी दिली तर त्यांना नक्कीच सुविधा मिळतील. शिवाय, त्या गावात कमावत्यांची वस्ती वाढली, तर तालुक्याचाही समतोल विकास होईल. मुख्य म्हणजे, त्या परिसराशी कर्मचारी मनाने जोडलेले राहतील. इतका मोठा कर्मचारी वर्ग तिथे आल्याने इतर अनेक सुविधा आपोआप निर्माण होतील. या पर्यायाचा सर्व कर्मचारी संघटनांशी बोलून सरकारने विचार करायला हवा.

आ. बंब शाळांच्या गुणवत्तेबद्दल जे बोलत आहेत त्यातही तथ्य आहे. शाळा बदलत आहेत. काही शाळांनी तर थक्क व्हावे असे गुणवत्तेचे, तंत्रज्ञानाचे प्रयोग केले आहेत. यातून शाळांची प्रतिमा उंचावली. पण, काही शाळा बदलल्या म्हणून सगळ्याच दर्जेदार झाल्या, असे म्हणायला काहींनी सुरुवात केली. त्यामुळे आता शाळांवर टीका करू नका, असा आविर्भावही चुकीचा आहे. मी स्वतः तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील अनेक शाळा फिरलो तेव्हा बऱ्याच ठिकाणी अजूनही वाचन- लेखन- गणनाची स्थिती दयनीय असल्याचे दिसले. त्यातही अनुदानित हायस्कूल आणि आश्रमशाळांची स्थिती बदलत नाही. शिक्षकांचे आलटून पालटून हजर राहण्याचे प्रकारही दुर्गम भागात दिसतात.अशा वेळी शाळा बदलल्या हा प्रचार अर्धसत्य आहे. काही शाळा अतिउत्कृष्ट झाल्या हे मान्यच; पण काही अतिसामान्य, तर बहुतांश सर्वसाधारण आहेत हेच वास्तव आहे. त्यामुळे आ. बंब आणि शिक्षक संघटना यांच्या प्रचारकी भूमिकेच्या मध्यात कुठेतरी सत्य दडले आहे. पण, हा मुद्दा मांडताना आ. बंब खासगी शाळांना जे प्रमाणपत्र देत आहेत ते चुकीचे आहे. खासगी शाळांचा दर्जा कोणी, कधी तपासला आहे? आ. बंब यांनी अशा किती इंग्रजी शाळा तपासून विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारले? जिल्हा परिषद शाळांचे दोष जरूर दाखवा, पण ते करताना इंग्रजी शाळांची भलावण करू नका. मराठी शाळांना त्याचा फटका बसतो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना टीकेचा अधिकार असला तरी त्यांचा सूर सहानुभूतीचा असला पाहिजे.

आ. बंब मुख्यालयी राहण्याच्या मुद्द्यावर बोलत असताना त्याला बगल देत शिक्षकांनी अशैक्षणिक कामांचा विषय आणि अडचणी मांडायला सुरुवात केली. अशैक्षणिक कामांचा मुद्दा बरोबरच आहे. इतर कामे देऊ नयेत, रिक्त जागा ठेवू नयेत, हे शिक्षण हक्क कायद्याने सांगूनही शिक्षकांची अशी कामे वाढतच आहेत, हजारो शिक्षकांच्या जागाही रिक्त आहेत. त्यातही गंभीर बाब म्हणजे संचालक ते केंद्रप्रमुख ही नियंत्रक पदेही शेकड्याने रिक्त आहेत. मेळघाटात मी शिक्षण सेवकाकडे केंद्रप्रमुखाचा प्रभार असल्याचे बघितले होते! त्यामुळे अशैक्षणिक कामांबाबत शिक्षकांचा उद्वेग योग्य असला तरी हा विषय संशोधनाने पुढे न्यायला हवा. पण तसे होत नाही. कुठल्या कामात किती वेळ जातो आहे हे समजले तर हा प्रश्न नेमकेपणे सोडवता येईल.

ग्रामीण भागातील शिक्षणावरून आज दोन्ही बाजू तांत्रिक मुद्दे मांडत आहेत. पण, ग्रामीण भागातून शिकलेली मुले स्पर्धेत मागे पडत आहेत, हा त्या पलीकडचा कळीचा मुद्दा आहे. शहरी मुले क्लासेसच्या बळावर मेडिकल, इंजिनिअरिंगसह स्पर्धा परीक्षांतून विविध मोक्याची पदे मिळवत आहेत. शहरी मुले ‘आयआयटी’त आणि ग्रामीण मुले ‘आयटीआय’मध्ये ही विषमता धक्कादायक आहे. तालुकास्तरावर आयटीआयशिवाय कोणतेच व्यवसाय प्रशिक्षण नाही. मुलींना शिक्षणाला बाहेर पाठवले जात नाही आणि उच्च शिक्षण प्रचंड महाग झाल्याने ते ग्रामीण लोकांच्या हाताबाहेर गेले आहे. त्यातून ग्रामीण भागातील मुले शिक्षित असूनही मजूर, शेतकरी आणि मुली बालविवाह करून संसारी असे विषमतेचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटना आणि आ. बंब यांच्यासारख्या आक्रमक ग्रामीण लोकप्रतिनिधींनी शिक्षणातील ‘भारत विरुद्ध इंडिया’बाबत आवाज उठवायला हवा. शिक्षण विभागही भ्रष्टाचाराला अपवाद नाही हे स्पष्ट झाले आहे. टीईटी घोटाळा ही त्याचीच झलक आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीने झालेल्या बोगस भरतीतून गुणवंत शिक्षकांना डावलून अपात्रांना नेमणुका देत अधिकाऱ्यांनी किती कमाई केली, हे तर ओपन सिक्रेट आहे. शिक्षकांच्या मान्यता, विविध बिले यातही आर्थिक शोषण होते. आ. बंब आणि शिक्षक संघटनांची आक्रमकता इकडेही वळण्याची गरज आहे.

हेरंब कुलकर्णी herambkulkarni1971@gmail.com

बातम्या आणखी आहेत...