आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कामाची गोष्टहुंडा मागणारा नवरा तुरुंगात होता:क्षमा करत पुन्हा सोबत राहण्यास बायको झाली तयार; शिक्षा रद्द होणार का?

15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हुंड्यासाठी छळवणुकीच्या प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या एका पतीची शिक्षा सुप्रीम कोर्टाने कमी केली आहे. पत्नीच्या याचिकेच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. वास्तविक, पत्नीने कोर्टात विनंती केली होती की, तिला पुन्हा वैवाहिक आयुष्य जगायचे आहे. पतीसोबत पुढील आयुष्य घालवायचे आहे.

हुंड्यासाठी छळाचे हे प्रकरण होते. यात पतीला 498A नुसार दोषी ठरवण्यात आले होते. त्याला दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षाही झाली. उच्च न्यायालयानेही ही शिक्षा कायम ठेवली. तोपर्यंत पतीने सहा महिन्यांचा तुरुंगवास भोगला होता.

पत्नीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, या प्रकरणातील शिक्षेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही, मात्र महिलेने जो जबाब दिला आहे आणि ज्या परिस्थिती आहेत, त्यात आरोपी पतीने आतापर्यंत जो वेळ तुरुंगात घालवला आहे त्यालाच शिक्षा मानले जाईल. म्हणून आरोपीच्या पत्नीची विनंती स्वीकारली जाते आणि आरोपीची शिक्षा कमी केली जाते.

आपल्या सर्वांना माहिती आहे की, हे पहिलेच प्रकरण नाही ज्यात, हुंड्यासाठी छळ केल्याबद्दल पतीला शिक्षा आहे. मात्र अशी प्रकरणे नक्कीच कमी येतात ज्यात पत्नीने आपल्या पतीची शिक्षा माफ करून त्याच्यासोबत राहण्याची विनंती केली असावी.

यासोबतच आपल्या देशातील न्यायालयांमध्ये हुंड्यासाठी छळाची अनेक खोटी प्रकरणेही सुरू आहेत, ज्यात निर्दोष असूनही पती आणि त्याचे कुटुंबीय शिक्षा भोगत आहेत.

आज कामाच्या गोष्टीत कोर्टात सुरू असलेला खटला मागे घेता येऊ शकतो का? हुंड्यासाठी छळवणूक प्रकरणात केस मागे घेण्याची प्रक्रिया काय आहे? यावर आपण बोलूया...

आमचे तज्ञ आहेत- जबलपूरमधील मध्य प्रदेश हायकोर्टातील वकील अशोक पांडे आणि सुप्रीम कोर्टातील वकील सचिन नायक...

सर्वप्रथम समजून घेऊया केस किती प्रकारच्या असतात...

केसेस दोन प्रकारच्या असतात

  • तडजोडीची प्रकरणे
  • तडजोड न होणारी प्रकरणे

तडजोडीच्या प्रकरणात पीडित व्यक्तीला वाटल्यास कोर्टातून केस मागे घेतली जाऊ शकते. तर, तडजोड न होणाऱ्या प्रकरणांत असे करता येत नाही.

प्रश्न- ठीक आहे, मग तडजोडीचे प्रकरण म्हणजे काय?

उत्तर- CrPC च्या कलम-320 मध्ये एक चार्ट आहे आहे, ज्यामध्ये तडजोडीच्या गुन्ह्यांबद्दल तपशीलवार वर्णन केले आहे की कोणत्या प्रकरणांत तक्रारदार केस मागे घेऊ शकतो. यापैकी अनेक प्रकरणे अशी आहेत, ज्यात कोर्टाबाहेर तडजोड होऊ शकते आणि CrPC च्या कलम-320 अन्वये अर्ज दाखल करून न्यायालयाला कळवले जाते की तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यात तडजोड झाली आहे, अशा परिस्थितीत कारवाई रद्द झाली पाहिजे. त्यानंतर न्यायालय कारवाई रद्द करते.

प्रश्न- केस मागे घेण्यासाठी तुम्हाला कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल म्हणजेच प्रक्रिया काय आहे?

उत्तर- जर केस करणारी व्यक्ती आणि ज्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे त्यांच्यात तडजोड झाली असेल तर ते केस मागे घेऊ शकतात. याची प्रक्रिया समजून घ्या...

CrPC कलम 320 अंतर्गत न्यायालयात अर्ज दिला जाईल. या अर्जात दोन्ही पक्षांमध्ये समझोता म्हणजेच तडजोड झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली जाते. त्यामुळे हे प्रकरण रद्द करण्यात यावे असे यात सांगितले जाते. यासोबतच अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालय स्वतःही खटला रद्द करू शकते.

प्रश्न- कोणत्या प्रकरणांमध्ये केस मागे घेता येत नाही?

उत्तर - जेव्हा गुन्हा गंभीर असतो. जर त्याची शिक्षा 3 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर आपल्या मर्जीने खटला मागे घेता येत नाही.

प्रश्‍न- गुन्हा गंभीर असूनही दोन्ही पक्षांना तडजोड करायची असेल, अशावेळी खटला मागे घेतला जाईल का?

उत्तर- जर दोन्ही पक्षांमध्ये तडजोड झाली असेल आणि दोघांना खटला संपवायचा असेल तर उच्च न्यायालयात अर्ज केला जातो. तिथे याबद्दल निर्णय घेतला जातो.

आता तडजोड न होणाऱ्या केसेसबद्दल वाचा, या प्रकरणांत खटला मागे घेता येत नाही

  • देशद्रोह
  • हुंड्यासाठी छळ
  • सदोष मनुष्यवध
  • कट
  • अपहरण आणि खंडणी
  • हत्या
  • बलात्कार

प्रश्न- कोणत्या परिस्थितीत तुम्ही केस मागे घेऊ शकता?

उत्तर- जर काही काळानंतर पती-पत्नीमध्ये सर्व काही ठीक झाले तर ते तसे करू शकतात. अशा परिस्थितीत जेव्हा दोघांना वाटेल की आपण एकत्र राहावे, पुन्हा आयुष्य सुरू करावे, तेव्हा ते न्यायालयाची मदत घेऊ शकतात. लक्षात ठेवा की न्यायालय कधीही घटस्फोटाच्या बाजूने नसते.

प्रश्‍न- हुंड्यासाठी छळ आणि हिंसाचाराची खोटी केस झाली असेल तर नवऱ्याने काय करावे?

उत्तर- जर पत्नीने हुंड्यासाठी छळ किंवा हिंसाचाराचा खोटा गुन्हा दाखल केला असेल, तर स्वत:ला निर्दोष सिद्ध करण्यासाठी पुराव्याची गरज आहे. जर पत्नीकडे मानसिक किंवा शारीरिक छळाशी संबंधित कोणतेही पुरावे नसतील तर पतीला त्याच्या आधारे न्यायालयासमोर या बाबी सादर करण्याचा पर्याय आहे. तो 227 CrPC 1973 अन्वये डिस्चार्ज अर्ज दाखल करून त्याचा खटला निकाली काढू शकतो.

यासोबतच त्याच्याकडे असलेला दुसरा पर्याय म्हणजे 482 CrPC 1973 अन्वये एफआयआर नोंदवल्यानंतर उच्च न्यायालयात अर्ज करणे.

IPC च्या कलम 498A विरुद्ध पती आणि त्याचे कुटुंब हुंड्याच्या छळाच्या खोट्या आरोपापासून असे सुरक्षित राहू शकते.

1. सर्व पुरावे आणि कागदपत्रे गोळा करा: खोटा आरोप सिद्ध करण्याची पहिली पायरी म्हणजे 498a केस अंतर्गत सर्व कागदपत्रे पूर्णपणे गोळा करणे. तुम्ही शक्य तितके पुरावे गोळा करून सुरुवात करावी, ज्यात याचा समावेश आहे:

  • तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबातील सदस्याचे तुमची पत्नी किंवा तिच्या नातेवाईकांतील कोणतेही संभाषण जसे की एसएमएस, ईमेल, पत्र, कॉल रेकॉर्डिंग इ.
  • कोणताही पुरावा जो सिद्ध करतो की तुमची पत्नी तिच्या इच्छेने तुमच्या घरातून बाहेर गेली आहे.
  • लग्नाआधी किंवा नंतर हुंडा मागितला गेला नाही हे दाखवणारा कोणताही पुरावा

2. आगाऊ जामीन घ्या: जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमची पत्नी कलम 498A अंतर्गत FIR दाखल करू शकते, तर बचाव पक्षाच्या वकिलाची मदत घ्या आणि तुमची किंवा तुमच्या कुटुंबातील सदस्याची अटक टाळण्यासाठी अटकपूर्व जामीन घ्या म्हणजे अंतरिम जामीन घ्या.

आगाऊ जामीन हा एक सावधगिरीच्या जामीनासारखा आहे, ज्यात जर पोलीस तुम्हाला किंवा तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांना अटक करण्यासाठी पुढे येतात. तुम्ही CrPCचे कलम 438 [ 1 ] नुसार 498a IPC प्रकरणाविरोधात बचावासाठी आगाऊ जामीनासाठी अर्ज करू शकता.

3. 498a चा एफआयआर रद्द करणे: तुम्ही CrPC च्या कलम 482 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाकरवी 498a चा खोटा एफआयआर रद्द देखील करवून घेऊ शकता.

प्रश्‍न- अनेकवेळा लहान-सहान भांडणांच्या इगोमध्ये मुलीकडचे हुंड्यासाठी छळाची केस दाखल करतात. अशा प्रकरणात पत्नीला पतीसोबत जायचे असते, पण घरातील सदस्य तिला तसे करू देत नाहीत, मग पर्याय काय?

उत्तर- जर पत्नीला पतीसोबत परत जायचे असेल आणि घरातील सदस्यांच्या दबावाखाली केस चालू असेल तर ते दोघेही परस्पर सहमतीने कोर्टासमोर तडजोड करून घरी परत जाऊ शकतात.

दुसरा पर्याय असा आहे की कलम 9 रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजगाल राइट्स हिंदू मॅरेज अॅक्ट 1955 अंतर्गत, पती आपल्या पत्नीला त्याच्यासोबत परत आणू शकतो.

आता हुंड्याशी संबंधित कायदा आणि त्याचे कलम समजून घ्या

प्रश्न- हुंड्यासाठी छळवणूक म्हणजे काय?

उत्तर-

  • भारतीय दंड संहितेचे कलम 498 A हे हुंड्याशी संबंधित कलम आहे.
  • हुंडा घेणे आणि देणे या दोन्ही गोष्टी गुन्ह्याच्या कक्षेत आहेत.
  • पत्नी किंवा तिच्या नातेवाईकाकडून संपत्ती किंवा मौल्यवान वस्तूंची मागणी करणे याला हुंडा म्हणतात.

प्रश्न- हुंडा कायदा काय आहे? हुंड्यासाठी छळवणुकीत किती शिक्षेची तरतूद आहे?

उत्तर- हुंडा बंदी कायदा, 1961 नुसार, जो हुंडा घेतो, देतो किंवा त्याच्या व्यवहारात साथ देतो त्यांना 5 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होते. यासोबतच 15 हजार रुपयांच्या दंडाचीही तरतूद आहे.

हुंड्यासाठी मारहाण केल्यास, मौल्यवान वस्तूंची मागणी केल्यास IPC चे कलम 498a नुसार शिक्षा मिळते. यासाठी 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड भरावा लागेल. पती आणि सासरचे लोक स्त्रीधन देण्यास नकार देत असल्यास 3 वर्षांचा कारावास आणि दंड अशा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.

जाता-जाता

हुंडाबळी म्हणजे काय?

IPC 1860 च्या कलम 304-B ​​नुसार होणाऱ्या गुन्ह्याला कायद्याच्या भाषेत हुंडाबळी म्हटले जाते. या तरतुदीनुसार, लग्नानंतर सात वर्षांच्या आत एखाद्या महिलेचा जळाल्याने किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या शारीरिक दुखापतीमुळे मृत्यू झाल्यास आणि असे दिसल्यास की मृत्यूपूर्वी पति किंवा सासरच्यांनी मारहाण केली होती, हुंड्याची मागणी केली होती, त्याला हुंडाबळी मानले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन निर्णय वाचा

सासरच्या मंडळींवर हुंड्याच्या छळाची केस चालवता येत नाही

महिलेने पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध हुंड्यासाठी छळवणुकीची केस दाखल केली होती. एफआयआर आणि कायदेशीर कारवाई रद्द करण्यासाठी पती आणि त्याच्या नातेवाईकांनी पाटणा उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. महिलेच्या सासरच्यांनी याचिकेत फौजदारी खटला रद्द करण्याची विनंती केली. मानसिक छळ करून खोट्या प्रकरणात अडकवण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, प्रश्न असा आहे की पतीचे नातेवाईक म्हणजेच महिलेच्या सासरच्या लोकांवरील जनरल आणि बहुउद्देशीय आरोप फेटाळले जावे की नाही?

498a (हुंड्यासाठी छळ) (IPC चे कलम 498A) प्रकरणांत पतीच्या नातेवाईकांविरोधात स्पष्ट आरोपांशिवाय केस चालवणे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. सर्वोच्च न्यायालयानुसार, पतीच्या नातेवाईकांविरोधात(महिलेच्या सासरचे) सामान्य आणि बहुउद्देशीय आरोपांच्या आधारे केस चालवणे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. अशा प्रकारे केस चालवली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेच्या सासरच्यांच्या विरोधातील हुंड्यासाठी छळाचे प्रकरण रद्द केले.

पतीला खोट्या प्रकरणात गोवले, पत्नीला 50 हजार भरपाई द्यावी लागली

दक्षिण मुंबईतील एका व्यावसायिकाविरुद्ध पत्नीने हुंडा आणि फौजदारी गुन्हा दाखल होता. पत्नीने छळ करण्यासाठी हुंड्याचा खोटा आरोप केल्याची पतीची तक्रार होती. एक दशकाच्या दीर्घ संबंधांदरम्यान पत्नीने जे अत्याचार केले, त्यामुळे त्याची आणि त्याच्या कुटुंबाची मानहानी झाली. हायकोर्टाने पुरुषाला पत्नीकडून घटस्फोट देताना आदेश दिले की महिलेने पतीला 50 हजारांची नुकसान भरपाई द्यावी...

बातम्या आणखी आहेत...