गोष्ट बरोबरीची:महिलांना जवळ बसवायचे असते तर केव्हाच कायदा झाला असता; गोष्ट 33% जागांवर बसवायची आहे, पोट दुखेलच

भारतीय लोकशाहीच्या 73 आणि स्वातंत्र्याच्या 76 वर्षांनंतरही संसदेत महिलांना समान प्रतिनिधित्वाचे स्वप्न दूर आहे. तेलंगाणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या आणि बीआरएसच्या नेत्या के कविता 47 वर्षांपूर्वीच्या विधेयकावरून उपोषण करत आहेत.

त्यांची मागणी आहे की महिाल आरक्षण विधेयक यावेळी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केले जावे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरे सत्र 13 मार्चपासून सुरू होत आहे आणि 6 एप्रिल रोजी संपेल.

हे महिला आरक्षण विधेयक नेमके काय आहे. भारताच्या संसदेत भारताच्या राजकारणात, सत्ताकेंद्रात महिलांना समान प्रतिनिधित्व देणारे एक विधेयक. खूपच कमी लोकांना माहिती आहे की जगातील दुसरी सर्वात मोठी लोकशाही, संसद महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत जगापेक्षा मागे आहे. जमैका, युगांडा आणि रवांडासारखे देशही या बाबतीत आपल्यापेक्षा खूप पुढे आहेत.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात महिला आरक्षण विधेयक एकमेव असे विधेयक आहे, जे दीर्घ काळापासून संसदेत अडकलेले आहे. सुमारे 49 वर्षांपासून. 1974 मध्ये पहिल्यांदा संसदेत महिलांना समान प्रतिनिधित्व आणि महिला आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.

महिलांना संसदेत 33 टक्के आरक्षण देण्याविषयी बोलले गेले. 1996 मध्ये पहिल्यांदा हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. त्यानंतर संसदेची किती अधिवेशने झाली, मात्र हे विधेयक पुढे सरकले नाही.

चमकदार कुर्ता-पायजामा घालून संसदेच्या शक्तिशाली खुर्चीवर बसलेल्या पुरुषांचे यावर एकमत होऊ शकले नाही की देशात महिला खरोखरच मागास आहेत. त्यांना पुढे जाणे, समानता देणे, राजकारणात त्यांच्या आवाजाला जागा देण्यासाठी गरजेचे आहे की त्यांना आरक्षण दिले जावे.

33 टक्के आरक्षणाचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे आहे का? याचा अर्थ आहे पुरुषांच्या 33 टक्के जागा, पुरुषांचे विशेषाधिकार, ताकद, सत्ता, पत, पैसा सर्व छूमंतर. सगळं काही महिलांना मिळेल.

महिला अबला आहे, महिला देवी आहे, महिला महान आहे, असे बोलताना आपले नेते मागे राहत नाही. मात्र महिलाही माणूस आहे आणि माणसाला बरोबरीचे अधिकार मिळायला हवे.

गेल्या 25 वर्षांत पुरुष नेत्यांनी संसदेत प्रत्येक प्रकारचे वादविवाद केले, मात्र हे विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही.

कधी म्हटले की, या विधेयकामुळे केवळ पुढारलेल्या महिलांना फायदा होईल. कधी म्हटले गेले की हे केवळ सवर्ण महिलांना पुढए नेण्याचे षडयंत्र आहे. जातीचा अँगल चुकीचा नव्हता. मात्र सवर्ण महिलांच्या हितांविषयी तर ते असे बोलत आहेत जसे की सवर्ण महिलांनी याआधी न जाणो किती मलाई खाल्लेली आहे.

वास्तव तर हे आहे की महिलांची कोणतीही जात नसते आणि जातीय भेद असूनही जगातील सर्व सत्तासीन आणि ताकदवान पुरूष बंधुत्वाच्या एका तारेने बांधलेले असतात. मात्र सध्या संसदेत बसलेल्या पुरुषांना गेल्या 25 वर्षांपासून हे पचलेले नाही.

त्यांचे कुतर्क आणि वादविवाद सुरू आहेत. खूप रडगाणे गायल्यानंतर मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. मात्र अजूनही राज्यसभेत अडकलेले आहे.

हे तर झाले संसदेविषयी. मात्र संसदेच्या बाहेर आपल्या घरांत, कार्यालयांत, कुटुंबाच्या व्हॉटसअॅप ग्रुपमध्ये, पानाचे दुकान, चहाचे ठेले आणि कोपऱ्यांवर महिला आरक्षणाच्या प्रश्नावर काय बोलले जाते. समाजातील सामान्य लोकांची याविषयी काय भूमिका आहे.

तीच, जी इतर आरक्षणाविषयी आहे. सवर्ण कुटुंबांचे ग्रुप आरक्षणविरोधी पोस्टने भरलेले असतात. एका वृद्ध काकांनी एक मीम पाठवले. देवीसारख्या दिसणाऱ्या महिलेच्या फोटोवर लिहिलेले होते की स्त्री शक्ती आणि कालीचे स्वरूप आहे. ती पुरुषांपेक्षा जास्त शक्तिशाली आहे.

आरक्षणाची गरज तर कमजोर-नालायकांना असते. महिलांसाठी आरक्षणाबद्दल बोलणे तिच्या दैवी शक्तीच्या रुपाचा अपमान आहे.

हे काका दारू पिऊन आपल्या पत्नीला मारहाण करतात. त्यांनी हुंडा देऊन मुलींचे आपल्याच जातीत लग्न लावले. आपल्या संपत्तीतील एक रुपयाही दिला नाही आणि मुलाच्या लग्नात ट्रकभर हुंडा वसूल केला. कार्यालयात कोणत्याही महिलेच्या नजरेला नजर देऊन बोलू शकत नाही.

काकूंवर इतका हुकूम गाजवतात की चार लोकांसमोर त्यांचे तोंड उघडत नाही आणि ते ज्ञान देत आहेत की महिला देवी, बलवान आहे, महान आहे. पुरुष तिच्यासमोर किरकोळ आहे.

अशा दुतोंड्या लोकांनी आपला समाज आपले कुटुंब भरलेले आहे. ज्यांना वास्तवात महिलांना कोणत्याही क्षेत्रात समानता मिळू देण्याची इच्छा नाही. महिलांना समानता मिळण्याचा अर्थ एकच आहे. ती सर्व सत्ता, ताकद आणि संपत्तीत महिलांची हिस्सेदारी, ज्यावर पुरुषांना आपला विशेषाधिकार वाटतो.

आपल्या सत्तेत दुसऱ्या कुणाची हिस्सेदारी कुणाला सहन होणार.

आता बोलूया शिकलेल्या बुद्धिजीवींविषयी. आरक्षणाचा चेंडू त्यांच्याकडे येताच मेरिटची बॅट फिरवतात. त्यांनाही ही भीती आहे की त्यांचे विशेषाधिकार हिरावले जातील.

पुरूष आपल्या मताच्या ताकदीवर सत्तेशी वाटाघाटी करतात. आपले म्हणणे मंजूर करून घेतात. आपल्यासाठी धोरण आणि कायदे बनवतात. मतांची ताकद तर महिलांकडेही आहे. पूर्ण अर्धी लोकसंख्या महिलांची आहे. मात्र त्या आपल्या अधिकारांसाठी वाटाघाटी करू शकत नाही. अधिकार मागू शकत नाही. मोफत आपले मत देतात आणि मोबदल्यात काहीही मिळत नाही.

यामागील सर्वात मोठे कारण हेही आहे की संसदेत त्यांचे प्रतिनिधित्व जवळपास नाही. त्यांचा आवाज इतका मोठा नाही की तो ऐकला जाईल. त्यांची संख्या किरकोळ आहे. अमेरिकेच्या अलाबामाच्या ज्या सीनेटने गर्भपातावर बंदी घातली होती, त्या सीनेटमध्ये 38 पुरूष आणि 3 महिला होत्या.

3 मत त्या विधेयकाच्या विरोधात पडली होती आणि 38 समर्थनात. ते विधेयक यामुळे मंजूर झाले होते की त्यांची ताकद, त्यांचा आवाज कमजोर होता. 41 पैकी 22 महिला असत्या तर इतक्या सहज आणि निर्लज्जपणे पुरुषांनी आपली मनमानी केली नसती.

संसदेच्या जागांवर महिलांना 33 टक्के आरक्षणाचा अर्थ केवळ महिलांनी निवडणूक जिंकून संसदेत जाणे इतकाच नाही. याचा अर्थ त्यांचे प्रश्न, त्यांचे अधिकार, त्यांचा आवाज, त्यांच्या अधिकाराची लढाई संसदेत पोहोचणे हा आहे.

याचा अर्थ आहे ते सर्व प्रश्न संसदेत उपस्थित करणे, जे पुरूषबहूल वातावरणात उपस्थित केले जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ आहे अशी धोरणे बनवणे, जे नोकरीत, कामात आणि पगारात महिलांची समानता सुनिश्चित करेल.

आणि या त्याच गोष्टी आहेत, ज्याची पुरुषांना भीती वाटते. अन्यथा जर केवळ सजलेल्या-नटलेल्या सुंदर अबोल बाहुल्या आपल्या शेजारी बसवायच्या असत्या तर पुरुषांनी हे काम केव्हाच केले असते. गोष्ट 33 टक्के खुर्च्यांवर बसवायची आहे. गोष्ट अधिकार देण्याची आहे. पोटदुखी तर होईलच.