दिव्य मराठी विशेषअर्थसंकल्प महाराष्ट्राचा:महागाईतून दिलाशाची अपेक्षा, काय म्हणतात- सर्वसामान्य गृहिणी ते वर्किंग वुमन

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प 9 मार्च 2023 रोजी सादर होणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असल्याने या अर्थसंकल्पात कोणत्या घोषणा होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बजेटच्या पिटाऱ्यातून यावर्षी कोणकोणत्या गोष्टी बाहेर पडणार आहेत, याकडे प्रत्येकाची नजर आहे. या बजेटकडून प्रत्येकाच्या मनात काही ना काही अपेक्षा आहेत. गृहिणींपासून नोकरदार आणि घरकाम करणाऱ्या महिला अशा सर्वांनाच राज्याच्या बजेटकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. याच निमित्ताने दिव्य मराठीने विविध क्षेत्रांतील महिलांकडून त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेतल्या.

या महिलांमध्ये काही सर्वसामान्य गृहिणी आहेत, तर काही प्रोफेशनल वर्किंग वुमन्स आहेत. एवढेच नाही तर अगदी घरकाम करणाऱ्या महिलांनीही राज्याच्या बजेटवर मनमोकळेपणाने अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. काय म्हणतात या महिला जाणून घेऊया..

आम्हा गृहिणींचा, नोकरदार आणि मध्यमवर्गीय महिलांचा नेहमीचा मुद्दा म्हणजे महागाई आणि छत्रपती संभाजीनगरातील महिलांचा त्याचसोबत आणखी एक महत्वाचा प्रश्न पाणीपुरवठा. जायकवाडी धरण भरले जरी असले तरी 7-8 दिवसांतून एकदाच पाणी... अनेक वर्षे उलटली तरी न महानगरपालिकेने न राज्य शासनाने हा प्रश्न सोडवला. निवडणूका आल्या की मोठमोठ्या घोषणा करायच्या, निधी जाहीर करायचा पण कामाच्या नावाने पहिले पाढे पंचावन्न. आजही हा पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न अनुत्तरीत, राज्य शासनाच्या येऊ घातलेल्या अर्थसंकल्पात छत्रपती संभाजीनगरवासियांच्या या प्रश्नावर त्वरित समाधान काढून जलदगतीने पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडवावा हीच माझी या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहे.

तसेच महिलांना उद्योगधंद्यासाठी विशेष अर्थसहाय्य योजना सुरु करावी, त्यासाठी निधी आरक्षित करावा. त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अल्प व्याजदर व सुलभ प्रक्रिया असावी. जे बचत गट सातत्याने भरीव कामगिरी करत असतील त्यांना प्रमोशन द्यावे अशीही अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून आहे. वर्षो न वर्षे रखडलेल्या राज्य शासनातील प्रलंबित भरती, महिलांची भरती निर्धारीत वेळेत व्हावी यासाठी निधी राखीव करावा. महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन व सक्षमीकरणावर भर देणाऱ्या योजणा असव्यात, या अपेक्षा अर्थसंकल्पाकडून आहेत.

मागील बजेटमध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विकासाची पंचसूत्री मांडली होती. यात कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या क्षेत्रांचा विकास अभिप्रेत होता. त्यादृष्टीने मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. शिंदे सरकारने हे बजेट मांडण्यापूर्वी मागील बजेटमधील घोषणा व त्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घ्यावा. राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलीयन डॉलर्सची करणे ही फक्त घोषण न उरता ती सत्यात येण्यासाठी धाडसी पाऊले उचलावी. जी 20 च्या बैठका झालेल्या राज्यातल्या 4 शहरांतील पायाभूत सुविधांचा विकास झाला. मात्र, बैठका होताच या सुविधा काढून घेण्यात येत आहेत. हा विकास शाश्वत राहावा रोषणाई, सजावट कायम रहावी यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.

राज्याचे महिला आयोगाची कार्यालये विभागीय स्तरावर सुरू करण्याची तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी घोषणा केली होती. ही कार्यालये महिला व बालविकास कार्यालयाच्या आवारात छोट्याशा जागेत व त्यांच्याच कर्मचाऱ्यांच्या भरोशावर सुरू आहेत. स्वतंत्र विभागीय कार्यालयांसाठी जागा द्यावी, कर्मचारी नेमावे यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात विजया रहाटकर अध्यक्ष असणाऱ्या राज्य महिला आयोगाने राज्यातील विविध संस्थांकडून संशोधन प्रकल्प पूर्ण करून घेतली. मात्र, निधीचे कारण देत आधी महाविकास आघाडी व आता शिंदे सरकार त्यांचे मानधन देत नाहीय. यामुळे संशोधन संस्था अडचणीत आल्या आहेत. हे मानधन देण्यासाठी आयोगाला निधी द्यावा. तसेच नियमित संशोधन करण्यासाठी महिला संशोधन संस्थेची स्थापना करावी.

बार्टी, महाज्योती, सारथी याच्या धर्तीवर खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी अमृत योजना सुरू करण्याची तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने घोषणा केली होती. मविआ सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही नव्हती. शिंदे सरकारने अमृतचे पुनरुज्जीवन करावे. त्यासाठी भरभरून निधीची तरतूद करावी, ही अपेक्षा आहे.

महागाईने उच्चांक केला आहे. नवरा-बायको दोघांनी जॉब केल्याशिवाय भागत नाही. गॅसचे दर गगनाला भिडले आहेत. दुसरीकडे शिक्षण खूप महाग झाले आहे. मी स्वतः मराठी शाळेत शिकलेय. मराठी शाळा शिक्षणात मागे नाहीत. पण आजच्या काळात पालकांचा ओघ कॉन्व्हेंट शाळेकडे वाढला आहे. त्यामुळे माझी सरकारला विनंती आहे की, अशा काही योजना आणाव्यात ज्यामुळे पालकांचा मराठी शाळेकडे कल वाढेल आणि त्या इंग्रजी शाळेंच्या तोडीच्या होतील.

सोबतच महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांना कराटे आणि सेल्फ डिफेन्सचे शिक्षण दिले पाहिजे. यासंदर्भात शासन लक्ष देतंय, पण या गोष्टी महिलांपर्यंत पोहोचत नाहीये. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांचा यात कसा सहभाग वाढेल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. गरोदर महिलांसाठी विविध योजना अमलात आणल्या जाव्यात, जेणेकरून नोकरीवर त्याचा परिणाम होणार नये.

राज्यात महिला उद्योजिकांचे प्रमाण तुलनेने खूप कमी आहे. बहुतांश महिला या लघुउद्योग किंवा असंघटित क्षेत्रात काम करत आहेत. आजच्या डिजिटलच्या काळात महिलाकेंद्रीत स्टार्टअप्सना चालना देणाऱ्या योजना या बजेटमध्ये अपेक्षित आहेत. त्याचसोबत महिलांच्या छोट्या व्यवसायाचं सक्षम उद्योगात रुपांतर करण्यासाठी आवश्यक असणारे ट्रेनिंग, तंत्रज्ञान आणि भांडवल यांची विशेष तरतूद या बजेटमध्ये करणे गरजेचं आहे.

महिला सक्षमीकरणासाठी जसे केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे तसेच महाराष्ट्राने देखील असावे. राज्य सरकार स्थानिकांच्या अधिक जवळ असते. त्या त्या प्रदेशांमधल्या महिलांच्या समस्या आणि आकडेवारी स्थानिक सरकारांना अधिक चांगल्या रीतीने माहिती असतात. अर्थसंकल्पात केवळ वेगवेगळ्या योजनांमधल्या आर्थिक तरतुदीचे आकडे मांडले जातात. परंतु त्या रकमेतील नेमकी किती रक्कम प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत खर्चिली जाते याचा तपशील उपलब्ध नसतो.

अर्थसंकल्पात अनेक योजनांचा समावेश असतो, मात्र या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. सरकारी योजना या महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात यावी, असे मला वाटते.

जेव्हा जेव्हा सरकारचे बजेट सादर होते तेव्हा तेव्हा त्याचा परिणाम खास करून मध्यमवर्गीयांवर होतो. 2023 चे बजेट सादर होण्याआधीच भाजीपाला, अन्नधान्य या दैनंदिन वस्तू महाग झाल्या आहेत. पेट्रोलचे भाव दर चार महिन्यांनी वाढत आहेत. त्यामुळे सीएनजी आणि पीएनजी गॅसचे दरही वाढत आहे. त्यामुळे रिक्षासह खासगी वाहनांचे भाडे वाढत आहे. खाद्यतेलाचेही भाव वाढत आहेत.

महागाईमुळे हॉटेल मालकांनाही व्यवसाय करणे कठीण झाले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढतो, परंतु शेतकरी, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि मजूर वर्गासाठी महागाईला तोंड देणे म्हणजे तारेवरची कसरत असते. खासगी शाळांची फी वाढतेच आहे. 2014 पर्यंत साडेतीनशे रुपयांत घरगुती गॅस मिळत होता, आता तोच 1100 रुपयाला मिळतोय. महागाई वाढल्यामुळे सामान्य जनतेला भविष्यासाठी बचत करणेसुद्धा कठीण झाले आहे.

मी एक गृहिणी आहे. महागाई एवढी वाढली आहे की, एकाच्या पगारात घरखर्च भागत नाही. शालेय फी भरमसाठ वाढल्या आहेत. मला दोन मुले आहेत. शाळेच्या प्री प्रायमरीच्या फी आणि डोनेशन हे लाखांच्या घरात आहे. जेवढ्या पैशांत आपले ग्रॅज्युएशनपर्यंतचे शिक्षण झाले, तेवढे पैसे आता मुलांना प्री प्रायमरीसाठी लागत आहेत. त्यामुळे खासगी शाळांच्या फी वाढीबाबत सरकारने अंकुश लावणारी पाऊल उचलावीत, असे वाटते. दुसरे म्हणजे शहरात महिला स्वच्छतागृहांची संख्या अगदी बोटावर मोजावी एवढीच आहेत. रात्री उशिरापर्यंत प्रवास करायचा झाला तर स्वच्छतागृहांचा अभाव आढळून येतो. त्यामुळे स्वच्छतागृहांची संख्या वाढावी असे वाटते. सोबतच गृहिणींसाठी रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये काही योजना असायला हव्यात, असे वाटते.

ज्या तुलनेने महागाई वाढत आहे, त्या तुलनेत घरात कमावणाऱ्या व्यक्तीची पगारवाढ होत नाही. घराचे बजेट सांभाळणे माझ्यासारख्या गृहिणींना खूप कठीण जात आहे. दिवसेंदिवस शाळेच्या फी, ट्युशन फी वाढत चालल्या आहेत. ट्रॅव्हलिंग महाग झाले आहे. गॅस सिलिंडर खूप महाग झाले आहे. एक पिशवी भाजी आणायची झाली तरी 400 ते 500 रुपये लागतात. हे सगळं सांभाळणं खूप कठीण जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला एवढीच विनंती आहे की, ही दरवाढ कमी करण्यात यावी.

आम्ही अगदी सर्वसामान्य माणसं आहोत. मी घरकाम करून घराला हातभार लावते. आम्हाला 1100 रुपयांचा गॅस, महागाचे धान्य घेणे परवडत नाही. मुलांच्या शाळेचा खर्च भागवताना नाकीनऊ येतात. सगळंच खूप कठीण होऊन जातं. तरीही आम्ही त्यातून कसेबसे काटकसर करून आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण काटकसर करून करून किती करणार? माझी सरकारला एवढीच विनंती आहे की, ही एवढी प्रचंड महागाई कमी करावी.

एकंदरीतच वाढत्या महागाईमुळे घरातील खर्चाचे महिन्याचे बजेट कोलमडत असल्यामुळे यंदाचे बजेट गृहिणींसाठी लाभदायक असावे अशी सर्व महिलांची अपेक्षा आहे. यासोबतच महिलांची सुरक्षा, उद्योग, शिक्षण या सर्व दृष्टीने महत्त्वाची पाऊले उचलली जावीत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.