दिव्य मराठी विशेष:सोमवारपासून ऑफिसमध्ये लसीकरणाला होईल सुरुवात, जाणून घ्या कुणाला मिळणार लस आणि काय असेल याची संपूर्ण प्रक्रिया?

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरणालाही देशात वेग आला आहे. देशात दररोज सरासरी 30 लाखांहून अधिक लोकांचे लसीकरण केले जात आहे. सध्या देशात 45 वर्षांहून अधिक वयाच्या सर्व लोकांना लस दिली जात आहे. आता शासनाने 11 एप्रिलपासून सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्ये लस देण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्राने राज्यांना यासाठी तयारी करण्यास सांगितले आहे. 11 एप्रिल हा रविवार असल्याने आणि त्या दिवशी कार्यालये बंद असल्याने सोमवारी लसीकरणाला सुरुवात होईल.

कामाच्या ठिकाणी लसीकरण केंद्रात कोणाला लस दिली जाईल? प्रत्येक शासकीय व खासगी कार्यालयात ही केंद्र असतील का? कोणत्या कार्यालयातील कर्मचार्‍यांना लस दिली जाईल? कार्यालयात कोव्हॅक्सिन आणि कोविशिल्ड यापैकी कोणती लस दिली जाईल? ज्या लोकांना लसीचा पहिला डोस आधीच मिळाला आहे त्यांना कार्यालयातच दुसरा डोस दिला जाऊ शकतो का? यासर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊयात...

नाही... ज्या कार्यालयांमध्ये लस घेण्यास पात्र आणि इच्छुक असेलेले कमीत कमी 100 कर्मचारी असतील, तिथे लसीकरण केले जाईल. यासह अशा प्रत्येक कार्यालयाजवळ सरकारी किंवा खासगी लसीकरण केंद्रे असली पाहिजेत जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत तेथून मदत घेता येईल. कार्यालयातील लसीकरण केंद्रांना या सरकारी किंवा खाजगी लसीकरण केंद्रांशी जोडले जाईल. सरकारी कार्यालये सरकारी लसीकरण केंद्रांशी आणि खाजगी कार्यालये खाजगी लसीकरण केंद्रांशी जोडली जातील.

सध्या ही लस 45 किंवा त्यापेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना दिली जात आहे. हाच नियम कार्यालयात काम करणा-या कर्मचार्‍यांनाही लागू होईल. जर आपला जन्म 1 जानेवारी 1977 पूर्वी झाला असेल तर आपण लस घेण्यास पात्र आहात. म्हणजेच जर एखाद्या कार्यालयातील 100 कर्मचारी 45 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची असतील तर तेथे लसीकरण केंद्र तयार केले जाऊ शकते. आणखी एक गोष्ट म्हणजे, कोणत्याही कार्यालयात कर्मचारी सोडून इतर कोणालाही लसी दिली जाणार नाही. म्हणजेच कर्मचार्‍यांचे पालक किंवा घरातील कोणत्याही सदस्याला लस दिली जाणार नाही.

आपले वय 45 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक असल्यास आपल्याला को-विन पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. आपण हे स्वतः करू शकता. किंवा यासाठी कार्यालयाने निवडलेल्या नोडल अधिका-यांची मदत घेऊ शकता.

जर एखाद्या कार्यालयातील कर्मचार्‍याने या लसीचा एक डोस आधीच घेतलेला असेल तर त्यालादेखील लस घेता येईल. मात्र यासाठी आधीची डोस आणि ऑफिसमध्ये दिला जाणा-या लसीचा डोस समान असायला हवा. उदाहरणार्थ, जर आपण कोव्हॅक्सिनचा पहिला डोस घेतला असेल आणि आपल्या कार्यालयातही कोव्हॅक्सिनचा डोस दिला जात असेल तर आपण दुसरा डोस ऑफिसच्या कॅम्पमध्ये घेऊ शकता. जर अशी स्थिती नसेल तर आपल्याला बाहेरून दुसरा डोस घ्यावा लागेल.

जेव्हा तुम्हाला सरकारी रुग्णालयात लस मिळाली तेव्हा ती मोफत होती, परंतु खासगी कार्यालयात लसीकरणासाठी तुम्हाला 250 रुपये द्यावे लागतात. त्याचप्रमाणे एखाद्या सरकारी कर्मचा्याने 250 रू. देऊन खासगी रुग्णालयात लसीचा पहिला डोस घेतला असेल तर त्या लसीचा दुसरा डोस त्याला त्याच्या कार्यालयात विनामूल्य मिळेल.

यामुळे लसीकरणाला वेग येईल, असे लसीकरण तज्ज्ञ डॉ. चंद्रकांत लहारिया यांचे म्हणणे आहे. सरकार आणि जनता या दोघांना याचा फायदा होईल. लोकांना लसीकरणासाठी इतरत्र जावे लागणार नाही. हे लोक नोकरदार असल्याने त्यांच्याजवळ वेळेचा अभाव असतो. अशा परिस्थितीत कार्यालयातच लस घेणे सोपे होईल. लसीकरण केंद्रांवर गर्दी झाल्याने लस घेण्यास संकोच वाटणा-यांसाठी हा एक दिलासा देणारा निर्णय आहे, परंतु येथे पुरेशी खबरदारी घेण्याचीही गरज आहे. लसीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या कोल्ड चेनसारख्या सर्व बाबींचीही काळजी घेतली गेली पाहिजे.

कार्यालयातील वरिष्ठ कर्मचा-याला नोडल अधिकारी बनवावे लागेल. त्याचे काम जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा नजीकच्या लसीकरण केंद्राशी संपर्क साधून लसीकरणाची संपूर्ण व्यवस्था करणे हे असेल. नोडल अधिका-याला कंपनीच्या संपूर्ण माहितीसह को-विन पोर्टलवर कर्मचार्‍यांची नोंदणी करावी लागेल. यानंतर संबंधित अधिकारी लसीकरणाची व्यवस्था करतील.

कार्यालयात यासाठी 3 स्वतंत्र खोल्या तयार कराव्या लागतील. पहिली रुम वेटिंग, दुसरी रुम व्हॅक्सिनेशन आणि तिसरी रुम देखरेखीसाठी असेल. यासाठी तात्पुरती व्यवस्था देखील केली जाऊ शकते किंवा कार्यालयातील जागा देखील वापरली जाऊ शकते. यावेळी, सामाजिक अंतर आणि मास्क सारख्या सर्व आवश्यक नियमांचे पालन करावे लागेल.