योगीराजमध्ये अतिकचे हस्तक उस्मान-अरबाजचा एन्काऊंटर:पोलिसांनी 6 वर्षांत 178 गुन्हेगार मारले; गुन्ह्यांवर किती परिणाम?

6 मार्च रोजी सकाळी युपी पोलिसांच्या स्पेशल ऑपरेशन टीमने प्रयागराजच्या लालपूर गावाला चारही बाजूंनी वेढा घातला. शोधमोहीम राबविल्यानंतर सकाळी 5.30 वाजता पोलिसांनी केलेल्या चकमकीत शूटर विजय चौधरी उर्फ ​​उस्मान मारला गेला. उमेश पाल हत्याकांडात त्याने पहिली गोळी झाडल्याचा आरोप आहे. यापूर्वी याच प्रकरणातील आणखी एक आरोपी अरबाजलाही पोलिसांनी अशाच चकमकीत ठार मारले होते.

या वर्षाच्या पहिल्या दोन महिन्यांत उत्तर प्रदेशमध्ये 9 चकमकी झाल्या आहेत. त्यामुळे योगी राजमध्ये पुन्हा एकदा एन्काउंटर जस्टीसची चर्चा रंगली आहे.

दिव्य मराठी एक्सप्लेनरमधून समजून घेऊ की, युपीमध्ये गेल्या 6 वर्षांत किती चकमकी झाल्या? यामध्ये किती लोकांचा मृत्यू झाला? किती जखमी झाले? या चकमकींमुळे निर्माण झालेल्या वातावरणामुळे गुन्हे कमी झाले का?

सर्वप्रथम मार्च 2017 ते मार्च 2023 पर्यंत युपीमध्ये किती चकमकी झाल्या हे जाणून घ्या...

आणखी काय झाले 10,500 चकमकींमध्ये...

या चकमकीत हल्लेखोरांच्या गोळीबारामुळे सुमारे 1400 पोलीस जखमी झाले. त्याचबरोबर या चकमकींमध्ये २३ हजारांहून अधिक आरोपींना अटक करण्यात आली.

त्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांना मोकळे हात दिल्याचे बोलले जात आहे. यामुळे 25 मार्च 2022 ते 1 जुलै 2022 या अवघ्या 3 महिन्यांत एकूण 525 चकमकी झाल्या आहेत.

पुढील ग्राफिक्समध्ये वाचा कोणत्या झोनमध्ये चकमकीत सर्वाधिक हल्लेखोर मारले गेले…

युपीपेक्षा छत्तीसगडमध्ये चकमकीत मृत्यूची संख्या अधिक आहे

8 फेब्रुवारी 2022 रोजी संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्र सरकारने सांगितले की, जानेवारी 2017 ते जानेवारी 2022 या कालावधीत छत्तीसगडमध्ये पोलीस चकमकीत मृत्यूनंतर सर्वाधिक 191 गुन्हे दाखल झाले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश आहे, जिथे एकूण 117 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.

आता जाणून घ्या देशातील कोणत्या 10 राज्यांमध्ये एन्काउंटरमध्ये सर्वाधिक मृत्यूची नोंद झाली आहे...

आता या कथित एन्काउंटर न्याय धोरणाचा गंभीर गुन्ह्यांच्या आकडेवारीवर काय परिणाम होतो ते पाहूया…

आयपीसी अंतर्गत गुन्ह्यांची प्रकरणे युपीमध्ये वाढतच आहेत

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो अर्थात NCRB च्या अहवालानुसार, IPC अंतर्गत नोंदवलेले एकूण गुन्हे युपीमध्ये कमी होण्याऐवजी वाढत आहेत. 2019 मध्ये, उत्तर प्रदेशमध्ये IPC कलमांतर्गत 3,53,131 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. तर 2020 मध्ये 3,55,110 आणि 2021 मध्ये 3,57,905 प्रकरणे नोंदवली गेली. मात्र, अनेक वेळा अधिक गुन्हे दाखल होण्याचा अर्थ असाही असतो की सर्वसामान्यांना पोलिसांपर्यंत पोहोचणे सोपे झाले आहे. त्यामुळे पूर्वीपेक्षा जास्त गुन्हे दाखल होत आहेत.

आता आपण तज्ञांच्या मदतीने जाणून घेऊया की व्यावहारिक आणि कायदेशीररित्या चकमक हा गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा कितपत योग्य मार्ग आहे…

कायद्यानुसार चकमक न्याय्य आणि कायदेशीर नाही : विराग गुप्ता

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विराग गुप्ता म्हणतात की, भारताच्या कोणत्याही कायद्यात चकमक न्याय्य किंवा कायदेशीर ठरलेली नाही. कलम 21 मध्ये जीवन जगण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानण्यात आला आहे. सरकार एखाद्या व्यक्तीचा केवळ आणि फक्त कायदेशीर मार्गाने जगण्याचा अधिकार काढून घेऊ शकते, हे कायद्यात स्पष्ट आहे. एन्काउंटर हा एक नकारात्मक पैलू आहे.

संविधान कायद्याच्या राज्याबद्दल बोलते. याचा अर्थ न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच आरोपीला दोषी मानले जाईल. त्याला न्यायालयाकडूनच फाशीची शिक्षा होऊ शकते. जोपर्यंत कोर्टात दोषी सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तो निर्दोष मानला जाईल, असे म्हटले आहे.

विराग म्हणतात की जेव्हा एखादा गुन्हेगार किंवा माफिया कायदेशीर प्रक्रियेतील दिरंगाईचा फायदा घेऊन पळून जातो तेव्हा दोन चुकीच्या गोष्टी घडतात…

या दोन्ही पद्धती कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाहीत आणि दीर्घकाळात चुकीचे परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे समाजातील गुन्हेगारी रोखण्याचा योग्य उपाय म्हणजे जलद न्याय आणि कायदेशीर प्रक्रियेत सुधारणा.

कायद्याच्या कसोटीवर प्रयागराज चकमक योग्य: माजी डीजीपी विक्रम सिंह

उत्तर प्रदेशचे माजी डीजीपी विक्रम सिंह म्हणाले की, प्रयागराजमधील दोन्ही चकमकी कायद्यानुसार योग्य आहेत. दिवसाढवळ्या अशा घटना घडवून आणणाऱ्या गुन्हेगारांना पोलीस चकमकीत ठार केल्याने बाकीच्या गुन्हेगारांना एक संदेश मिळतो. कोणत्याही चकमकीचे दोन पैलू असतात...

पहिला: पोलिस चकमकीचे कायदेशीर पैलू: आयपीसीचे कलम 96 ते 104 वैयक्तिक सुरक्षेशी संबंधित आहेत. यामध्ये गरज भासल्यास पोलीस स्वत:चा किंवा इतरांचा जीव वाचवण्यासाठी किमान बळाचा वापर करू शकतात.

दुसरा: चकमकीचा सामाजिक पैलू: कायद्याच्या कसोटीनुसार योग्य गुन्हेगाराचा एन्काऊंटर झाला असेल, तर त्याचा सकारात्मक परिणाम समाजावर होतो. दुसरीकडे, गुन्ह्यात सक्रिय नसलेल्या चुकीच्या गुन्हेगाराचा एन्काऊंटर झाला, तर त्यातून लोकांमध्ये चुकीचा संदेश जातो. एखाद्या सरकारने अशा चकमकीसाठी पोलिसांवर दबाव आणला तर त्यामुळे पोलिसांचे मनोधैर्यही खचते.

विक्रम सिंह म्हणतात की, सराईत गुन्हेगार तुरुंगात जाण्यास घाबरत नाहीत. कारण त्यांना माहित आहे की ते कोणत्यातरी मार्गाने तुरुंगातून बाहेर येतील. दुसरीकडे चकमकीत योग्य कायदेशीर मार्गाने हिस्ट्रीशीटर मारला गेल्यास गुन्हेगारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होते.

चकमकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

23 सप्टेंबर 2014 रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश आरएम लोढा आणि न्यायमूर्ती रोहिंटन फली नरिमन यांच्या खंडपीठाने एका निकालादरम्यान चकमकीचा उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम 141 नुसार कोणत्याही प्रकारच्या चकमकीमध्ये नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

वास्तविक, कलम 141 सर्वोच्च न्यायालयाला कोणताही नियम किंवा कायदा बनवण्याचा अधिकार देते. पोलीस चकमकीत झालेल्या मृत्यूचा निष्पक्ष, प्रभावी आणि स्वतंत्र तपास व्हायला हवा, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात लिहिले होते. चकमकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या या 5 खास गोष्टी...

1. कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हेगारी कृत्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यास त्याची नोंद केस डायरी किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात करावी.

2. पोलिसांकडून गोळीबारात एखाद्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाल्यास, विलंब न करता कलम 157 अन्वये तात्काळ न्यायालयात एफआयआर नोंदवावा.

3. या संपूर्ण घटनेचा स्वतंत्र तपास सीआयडी किंवा अन्य पोलीस स्टेशनच्या पथकाकडून होणे आवश्यक आहे, ज्याची निगराणी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी करतील. हा पोलीस अधिकारी चकमकीत सामील असलेल्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यापेक्षा एक रँक वरचा असावा.

4. कलम 176 अंतर्गत पोलिस गोळीबारात झालेल्या प्रत्येक मृत्यूची दंडाधिकारी चौकशी व्हायला हवी. त्याचा अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवणे आवश्यक आहे.

5. स्वतंत्र तपासात शंका असल्याशिवाय NHRC ला तपासात सहभागी करून घेणे आवश्यक नाही. मात्र, या घटनेची संपूर्ण माहिती तातडीने NHRC किंवा राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे पाठवणे आवश्यक आहे.

1997 मध्ये मानवाधिकार आयोगाने म्हटले होते - दोनच परिस्थितीत एन्काऊंटर गुन्हा नाही

1997 मध्ये मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती व्यंकटचल्या यांनी म्हटले होते की, आमच्या कायद्यानुसार पोलिसांना एखाद्या व्यक्तीला मारण्याचा अधिकार नाही.

अशा स्थितीत जोपर्यंत कायद्यानुसार त्याने कोणाची हत्या केली आहे हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तो खूनच मानला जाईल. केवळ दोनच परिस्थितीत अशा मृत्यूला गुन्हा मानता येणार नाही.

पहिली- स्वसंरक्षणाच्या प्रयत्नात समोरची व्यक्ती मरण पावली.

दुसरी- CrPC चे कलम 46 पोलिसांना बळ वापरण्याचा अधिकार देते. अशा परिस्थितीत फाशीची किंवा जन्मठेपेची शिक्षा झालेला गुन्हेगार पळून जाण्याचा प्रयत्न करताना किंवा अटकेदरम्यान चकमकीत मारला गेल्यास.

ही बातमीही वाचा...

हाथरस केस- 2.5 वर्ष, 70 सुनावण्या व आरोपींची सुटका:पीडितेचा भाऊ म्हणाला-आमची बाजू ऐकली नाही